काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) मङ्गलबार (भदौ १२)बाट गणना थालिने भएको छ । यो अवधिबाट ५ वर्षको बीचमा परियोजनाको काम सम्पन्न हुनुपर्छ । नभए अनुदान फिर्ता जान्छ । एमसिसीको नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) ले मङ्गलबारदेखि एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने बताएको छ ।
एमसिए नेपालका अनुसार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्वसर्त पूरा भएका छन् । छ वटा प्राथमिक पूर्वसर्तमध्ये छैटौँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानी पूरा हुन बाँकी छ ।
पूरा भएका पूर्वसर्तहरूमा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन भएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा भएको र संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन भएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपाल सरकारले लगानी बढाएको छ । नेपाल सरकार र एमसिसीबिच गत जेठ १४ गते आदानप्रदान गरिएको कार्यान्वयन पत्र अनुसार नेपाल सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टमा आफ्नो लगानी ६.७० करोड अमेरिकी डलर थपेको हो ।
सुरुवाती सम्झौतामा एमसिसीका तर्फबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारकातर्फबाट थप गरिएको लगानी एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि उपयोग गरिने छ ।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत तीन वटा सबस्टेसन निर्माण हुने छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता र अनुरोध अनुसार थप नयाँ पावर ट्रान्सफर्मर सबस्टेसन युनिट जडान गरी ती सबस्टेसनको क्षमता विस्तार गरिने छ ।