काठमाडौं । तीब्र जन दवावका बीच सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुननियुक्ति दिने अपेक्षा धेरैको थियो । किनकी सरकारले जनप्रिय नियुक्ति दिएर पुनः एक पटक स्यावासी पाउने सम्भावना छ । तर, त्यस विपरित जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हराएका बामदेव गौतमलाई सांसद बनाएर जनमतकै उपहास हुने निर्णय गर्यो, तर कुलमानको पक्षमा निर्णय आएन ।
कुलमान नियुक्त कसले रोक्यो ? नेपालमा संचारमाध्यमबीच यो विवाद पुनः एक पटक बाझिएको छ । केही संचारमाध्यम लेख्छन्, यो प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयले आइतबार नै क्याविनेट लगेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले यसलाई अगाडी बढाउन चाहेनन् । यसमा केही सत्यता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको एक पेज लामो स्टाटसले पनि दिन्छ ।
उसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनु पर्ने बताएका छन् । नियम अनुसार नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुने र त्यसका लागि कुलमान खुला प्रतिूपर्धाबाट आउनु पर्ने उनको भनाई छ । तर, नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने कुलमानलाई सरकारले पुननियुक्ति दिनु पर्ने पक्षमा छन् । उनले जनमतको कदर गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अर्को पक्षका संचारमाध्यम लेख्छन्, उर्जा मन्त्रालयले नै कुलमानको प्रस्ताव लगेको थिएन, सोहीकारण कुलमानको नियुक्ति सोमबार हुन सकेन । यद्दपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेका भए, सोमबार कै बैठकमा उनको नियुक्तिको सम्भावना पनि थियो । किनकी यस्तो निर्णयमा प्रधानमन्त्री स्वयमले ठाडो प्रस्ताव लगेर पास गराउन खोज्छन् ।
क्याविनेटमा पूर्व एमाले पक्षधर मन्त्रिहरु कुलमानलाई पुननियुक्तिको पक्षमा छैनन् । सोहीकारण पनि उनको पक्षमा मन्त्रिपरिषद् भित्र माहोल बन्न सकेको छैन । कुलमान घिसिङ ४ वर्षे कार्यकाल सकेर आइतबार बिदा भएका हुन् । उनली २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनले नेपालबाट लोडसेडिंग सधैका लागि हटाएर स्यावासी कमाएका छन् ।