काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमससी) सम्झौताको विषय जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ ।
यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेकाले सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडी बढाउला कि नबढाउला भन्ने सर्वत्र चासो छ ।
नेकपा एमालेकी सांसद निरु पालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपालको हित विपरीत भएकाले खारेज गर्न माग गरेकी छन्।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले एमसिसीलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएकी हुन्।
‘देशभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। पूर्ववतर्ती ओली सरकारले संविधान संशोधन गरी भारतले मिचेको भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो’, उनले भनिन्, ‘उक्त भूमि फर्काउन पो राष्ट्रिय सहमति चाहिने हो। तर यहाँ त एमसिसी पास गर्न राष्ट्रिय सहमति खोजिँदैछ।’
उनले विकासका लागि बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताइन् ।
‘दुवै कानुन बाझिएको खण्डमा एमसीसीको कानुन लागू हुने भनिएको छ। यिनै आधार काफी छैनन् र एमसिसी खारेज गर्न ? विकासका लागि बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा सह्य हुने छैन्,’ सांसद पालले भनिन् ।
यसअघि केपी ओलीकै पालामा अनुमोदन हुनुपर्ने बताइएपनि दलहरुबीच कुरा नमिल्दा एमसीसी संसदमा विचाराधिन छ ।
केही अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण एमसीसी पारित नभएको बताएका थिए । आफू निकट नेताहरुसँगैको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित नगर्न प्रचण्डको दबाब रहेको बताएका थिए ।