काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्र सरकारले हात झिकिसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा परिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सङ्घीय सरकारले कोरोना सङ्क्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको छैटौँ अर्थात् वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीय सरकारले हालै हस्तान्तरण गरेको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गा प्रदेश सरकारका नाममा भोगाधिकार प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबीच सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका सम्बन्धमा भएको समझदारीपत्र अनुमोदन गर्ने, साबिक घरेलु शिल्पकला भण्डारको पुरानो घर भत्काई सामग्री लिलाम गर्ने, प्रयोगशालासहितको प्राङ्गारिक कृषि विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने र भूमि समस्या समाधान आयोगमा मुसिकोट ५ रुकुम (पश्चिम)का बुद्धिप्रसाद शर्मालाई मनोनयन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।