काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका बीच सरकारले पुनः स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न ‘लकडाउन’ लगायत सबै किसिमका प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो । सम्बन्धित जिल्लाको संक्रमण जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर स्थान विशेष आधारमा ‘लकडाउन’ र ‘निषेधाज्ञा’ लगायत प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने जिम्मा प्रजिअको नेतृत्वमा रहेका जिल्लास्थित संयन्त्रलाई दिइएको छ ।
कोभिड संक्रमणको स्थानीय अवस्था हेरी जोखिम नियन्त्रण गर्न एकीकृत कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना ०७८ र स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि ०७८ को कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहल गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको हो । कार्यविधिअनुसार जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (डीसीसीएमसी) र जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत आवश्यक कदम चाल्न सक्नेछन् । दुवै संयन्त्रको प्रमुख प्रजिअ रहने व्यवस्था छ ।