काठमाडौं । सरकारले नेपालको पहाडबाट उत्खनन गरि गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्ने गरि लिएको नीति तत्काल खारेज गर्न विपक्षी गठबन्धनले माग गरेको छ । गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने र त्यसका माध्यमबाट व्यापार घाटा कम भन्दै सरकारले बजेटमा यो नीति राखेको हो ।
सत्ता टिकाउन भारतलाई रिझाउने गरि राष्ट्रहीत विरोधी कदम चालेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले संयुक्त रुपमा यो कदमको कडा विरोध गरेका हुन् । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाती भएको बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणाको संज्ञा दिएका छन् ।
‘वस्तुत यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहीत स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको समेत विरोध गरेका छन् ।
सरकार काम चलाउ भइसकेको र संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको बेला भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कै उपहास भएको उनीहरुको भनाई छ । प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएपनि उनले दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गरिरहेका छन् ।