काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मागेको छ । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेको हो । निर्वाचनमा मतपत्र छपाइ, ढुवानी, मतदान स्थलमा आवश्यक सामग्री, कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर्न आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार १ सय १२ रुपैयाँ माग गरेको हो । कोभिडको बेला स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन आवश्यक सामग्री राख्दा पनि अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा कम खर्चमा गर्न लागेको आयोगको दाबी छ ।
अघिल्लो निर्वाचनको लागि सरकारले आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड उपलब्ध गराएको थियो । यस वर्ष निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको भत्तामा झण्डै ४० प्रतिशत कटौती गरेको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष तबलको १ सय २१ प्रतिशत र अरु सुविधासहित १ सय ४० सम्म निर्वाचन भत्ता लिएकोमा यसपटक एक सय प्रतिशत मात्रै दिन लागिएको छ । यसअघि आयोगले निर्वाचनको लागि १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो । स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई नै मतदान स्थल र केन्द्रमा खटाउने, नियुक्ति लिन जिल्लामा आउन नपर्ने भएपछि खर्च कटौती भएको पौडेलले बताए । निर्वाचनमा करिब २ लाख कर्मचारी खटिँदैछन् ।