Category: बिचार

  • रुस र युक्रेनले ‘ऊर्जा युद्धविराम’ का लागि सहमति जनाएको ट्रम्पको दावी

    रुस र युक्रेनले ‘ऊर्जा युद्धविराम’ का लागि सहमति जनाएको ट्रम्पको दावी

    वासिङ्टन, २६ असोज (रासस–एएफपी) । रुस र युक्रेनले एकअर्काको ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण रोक्न सहमत भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार बताएका छन् । उनले आफ्नो ट्रुथ सोसल नेटवर्कमा लेखेका छन्, “तत्काल प्रभावकारी हुने गरी रुस र युक्रेनबीचको युद्ध अन्तर्गत ‘ऊर्जा युद्धविराम’ हुन गइरहेको छ । दुवै पक्ष यसका लागि सहमत भएका छन् ।” युद्धमा घातक आक्रमण बढेपछि आएको यस सहमतिबारे युक्रेन वा रुसबाट तत्काल कुनै पुष्टि भएको छैन।

    आइतबार नै युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने, “यदि रुसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण घटाए, युक्रेन रुसी तेल रिफाइनरीमाथि आक्रमण रोक्न तयार छ।” जेलेन्स्कीको यो टिप्पणी ट्रम्प र युक्रेनी नेताबीचको विवादका बीच आएको हो । जेलेन्स्कीले यसअघि रुसी डिजेलमाथिको प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा खुकुलो पार्ने अमेरिकी कदमको निन्दा गरेका थिए ।


    एक्सियोसका पत्रकार बाराक राविदका अनुसार जेलेन्स्कीले भनेका छन्, “युद्धविरामको घोषणा मेरा लागि समाचार थियो। तर यदि रुसीहरू ऊर्जा युद्धविराममा सहमत भए भने युक्रेन सहमत हुनेछ। यदि राष्ट्रपति ट्रम्पले पुटिनसँग यसबारे वार्ता गर्नुभएको छ भने कृपया हामीलाई युद्धविराम कहिले सुरु हुन्छ भनेर बताउनुहोस्। हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ र हामी यसलाई स्वीकार गर्नेछौँ।”

  • सोमबार विपक्षी प्रदर्शन सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नेछः गान्धी

    सोमबार विपक्षी प्रदर्शन सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नेछः गान्धी

    नयाँ दिल्ली, २६ असोज (रासस–एएफपी) । लोकसभामा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले सोमबार दिल्लीमा सर्वोच्च अदालतसम्म प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
    उनले भने, “विपक्षी दल, नागरिक समाजका सङ्गठन र आम नागरिक ‘भोट चोरी’ रोक्न, मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) तुरुन्तै बन्द गर्न र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म मार्च गर्नेछन्।” उनले भने, “प्रदर्शनका क्रममा भारतका प्रधान न्यायाधीशलाई एक ज्ञापन बुझाइनेछ, जसमा ‘भोट चोरी’ रोक्न, एसआईआर प्रक्रिया बन्द गर्न र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग गरिनेछ।”

    सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा गरेको एक पोस्टमा राहुल गान्धीले शनिबार दिल्लीमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पुगेका युवाहरूमाथि प्रहरी र बीजेपी कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेको दावी गरेका थिए । उनले भने, “प्रदर्शनकारीहरू घृणा वा रिससँग आएका थिएनन्, बरु प्रेम र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको भावनासहित आएका थिए।” उनले मानिसहरूलाई पार्टी, जाति, धर्म, समुदाय, राज्य र लैङ्गिक पहिचानभन्दा माथि उठेर यस मार्चमा सामेल हुन अपील गरे ।

    शनिबार भएको प्रदर्शनका क्रममा दिल्लीमा गान्धीको उपस्थिति नभएको विषयमा उनको रणनीतिमाथि प्रश्न उठाइएका थिए । काङ्ग्रेसले भनेको थियो, “गान्धी चेन्नईमा विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्ने पहिले नै तय भएको कार्यक्रमका लागि गएका थिए । गान्धीले शनिबार भएका प्रहरी कारबाहीबारे एक भिडियो सन्देश जारी गरी आलोचना गरेका थिए ।

  • ‘हामी सबैलाई गिरफ्तार गर, विपक्षी पछि हट्दैन : राहुल गान्धी

    ‘हामी सबैलाई गिरफ्तार गर, विपक्षी पछि हट्दैन : राहुल गान्धी

    नयाँदिल्ली, २५ असोज (रासस–एएनआई) । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्धको विरोध प्रदर्शनका बीच विपक्ष पछि नहट्ने कुरामा जोड दिँदै लोकसभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले शनिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सबै प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गर्न चुनौती दिएका छन् । उनीहरूले संविधानको रक्षा तथा भारतीय जनताको आवाजको सुरक्षाका लागि आफ्नो सङ्घर्ष जारी राख्ने उनले दाबी गरे ।


    उनले प्रदर्शनरत युवाहरूप्रति एकता कायम गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो प्रदर्शन जारी राख्न आग्रह गरे । एक्समा एक पोस्टमा गान्धीले आफू एक दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रधानमन्त्री मोदी र आरएसएसविरुद्ध लडिरहेको बताए । आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई ‘भित्रसम्म’ बुझेको दाबी गरे ।


    गान्धीले भने, “म एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नरेन्द्र मोदी र आरएसएसविरुद्ध लडिरहेको छु। म उनीहरूलाई गहिरोरूपमा बुझ्छु । यी मानिसहरूको मुख्य विशेषता कायरता हो । नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार र अजित डोभाल बिस्तारै आफ्नो वरिपरिको ठाउँ साँघुरो हुँदै गएको महसुस गर्दैछन्। हामी त्यो ठाउँ साँघुरो बनाउँदैछौँ । मोदीजी, तपाईं जे चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्। सबै प्रहरी बोलाउनुहोस्ः १० हजार, २० हजार, ५० हजार, जति चाहनुहुन्छ। सबै नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्नुहोस्। सबै युवालाई गिरफ्तार गर्नुहोस्। हामी सबैलाई गिरफ्तार गर्नुहोस्, तर आन्दोलन जारी रहन्छ ।”

    उनले आफ्नो पक्षसँग पहिले नै आवश्यक जानकारी रहेको दाबी गर्दै संविधानको रक्षा र भारतीय जनताको आवाजको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “हामी तपाईंलाई घेर्दैछौँ र हामी पछि हट्ने छैनौँ । मेरो कुरा याद राख्नुहोस्ः हामीसँग पहिले नै आवश्यक जानकारी छ । हामी आफ्नो संविधानको रक्षा गर्नेछौँ। हामी भारतीय जनताको आवाजको सुरक्षा गर्नेछौँ। र हामी सुनिश्चित गर्नेछौँ कि विगत १०–१५ वर्षमा भारतसँग जे गरियो, त्यो फेरि कहिल्यै हुने छैन ।

    आन्दोलनकारी समूहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “भारतका युवाहरू, म तिमीहरूमाथि गर्व गर्छु । प्रदर्शन जारी राख्नुहोस् । हामी तपाईँहरूसँग उभिएका छौँ। हामी सुनिश्चित गर्नेछौँ कि यो शासन र हाम्रो संविधानमाथि आक्रमण गर्नेहरू पराजित हुनेछन्।” यसैबीच, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा जन्तर मन्त्रतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गर्दा राजधानी दिल्लीभरि समाचार तयार पार्दासम्म करिब एक हजार प्रदर्शनकारीहरूलाई हिरासतमा लिइएको दिल्लीको प्रहरी स्रोतहरूले शनिबार जानकारी दिएका छन् ।

  • कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनः उपसभापति शर्मा र महामन्त्री घिमिरेको प्रतिवेदन पारित

    कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनः उपसभापति शर्मा र महामन्त्री घिमिरेको प्रतिवेदन पारित

    काठमाडौँ, २१ असोजः नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बन्द सत्रमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पारित भएको छ । उपसभाति शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा भइरहेको क्षयलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयलाई समेटिएको छ । बन्दसत्रले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

    प्रस्ताव पारित भएपछि उपसभाति शर्माले कांग्रेसको बन्दसत्रलाई खुला संसारले सुन्ने गरी प्रस्तुत गरिएको भन्दै यसलाई पनि ऐतिहासिक विषयका रूपमा व्याख्या गरे । “बन्दसत्र पनि खुला संसारले सुन्ने गरी हामीले पेश गरेका छौँ, यो पनि ऐतिहासिक हो,” उनले भने । उपसभाति शर्माले कांग्रेसले हार र जित दुवै अवस्थामा जनताको कुरा सुन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने बताए । “कांग्रेस सुन्न चाहन्छ, हार्दा र जित्दा पनि हाँस्छ, यस्तो कांग्रेस बनाउन खोजेको हो,” उनले भने ।

    उपसभापति शर्माले कांग्रेसलाई गुनासो गर्नेभन्दा आशा, विश्वास र भरोसा गर्न सकिने पार्टीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । “उत्तर भएको कांग्रेस, गुनासो होइन, आशा र विश्वास र भरोसा गर्ने कांग्रेस हो, अब निराशा होइन, यस्तो कांग्रेस बनाउने हो,” उनले भने । महाधिवेशनबाट कसले कुन पद जित्छ भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित नहुन प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै उपसभाति शर्माले कांग्रेसको मूल उद्देश्य पार्टीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कृतिअनुसार अघि बढाउनु रहेको बताए ।


    कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई थप बलियो बनाउँदै पार्टीलाई जनताले सुन्ने, विश्वास गर्ने र भरोसा गर्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उपसभाति शर्माले जोड दिए । यसैगरी बन्द सत्रमा महामन्त्री घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन पनि पारित भएको छ । महाधिवेशनको आज चौथो दिन खुलामञ्चमा आयोजित बन्दसत्रले उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

    महामन्त्री घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा कांग्रेसलाई बलियो र लोकप्रिय पार्टीका रूपमा अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बन्द सत्रले प्रतिवेदन पारित गर्दै त्यसमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने बाटो खुला गरेको छ । प्रतिवेदन पारित भएपछि कांग्रेसलाई थप बलियो, व्यवस्थित र लोकप्रिय पार्टीका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव कार्यान्वयनतर्फ जाने भएको छ ।

  • कांग्रेसमा गुट सकियो, अब कुनै समूह छैनः सभापति थापा

    कांग्रेसमा गुट सकियो, अब कुनै समूह छैनः सभापति थापा

    काठमाडौँ, २१ असोजः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीभित्रको गुट र समूह समाप्त भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बन्द सत्र समापन कार्यक्रममा सभापति थापाले पार्टीभित्र सबै किसिमको गुट सकिएको बताएका हुन् । “आजदेखि सबै गुट सकियो, अब कुनै समूह छैन,” उनले भने ।


    सभापति थापाले महाधिवेशनपछि कांग्रेसलाई गुटगत आधारमा नभई एउटै पार्टीका रूपमा अघि बढाउने बताए । पार्टीभित्र लामो समयदेखि रहेका समूह र विभाजनभन्दा कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसअघि पनि आफूले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सीमित हुनेभन्दा कांग्रेसलाई समाज र जनताबीचको बहसमा केन्द्रित गरेको सभापति थापाले बताए ।

    उनले आफ्नो समयको ठूलो हिस्सा पार्टीभन्दा बाहिर कांग्रेसका नीति, विचार र मुलुकका विषयमा बहस गर्न खर्चिने बताए । सभापति थापाले महाधिवेशन सकिए लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म दिनरात खटिने बताए ।

  • भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेको बधाई

    भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेको बधाई

    काठमाडौँ, २१ असोजः सार्वजनिक जीवन यात्राको २५औँ वर्षगाँठ मनाइरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बधाई ज्ञापन गरेका छन् । गुजरातको मुख्यमन्त्रीदेखि सुरु भएको आफ्नो सार्वजनिक जीवनको २५औँ वर्षको वर्षगाँठ प्रधानमन्त्री मोदीले मनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदी सन् २००१ को अक्टोबरमा पहिलोपटक गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

