काठमाडौं । कृषि परियोजनामा खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकबाट करीव साढे ९ अर्ब (८ करोड डलर) बराबरको वित्तीय सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको हो ।
ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै कोभिड महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागेको विश्व बैंकको भनाई छ ।
नेपालमा ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास’ नाममा आयोजना संचालन हुने भएको छ । वित्तीय सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयोजनाले ग्रामिण उद्यम र साना उत्पादक समूहलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्तासम्म जोड्ने विश्वास अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको भनाई छ ।
विश्व बैंकका अनुसार आयोजनाले ग्रामिण उत्पादक समूह र निजी क्षेत्रका क्रेताहरू बीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना गन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ । यसअन्तर्गत आयोजनाले ग्रामीण उद्यमीका लागि पर्याप्त बजारका अवसर स्थापित गर्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था, तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता सुदृढीकरणमा काम गर्ने उल्लेख छ ।