काठमाडौं । अब सरकारले राहत वितरणलाई कामसँग जोड्ने भएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नलिन घोषणा गरेको लकडाउनबाट प्रभावित विपन्न तथा मजदुर परिवारलाई काममा लगाएर मात्र राहत पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको हो ।
काम नगरी राहत माग्नेले भने काम गर्नेले पाउने राहतको तुलनामा मात्र २५ प्रतिशत मात्र पाउने भएको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
१४ बैशाखमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको हो ।
उक्त निर्णयअनुसार सरकारले असंगठित क्षेत्रका रोजगारविहीन मजदुरहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय सरकारबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाउने भएको छ ।
यसरी काममा लगाउँदा दैनिक ज्याला वा नगद उपलब्ध गराउने गरी निर्णय भएको छ ।
स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रमा मजदुरलाई राहत दिँदा मापदण्ड अनुसार ज्याला दर तोकेर मात्र वितरण गरिने भएको छ ।
ज्याला निर्धारण गर्दा स्थानीय तहले परिवारको लागत तयार गर्ने र राहत माग गर्ने परिवार सम्बन्धित स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।
काममा नआउने र काम गर्न नचाहनेले भने काममा आउनेहरुले पाउने ज्याला वा खाद्यान्नको २५ प्रतिशत मात्रै पाउने भएका छन् ।
राहत दावी गर्नेले आफ्नो परिवारमा कोही पनि स्वरोजगार नरहेको, औपचारिक रोजगारीमा नरहेको र आयआर्जजनको वैकल्पिक स्रोत नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।
गलत घोषणा गरेर राहत लिएमा भने सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ ।