काठमाडौं । सरकारले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकबाट शूल्न नलिने घोषणा गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो जानकारी गराएकी हुन् । उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरेको हो । अहिले यो सुविधा १० युनिटसम्म मात्रै खपत गर्नेका लागि रहेको छ । मन्त्री भुसालले महसुलबारेको निर्णय विद्युत नियमन आयोगले गर्ने भएकाले त्यहाँ प्रस्ताव पठाइएको जानकारी समेत दिएकी छिन् ।
आयोगले निर्णय गरेको दिनबाट यो महसुलदर लागू हुने भएको हो । अब मासिक २० युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँको डिमान्ड शुल्क तिरे पुग्ने भएको हो । सरकारको यो निर्णयले विपन्न स्तरका जनतालाई राहत पुग्ने मन्त्री भुसालको भनाई छ । मन्त्री भुसालले स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा समेत गरेकी छिन् ।
यसबाट ३ लाख ८८ हजार घर धुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपुर्ण योगदान हुने उनको भनाई छ । अब डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यसबाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घर धुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने मन्त्रालयको दावी छ ।