काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले एमसीसीका कतिपय प्रावधानमा सशोधनको आवश्यकता औल्याएको छ ।
कार्यदलले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन नेकपाका अध्यक्षद्धय प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको सार सम्झौताका कतिपय बुँदा सच्याउनु पर्ने देखिएको बताइएको छ । बुँदा नसच्याएसम्म संसदबाट अनुमोदन नगर्न समेत पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिइएको छ ।
एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टी भित्र विवाद चर्किएपछि नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा नेताहरु प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्यका रुपमा रहेका थिए ।
यस सम्झौतामा बाहिर नल्याइएका कतिपय प्रावधान रहेका र ती प्रावधानले मुलुकलाई हानी गर्ने भन्दै कार्यदलले सच्याउन माग गरेको हो ।
यो कार्यदलले २० दिनसम्म कागजात अध्ययन गरेको थियो । यता, अमेरिकाले भने अब सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा सम्झौताको समय नरहेको यसअघि नै बताइसकेका छ ।
त्यसकारण यो सम्झौता संसदबाट पास हुने शंका व्क्त भएको छ । खासगरी कांग्रेस सम्झौत पास हुने पक्षमा छ ।
पूर्वमाओवादी खेमा सम्झौताको विपक्षमा छ । पूर्व एमाले खेमा भने यस सम्झौताको विषयमा खुलेर लागिसकेको छैन । तर, भीम रावल भने सम्झौताको पूर्ण विरोधमा छन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्राप्त गर्ने गरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिसकेको छ ।
अब संघीय संसदको सामान्य बहुमतले पारित गरेपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ । त
र, कार्यदलले नै सम्झौतामा संशोधनको सुझाव दिएपछि सरकारमाथि अब नैतिक संकट आइपरेको छ ।
लामो समय संसदमा रोकेर राखेका कृष्षबहादुर महरालाई जेल पठाउनुको पछाडी एमसीसी नै रहेको भन्दै बाहिर आंशका गर्नेहरु समेत धेरै रहेका छन् ।