काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्को विधेयक शाखामा दर्ता भएको छ। नेपालमा २०२८ सालको शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर सञ्चालन भएको भए पनि नयाँ विधेयक आउन सकिरहेको थिएन।
यसअघि विधेयकमा भएको प्रावधान चुहावट भएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध जनाएका थिए। प्याब्सन, एनप्याब्सनहरुको विरोधपछि सरकार विधेयक दर्ता गर्न पन्छिएको थियो।
सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा एसईईलाई राखिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एसईई हटाइएको छ । अब विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा १२ को हुनेछ ।
‘एसईई नरहने भन्ने छ । १० को परीक्षा विद्यालयले लिने । ८ को स्थानीय तहले र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनिएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।