न्यूयोर्क
अमेरिकी सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई गम्भिर झड्का दिएको छ । सर्बोच्चले बाराक ओबामाले कार्यकारी आदेश मार्फत लागु गरेको ‘डिफर एक्सन अफ चायल्डहुड एराइभल्स (डाका)’ खारेज नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो ।
ओबामाले १५ बर्षभन्दा सानो उमेरमा अमेरिका छिरेका बालबालीकालाई कानूनी मान्यता दिलाउन डाका कार्यक्रम लागु गरेका थिए । सुरु देखिनै अनुदार आप्रवासी नीति अवलम्बन गरेका ट्रम्पले डाका खारेजीको निर्णय गरेका थिए । ट्रम्पको निर्णय लागु भएको भए सात लाख डाका स्टाटस लिएकाहरु देश निकालामा पर्ने थिए । तल्लो तहका अदालतले डाका खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सरकार सर्बोच्च पुगेको थियो ।
सर्बोच्चमा पाँच रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका ‘कन्जरभेटिभ’ न्यायाधिश छन् । डेमोक्र्याट लाइनका (लिवरल) चार जना मात्र न्यायाधिश रहेको र यो मुद्दा सुनुवाइमा बहुमत न्यायाधिशले आप्रवासी नीति सरकारको कार्यकारी अधिकारमा पर्ने संकेत गरेको कारण डाका खारेज हुने सम्भावना प्रवल रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधिश जोन रोबर्ट सबैलाई चक्मा दिँदै लिवरल न्यायाधिशहरुसँग उभिए । अन्ततः सर्बोच्चका न्यायाधिशहरुको ५-४ मतले डाका जोगिने फैसला आयो ।
यो फैसलाबाट बाल्यकालमा अमेरिका छिरेकी केही दर्जन नेपालीलाई पनि फाइदा पुगेको छ । सानैमा अमेरिका आएर र जन्मदेशबारे केही नजान्ने डाका स्टाटस पाउनेहरुलाई कानूनी मान्यता लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने माग ट्रम्पले सुरुमा स्वीकारेका थिएनन् । अहिले भने सर्बोच्चले आफ्नो निर्णय सदर गर्छ र चुनावी फाइदाका लागि डाका निरन्तरतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने ट्रम्प प्रशासनको आन्तरिक तयारी थियो । सर्बोच्चको फैसलाबाट उक्त तयारीमा गम्भिर झड्का लागेको छ ।
(तस्वीर: युएसएटुडे)