काठमाडौं । अब सरकारी कर्मचारीका लागि बढुवाको एक आधार स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा कम गरेको समेत हुनु पर्ने भएको छ ।
तल्लो सरकारमा काम नगर्ने निजामती कर्मचारीका लागि बढुवा नै नहुने प्रावधान समेटेर सरकारले कानून बनाइरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवासबन्धी विधेयकको मस्यौदा अहिले छलफलका लागि संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ ।
मस्यौदा प्रतिवेदनले निजामती सेवाको उच्च तहमा पुग्न स्थानीय तथा प्रदेशमा कामको अनुभवलाई अनिवार्य गरेको छ । सचिव, सहसचिव र उपसचिवमा नियमित बढुवाका लागि यस्तो अनुभव चाहिने भएको छ ।
बुधबार समितिको बैठक बसी यस मस्यौदा प्रतिवेदनमा प्रारम्भकीक छलफल गर्यो ।
खासगरी कर्मचारीलाई काठमाडौं केन्द्रित हुनबाट बचाउने गरी यस्तो प्रावधान राखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।
बैठकमा सांसदहरुले यस्तो प्रावधान ल्याउदा व्यापक छलफलको आवश्यकता औल्याएका थिए । संघीयतामा निजामती कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन निकै पेचिलो बनिरहेको छ ।
सरकारले संघीय कानूनअनुसार नाम निकालेका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश मातहत रहने गरी पठाएपछि धेरै कर्मचारी असुन्ष्ट बनेका छन् ।