काठमाडौँ, १५ पुस । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा डा मदनप्रसाद परियार बहाली भएको आज १०० दिन पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहेर आम किसानहरूसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिएका समस्या समाधान गर्न र उनीहरू आवश्यकता सम्बोधन गर्न उनी लागिपरेका छन् ।
यस अवधिमा मन्त्री परियारको प्रयासबाट कृषि जन्य उत्पादन प्रवद्र्धन र बजारीकरण, प्रविधिको प्रयोग र कृषि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार तथा कार्य सम्पादन भएका छन् । यसबीचमा उनीबाट देशका विभिन्न स्थानमा किसानको खेत बारीमै पुगेर भेटघाट तथा छलफलमार्फत आम किसानका समस्याहरू बुझी सम्भव भएसम्म तत्काल समाधान गर्ने प्रयास भएका छन् । मन्त्री परियारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्य तथा उपलब्धिहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्…
दुग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी
१. दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसि) ले २०८२ भदौ मसान्तसम्मको दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको बाँकी बक्यौता रकम रु एक अर्ब तीन करोड रहेकामा असोजदेखि पुस ९ गतेसम्म तीन महिनाको समयावधिमा रु ८१ करोडको भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रहेको रकम करिब २२ करोड आगामी फागुन मसान्तसम्म भुक्तानी भइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२. पाँचथर भ्रमणको क्रममा बन्द र जीर्ण अवस्थामा रहेको राँके चिज उत्पादन केन्द्रको अवलोकन गरी दुग्ध कृषकहरूको गुनासो र उत्पादनको खपत बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने मागबमोजिम २० दिनभित्र नयाँ संरचना बनाउन दिइएको निर्देशन बमोजिम द्रुत गतिमा कार्य भइरहेको छ ।
३. संस्थानका विभिन्न कार्यस्थलहरू बालाजु, लैनचौर, र हेटौडामा स्थलगत अनुगमनको क्रममा दुग्ध किसान र कर्मचारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन भएको छ ।
४.मन्त्रीको निर्देशनमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत निरन्तर पहल गरी निजी डेरी उद्योगहरूले दुग्ध उत्पादक किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको दूधको बक्यौता रकम भुक्तानि भई यस अवधिमा करिब रु साढे दुई अर्बबाट करिब एक अर्बमा झरेको छ ।
५. दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न खोरेत रोग नियन्त्रणको लागि गरिएको खोप कार्यको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न सिरोमनिटरिङको लागि ११ हजार ८०४ वटा नमूना सङ्कलन, परीक्षण तथा नतिजा अभिलेखीकरण गरिएको र खोरेत रोग निदानको लागि सात हजार २५ वटा नमूना सङ्कलन तथा परीक्षण गरिएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार र अन्य कृषि बजारको सुधार
१. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारलाई थप व्यवस्थित बनाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न हालको विद्यमान समिति संरचना, पूर्वाधार सुधार, व्यवस्थापन सुधार, सरसफाइलगायत विषयमा मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम आवश्यक सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।
२. कालीमाटीमा रहेको माछा बजारलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि छुट्टै बजारको परिकल्पना अगाडि बढाइएको छ ।
३. चोभारमा निर्माण भई अलपत्र अवस्थामा रहेका फलफूल तथा पुष्प व्यापारका लागि निर्माण भएका बजार संरचनाहरूको स्थलगत अवलोकन गरी यथासिघ्र संचालनमा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
४. अत्तरिया, कोहलपुर र धरान कृषि थोक बजारहरूमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
माछा उत्पादन व्यवस्थापन
१. मकवानपुर, बारा र पर्सा जिल्लाका मत्य उत्पादक किसान र मत्स्य प्रवर्द्धन केन्द्रसँग मत्स्यपालनको क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू, आयातित माछासँग प्रतिस्पर्धा, क्षमता विकास तथा बजारीकरणका लागि मूल्यशृङ्खलामा सहजीकरणका विषयमा छलफलगरी समाधानार्थ आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
२. माछापालनमा प्रयोग हुने विद्युत् मिटरलाई कृषि मिटरमा समावेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ ।
३. केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुको स्थलगत निरीक्षण गरी नेपालमा उत्पादित माछाको लागत न्यूनीकरणलगायतका समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको ।
४. मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई माछामा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउन यस अवधिमा एक करोड ६९ लाख ६१ हजारभन्दा बढी भूरा माछाको उत्पादन भई किसानहरूलाई वितरण भएको ।
