काठमाडौं । बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुनढुंगा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै चर्चित उद्योगीदेखि खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसम्मलाई विपक्षी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, ९ जना व्यापारीसहित १८ व्यक्ति तथा ९ कम्पनी विरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ विगो कायम गरि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार गैरकानुनी र तोकिएको भन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् तथा दोहन गरेको आरोपमा ९ वटा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक र ९ जना कर्मचारी तथा ९ वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । खानीका कर्मचारीसँग मिलेर व्यापारीले तोकिएको भन्दा बढी खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको अभियोग लागेको छ । छानबिनबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा व्यापारीमाथि कारबाही गर्न पनि खानीका कर्मचारीले पनि बदनियत गरेको पाइएका छ ।
अख्तियारका अनुसार विभागका महानिर्देशक घिमिरे र उपमहानिर्देशक घिमिरे, उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र भूगर्भविद् सौनक भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्दार्थ निरल्स प्राली, मारुती सिमेन्ट, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्राली, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्राली र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्राली र त्यसका सञ्चालक विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
अनुसन्धानबाट ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १, १ लाख रूपैयाँका दरले मात्रै जरिवाना लिने निर्णय नै बदनियतपूर्ण रहेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले सर्वोत्तमका सञ्चालकविरुद्ध १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
सिद्दार्थ मिनरल्सका सञ्चालक पशुपति मुरारका विरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५, मारुतीका सञ्चालक सरद गोयल विरुद्ध २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, अन्नपूर्णका सञ्चालक ऋषि अग्रवाल विरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७ सय ५७, उदयपुरका प्रवलजंग पाण्डे विरुद्ध १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ, युनाइटेडका नरेश दुगड विरुद्ध ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५ सय, सोनापुरका निपेश तायल विरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४ सय १५, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री विरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १ सय ५९ र डोलोमाइटका मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय बिगो मागदावी गरेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ मा तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी मिति असार ३१ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट, चुनढुंगा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति २०७७ जेठ १५ मा जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोस्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएपछि अख्तियारमा त्यस विरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको समितिको सिफारिस बमोजिम लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी पुर्याएको ठहर गरेको हो । यसरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैया राजस्व नोक्सान पुर्याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।