    प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत बधाई दिँदै लेखेका छन्, “भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई २५ वर्षको समर्पित सार्वजनिक सेवाका लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ । नेपाल आगामी दिनमा पनि यहाँ र यहाँको सरकारलाई निरन्तर सफलता र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।”

    त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि एक्समार्फत नै प्रधानमन्त्री मोदीलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई २५ वर्षको समर्पित सार्वजनिक सेवाको उल्लेखनीय यात्राका लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना । यहाँको दूरदर्शी नेतृत्वमा भारतले गरेको रूपान्तरण र तीव्र प्रगति वास्तवमै प्रेरणादायी रहेको छ ।” सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट दुवै राष्ट्रको साझेदारीलाई अझ सुदृढ र समृद्ध बनाउनका लागि सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको पनि सो शुभकामना सन्देशमा बताएका छन् ।

  • नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरू जलवायु सङ्कटको अग्रपंक्तिमा छन् : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

    नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरू जलवायु सङ्कटको अग्रपंक्तिमा छन् : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

    काठमाडौँ, २० असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरू भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका कारण एउटै पारिस्थितिक सङ्कटको अग्रपंक्तिमा रहेको बताएका छन् । फिजीमा आज आयोजित ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’ अन्तर्गतको उच्चस्तरीय ‘लिडर्स प्लेनरी’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाल र महासागरबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण समान प्रकृतिका चुनौती सामना गरिरहेको बताए ।


    पछिल्लो समय नेपालमा भएका विनाशकारी हिमताल, हिमनदी तथा चट्टान भत्किने घटनाबाट सिर्जित ‘हिमालयन सुनामी’ ले ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव हिमालमा मात्र सीमित नरहेको बताए । उनले हिमालयका हिमनदी पग्लिँदा समुद्री सतह वृद्धि हुनुका साथै प्रशान्त क्षेत्रमा थप शक्तिशाली चक्रवातलगायत जलवायुजन्य जोखिम बढ्ने उल्लेख गरे । ‘हिमाल र महासागर एउटै ग्रहका विभाजन गर्न नसकिने भागको निरन्तरता हुन्, जुन साझा जलचक्र र मानवताको साझा भविष्यबाट जोडिएका छन्”, उनले भने ।


    परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूले भोगिरहेको जलवायु अन्यायप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेका कमजोर तथा विकासशील मुलुकहरूले मानवीय जीवन, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र विकासका उपलब्धि गुमाएर जलवायु सङ्कटको असमान मूल्य चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो ।

    “जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको अवस्थालाई विश्वव्यापी न्यायपूर्ण जिम्मेवारीमार्फत तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ”, उनले भने । आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का लागि नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्यप्रति दृढ प्रतिबद्धता, ऋणको बोझ नथपिने गरी पूर्वानुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त, हानी तथा क्षति कोषको शीघ्र कार्यान्वयन तथा हिमाल र महासागरमा आधारित राष्ट्रहरूबीच औपचारिक ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारी स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


    उनले जलवायु परिवर्तनका कारण समान जोखिममा रहेका हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री खनालले फिजीको ‘सोलेसोलेवाकी’ र नेपालको ‘श्रमदान’ जस्ता सामुदायिक सहकार्यका सांस्कृतिक अभ्यासलाई स्मरण गर्दै जलवायु सङ्कट सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र एकीकृत नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । उनले कोप–३१ सम्मको यात्रामा साझा जोखिमलाई कार्यान्वयनयोग्य जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

  • सात दशकदेखिको भूमिहीन समस्या समाधानतर्फ : प्रधानमन्त्री

    सात दशकदेखिको भूमिहीन समस्या समाधानतर्फ : प्रधानमन्त्री


    काठमाडौँ, १९ असोज । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी भूमिहीनको समस्या समाधान प्रक्रियालाई गति दिइने बताए ।


    प्रधानमन्त्री शाहले कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध आवश्यकताअनुसार हटाउँदै जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गरी क्रमशः सुकुमबासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले सात दशकदेखि आश्वासन पाउँदै आएका नागरिकलाई अब लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे ।


    भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा सङ्कलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ । हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन् । ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र अब प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानतर्फ लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।


    प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको जानकारी दिए । यो सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रक्रिया तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गरिने बताए ।


    सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए ।


    प्रधानमन्त्री शाहले २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय समेटेको स्मरण गरे । उनले त्यसयता देशमा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा समेटिएको सुकुमबासीको समस्या अझै प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको बताए ।

    दशकौँदेखि राजनीतिक दलहरूले यही समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएर नागरिकसँग मत माग्दै आए पनि आयोग, समिति र विभिन्न संरचना गठन र विघटन भएका उनले बताए । प्रधानमन्त्रीका अनुसार २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्र भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न संरचनामा राज्यको दुई अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ तर त्यसअनुसार अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको छैन ।

    वर्तमान सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर नभई विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेको उनले बताए । भूमि समस्या समाधानको प्रक्रिया पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

  • नागरिकका प्रश्न र विचारका लागि ‘खुलामञ्च’ आवश्यक छः सभापति थापा

    नागरिकका प्रश्न र विचारका लागि ‘खुलामञ्च’ आवश्यक छः सभापति थापा


    काठमाडौँ, १८ असोजः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नागरिकका प्रश्न, असहमति र विचारका लागि खुलामञ्च आवश्यक रहेको बताएका छन् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई आज खुलामञ्चमा सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले जनताका जिज्ञासा र प्रश्नको छलफलका लागि मुलुकलाई खुलामञ्च आवश्यक रहेको बताए ।


    “दश वर्षपछि खुलामञ्च खुलेको छ, यो काठमाडौँको एउटा चौर मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा खुलामञ्चले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, यहीँबाट धेरै राजनीतिक दल तथा नेताले आफ्नो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाएका छन्”, सभापति थापाले भने । सभापति थापाले जननायक बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालालेसमेत यही खुलामञ्चबाट ऐतिहासिक राजनीतिक घटनासम्बन्धी भाषण गरेको स्मरण गर्दै खुलामञ्चले फरक विचार तथा मतभेदलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर संवाद गर्ने अवसर दिएको उल्लेख गरे ।


    “खुलामञ्चले मतभेदलाई एकैठाउँमा राख्न सहयोग गर्छ”, सभापति थापाले भने । उनले फरक मत राख्ने, नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्ने अधिकारलाई पार्टीभित्रै संस्थागत गर्नुपर्ने बताए । फरक प्रसङ्गमा सभापति थापाले सत्ता र नेतृत्वमा उही अनुहार दोहोरिरहने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीति ‘म्युजिकल चियर’ जस्तो बनेको बताए । उक्त प्रवृत्तिले सबै राजनीतिक दल र नेता एउटै हुन्, सबै खराब छन् भन्ने सन्देश जनतामा गएको तथा त्यसकै परिणाम गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना घटेको उनको धारणा थियो ।

    सभापति थापाले प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने, नेता बनेका व्यक्ति फेरि नेतृत्वमा दोहोरिरहने र मन्त्री बनेका व्यक्ति पनि पटकपटक सत्तामा जाने प्रवृत्तिले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाएको उल्लेख गरे ।
    ‘विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्छौँ’
    सभापति थापाले विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेस निर्वाचनमा गएको तर परिणाम आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको बताए । कांग्रेसले यसअघि पनि विभिन्न निर्वाचनमा हार र जीत व्यहोर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पार्टी नयाँ महाधिवेशनको चरणमा प्रवेश गरेको बताए ।

    “विशेष महाधिवेशनपछि चुनावमा गयौँ, तर हाम्रो पक्षमा परिणाम आएन, कांग्रेसले धेरै चुनावमा हार्ने र जित्ने गरेको छ, अब नयाँ महाधिवेशनमा होमिएका छौँ”, सभापति थापाले भने । सभापति थापाले १५औँ महाधिवेशनलाई विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै कांग्रेसलाई नयाँ राजनीतिक यात्रामा अघि बढाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । जनतामा बढेको राजनीतिक वितृष्णा र दलहरूप्रतिको अविश्वास चिर्न कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्व, व्यवहार र राजनीतिक कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

    सभापति थापाले लोकतन्त्र र जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा तथा परिणामसँग जोड्ने पुलको काम कांग्रेसले गर्नुपर्ने बताए । मुलुकमा लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र परिवर्तन भए पनि रोजगारी सिर्जना, युवा पलायन रोक्ने र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने विषयमा अब सबै राजनीतिक दल मिलेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको नाइ थियो ।

    सभापति थापाले मुलुकले लामो समय राजनीतिक सङ्घर्ष र सङ्क्रमण व्यहोरे पनि त्यसको प्रतिफल जनताको दैनिक जीवनमा पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै यसका कारण सबै राजनीतिक दलले मिलेर खोज्नुपर्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


    “यो विषय हामी सबै मिलेर खोज्नुपर्छ, हामी महाधिवेशनमा यही कुरा ‘डेलिभरी’ दिनका लागि के गर्ने, कांग्रेस कस्तो बनाउने भनेर मन्थन गर्नेछौँ”, सभापति थापाले भने । कांग्रेसले अब लोकतन्त्रको कुरा मात्रै नगरी जनतालाई परिणाम दिने राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने सभापति थापाले बर्ताए । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताको अपेक्षाबीचको दूरी घटाउने जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

    “डेमोक्रेसी र डेलिभरीको पुलको काम कांग्रेसले गर्छ, पुराना र नयाँ पुस्तालाई जोड्ने काम कांग्रेसले गर्छ, यही सङ्कल्प गर्छ”, सभापति थापाले भने ।
    सभापति थापाले कांग्रेस कमजोर वा निष्क्रिय हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताबीचको विश्वासमा असर पर्नसक्ने बताए । कांग्रेसले आफूलाई जनताको आवश्यकता र अपेक्षासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस बन्द भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा जनताले सोच्नुपर्ने बनाउने काम गर्नुपर्छ, पुल ढल्यो भने विश्वास ढल्छ, त्यो विश्वासका लागि कांग्रेसले काम गर्नुपर्ने छ”, सभापति थापाले भने ।


    कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र मूल्यमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने सभापति थापाले बताए । तत्कालको राजनीतिक लाभका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिबाट पार्टी टाढा रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्र तथा उद्योगी व्यवसायीको भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए ।


    सभापति थापाले निर्वाचन आउने र जाने भए पनि त्यसको महत्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । निर्वाचनको परिणाम महत्वपूर्ण भए पनि तत्कालको चुनावी लाभभन्दा दीर्घकालीन रूपमा देश र जनताको हितमा काम गर्ने राजनीतिक संस्कार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । सभापति थापाले १५औँ महाधिवेशनलाई कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मात्रै नभई पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा, नीति र जनतालाई परिणाम दिने क्षमताबारे गम्भीर मन्थन गर्ने अवसरका रूपमा अघि बढाउने बताए । उनले कांग्रेसका केही साथीहरू पार्टीबाट बाहिरिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई कांग्रेस छाडेको हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि अब स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने बताए । उनले पार्टीभित्र रहेका सबैलाई समेट्ने र बाहिरिएका नेताहरूका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट धारणा बनाइने बताए ।


    सभापति थापाले बदलिएको कांग्रेसले देश पनि बदल्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ १५औँ महाधिवेशनबाट नयाँ ऊर्जा र सङ्कल्प लिएर बाहिरिनुपर्ने बताए । उनले देशको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा उत्सवका रूपमा मात्रै महाधिवेशन गर्न आफूहरूलाई सहज नभएको बताए । “रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण हजारौँ नागरिक हामीमाझ हुनुहुन्न । यो महाधिवेशन गर्न मन थिएन । तर संविधान र कानुनको परिधिका कारण गर्न बाध्य भयौँ”, सभापति थापाले भने ।

