काठमाडौं । तिव्र आलोचनापछि सरकार अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेसँगै यो विषयको टुंगो लागेको हो । एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले नै प्रस्ताव गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एसपीपीबारे विाद उत्पन्न भएको हो ।
उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषय यस सम्झौतामा उल्लेख थिए । सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले विरोध गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदलाई एसपीपीमा सहभागी नभएको र अब पनि नहुने स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेका थिए । नेपाली सेनाले वक्तव्य निकालेर एसपीपीम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नगरेको र गर्ने प्रक्रिया पनि नरहेको स्पष्ट पारेको थियो । उता, तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले २०१५ मै एसपीपीमा सहभागी गराउन आग्रह गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि भने सेना समेत विवादमा तानिएको थियो ।
सेनाले प्राकृतिक विपदमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले एसपीपीमा सहभागी गराउन २०१५ सँगै २०१७ मा पनि पत्र लेखिएको, तर आईपीएस अन्तर्गत लगेपछि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई भनेको पुनः स्पष्टीकरण दियो । यो विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार समेत जोडिएपछि विपक्षी नेताहरु मत्थर बने । उता, अमेरिकाले समेत नेपालले चाहे सहभागी नहुनसक्ने स्पष्ट पारेपछि नेपाल सरकार यो सम्झौताबाट पछि हटेको हो ।