काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने सरकारी निर्णयमा रोक लगाएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासबाट जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी रीट दायर गरेका थिए । यो रीटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आगामी ८ असोजमा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ ।
२०७४ साउन २६ मा मन्त्रालयले कित्ताकाट रोकेको थियो । तर, भदौ १८ मा मन्त्रालयले नै पुरानो निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो । यस निर्णयलाई भूमाफियाको चलखेल भएको भन्दै आम सर्वसाधारणबाट व्यापक आलोचना भएको थियो ।
किनकी मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा किन आवश्यक थियो भन्ने बारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । भूउपयोग ऐन २०७६ अनसार एक प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिन अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाइदैन ।