न्यूयोर्क
अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा इतिहासकै ठूलो आर्थिक राहत प्याकेज प्रस्ताव गरिएको छ । तीन ट्रिलियन डलरको उक्त प्रस्तावमा राज्यहरुलाई सहायता देखि सर्वसाधारणलाई नगद राहतसम्मको व्यवस्था गरिएको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण र प्रभावसँग जुध्न अमेरिकी संसदले दुई महिना अघि २.२ ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेज पारित गरेको थियो । उक्त प्याकेज पारित भएर कार्यान्वयनमा गइ सकेको छ । त्यस अन्तर्गत प्रत्येक अमेरिकी करदाताले १२ सय डलर र नाबालकले पाँच सय डलर पाएका थिए भने साना व्यवसायीलाई पनि ठूलो राहत दिइएको थियो । साथै भाइरसका कारण रोजगारी गुमाउनेले केन्द्र सरकारको तर्फबाट साताको ६०० डलर पाइ रहेका छन् । तर, भाइरस जाँचको कमी र अर्थतन्त्र माथि बढारिएको कालो बादलको जोखिम न्यून भइ नसकेको कारण डेमोक्र्याट बहुल तल्लो सदनमा नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको हो ।
१८१५ पृष्ठ लामो विधेयकलाई सभामुख न्यान्सी पेलोसीले मंगलबार सदस समक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन् । विधेयकमा राज्य एवं स्थानीय सरकारलाई सहुलियत अलावा कोरोना भाइरस जाँच र अमेरिकी सर्वसाधारणलाई नयाँ चरणको नगद राहतको व्यवस्था गरिएको छ । डेमोक्र्याटको यो प्रस्तावलाई सिनेटमा बहुमत रहेका रिपब्लिकनहरुले अस्वीकार गरि सकेका छन् । रिपब्लिकनहरु अहिलेनै आकस्मिक राहत प्याकेज जरुरी नभएको दावी गरि रहेका छन् ।
अमेरिकी राजनीतिमा डेमोक्र्याटहरु सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत दिने पक्षमा हुन्छन् भने रिपब्लिकनहरु व्यवसायीक क्षेत्रले लाभ पायो भने स्वतः आम नागरिकमा पुग्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् । सोही कारण अघिल्लो चरणमा पनि उनीहरुले संघीय सरकारबाट बेरोजगारी भत्ता र प्रत्यक्ष नगद राहत पारित गर्नु अघि लामो बहस गरेका थिए ।
तत्काल राहत नचाहिने रिपब्लिकन तर्कलाई सभामुख पेलोसीले खण्डन गरेकी छिन् । ‘भाइरस संक्रमणको चोट जुन परिवारमा परेको छ, उनीहरुलाई थाहा छ कि भोकले प्रतिक्षा गर्दैन, पेलोसीले भनेकी छिन् – सोही कारण यो विधेयक पारित गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।’ काम या आत्मियजन गुमाउने क्रम कम नभएको अवस्थामा सरकारले राहत उपलब्ध गराउन ढिला गर्न नहुने उनको राय छ । ‘हामीलाई समयले अवसर दिएको छ की अमेरिकी जनताको जीवन रक्षा, जिजीविषा र हाम्रो लोकतन्त्र जोगाउने कसरतमा विलम्ब गर्न सकिँदैन’ उनको भनाइ छ ।
डेमोक्र्याटले ‘हिरोज एक्ट’ नाम दिएको उक्त विधेयकमा एक ट्रिलियन डलर राज्य र स्थानीय सरकारहरुका लागि छुट्याइएको छ । २०० अर्ब डलर अत्यावश्यक क्षेत्रका कामदारलाई प्रोत्साहन भत्ताको लागि छुट्याइएको छ भने भाइरस जाँचका लागि ७५ अर्ब डलरको व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकी करदातालाई प्रति परिवार छ हजार डलरसम्म नगद राहत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा रहको छ । सिनेट र ह्वाइट हाउसमा रिपब्लकिन नियन्त्रण रहेको कारण उनीहरुको समर्थन बिना यो विधेयक पारित हुन भने संभव छैन । केही चरणको बहस र संसोधन पछि विधेयकले मूर्तता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तस्वीर सौजन्य- भक्स डट कम