काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बजेट दिने भएको छ ।
केन्द्र सरकारले आगामी वर्ष समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले ७ वटा प्रदेशलाई १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड र ७५३ स्थानीय निकायहरुलाई ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो ।
७ प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।