  • लोकतन्त्रका पक्षमा गरेको सङ्घर्षलाई नयाँ पुस्तासँग जोडेर अघि बढौं  : कांग्रेस उपसभापति शर्मा

    लोकतन्त्रका पक्षमा गरेको सङ्घर्षलाई नयाँ पुस्तासँग जोडेर अघि बढौं : कांग्रेस उपसभापति शर्मा


    काठमाडौँ, १८ असोज । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जननायक बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा स्थापित कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि गरेको सङ्घर्षलाई नयाँ पुस्तासँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ८० वर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि मुलुकका हरेक सङ्कटमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।


    उपसभापति शर्माले १५औँ महाधिवेशनपछि रुपान्तरणसहित अझ बलियो, सशक्त, ऊर्जाशील र नयाँ पुस्ताको भावनालाई समेटेर कांग्रेस अघि बढ्छ भने । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेको र कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै उपसभापति शर्माले देश र जनताका पक्षमा चालिने हरेक कदममा सरकारसँग सहकार्य गर्न पार्टी तयार रहेको स्पष्ट गरे ।


    उनले राष्ट्रिय हित र सरोकारका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारिरहेको असर, मधेस आन्दोलनमा उठेका सवाल तथा जेनजी आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीलाई जोड्ने गरी राज्यले नीति बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उपसभापति शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीको नागरिकता, लगानी र अधिकारका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।


    “नेपाल दुई वटा छ– नेपाल बाहिरको र नेपालभित्रको नेपाल, यी दुवै नेपाललाई जोड्नुपर्छ”, शर्माले भने, “विदेशमा रहेका नेपालीले मातृभूमिको विकासमा लगानी गर्न चाहेका छन् । उनीहरूको भावना र संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्न पार्टी तयार छ ।”

    उहाँले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भई वितृष्णा सिर्जना भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिका पक्षमा जिम्मेवार पक्षका बीच आपसी संवाद, सद्भाव र एकताको खाँचो रहेको बताए । अविश्वास र वितृष्णाभन्दा माथि उठी मुलुकको भूगोललाई मात्रै होइन, नेपालीको मनलाई पनि जोड्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।

    विशेष महाधिवेशनपछि गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उपसभापति शर्माले महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रजदेखि सहिद परिवार र जेनेजी पुस्तासहित ठूलो सङ्ख्यामा युवा सहभागिता रहेको जानकारी दिए । उनले परम्पराको सम्मान गर्दै नयाँ दृष्टिकोण र ऊर्जाका साथ कांग्रेसलाई अघि बढाउने लक्ष्यका साथ पार्टी अघि बढेको स्पष्ट गरे । उपसभापति शर्माले १५औँ महाधिवेशनले कांग्रेसलाई सङ्गठनात्मक रूपमा थप बलियो बनाउँदै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आधार तयार गर्ने बताए ।

  • निरन्तरताको क्रमभङ्ग गरेर कांग्रेसले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छः ‘प्रचण्ड’

    निरन्तरताको क्रमभङ्ग गरेर कांग्रेसले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छः ‘प्रचण्ड’

    काठमाडौँ, १८ असोजः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरन्तरताको क्रमभङ्ग गरेर कांग्रेसले देशको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक दाहालले कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको नेतृत्वमा निरन्तरताको क्रमभङ्ग गरेर नयाँ इतिहासतर्फ अघि बढाएको उल्लेख गरे ।


    सभापति थापालाई बधाई दिँदै संयोजक दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा थापा स्वास्थ्यमन्त्री रहेको स्मरण गर्दै उहाँको राजनीतिक यात्राप्रति आफू खुसी रहेको बताए । “गगनजीलाई बधाई छ, गगनजीमा नेतृत्व गर्ने क्षमता छ, अन्ततः यो देशको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेको थिएँ, आज त्यही देखिरहेको छु”, संयोजक दाहालले भने ।


    संयोजक दाहालले कांग्रेसभित्र अझै छुटेका नेता तथा समूहलाई जोडेर अघि बढ्न सभापति थापालाई आग्रह गरे । पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सभापति थापा अब कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै सीमित नरही देशकै नेतृत्व गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै संयोजक दाहालले त्यसका लागि आफ्नो साथ र सहयोग रहने बताए । उनले मुलुकमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रसमेत जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

    संयोजक दाहालले आफू र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भएको शान्ति सम्झौताका केही काम अझै पूरा हुन बाँकी रहेको भन्दै त्यसलाई टुङ्ग्याउन वर्तमान सभापति थापा लाग्नुपर्ने बताए । “शान्ति सम्झौताका केही चिज अझै टुङ्ग्याउन बाँकी छ, यो टुङ्गिएन भने देश फेरि अर्को द्वन्द्वमा जान सक्छ, यो पनि गगन थापाले पूरा गर्नुपर्ने छ”, उनले भने । मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर अघि बढ्नुपर्ने संयोजक दाहालको भनाइ थियो ।

  • राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छः महासचिव पोखरेल

    राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छः महासचिव पोखरेल

    काठमाडौँ, १८ असोजः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरु फेरि एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा आज शुभकामना सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका सवालमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर युवाहरुका आकाङ्क्षा पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।


    “लोकतन्त्र, सार्वभौमसत्ता र मुलुकको हित, राष्ट्रियता, परिवर्तन, स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि दलहरु मिलेर काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो दल सहकार्य गर्न तयार छ”, महासचिव पोखरेलले भने, “पछिल्लो निर्वाचनबाट जनताको स्थायित्वको अपेक्षासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइको मत प्राप्त गरेका हुन् । सुशासन, सेवा प्रवाह र रोजगारीका क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका आशा र अपेक्षालाई निराशामा परिणत हुन दिनुहुँदैन । त्यसका लागि यो महाधिवेशन सफल हुन सकोस् ।”

    महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गर्न अग्रसर भए पनि राष्ट्रिय समस्यामा सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद नगरेको टिप्पणी गरे । जलवायु न्यायको प्रश्न पनि आजाको साझा प्रश्न भएकाले यसको सामनाका लागि पनि सबै एक ठाउँमा आउनुपर्ने महाचिव पोखरेलको भनाइ थियो ।

  • पार्टी नेता र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कायमै : अध्यक्ष लिङ्देन

    पार्टी नेता र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कायमै : अध्यक्ष लिङ्देन


    काठमाडौँ, १८ असोज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेपाली जनताको नजरमा पार्टी नेता र राजनीतिप्रति वितृष्णा कायमै रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै उनले नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा आफूले बोलेको कुरा १५औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दासम्म कुनै सुधार नभएको बताए ।


    “मैले नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटनको क्रममा जे बोलेको थिए । आमजनतामा नेताप्रति र राजनीतिप्रति जुन प्रकारको वितृष्णा र घृणा थियो, त्यसमा सुधार भएको छैन”, उनले भने, “त्यसबेला मुलुकको नेतृत्व गरिराखेका मुख्य–मुख्य नेतालाई भ्रम भए जस्तै देखियो । उहाँहरुले भर्खर–भर्खर, त्यसमाथि एउटा राष्ट्रिय पार्टी नभएको पार्टीको अध्यक्ष यहाँ आएर हामीलाई अपमान गरिराखेको छ र अर्ती–उपदेश दिइराखेको छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । मैले त्यो बेला भनेको कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको देख्छु ।”

    अध्यक्ष लिङ्देनले मान्छेमा परिवर्तन भएता पनि देशको स्थिति भने जहाँको त्यही रहेको उल्लेख गर्दै देश र जनताका पक्षमा संविधानसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरदसिंह भण्डारीले प्राकृतिक विपद्का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भई अर्थतन्त्र प्रभावित भएको विषम परिस्थितिमा मुलुकका जिम्मेवार सबै राजनीतिक दलहरुबीच एकता, संवाद, सहयोग र संसहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।


    उनले नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो र महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको चर्चा गर्नुहुँदै उनले भने, “नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलन, विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन, जनआन्दोलन तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्ने संविधान २०७२ को निर्माण प्रक्रियामा कांग्रेसले खेलेको निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । त्यसलाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्दछ ।”

    देशमा आर्थिक सङ्कट, बढ्दो बेरोजगारी, युवाहरूको विदेश पलायन, उत्पादनमा आएको कमी, सामाजिक असमानता तथा नागरिकमा बढ्दै गएको निरासाजस्ता गम्भीर चुनौतीहरू कायमै रहेकाले मिलेर तिनको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

  • कांग्रेसले आफूलाई समयअनुसार रुपान्तरण गरेको छ : डा भट्टराई

    कांग्रेसले आफूलाई समयअनुसार रुपान्तरण गरेको छ : डा भट्टराई

    काठमाडौँ, १८ असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपाली कांग्रेसले आफूलाई समयअनुसार रुपान्तरण गर्न सकेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा आज शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै डा भट्टराईले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशलाई आत्मसात् गरी समयानुकूल कांग्रेस परिवर्तन भएको बताए ।


    देशमा संविधान जारी भएपछि लोकतन्त्रको एउटा चरण पूरा भएको र अब पुराना पार्टीका रुपान्तरण वा वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ भन्दै आफूले १२ वर्षअघि अभियान सुरु गरेको स्मरण गर्दै उहाँले रुपान्तरणको नारासहित कांग्रेस अघि बढेकामा खुसी व्यक्त गरे ।

    पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने, “पुराना पार्टी रुपान्तरण हुनुपर्छ, होइन भने सबै दलका रुपान्तरणकारीहरु मिलेर एउटा पार्टी बन्नुपर्छ वा वैकल्पिक शक्ति बन्नुपर्छ भनेर नेकपा (माओवादी)मा हुँदैमा मैले भनेको थिएँ । १२ वर्षपछि यो सिद्ध हुँदै गएकामा खुसी व्यक्त गर्दछु”, डा भट्टराईले भने, “विश्वमा भएको चमत्कारिक विकासका बीच हाम्रा दलहरु हिजोको ढाँचामा रहिरनुहुँदैन । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेश बुझ्न जरुरी छ । नयाँ सिक्न नजान्ने मान्छे एक प्रकारले निरक्षर हुन् । हामी सबै दलले आगामी २० वर्षको योजना बनाउनमा प्रतिस्पर्धा गरौँ । जसको राम्रो हुन्छ, त्यसको योजना कार्यान्वयन गरौँ ।”

    डा भट्टराईले नेपालको चुनौतीको सामना गर्न कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेलोस् भन्दै आफूहरु शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा एक विदेशी पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा गगन थापालाई भोलिको नेताका रुपमा चित्रण गरेको स्मरण गरे ।

  • प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कांग्रेसले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ : विभिन्न दलका नेता

    प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कांग्रेसले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ : विभिन्न दलका नेता

    काठमाडौँ, १८ असोज । श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले हल्लाका भरमा नभई लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको बताएका छन् । पार्टीको आजदेखि सुरु भएको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुमकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै महासचिव राईले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे । “कांग्रेसको इतिहास धेरै पढ्यौँ र हेर्यौँ, वास्तवमा यो हल्लाद्वारा स्थापित भएको पार्टी होइन”, महासचिव राईले भने । कांग्रेसको इतिहासमा धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले व्यक्तिगत सपना त्यागेर राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान गरेको उनको भनाइ थियो ।

    महासचिव राईले कांग्रेसले आगामी दिनमा सत्तामा कति समय रहनेभन्दा पनि जनताका पक्षमा कति राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संस्थापक रेशमलाल चौधरीले राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य तथा विद्यमान संविधान निर्माणमा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।


    मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम तथा बदलिदो परिवेशबीच कांग्रेस अझै सशक्त र जिम्मेवार ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै जारी महाधिवेशन सफलताको कामना गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यवाहक महासचिव घनश्याम न्यौपानेले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन ऐतिहासिक स्थलमा महाधिवेशन हुन लागेकामा खुशी व्यक्त गर्दै मुलुकको समग्र भविष्यको दिशा निर्धारण गर्न महाधिवेशन सफल होस् भनी शुभकामना दिए । देशको विशिष्ट राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिबीच हुन लागेको यस महाधिवेशनबाट कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा मात्र नभई मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागिसमेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

  • ट्याटू र प्रेम

    ट्याटू र प्रेम

    आरएल श्रमजीवी
    लण्डन, बेलायत

    नेपालमा भदौ १० गते (अगष्ट २६ तारिख) भोटेकोशी आकस्मिक र अकल्पनीय रुप लिएर उर्लियो । शहरका बस्ती बगायो । घर, कार्यालय, स्कूल, कलेज, चौकी, ब्यारेक बगायो, खेत बगायो, पहिचानको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लालपूर्जा, पेन्सन पट्टा बगायो, बस्तीका अनेकौं अनुहार पनि बगायो । समग्रमा नदी छेउका सभ्यता नै बगाएर बगर बनायो । यो प्रलयको कथा लेखी साध्य छैन । म कल्पना मात्रै गर्न सक्छु भोग्ने यस म्यागेजिनका योगेश आदीलाई थाहा छ । म टेलिभिजनका दृश्य हेर्दै यी हरफ लेखिरहेको छु, ट्याटू र प्रेमलाई आधार बनाएर ।


    पानी ओर्लिएपछि हिलोमा केही लासहरु थिए– चिन्नै नसकिने । आफन्तहरु फोटो बोकेर रोइरहेका थिए– ‘मेरो मान्छे यस्तो थियो’ भनेर । त्यही भिडमा एउटी आमाले एउटा हात समातेर चिच्याइन्– ‘यो मेरो छोरोको लास हो !’ प्रहरीले सोध्यो– ‘कसरी चिन्नुभयो ?’ आमाले नाडी देखाइन् । त्यहाँ सानो अक्षरमा खोपिएको थियो– ’आमा’ ।
    त्यसैगरी अर्को छातीमा गुलाफको फूल खोपिएको थियो । एउटी युवतीले त्यो गुलाफ हेरेर भनिन्– ‘यो मैले छानेको डिजाइन हो । उसले भनेको थियो– ‘तिमी फूल जस्तै कोमल छौ भनेर ।’ त्यो दिन भोटेकोशीले सिकायो– कागजको परिचयपत्र पानीले बगाउँछ, छालाको परिचयपत्र बगाउँदैन ।


    गोदना ः हाम्रो आफ्नै मौलिक इतिहास हो । ट्याटू त अंग्रेजी शब्द हो, हाम्रो शब्द त गोदना हो र यो कुनै नयाँ फेसन होइन, हाम्रै पूर्खाको छाला साहित्य हो । नेपालमा ट्याटूको इतिहास खोज्दा पहिला थारु समुदायमा– थारु दिदीबहिनीको गोदना अनिवार्य संस्कार थियो । हात, खुट्टा, घाँटीमा सिकर्मीको औजारले कोटेर गोदना खोपिन्थ्यो । मयूर, घोडा, फूल, बेलबुट्टा बनाइन्थ्यो । बिहे गरेर टाढा जाँदा माइतीको याद त्यही गोदना थियो । पछि मगर, गुरुङ, लिम्बु, तामाङ समुदायमा लाहुरे जाने चलन भयो । लाहुर जाने बेलामा हातमा नाम, गाउँको नाम, ओम, त्रिशूल खोपिन्थ्यो । लडाइँमा मरे पनि लास चिनियोस्– यो फलानो गाउँको फलानो हो भनेर । हिजो नेवार समुदायमा गोदना नखोपेकी चेलीको बिहे नै हुँदैनथ्यो भन्ने चलन थियो । यो शुद्धताको प्रतीक थियो ।


    दलित समुदायमा– बादी, दमाई, सार्की, कामी समुदायका महिलाहरुका हातका गोदना त कला संग्रहालय नै हुन्थे । उनीहरुले आफ्नो दुःख, आफ्नो प्रेम, आफ्नो देवतालाई सियोले लेख्थे । किनकि उनीहरुलाई कागजमा लेख्ने अधिकार थिएन, त्यसैले छालामा लेख्थे । पहिला भनिन्थ्यो– ‘मतवालीले मात्र गोदना खोप्छ ।’ होइन । अहिले गोदना त नेपालीको साझा भाषा साहित्य भएको छ । आज समयसँगै त्यो सोंच बदलिएको छ ।


    नेपाली समाजमा हिजो ट्याटू संस्कृति केही जातिविशेषको मात्रै थियो । आज ट्याटू मतवाली जातिको मात्र होइन । आज ब्राह्मण युवाले हातमा ’ॐ’ खोप्छ । क्षेत्री केटाले छातीमा नेपालको नक्सा र आफ्नो प्यारो नेता वा आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न खोप्छ । नेवार केटाले पिठ्यूँमा आँखा झ्याल खोप्छ । लिम्बु केटीले हातमा धानको बाला खोप्छिन् । मधेसी युवाले पाखुरामा मिथिला आर्ट खोप्छ । दलित युवाले बाबा साहेब अम्बेडकरको हस्ताक्षर खोप्छ ।

    नेपालीहरु विश्वव्यापी भएसँगै ट्याटू संस्कृति पनि मौलाएको छ । प्रेमको निशानी भएको छ । आज ट्याटू जातको होइन, भावनाको भएको छ । कोही आमा–बाबुको नाम खोप्छन्, कोही छोराछोरीको जन्ममिति, कोही प्रेमिकाको लागि गुलाफ, कोही आफैंले भोगेको दुःख बिर्सन बुद्धको आँखा । ट्याटू अब विद्रोह होइन, छालामा लेखिने डायरी भएको छ।


    १९ वर्षको केटाको नाडीमा । आमाले भनिन्– ‘काठमाडौंबाट फर्किएको छोरालाई मैले त गाली गरेकी थिएँ, छाला किन बिगारिस् भनेर ? आज त्यही बिग्रेको छालाले मेरो छोरोको सद्गद् गर्न परिचय फर्कायो । मृत्यु संस्कार गर्दै उसको आत्माको चीर शान्तिको कामना गरियो ।’ २४ वर्षको केटाको छातीमा । प्रेमिकाले भनिन्– ‘उसले मलाई सधैं भन्थ्यो । तिमी गुलाफ जस्तै छौ, काँडा भए पनि सुन्दर छौ । त्यसैले उसले आफ्नो मुटुमाथि मलाई रोपेको थियो ।

    त्यो अन्तिम साससम्म उसको याद बाँचिरहने भयो ।’ एउटी बुहारीको औंलामा । लोग्ने कतार जाँदा सुनको औंठी किन्ने पैसा थिएन । त्यसैले ट्याटूको मसीले औंठी खोपिदिएँ– ‘पैसा कमाएर सुनको ल्याउँछु भन्थ्यो, यो बाढी आएको बेला छुट्टीमा आउँदा उसलाई बगायो ।’ सुनको औंठी त आएन, ट्याटूमसीको कहिल्यै नफुकालिने गरी औंठी उसैको निशानी भयो । उसको लास बेपत्ता छ । यस्ता कयौं कहानी छन् ट्याटूका । बगेका कागजको नागरिकता हिलोले मेटायो, तर छालाको नागरिकता मेटिएन ।


    अन्त्यमा,
    हामी प्रेमपत्र लेख्छौं– च्यातिन्छ । फोटो खिच्छौं– धमिलो हुन्छ । तर सियोले दुखाइ–दुखाइ हजार पटक घोंचेर, त्यो दुखाइ सहेर लेखिएको एउटा गुलाफ, त्यो त चितासम्म सँगै मात्र जान्छ । त्यसैले त ट्याटू प्रेमको सबैभन्दा ठूलो तपस्या हो । वितण्डा मच्चाउने भोटेकोशीले सिकायो– मान्छेको परिचय उसको अनुहारमा होइन, उसको जातमा पनि होइन, उसको अन्तिम पहिचान ट्याटूमा हुने रहेछ ।

    मान्छेको परिचय उसले कसलाई कति गहिरो माया ग¥यो भन्ने हो र त्यो माया कहिलेकाहीँ थारु आमाको हातको मयूर भएर, कहिलेकाहीँ गुरुङ लाहुरेको पाखुराको ओम भएर, कहिलेकाहीँ दलित चेलीको घाँटीको फूल भएर, कहिलेकाहीँ भोटेकोशीमा बगेको छातीको गुलाफ भएर बाँचिरहन्छ ।
    घर बग्छ, नाम बग्छ, तर प्रेम बग्दैन । प्रेम त छालाबाट मन मस्तिष्कमा सर्छ ।

  • भर्चुअल जिन्दगी

    भर्चुअल जिन्दगी

    बिपुल सिजापती\फ्लोरिडा, अमेरिका

    १७ असोज, काठमाडौं ।

    केही दिन भर्चुअल संसारलाई त्यागेर हेर्नुस्, सामाजिक सञ्जालबाट टाढा हुनुस्, फोन बन्द गर्नुस् त ! धेरै हैन १० दिनपछि फर्किनु र हेर्नुस् त ! पाँच दिनसम्म त कसैले हेक्का नै राख्दैनन् । आठौं दिन धेरै नै हिमचिम भएका र नजिककाले ‘कता गयो हँ !’ भनेर सोधखोज गर्न थाल्छन्– ‘ए ठिकै रहेछ’ भन्छन्, त्यत्ति हो । वास्तवमा हामी बाँचिरहेको दुनियाँ पनि एक किसिमले भर्चुअल दुनियाँ नै हो ।

    के–के न गर्छु भन्ने, म नभए चल्दैन भन्ने सोंचले मान्छे भ्यागुतोले जस्तो छाती फुलाएर मै हुँ भन्ने, असीमित ज्ञानसागरको एक बुँद चाखेर आफूलाई सर्वज्ञ हुँ भन्ने सोंच छ भने केवल १० दिन गुप्तवास बस्नुस् त ! अरुको माया र अनुराग बिर्सेर आफ्नो चाहनालाई ठूलो ठान्ने शहरबाट विलुप्त भएर हेर्नुस् त ! तपाईंले मनमनै लिस्ट बनाएका मान्छेहरुमध्ये कतिले खोज्लान्, कतिले बिर्सेलान्, कतिले वास्ता गर्लान् ! तपाईंको सोचको ! प्रतिशत पनि सत्य स्थापना हुने छैन ।


    वास्तवमा तपाईंको अनुपस्थितिमा समय रोकिएको हुँदैन, जीवन रोकिएको हुँदैन, कतै केही रोकिएको हुँदैन । तपाईंको अनुपस्थितिले कसैलाई असर गरेको हुँदैन, दुःख लाग्ने नाताले कठै भनेर बिर्सन्छन्, दुख्ने नाताले पनि समयसँगै बिर्सने कोसिस गर्छन्, पहिलेझैं आफ्नो धुरमा पृथ्वी घुमिरहन्छ । ‘म बिना या म भइन भने…’ भन्ने साेंचले यहीँ आत्महत्या गर्छ । हो, सम्झनेका आँखा केहीबेर रसाए होलान्, बिर्सनेका लागि बहाना भयो होला, चित्त दुखाएकाले बाडुल्कीमा सम्झे होलान्, चित्त कुँडाएकाले सरापेर केही लेखे भने होलान्, तर ! समय भने फेरि पनि चलिरहेकै हुन्छ ।


    सबै अरुलाई आफ्नो रुप, बैंश, धन, बौद्धिकता, उपलब्धि, सीप देखाउन आतुर छन् । दानी, धर्मात्मा देखाएर सबै चर्चित र प्रशंसित हुन आतुर छन् । अरु केवल माध्यम हुन्, साधन हुन्, मनोरञ्जनको खेलौना मात्रै हुन्, कसैको अनुपस्थितिले केवल एक लाइक मात्रै घट्ने हो, एक जोर थपडी मात्रै नबज्ने हो । जिन्दगी पनि यस्तै हो, यही नै हो ।

    तपाईं हामी केवल एक मैनबत्ती हौं, सलेदो र मैन छउन्जेल हामी बलिरहन्छौं, हाम्रो ताप र प्रकाश अरुले उपभोग गरिरहेका हुन्छन्, हामी सकिएपछि हाम्रो रिक्त स्थान परिपूर्ति गर्ने कोही अर्को भइसकेको हुन्छ, अर्को खोजिसकिएको हुन्छ, ठाउँ खाली जाँदैन । मान्छेको शरीरमा ऊर्जा छउन्जेल चारैतिर उज्यालो देखिन्छ र यो मलिन हुँदै गएपछि मान्छे आफैंमा समेटिन्छ । जंगलमा हराभरा रुखहरुका बीच डढेलोले खाएको एक्लो एक ठुन्को काठ जस्तै, वरिपरि हराभरा भए पनि आफंै भने सकिएको काम नलाग्ने !


