बिष्णु सिंह (बैजु), न्युयोर्क
विक्रम सम्बत १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर र राजा सुरेन्द्र बिक्रम शाहले लागू गरेको मुलुकी ऐन नेपालको सबैभन्दा पहिलो, लिखित र संहिताबद्द राष्ट्रिय कानुन थियो ।वास्तवमा यो ऐन देशमा लागू भएपछि नै कानुनी रुपमा जनताहरु एक-अर्कोलाई शोषण गर्न उत्प्रेरित भएको देखिन्छ। जस्तै; प्रारम्भमा ऐनमा ब्यवस्था गरिए अनुसार उच्च जातको बाहुनले तल्लो जातको बाहुनलाई नहेपे ३ रुपिया जरिवाना गर्ने जस्तो कानुनी प्रावधानले बिभेद गर्न बाध्य पारिएको थियो ।यसैको आधारमा यो ऐनले नेपाली जनतालाई कुन हदसम्म फुटाएर शासन गरियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । साथै यसले देशलाई कुन स्थितिमा पुर्यायो भन्ने आजको अवस्थाबाट स्पष्ट छ ।
२००७ सालमा क्रान्ति भयो । राणा शासन हट्यो । तर राणा प्रवृत्ति नयाँ शासकहरुमा सर्यो । पिल्सिएका, अन्याय अत्याचार र बिभेदमा परेका बहुसंख्यक नेपाली जनताको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन ।
अग्रगामी बिकास र परिवर्तनकाबाहक राजा महेन्द्रले ऐतिहासिक कदम चाली बिक्रम संबत २०२० मा बिभेद हटाउने उदेश्यले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएपनि प्रतिगामी जडसुत्रबादी पंन्चहरुले कानुन नबनाईदिएर राजाको परिवर्तनकारी कदमलाइ पंगु बनाईदिए । फलस्वरुप अहिले २०७७ सालसम्म पनि बिभिन्न तप्काका जनता बिभेदको शिकार भई नै रहेकाछ्न । यद्यपि जनान्दोलनबाट आएको सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी गरी कार्यान्वनमा ल्याई सकेता पनि जडसुत्रबादी सोचबाट ग्रसित जनमानसिकताको कारण यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
देश हत्या, बलात्कार्, जातीय बिभेद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार्, अन्याय, अत्याचार अनेकौ बिकृति, बिसंगतिले सताएर थिलथिलो भई उठनै नसक्ने गरी संसारको दरिद्र देश बनेको छ । युवापिढीले बेरोजगरिको मार र भविष्य अन्धकार देखेर देश छोडेर बिदेश पलायन भएको अवस्था छ । आफ्नो दु:ख हरणका लागि मन्दिर्, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारी र बिभिन्न भगवानहरुसंग दुख पुकारा गरे । तर तिनको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन ।
बिक्रम संवत २००७ सालदेखि जनता स्वंयमले आफ्नो संबिधान आफै बनाउने चाहना गरेपनि अनेक संघर्ष र आन्दोलन पश्चात बल्ल २०७२ मा नेपालको संबिधान २०७२ जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले बनाए । नेपालको संबिधान २०७२ ले हिन्दु धारणामा आधारित ब्राम्हण, क्षेत्री, बैस्य, शुद्रको अवधारणालाइ हटाएर्, खस्-आर्य, दलित, महिला, आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम पिछडिएको बर्ग भनि उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवहार र जनजीवनमा फरक देखिएन । त्यसैगरी धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । सबै पेसा ब्यवसायलाई सम्मानित गरिएको छ । जुन केवल लेखिने र पढिने विषयवस्तु बनेको छ । पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तन पछि अब आर्थिक परिवर्तन मुल मुद्दा बन्नुपर्ने विषय नै ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
तर देश र जनताको गएगुज्रेको स्थितिमा सुधार र परिवर्तन गर्न सरकारले केही कार्य गर्ला भन्ने आशामा जनताले दुई-तिहाई बहुमत दिएर जिताएको पार्टी भित्र नै जनता र जनभावनालाई बेवास्ता गर्दै नेताहरुको खिचौलोले संसद बिघटन भई छ दशक लामो समय पश्चात जनप्रतिनिधिले बनाएको संबिधानमा नै प्रश्न उठेको छ ।
बिगत दुई महिना नेपालमा जुन घटना भए, त्यो एक किसिमले नेपाली जनतालाई ‘अब चनाखो हुन जरुरी छ‘ भनि परिस्थितिले जुटाइ दिएको सचेतनारुपि चेतावनि हो । त्यसैले अब फेरी पदको लोभमा बर्तमान सरकार्, जसलाई असंबैधानिक कार्य गर्ने प्रतिगामी भनि बिरोध, र्याली र भाषणबाजी गरे, तिनैको नेतृत्वमा संलग्न हुन्छ्न कि हुदैनन जनताले हेर्न बाँकी छ ।
बिघटन भएको संसद र पुनर्बहाली भएको संसद “कागलाइ बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात” बनेको छ । नेृत्वको कृयाकलापले जनता निरास छन् । बिगत सात दशकदेखि देखिरहेको “जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको” उखान उत्तिकै सार्थक छ ।
कमसेकम प्रतिबद्दता जाहेर गरेका र थालिसकिएका कार्यहरु जस्तै; लिम्पियाधुराको जमिनमा नेपाली स्थानीय सरकारमा दर्ता गर्ने, रेलमार्ग, सुख्खा बन्दगाह, सुरुङ् मार्ग, ठुला जलविद्युत तथा सिंचाई परियोजना ईत्यादी सिघ्र पुरा गरी पर्यटकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनसके मात्र जनताले परिवर्तनको प्रतक्ष्य महसुस गर्नेछन् ।