च्याउ उत्पादन प्रवर्द्धन
१. च्याउ उत्पादक किसानहरूलाई च्याउ उत्पादनमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने पराल ढुवानीमा सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँग अनुरोध गरिएको छ ।
२. विगत लामो समयदेखि च्याउ उत्पादक किसानहरूको माग पूरा नभइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय च्याउको उत्पादन प्रवर्द्धन तथा च्याउ उत्पादन कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ यही वर्षदेखि पुस १५ गतेलाई राष्ट्रिय च्याउ दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको छ ।
केरा उत्पादन प्रवर्द्धन
१. नेपाली केरा उत्पादक किसान र नेपाली उत्पादनलाई जैविक सुरक्षा प्रदान गर्न आयात नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग अनुरोध गरिएको छ ।
२. स्वदेशी केरा उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न जातीय सम्भावना, आम उपभोक्ताको रोजाइका जात तथा नेपाली केराको बजारीकरणका लागि प्याकेजिङमा सुधार गरी प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि ४५ दिनभित्र कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।
मह उत्पादन प्रवर्द्धन
१. मह उत्पादक कृषकहरूको समस्याहरूको बारेमा किसान, उद्योगी र व्यवसायीसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भई नेपाली मह उत्पादन, प्याकेजिङ र बजारीकरण तथा निर्यातमा रहेका समस्या समाधानार्थ एक अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ ।
२. आयातित र स्वदेशमै उत्पादित महको गुणस्तरबारे प्रयोगशाला परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिईएको छ ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सुधार
१. काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो मात्रामा भित्रिने तरकारी नाकामा नै विषादी अवशेष विश्लेषण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिई परीक्षण कार्य सुरुआत भएको छ ।
२. उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी खाद्य स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर कायम गर्न खाद्य पदार्थको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइएको । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८९२० को प्रावधानबमोजिम खाद्य पदार्थको जाच विश्लेषण गर्दा कैफियत देखिएका पाँच किसिमका खाद्य पदार्थ फिर्ता गर्न तथा सोही ऐनको दफा ३८९४० बमोजिम कैफियत देखिएका खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण नगर्न आदेश जारी गरिएको छ ।
३.यस अवधिमा तरकारी तथा फलफूल बालीका करिब १० हजार नमूनाहरूमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण विधिमार्फत विषादी परीक्षण गरिएको जसमा करिब ०।०७ प्रतिशत नमूना उपयोग अयोग्य पाइएको छ । थप दुई वर्गका विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक किट खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि जोनिङ कार्यक्रम
१.नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख पशुजन्य पदार्थजस्तै मासु, दुध, छुर्पी, घ्यूको अन्तरराष्ट्रिय बजार विस्तार सुनिश्चित गर्न ‘जोनिङ एन्ड कम्पार्टमेन्टलाइजेसन’ कार्यक्रममार्फत खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सङ्घीय सरकार र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा इलाम जिल्लाका तीन वटा जोनमा कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।
२. चीन सरकारसँग राँगाभैंसीको मासु निर्यातका लागि भएको सम्झौताअनुसार उत्पादन वृद्ध गर्न सङ्घीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाका चार वटा स्थानीय तहहरूमा खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसनसम्बन्धी कार्यको सुरुआत भएको छ ।
सङ्क्रामक तथा महामारीजन्य पशु रोग नियन्त्रण
१. पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि पशुपन्छीको सङ्क्रामक रोगविरुद्धको ३६ लाख डोज पिपिआररचरचरे भ्यागुतेररानीखेत लगायतका ११ प्रकारको खोप उत्पादन गरी वितरण गरिएको छ ।
२. पशुपन्छीको सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि २३ हजार ६३५ वटा नमूना सङ्कलन तथा परीक्षण गरी रोग निदानका कार्य गरिएको छ ।
पशुपन्छीको नश्ल सुधार
१. पशु नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एक लाख २६ हजार ३५३ लिटर तरल नाइट्रोजन र पाँच लाख ३१ हजार २७० डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा खरिद गरी वितरण गरिएको छ ।
२.पशु नश्ल सुधारका लागि तीन लाख १७ हजार ३८० सङ्ख्या पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पुर्याइएको छ ।