    बुद्धि परियार भन्थे, ‘सर, यो मेटालिक साउण्डमा आत्मा छैन, मन छुँदैन, अनुभूति उब्जाउँदैन ।’ हो, धातुका आवाज कर्कश हुन्छन्, काठ र छालाका मादलका आवाजमै आत्मा हुन्छ । भर्चुअल दुनियाँमा रमाउने साधन फाल्दा बिहान उठ्नेबित्तिकैको चराका मधुर गान मीठा सुनिनेछन्, खोलापारि वस्तु रम्घाएको आवाज पनि सुरमा लाग्नेछन्, वारि गोठालाले हकारेको तालमा लाग्नेछन्, बाख्राका म्याँम्याँ छन्दका लाग्नेछन्, भालेको डाँक छाँटका लाग्नेछन् । साँच्चै, धरातलीय सत्य जतिको मीठो रहँदैन भर्चुअल दुनियाँ ।


    चाइनिजहरु भन्छन्, ‘आफंैलाई पनि केही समय देऊ ।’ साँच्चै आफैंलाई समय दिएर हेर्नु ! भागेको पलायन भएको या सक्किएको नठान्नु । भित्रका विकार फाल्नु र हेर्नु आफैंलाई उज्यालिएको अनुहारमा, त्यसैको प्रकाश बाहिर छताछुल्ल छरिनेछ ।
    धेरैले देवकोटालाई पागल भने, सायद तपाईंलाई पनि भन्दा हुन्, मलाई पनि भन्दा हुन् । समझको लेक र ज्ञानको बेसी अनमेल हुनुको अर्थमा कसैलाई पागल संज्ञा दिनु या नदिनु आ–आफ्नो विचार हो, सत्य फेरि पनि अडिग रहन्छ ।

    अरुको सोंच र समझभन्दा पृथक हुँदैमा सबै गलत हुँदैनन्, न त हाम्रो सोंच र समझ अनुकूल हुँदैमा सबै सही हुन्छ । सत्य यी दुवैको मध्य यतै कहीँ हुन्छ र यसलाई छाम्न नसक्दा नै मन दुख्छ । दुखेको पीडामा मान्छेले आफूले नहेरेर टेकेको कदमलाई दोष दिँदैन, टेकिन पुगेको निर्दोष काँडालाई नै दोष दिन्छ ।


    यो सत्य हो, यही सत्य हो भनेर ठान्ने हाम्रो मस्तिष्कको सानो कुनाको उपज नै कति सत्य छ त्यो भन्न सकिन्न । हजारौं वर्ष अगाडिको हाम्रा पूर्खाको सत्य जे थियो त्यो अहिले असत्य भएको छ र त्यही पूर्खाको पालाको सत्य के थियो भनेर हामी खोजीनीति पनि गर्दैछौं । थोरै ज्ञान र जानकारीको आधारमै सत्य ठानेर होम्मिने र बहुलाउनेहरु पनि यहीँ छन् भने हरेक कुरालाई शंकाले हेरेर जीवन बिताउने पनि यहीँ छन् । सत्य पनि एक प्रकारले भर्चुअल नै छ ।


    हेरिल्याउँदा जे सरल छ त्यो अति नै बाङ्गो छ, जे सत्य छ त्यो पूर्णतः नाङ्गो छ । हामी सरल र बाङ्गो, छोपिएको र नाङ्गोबीच कुन, के, कति सरल बाङ्गो छोपिएको या नाङ्गो छ भनेर छुट्याउने कोसिसमा आफैं भ्रमित छौं । हाम्रो सत्य र असत्य दुवै भर्चुअल छन्, हामी भर्चुअल छौं, यो संसार र जिन्दगी नै भर्चुअल छ । शून्यबाट उत्पत्ति र शून्यमै अन्त्यबीचको सारा कुरा भर्चुअल छ ।

  • जन्मसिद्ध र विदेशी नागरिकता : जिम्बावेका ऐतिहासिक फैसलाहरूबाट के सिक्ने ?

    जन्मसिद्ध र विदेशी नागरिकता : जिम्बावेका ऐतिहासिक फैसलाहरूबाट के सिक्ने ?

    सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
    अर्को देशमा गएर त्यहाँको नागरिकता लिनेबित्तिकै आफ्नो जन्मदेशको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ कि हुँदैन ? नागरिकताको यो विषय केवल कानुनी बहस मात्र होइन, यो त व्यक्तिको राज्यसँगको सम्बन्ध, उसको पहिचान र अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हो । विशेषगरी विदेशमा बसोवास गर्ने र पछि अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने मानिसहरुका लागि यो प्रश्न झनै संवेदनशील हुन्छ ।

    जिम्बाब्वेको संवैधानिक इतिहासमा यही प्रश्नले एउटा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ । मुतुम्वा जिभा मावेरेको मुद्दाबाट शुरु भएको यो न्यायिक यात्रालाई पछि माड्जिम्बामुटो, ह्वाइटहेड र शा जस्ता फैसलाहरुले थप स्पष्ट बनाउँदै लगे ।
    जिम्बाब्वेको यो अनुभव र नेपालको नागरिकतासम्बन्धी बहसबीच प्रत्यक्ष समानता नभए पनि केही समानता भने देखिन्छ ।

    नेपालको संविधान, नागरिकता ऐन र जिम्बाब्वेको कानून फरक–फरक छन् । तर साझा र महत्वपूर्ण तुलनात्मक प्रश्न भने एउटै छ, ‘के जन्म वा वंशका आधारमा प्राप्त नागरिकता र पछि हासिल गरिएको विदेशी नागरिकतालाई एउटै कानुनी घटनाका रुपमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’


    यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै जिम्बाब्वेको अदालतले नागरिकतालाई राज्यले प्रशासनिक रुपमा दिने एउटा सुविधा मात्र नभई संविधानले स्थापित गरेको गहिरो कानुनी सम्बन्धका रुपमा व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण विकास गरेको छ । मावेरेको मुद्दाको महत्व बुझ्न त्यसअघिको कानुनी व्यवस्थालाई बुझ्नु जरुरी छ ।

    सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ/ हाल : विन्जर, बेलायत


    जिम्बाब्वेको १९८४ को नागरिकता ऐनअनुसार, कुनै पनि वयस्क नागरिकले विदेशी नागरिकता राख्न पाउँदैनथे । यदि कसैले स्वेच्छाले अर्को देशको नागरिकता लियो भने उसको जिम्बाब्वेको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था थियो । ऐनको दफा ९ ले दोहोरो नागरिकतामा कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसैले २०१३ भन्दा अघि विदेशी नागरिकता लिएका जिम्बाब्वेका नागरिकहरुले आफ्नो मौलिक नागरिकता जोगाउनका लागि विदेशी नागरिकता त्याग्नै पर्ने बाध्यता थियो ।


    तर २०१३ मा नयाँ संविधान आयो । यसले नागरिकताको आधार, नागरिकता गुम्ने अवस्थाहरु र दोहोरो नागरिकताको विषयलाई नयाँ संवैधानिक ढाँचामा ल्यायो । संविधानको धारा ३६ ले जन्मकै आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था ग¥यो भने धारा ३९ ले नागरिकता खोसिन सकिने अवस्थाहरु तोक्यो । धारा ४२ ले संसद्लाई नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार दिए पनि दोहोरो नागरिकता निषेध गर्ने अधिकारलाई वंश वा दर्ताबाट नागरिक भएका व्यक्तिहरुसँग मात्र सीमित राख्ने संकेत ग¥यो । यही संवैधानिक परिवर्तनले पुरानो कानून र नयाँ संविधानबीच एउटा ठूलो विरोधाभास र प्रश्न खडा गरिदियो ।


    मुतुम्वा जिभा मावेरेको जन्म ११ जनवरी १९६० मा जिम्बाब्वेको बिन्दुरामा भएको थियो र उनका आमाबाबु पनि त्यहीँका नागरिक थिए । उनले १० जुलाई २००२ मा दक्षिण अफ्रिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।


    सन् २०१३ मा जिम्बाब्वेमा निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला उनले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि रजिस्ट्रार–जनरलको कार्यालयमा निवेदन दिए । तर जबसम्म उनले दक्षिण अफ्रिकाको नागरिकता त्याग्दैनन्, तबसम्म जिम्बाब्वेको परिचयपत्र दिन सकिँदैन भन्ने प्रशासनको अडान थियो ।


    मावेरेले यस विषयलाई अदालतमा लिएर गए । उनको तर्क एकदमै सरल थियो, म जिम्बाब्वेमै जन्मेको नागरिक हुँ । मैले दक्षिण अफ्रिकाको नागरिकता त लिएँ, तर जिम्बाब्वेको नागरिकता आफैंले त्यागेको त छैन । के विदेशी नागरिकता लिनुको आधारमा मात्र मेरो जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त भएको मान्न मिल्छ ?
    अन्ततः २५ जुन २०१३ मा जिम्बाब्वेको संवैधानिक अदालतले मावेरेको पक्षमा फैसला सुनायो । अदालतले उनलाई जिम्बाब्वेको नागरिकताको परिचयपत्र दिन विदेशी नागरिकता त्याग्नुपर्ने शर्त राख्न नमिल्ने आदेश दियो ।


    अदालतले संविधानलाई सर्वोच्च कानून मान्दै नागरिकतासम्बन्धी सबै धाराहरुलाई एकीकृत रुपमा व्याख्या ग¥यो । अदालतका अनुसार धारा ३६ अन्तर्गत जन्मबाट प्राप्त नागरिकता धारा ३९ अन्तर्गत विदेशी नागरिकता लिएकै कारण रद्द हुने अवस्था देखिएन । साथै, धारा ४२ ले संसद्लाई दोहोरो नागरिकता निषेध गर्ने अधिकार दिए पनि त्यसले जन्मसिद्ध नागरिकको अधिकारलाई खारेज गर्ने गरी विस्तार गरेको थिएन ।


    त्यसैले ‘जन्मबाट प्राप्त जिम्बाब्वेको नागरिकता विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको कारणले मात्र समाप्त हुँदैन र जन्मसिद्ध नागरिकले विदेशी नागरिकता पनि राख्न सक्छ’ भन्ने अदालतको निष्कर्ष थियोमावेरेको फैसलाले नयाँ कानून बनाएको होइन, बरु संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई पुरानो कानूनको बहानामा प्रशासनले सीमित गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट पारेको हो ।


    मावेरेको फैसलापछि यही प्रश्न फेरि अर्को मुद्दाको रुपमा आयो । पहिलो, फराइ ड्यानियल माड्जिम्बामुटोविरुद्ध रजिस्ट्रार–जनरल तथा अन्य ।


    माड्जिम्बामुटो जिम्बाब्वेमै जन्मिएका थिए र उनका एक अभिभावक जिम्बाब्वेका नागरिक थिए । सन् २००३ मा रोजगारीका लागि बेलायत गएका उनले जिम्बाब्वेको राहदानीको म्याद सकिएपछि बेलायती राहदानी लिन खोजे । पछि आमाको दक्षिण अफ्रिकी जन्मको आधारमा उनले दक्षिण अफ्रिकाको राहदानी पनि प्राप्त गरे ।
    उनको समस्या पनि मावेरेकै जस्तै थियो । के दक्षिण अफ्रिकी राहदानी बोकेर जिम्बाब्वे प्रवेश गर्दा उनलाई विदेशी नागरिकसरह व्यवहार गरिने हो ?


    ४ जुन २०१४ मा संवैधानिक अदालतले उनकै पक्षमा फैसला ग¥यो । अदालतले स्पष्ट रुपमा भन्यो कि जन्मबाट नागरिक भएको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेकै कारण जिम्बाब्वेको नागरिकता गुमाउनु पर्दैन । उसलाई विदेशी नागरिकता र विदेशी राहदानी प्रयोग गर्ने अधिकार पनि हुन्छ ।


    यो फैसलाले मावेरेको सिद्धान्तलाई अझ फराकिलो बनायो । मावेरेको मुद्दा मुख्यतया राष्ट्रिय परिचयपत्रमा केन्द्रित थियो भने माड्जिम्बामुटोको मुद्दाले अझ गहिरो प्रश्न उठाउँदै गयो । यदि कुनै व्यक्ति जन्मबाट जिम्बाब्वेको नागरिक हो र उसले विदेशी राहदानी प्रयोग गर्छ भने जिम्बाब्वे प्रवेश गर्दा उसको नागरिक अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?


    अदालतले नागरिकको जिम्बाब्वे प्रवेश, बसोवास र फर्कने अधिकारलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्र आवागमनको अधिकारसँग जोडेर हे¥यो । केवल विदेशी राहदानी देखाएको आधारमा कसैलाई विदेशी नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्न मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष अदालतले निकाल्यो । यति मात्र होइन, अदालतले दक्षिण अफ्रिकी राहदानीमा समेत जिम्बाब्वेमा बिना रोकटोक र सहज रुपमा बस्न पाउने अधिकार उल्लेख गर्न आदेश दियो ।


    दोस्रो, रोलान्ड ह्वाइटहेडविरुद्ध रजिस्ट्रार–जनरल अफ सिटिजनसिप तथा अन्य । ह्वाइटहेड सन् १९४४ मा तत्कालीन दक्षिण रोडेसियामा जन्मिएका थिए र उनकी आमा पनि त्यहीँ जन्मिएकी थिइन् । पछि उनले दक्षिण अफ्रिकी नागरिकता पनि प्राप्त गरे । तर, प्रशासनले उनको जिम्बाब्वेको नागरिकताको बारेमा प्रश्न उठाउन थाल्यो ।


    सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई जिम्बाब्वेको जन्मसिद्ध नागरिक घोषणा ग¥यो । अदालतले मावेरे मुद्दाको तर्कलाई आत्मसात् गर्दै भन्यो कि धारा ३६(१) अन्तर्गत प्राप्त गरिएको नागरिकता राज्यले सजिलै खोस्न सक्दैन र जन्मसिद्ध नागरिकका लागि दोहोरो नागरिकतामा कुनै रोक छैन ।
    अदालतको तर्क एकदमै प्रस्ट थियो । कसैले दक्षिण अफ्रिकी नागरिकता लिएकै भरमा उसको जिम्बाब्वेको जन्मसिद्ध नागरिकताको अस्तित्व हराउँदैन । यसरी मावेरे मुद्दाले स्थापना गरेको संवैधानिक सिद्धान्त ह्वाइटहेड मुद्दामार्फत फेरि एकपटक बलियो भयो ।


    यी दुवै फैसलालाई नियाल्दा एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझिन्छ । नागरिकता पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य शर्त होइन । वास्तवमा, नागरिकता त कानून वा संविधानबाटै प्राप्त भइसकेको हुन्छ । परिचयपत्र, राहदानी वा अन्य कागजातहरु त केवल त्यसलाई प्रमाणित गर्ने माध्यम मात्र हुन् ।


    जिम्बाब्वेको नयाँ संविधान लागू भएपछि नागरिकताको बहस यही विषयमा केन्द्रित भयो । नागरिकता जन्म वा वंशका आधारमा स्वतः प्राप्त हुने प्रक्रिया हो । रजिस्ट्रार–जनरलले परिचयपत्र दिएको दिनदेखि मात्र मानिस नागरिक बन्ने होइन ।
    मावेरे, माड्जिम्बामुटो र ह्वाइटहेडका फैसलाहरुले प्रशासनिक कागजात र संवैधानिक नागरिकताबीचको भिन्नतालाई प्रस्ट पारेका छन् । जिम्बाब्वेको संविधानअनुसार नागरिकता कुनै सरकारी कार्यालयले आफ्नो इच्छाअनुसार दिने वा नदिने ’सुविधा’ मात्र होइन ।


    त्यसपछि आयो ’शा’ मुद्दा । मावेरेको फैसलाको करिब नौ वर्षपछि यो विषय फेरि हरारे उच्च अदालतमा पुग्यो । मुद्दा थियो, ब्रायन शा र अर्कीविरुद्ध रजिस्ट्रार–जनरल अफ सिटिजनसिप तथा अन्य । यसको फैसला २५ मार्च २०२२ मा भयो ।
    ब्रायन शाको जन्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको थियो । उनकी आमा जिम्बाब्वेकी नागरिक थिइन् र उनको जिम्बाब्वेसँग गहिरो र वास्तविक सम्बन्ध थियो । उनकी छोरी एश्ले पनि जिम्बाब्वेमा जिम्बाब्वेकी आमाबाटै जन्मिएकी थिइन् । उनीहरु दुवैसँग दक्षिण अफ्रिकी नागरिकता थियो । तर, प्रशासनले उनीहरुको जिम्बाब्वेको नागरिकता स्वीकार गर्नका लागि दक्षिण अफ्रिकी नागरिकता त्याग्नुपर्ने अडान राख्यो । छोरी एश्लेलाई त परिचयपत्रमा विदेशी नागरिक नै भनिएको थियो ।
    यो विवाद जब अदालत पुग्यो, हरारे उच्च अदालतका न्यायाधीश क्वेन्डाले मावेरेको फैसलालाई आधार मानेर जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई अत्यन्तै बलियो संवैधानिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरे ।


    अदालतको निर्णय प्रस्ट थियो । ब्रायन र उनकी छोरी दुवै जिम्बाब्वेका जन्मसिद्ध नागरिक हुन् र उनीहरुले नागरिकताका सम्पूर्ण अधिकार र दायित्व भोग्न पाउँछन् । त्यो अधिकार पाउनका लागि दक्षिण अफ्रिकी नागरिकता त्याग्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । शा मुद्दाले अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि स्पष्ट पा¥यो । ब्रायन शाको जन्म जिम्बाब्वेमा नभए पनि उनकी आमा जिम्बाब्वेकी नागरिक थिइन् र उनको जिम्बाब्वेसँगको वास्तविक सम्बन्धलाई अदालतले स्वीकार ग¥यो ।


    यसले के देखाउँछ भने जिम्बाब्वेमा नागरिकता केवल जन्मस्थानको कुरा मात्र होइन । यसमा अभिभावकको नागरिकता र व्यक्तिको वास्तविक बसोवासको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । मानिस केही समयका लागि बाहिरै बसोवास गरेर मात्र आफ्नो देशसँगको वास्तविक सम्बन्ध गुमाउँदैन भन्ने मान्यता अदालतले लियो ।
    यो न्यायिक विकासक्रम नेपालको सन्दर्भमा पनि निकै सान्दर्भिक छ, जहाँ प्रवासी नेपालीहरुको वंशज नागरिकता कायम रहने वा नराख्ने विषयमा निरन्तर बहस भइरहेको छ ।

    नेपालको संविधानले नागरिकताको अधिकार र वंशजको आधार तय गरेको छ, तर विदेशमा बसोवास गर्दै अर्को देशको नागरिकता लिएका नेपालीहरुको संवैधानिक सम्बन्ध कसरी रहने भन्नेमा प्रशासनिक र कानुनी अन्योल छ । जिम्बाब्वेको अनुभवले तुलनात्मक अध्ययनका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ ।


    विशेषगरी, यदि संविधानले वंशजको नागरिकताको जग बसालेको छ भने, के सामान्य कानून वा प्रशासनिक प्रक्रियाले त्यो संवैधानिक अधिकारलाई खुम्च्याउन सक्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ । जिम्बाब्वेको फैसलाले नागरिकतालाई राज्यको प्रशासनिक कृपा नभई संविधानले स्थापित गरेको कानुनी सम्बन्धको रुपमा व्याख्या गरेको छ । अन्ततः, यो बहस नागरिकताको मात्र नभई संविधानको सर्वोच्चता र प्रशासनिक निकायले संविधानको मूल भावनालाई कुन सीमासम्म व्याख्या गर्न पाउँछ भन्ने विषयसँग जोडिएको छ ।

    हाल विन्जर, बेलायत

  • लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन

    लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन

    रुपन्देही, १६ असोजः शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयको विशिष्ट पहिचानलाई कायम राख्दै बौद्ध दर्शनको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आज अवलोकन भ्रमणका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप बौद्ध दर्शनमा केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।


    विश्वविद्यालयले हाल सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई क्रमशः बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको उहाँले जानकारी दिए । अन्य विषयका कार्यक्रम सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विश्वविद्यालयमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

    विश्वविद्यालयको उद्देश्य, प्रकृति र पहिचानअनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पोखरेलले सरकारको योजनाअनुसार विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक संरचना र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने बताए । अवलोकनका क्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा माणिकरत्न शाक्यले विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गतिविधि तथा भावी योजनाबारे मन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराए ।

    रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद काफ्लेले विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक संरचना तथा गतिविधिका बारेमा जानकारी दिए । विभिन्न विश्वविद्यालय तथा तिनका निकायको अवलोकन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सहकुलपति पोखरेलले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको भ्रमण गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन विश्वविद्यालयका सहायक निर्देशक चुरामणि पोखरेलले गरेका थिए ।

  • बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

    बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

    काठमाडौँ, १४ असोजः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गरी सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न र निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान तथा सम्झौता गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए ।


    “व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान जानुपर्छ ।” उनले आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र अख्तियारको दुरुपयोग नभई आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयमा पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय भएको बताए । राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले बताए ।

    मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार गठन भएको करिब छ महिनाको अवधिमा भएका कामको समीक्षा गरी आगामी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्न निर्देशन दिए । उनले सुशासन तथा शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठाउँमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो एक महिना सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अब जनअपेक्षाअनुसार सिर्जनात्मक र नवीन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।


    “विकासले गति लिन खोज्दा नियतिले फेरि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन खोजेको अवस्था छ,” उनले भने, “अब भएका क्षतिको पुनःरुत्थान र विकासलाई अघि बढाउन रिकभरी प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ ।” बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण मन्त्रालय संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने बताए । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय प्रगति सुधार गर्न सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

    बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति तीन दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । समीक्षा क्रममा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका नीतिगत तथा कानुनी कामको प्रगति पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको, विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको र १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी दिइयो । त्यस्तै, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अवधारणाको मस्यौदा तयार गरिएको, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् व्यापार नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाइएको, ऊर्जा विधेयकको तयारी तथा विद्युत् र ऊर्जा नीतिको मस्यौदा निर्माण गरिएको बैठकमा जानकारी गराइयो ।

    विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र ९एलओआई० दिने तयारी, सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने विषयमा भइरहेको आन्तरिक तयारीलगायत विषयमा पनि बैठकमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

  • प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय होइनः कानुनमन्त्री गौतम

    प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय होइनः कानुनमन्त्री गौतम

    काठमाडौँ, १३ असोजः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय नभइ राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय भएको बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले सो विश्वविद्यालयले सैन्य प्रकृतिको तालिम नदिने स्पष्ट पारिन् ।

    बदलिँदो विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई युद्ध वा सैन्य सुरक्षा मात्रै भनेर बुझ्न नहुने भन्दै मन्त्री गौतमले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक अध्ययन एवं साइबर सुरक्षालगायत विषय राष्ट्रिय सुरक्षामा समावेश हुने बताइन् । यी विषय पढाउन विशिष्टीकृत संस्थाको आवश्यकता थियो । त्यसैले यस विधेयकमा सैनिक तथा गैरसैनिक कर्मचारीका लागि उच्चस्तरीय प्राज्ञिक अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ”, उनले भनिन्, “मित्र राष्ट्रका सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीसमेत यहाँ आएर अध्ययन गर्न सक्नेगरी यो विधेयकमा परिकल्पना गरिएको छ ।”

    विधेयकले विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ जस्ता अलग–अलग संस्थागत संरचनाको परिकल्पना गरेको उनले जानकारी दिइन् । विधेयकले नीति तथा संस्थागत उत्तरदायित्व र दैनिक प्राज्ञिक कार्यबीच आवश्यक दूरी कायम राखेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, रणनीतिक नेतृत्व, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक कूटनीतिलगायत कक्षा सञ्चालन हुनेछन् ।

    “नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय छन्, सामान्य अर्को विश्वविद्यालय थप्नु होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाका विषयमा नेपालभित्रै उच्चस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, रणनीतिक विश्लेषण र नीतिगत ज्ञान उत्पादन गर्न सक्ने स्वायत्त, विश्वसनीय र राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नु हो”, उनले भनिन् ।


    मन्त्री गौतमले संसद्को छलफलबाट विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, नागरिक–सैनिक सहभागिता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई अझ स्पष्ट र सुदृढ बनाउन सकिने धारणा राखिन् । बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बिक्रम थापाले सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, रणनीतिक मामिला र सामरिक महत्त्वबारे विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषय स्वागतयोग्य भएको बताए ।


    सांसद भरत गिरीले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई अर्को विश्वविद्यालयको सङ्ख्या थपमा रूपमा मात्र नभई आफ्नै रणनीतिक ज्ञान र अनुसन्धान क्षमता विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद खुश्बु ओलीले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई सुरक्षा अध्ययन र सैनिक शिक्षामा मात्र सीमित नगरी कूटनीति, सङ्कट व्यवस्थापन, साइबर र जलवायु सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने बताइन् ।


    सांसद रमेशकुमार मल्लले विधेयकको मूल अवधारणा राष्ट्रिय सुरक्षा र ज्ञान उत्पादनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा यसको स्वायत्तता, शैक्षिक स्वतन्त्रता, नागरिक–सैनिक सम्बन्ध, पारदर्शीता, अनुसन्धानको गुणस्तर र सुरक्षा संवेदनशीलताको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
    सांसद पुष्पराज कँडेलले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई विधेयकमा परिभाषित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद राम लामाले सत्ता परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद बलावती शर्माले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधिनताको प्रतिनिधित्व सो विश्वविद्यालय गर्न सक्छ भनी प्रश्न गरिन् । सांसद युवराज दुलालले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चिता नगरेसम्म विधेयकमा प्रस्तुत भद्दा संरचनाले नयाँपन दिन नसक्ने जिकिर गरे ।


    सांसदहरू नितिमा भण्डारी (कार्की), करिष्मा कठरिया, टुकाभद्रा हमाल, रिमा विश्वकर्मा, कमल सुवेदी, धर्मराज केसी, यज्ञमणि न्यौपाने, भरतप्रसाद पराजुली, सरस्वती लामा, आनन्दबहादुर चन्द, बोधनारायण श्रेष्ठ, सुशील खड्का, एशुदाकुमारी बराल, मधुकुमार चौलागाई, परशुराम तामाङ, कृष्णहरि बुढाथोकी, पार्वती विक, ताराप्रसास जोशी, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ज्ञानु पौडेल, ओजस्वी शेरचन र गणेश कार्कीले विश्वविद्यालयले साइबर सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र रणनीतिक सञ्चारलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज १४ गते अपराह्न १ः०० बस्नेछ ।

  • अब पार्टीभित्र अराजकता र अनुशासनहीनता चल्दैन : अध्यक्ष ओली

    अब पार्टीभित्र अराजकता र अनुशासनहीनता चल्दैन : अध्यक्ष ओली


    काठमाडौँ, १३ असोजः नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीभित्र अराजकता र अनुशासनहीनता नचल्ने बताएका छन् । हालै सम्पन्न पार्टीको तेस्रो पूर्ण केन्द्रीय कमिटी बैठकका सन्देशबारे आज कोशी, मधेस, बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेशका पदाधिकारीलाई आज भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अब पार्टीको नीति र अनुशासनविपरीत जाने, अराजकता फैलाउने वा विपक्षी रमाउने गरी बोल्ने जोकोहीमाथि कडा कारबाही हुने जनाउ दिए । एमालेको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक यही असोज ५ देखि ८ गतेसम्म ललितपुरमा भएको थियो ।

    लोकतन्त्रको रक्षा र अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी पार्टीको मुख्य गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले अर्जुनदृष्टि लिएर लक्ष्यमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । अन्य कुनै दलसँग तत्काल पार्टी एकता नहुने तर चुनावी तालमेल वा विषयगत कार्यगत एकता हुनसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।

    अध्यक्ष ओलीले राजधानी वा सुविधाभोगी ठाउँमा बसेर जिल्ला वा कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्ने भन्दै नेताहरूलाई ‘टुरिस्ट’ नबनी स्थलमै गएर योजना बनाउन निर्देशन दिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलबाट सञ्चालित भर्चुअल कार्यक्रममा उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’ विष्णुप्रसाद पौडेल, रघुजी पन्त, महासचिव शङ्कर पोखरेललगायत नेताहरूको उपस्थिति थियो ।

  • रास्वपाद्वारा सांसदका स्वकीयलाई अभिमुखीकरण

    रास्वपाद्वारा सांसदका स्वकीयलाई अभिमुखीकरण

    काठमाडौँ, ११ असोजः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसदका स्वकीय सचिवका लागि अभिमुखीकरण गरेको छ । सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा आज भएको सो अभिमुखीकरणमा मुख्यसचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी तथा सचेतकद्वय क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारले स्वकीय सचिवको भूमिका र जिम्मेवारीबारे प्रशिक्षण दिए ।

    कार्यक्रममा मुख्यसचेतक बुर्लाकोटीले पार्टीको विचार, अनुशासन तथा स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी र कर्तव्यबारे सहभागीलाई प्रशिक्षत गरे । उनले स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी पूर्णकालिक, संवेदनशील र संस्थागत हुने उल्लेख गर्दै सांसदको दैनिक कार्यसम्पादन सहज बनाउनेदेखि अध्ययन, समन्वय, सूचना व्यवस्थापन र नागरिक सम्पर्कसम्मका कामलाई व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।


    यस्तै सचेतक परियारले स्वकीय सचिवको भूमिका तथा अर्का सचेतक धितालले स्वकीय सचिवका विभिन्न जिज्ञासा, प्रश्न र व्यावहारिक चुनौतीबारे स्पष्ट पारेको मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

  • प्रधानमन्त्री शाहद्वारा नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ प्रस्ताव

    प्रधानमन्त्री शाहद्वारा नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ प्रस्ताव


    काठमाडौँ, ९ असोजः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापनाको प्रस्ताव गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्र पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए ।


    प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गरिने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना भएको जानकारी गराए ।


    स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकास अघि बढिरहेको, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री शाहले बढ्दो विपद्सँग जुध्न नेपालले अझ धेरै तयारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री शाहले एक महिना अघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको बाढीको विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए ।

  • ‘हिमालयको चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार रहौँ’

    ‘हिमालयको चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार रहौँ’

    प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

    प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनिएको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए। विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवार, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको उनले बताए।

    जलवायु संकटबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य जोखिम बढिरहेको उनले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देश दिँदै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे।

    सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रस्तुत गरे।

    विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपेको उनको भनाइ थियो। जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको उनले बताए।

    जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

    नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ प्रस्ताव

    प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बताए।

    प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

    नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना भएको बताए। स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकास अघि बढिरहेको, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेको उनले बताए। बढ्दो विपद्को तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न नेपालले थप तयारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।

    ‘राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’

    जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानको टुक्रे व्यवस्थाले पुग्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले Loss and Damage Fund, Global Environment Facility लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए।

    जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको अर्थ व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताए।

    न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको आवश्यकता

    प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको बताए।

    सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।

    नेपालको जनजीवन र आपूर्ति प्रणालीका समस्यालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्दै उनले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गरे। युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि मल र इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेको टिप्पणी गरे।

    बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत क्षेत्रका मुलुकले पनि जलवायु संकट र युद्धका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र युद्धका कारण सिर्जित संकटले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको बताए।

    आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताए। विश्वमा जहाँसुकै हतियार पुर्‍याउन सक्ने क्षमता हुँदा किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधनबाट वञ्चित राख्न नहुने उनको धारणा थियो।

    बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई लागत कसले व्यहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्व दिने भन्ने विषयसँग जोडिएको उनले बताए।

    नयाँ पुस्ता, नयाँ जिम्मेवारी

    सम्बोधनको अन्तिम भागमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व अहिले गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता रहेको बताए। नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी पुस्तान्तरणको हिस्सा बताए।

    राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।

    नेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नभएको बताए। आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थाहरू निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।

    सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।”

  • दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको छ : कानुनमन्त्री

    दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको छ : कानुनमन्त्री


    काठमाडौँ, ८ असोजः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरुलाई दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागेको बताएकी छिन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ उपर सैद्धान्तिक र संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यसँगको छलफलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानबमोजिम नै संवैधानिक निकायमा सेवानिवृत्त भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी नियुक्ति हुने प्रावधान भएकाले पनि दोहोरो सुविधा नियन्त्रणका लागि विधेयकमार्फत कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।


    “दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन फैसला पनि गरेकाले सोलाई पनि मध्यनजर गर्दै कानुन तर्जुमा गर्न लागेका हौँ ।” मन्त्री गौतमले सेवानिवृत्त भएका कर्मचारी फेरि नियुक्ति भएर दुवै खालका सेवासुविधा नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै कानुन बनाउन लागेको स्पष्ट पारिन् ।

    “राज्यसँग भएका स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग होस् । कसैले पनि दोहोरो सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि यो कानुन आवश्यक भएको हो,” उनले भनिन् । उनले संशोधन विधेयकमा धेरै दफा पनि भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थित गर्न खोजेको पनि स्पष्ट पारिन् ।


    उनले विधेयक मार्फत कुनै पनि कर्मचारीले निवृत्तीभरण र र तलब दुवै नपाउने गरी योजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थित गर्न लागेको पनि बताइन् । “कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सेवासुविधा नलियोस र राज्यको सीमित स्रोतसाधनलाई वैधानिक ढंगले प्रयोग गर्न सकियोस भन्ने नै मुलभुत उद्देश्य हो,” उनले भनिन्, राज्यको स्रोतलाई समुचित प्रयोग गरियोस भन्ने नै हो ।”

  • जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री

    जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री


    काठमाडौँ, ८ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउन हिमाली राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सिभीएफ)को नेताहरूको बैठकमा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताए ।


    मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा उनले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकामा बार्बाडोसप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नेपाल र बार्बाडोसबीचको सहकार्य अझ सघन हुनुपर्नेमा जोड दिए । हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइ नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा योगदान पु¥याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली तथा टापु राष्ट्रले जलवायु सङ्कटको समान प्रभाव भोगिरहेको बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

    “हिमाली उपत्यकामा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म, अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेका छन्”, उनले भने । जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए । नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले हासिल गरिएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई बारम्बार प्रभावित गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

    भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै मन्त्री खनालले एकैपटक आएको विपद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्ने बताए । “अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासलाई निरन्तर कठिन सङ्घर्षमा परिणत गरिरहेको छ”, उनले भने ।


    नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए । उनले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्म प्रत्येक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


    जलवायुजन्य विपद्का कारण गम्भीर भुक्तानी सन्तुलनको दबाब उत्पन्न हुँदा शीघ्र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’ को सञ्चालनलाई नेपालले स्वागत गरेको उनले बताए । दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद् ऋण सङ्कटमा परिणत हुन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री मोट्लीको नेतृत्वमा अघि बढाइएको ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ तथा ‘भल्नरेबिलिटी टु भाइबिलिटी कम्प्याक्ट’लाई समर्थन गर्दै उनले सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार र ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।


    तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयका भू–उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


    चौथो प्राथमिकताका रूपमा हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए । स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट युवाका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताए ।


    पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ तथा अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । “हानि तथा क्षति कोषमा विपद्का कारण सिर्जित पीडालाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित हुँदैन”, उनले भने ।


    विकास प्रणालीमा वास्तविक पुनःसंरचनाका लागि जोखिमबाट संरचनागत उत्थानशीलतातर्फ, आकस्मिक मानवीय सहायताबाट पूर्वानुमानयोग्य विकास वित्ततर्फ तथा अलगअलग प्रयासबाट हिमाली र टापु राष्ट्रबीचको गहिरो सहकार्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताए । “नेपाल बार्बाडोस तथा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रको मञ्चका सबै सदस्यसँग सहकार्य गर्दै हाम्रो सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउन र भावीपुस्ताले पाउनुपर्ने साझा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ”, उनले भने ।

  • सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यकः अध्यक्ष श्रेष्ठ

    सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यकः अध्यक्ष श्रेष्ठ


    कास्की, ४ असोजः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको ३०औँ वार्षिक साधारणसभाको शनिबार पोखराको लेखनाथमा उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए । “सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन सक्नुपर्छ । सही दिशा पहिल्याउन सकेपछि मात्र समस्या हल हुने हो र देशले आर्थिक रूपमा गति लिनसक्छ । निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न सधैँ तयार छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।


    चालु आर्थिक वर्षको बजेट आएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनले बताए । संविधान संशोधनका सन्दर्भमा महासङ्घले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुझाव पेस गरिसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । कृषियोग्य जमिन संरक्षणका लागि औद्योगिक, व्यापारिक, आवासीय र कृषि क्षेत्र छुट्याउने भूउपयोग नीति तत्काल आवश्यक रहेको उनले बताए ।


    गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा डा इन्द्रप्रसाद तिवारीले नेपालमा लघुउद्यम तथा व्यवसायको हिस्सा ८२ देखि ८५ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख गर्दै साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले सरकारले महासङ्घजस्ता संस्थालाई संस्थागत महत्व दिनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रका माग सुनुवाइका लागि महासङ्घले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


    रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले उद्योगी–व्यवसायी सङ्कटमा रहेका बेला महासङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, ऋण तथा निजी लगानीका समस्या समाधानका गर्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले हालैको भोटेकोशी नदीको बाढीले अर्थतन्त्रमा थप असर गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घका अध्यक्ष जानुका पराजुली अधिकारीले विगत एक वर्षका अवधिमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सीपमूलक तथा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।


    साधारणसभाका अवसरमा सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण कर्माचार्यद्वारा स्थापित ‘चन्द्रलक्ष्मी ज्येष्ठ नागरिक सेवा’ पुरस्कार यात्री मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रधानसम्पादक टीकाराम यात्रीलाई प्रदान गरियो । पुरस्कारको राशि रु एक लाख एक हजार रहेको छ । यस्तै पोखरा रत्न सम्मानबाट सम्मानित उद्यमी चन्द्रकृष्ण कर्माचार्यलाई बधाईसहित सम्मान गरिएको थियो ।

    कार्यक्रममा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य छत्रधर आत्रेय, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेल, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शोभा गौतमलगायतले देशको समृद्धिका निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा रहेकाले राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

  • असहमतिलाई सम्मान गर्न सकिए संविधानका सङ्कल्प पूरा हुन्छन् : राष्ट्रपति

    असहमतिलाई सम्मान गर्न सकिए संविधानका सङ्कल्प पूरा हुन्छन् : राष्ट्रपति


    काठमाडौं, ३ असोज । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असहमतिहरूलाई सम्मानसहित आलोचनाबाट सिक्दै राज्यलाई जनताप्रति सकिए संविधानले स्थापित गर्न चाहेका सङ्कल्पहरू पूरा हुने बताएमन टज् । संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) २०८३ का अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अनेकौँ सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधान बमोजिम नेपालीले न्याय, सम्मान र सुरक्षित भविष्यका लागि आफ्नो राज्यसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिए ।


    “राजनीतिक परिवर्तनलाई नागरिकको जीवनमा जोड्न हामीलाई व्यवहारमै सुशासन र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह आवश्यक छ, जसले नागरिकमा आशा जगाउन सकोस् नागरिकलाई निराशामा राखेर न त कुनै राज्य सफल हुन्छ न त व्यवस्था, किनभने, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनहरूले मात्र युगका अपेक्षाहरू पूरा हँुंदैनन्”, राष्ट्रपति पौडेलले भजे, “संविधान कागजमा लेखिएका शब्द वा वाक्य सङ्ग्रहको लिखित दस्तावेज मात्र होइन यो नागरिकका सपना, आशा, अपेक्षा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा पनि हो ।

    यसको महत्त्व त्यतिबेला प्रकट हुन्छ, जब राज्य नागरिकको आर्तनादसँगै उभिन्छ्, सरकार नागरिकको सेवक बन्छ, न्याय राज्यको मूल ध्येय बन्छ र कुनै नेपालीले आफ्नै देशमा आफूलाई एक्लो र पराया अनुभूत गर्नुपर्दैन संविधान दिवसले सबै राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्वबोध गराउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको ।”

    उनले देशको मूल कानुन संविधानप्रति उच्च आदरका साथ त्यसले लिपिबद्ध गरेका वाचा र कबुललाई आमजनताको जीवनमा स्थापित सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्राकृतिक विपत्तिले विकास केवल सडक, पुल र भवन होइन मानिसको जीवन, जीविका र भविष्यको सुरक्षा पनि हो भन्ने सोच्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा अन्तर्निहित लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली जनताको सर्वोपरि हितमा जोडिएकाले अब जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबीच हाम्रा विकासका ढाँचाहरू अझ मानवीय, न्यायपूर्ण र प्रकृतिमैत्री बन्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।


    “मुलुकको संवैधानिक विकासक्रममा यस जननिर्मित संविधानले हामीलाई लोकतन्त्र दिएको छ, हामीले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्रता र सम्मान प्राप्त गरेका छौँ, यो संविधानले हामीलाई प्रदेशहरू दिएको छ, हामीले आफ्नो प्रदेशलाई शान्त, भव्य र व्यवस्थित बनाउने अवसर प्राप्त गरेका छौँ, एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको बदलामा प्राप्त सङ्घीयता हाम्रा लागि संविधानले दिएको महत्वपूर्ण उपहार हो”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

    राष्ट्रपति पौडेलले यो संविधानले बहुलवादमा आधारित समावेशी नेपाल बनाउने अवसर दिएको छ, हामीले यो संविधानमार्फत राज्यको शासकीय संरचनालाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गरिएकाले संविधानले प्रदान गरेका यी महान् उपलब्धिका जगमा नै हाम्रो भविष्यको सुखद यात्रा सुनिश्चित हुन्छ विश्वास व्यक्त गरे ।


    राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने नेपाली जनताको सात दशकभन्दा बढी लामो आन्दोलन, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आफ्नो जीवन आहुति दिने सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त पनि गरेका छन् ।

  • संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

    संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ, ३ असोजः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोहमा समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले शहीदका रगतले लेखिएको संविधान, हामी कामले पूरा गर्र्छौँ भने ।

    प्रधानमन्त्रीले भने, “संविधानप्रतिको निष्ठा र यसको पालनामा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ, म यो बाचा आज फेरि दोहो¥याउँछु । संविधान जारी भएको दिन हरेक वर्ष आउँछ तर संविधान पूरा हुने दिन हामीले आफैँ ल्याउनुपर्छ, हरेक इमानदार निर्णयबाट, हरेक पारदर्शी नियुक्तिबाट, नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने हरेक सेवाबाट ।”

    जनताले सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय मागेका बताउँदै उहाँले सरकारको हरेक कदम त्यही आकाङ्क्षातर्फ केन्द्रित रहेको र रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी राज्य हाम्रा लागि सर्तहरू नभइ हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको आधार भएको बताए ।
    उनले भने, “यस संविधानले नेपाली जनतासँग एउटा वाचा गरेको छ, विविधताबीचको एकता, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण हो । एउटा कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । संविधान जति राम्रो भए पनि, त्यसलाई चलाउने हात इमानदार र अनवरत क्रियाशील भएनन् भने त्यो कागजको खोस्टो बन्छ ।”

    प्रधानमन्त्री शाहले भने, “यो सुरुवात हो, अन्त्य होइन । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो छ । तर त्यो जरो उखेल्ने हातहरू अब झन् बलिया छन्, झन् धेरै छन् । विकासका लागि सुशासन अनिवार्य पूर्वशर्त हो भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ ।” वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक संरचनाको उपयुक्त आकार निर्धारण, भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासन यन्त्रमा राजनीतिक तटस्थता र सरकारी एवं सार्वजनिक पदमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेको उनको भनाइ थियो ।

    “सुशासन नारा होइन, काम हो, हामी काम गरिरहेका छौ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा राष्ट्र विकासको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न सङ्घीय सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने ।
    प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरु पुरानै बाटो मात्र नहिँड्ने उल्लेख गर्दै कृत्रिम बुद्धिमता, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई सँगै लिएर, नवप्रवर्तन र नवउद्यमलाई अगाडि राखेर, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने बताउनुभयो । डिजिटल सुशासन कार्ययोजनाअनुसारको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार त्यसैको जग भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले युवाले सडकमा मागेको सुशासन प्रविधिबाट पनि सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।


    प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति हाम्रा लागि अकल्पनीय र अपुरणीय भएको आजको यस विशेष घडीमा विपद् व्यवस्थापन एवं उद्धारमा सहयोग गरेका सबै मित्रराष्ट्र, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एवं संघसंस्था, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, आम नागरिक तथा देशवासीप्रति आभार प्रकट गरे ।
    “धन्यवाद मात्र पर्याप्त छैन ।

    नेपाल विश्वका विपद् उच्च जोखिम भएका मुलुकहरूको सूचीमा छ । यो तथ्यलाई हामी विपद् आइसकेपछि होइन, आउनुअघि नै सामना गर्छौँ। जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा विशेष जोड दिइनेछ । विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली सर्वोच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ”, उनले भने ।


    प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन र सुशासनको मागगरी गरिएका आन्दोलनमा आफ्नो ज्यान आहुती गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदहरू तथा ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका जेनजी सुशासन योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । साथै उनले भोटेकोशी बाढीमा जीवन गुमाएका सबै स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा समवदेना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरे ।