काठमाडौँ, १ भदौः प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणाले नेपालमा अटोमोबाइल, सूचना प्रविधि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको बताएकी छिन् । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको ‘प्रतिभा भित्र्याउने र कामदार बाहिर पठाउनेः प्रक्रियामार्फत नेपालमा शिक्षा, सीप र उद्यमशीलताको खाडल पुर्ने’ विषयक संवादमा उनले नेपालका हरेक क्षेत्रमा सम्भावना भए पनि नीतिगत जटिलताका कारण युवा विदेशिन बाध्य भएको बताइन् ।
“युवालाई स्वदेशमै रोक्न सरकार र निजी क्षेत्रले उद्यममैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ, व्यवसाय दर्तादेखि कर तिर्नसम्मका झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य गरी एकद्धार प्रणाली लागू गर्नु अबको आवश्यकता हो”, उनले भनिन् । नाइमाका संस्थापक एवं उद्यमी सौरभ ज्योतिले विभिन्न सवारीसाधन देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने बताए । उनले यसका लागि स्थानीय आपूर्ति शृङ्खला र पार्टपुर्जा उद्योगको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले उद्योगको आवश्यकता र शैक्षिक पाठ्यक्रमबीच तालमेल नहुँदा दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किएको भन्दै तत्काल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे । थापाथली क्याम्पसका सहप्राध्यापक लोचनकेन्द्र देवकोटाले विश्वविद्यालयले सैद्धान्तिक ज्ञान दिए पनि व्यावहारिक सीपका लागि उद्योगसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । “इन्टर्नसीप, अनुसन्धान र विद्यार्थीका परियोजनालाई उद्योगको समस्या समाधानसँग जोड्न सकेमात्र उत्पादनमुखी जनशक्ति तयार हुन्छन्”, उनले भने ।
पद्मकन्या क्याम्पसका प्राध्यापक भगवती सेढाईँले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारले ल्याएका उद्यमशीलताका नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सीप विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
झापा, ३१ साउनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले पद वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई मुलुकको परिवर्तन र जनताको सेवाका लागि निर्माण भएको बताएका छन् । नेकपा (एमाले) झापाद्वारा आज बिर्तामोडमा आयोजित ‘मिसन पार्टी जागरण अभियान’ शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अग्रजको त्याग र बलिदानबाट सिक्दै अघि बढ्न आग्रह गरे ।
“हामी पाउँला र खाउँला भनेर स्वार्थका लागि होइन, परिवर्तनका लागि हिँडेका हौँ”, उनले भने, “देश र जनताका लागि के दिए भन्ने कुरा हरदम सम्झिन जरुरी छ ।” नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ८० वर्ष र एमाले स्थापनाको ७७ वर्ष पुगेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनलाई जोगाउन पार्टीलाई विभिन्न समयमा पुनःगठन गर्दै अघि बढाइएको स्मरण गराए ।
विसं २०२९ देखि २०३२ सालसम्मको आफ्नो राजनीतिक उतारचढाव र जेल जीवनका अप्ठ्यारा दिनको चर्चा गर्दै उनले विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउन खोज्दा सिद्धान्त तथा निष्ठाकै बलमा पार्टीलाई बलियो बनाइएको दाबी गरे । क्ष ओलीले पार्टीलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्र नभई गुणात्मक रूपमा मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“पार्टीमा वास्तविक सदस्यको मात्र नवीकरण हुनुपर्छ, गैरसदस्यको नवीकरण बन्द गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पदको पछाडि नदौडी देश र जनताका लागि त्याग तथा बलिदान गर्न तयार हुने भावना नै एमाले कार्यकर्ताको असली पहिचान भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । सो अवसरमा एमाले कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईलगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखे ।
काठमाडौँ, ३१ साउनः नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको न्यायालयले आफूलाई विगतदेखि नै न्याय दिँदै आएको उल्लेख गर्दै न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताएका छन् । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतरको तीन दिने राष्ट्रिय भेला समापनका अवसरमा आज उनले पञ्चायतकालदेखिनै आफू र आफ्नो पार्टीलाई न्यायालयले न्याय दिएको बताए । “विगतमा मलाई राजाले थुन्दा पनि न्यायालयले शाही आयोग खारेज गरेको हो ।
अहिले पनि हाम्रो पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा छ, न्याय पाइने अपेक्षा गरेका छौँ”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने । उनले विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजन ल्याउने भन्दै आफूले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको स्मरण गराए । फरक प्रसङ्गमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आफू हिन्दू धर्मावलम्बी भएको र हिन्दू संस्कार मान्दै आएको उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि हिन्दू धर्म मान्नबाट बञ्चित गर्न नपाइने जिकिर गरे ।
उनले भने, “बुुद्ध धर्मप्रति पनि मेरो उत्तिकै श्रद्धा छ । अन्य धर्मावलम्बी र प्राकृतिक धर्म मान्ने सबैप्रति मेरो सम्मान छ ।” पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेताकार्यकर्ताको ठूलो साथ र सद्भाव पाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कहिल्यै नबिर्सने बताए । उनी स्वास्थ्य उपचार सकेर पाँच महिनापछि बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किएका थिए ।
पार्टीका पूर्वमहामन्त्री एवं भेलाका संयोजक डा शशाङ्क कोइरालाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सम्मेलन गरिएको बताउँदै यही सम्मेलनका कारण सबै नेताकार्यकर्ताबीच भेट भएको उल्लेख गरे । उनले सम्मेलनले विभिन्न पाँच प्रतिवेदन पारित गरेको भन्दै धन्यवाद दिए । सम्मेलनले पार्टीको आगामी १५औँ महाविधेशन तयारी, सनातन धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रतासम्बन्धी, संविधानमा समसामयिक संशोधनलगायत विभिन्न प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
शुक्रबारदेखि यहाँ सुरु भएको तीनदिने भेलामा शनिबार पार्टीका शीर्ष नेताहरु विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक, एनपी साउदले समसामयिक, रमेश लेखकले कानुन तथा विधान र उमाकान्त चौधरीले साङ्गठनिकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी, शनिबार भेलालाई विधानअनुसार बनाउन सम्मेलनमा परिणत गरिएको थियो । प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार सबै प्रतिवेदनमाथि प्रदेशगत रुपमा छलफल भई प्रदेशगत धारणा र प्रस्तुतिपछि सम्मेलन आज समापन गरिएको हो ।
कांग्रेसको गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म भएको विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभापतिमा चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको तत्कालीन संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।
आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगको निर्णयलाई नै मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि भने असन्तुष्ट पक्षले पुनरावलोकनका लागि दिएको आधिकारिताको निवेदनमाथि पुनः सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यही साउन २१ गते निस्सा दिएको छ ।
नेपालगन्ज (बाँके), ३१ साउनः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले अहिलेको सरकार स्पष्ट जनादेशसहित आएको भएको बताएका छन् । शनिबार नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ३४ र ३५औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले पाँच वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिएको सरकार भएको उल्लेख गर्दै सरकारले सय दिनमै सबै कुरा गरिसक्नुपर्छ भन्ने नभएको र सबै कुरा गर्न सम्भव नहुने बताए ।
उपाध्यक्ष वैद्यले अघिल्ला सरकारले गरेका नीतिको कमजोरी सच्याउन आग्रह गर्दै भन्सार कडाइले सार्थकता पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । राज्यले अहिले भन्सारमा कडाइ गरेको छ, त्यसले गर्दा व्यापक रूपमा हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज भएको उपाध्यक्ष वैद्यले भने । विगतमा खुला सीमाका कारण देशका नाकामा रु तीन–चार करोडबराबरको राजस्व चुहावट हुने गरेको समेत उनले उल्लेख गरे । अहिलेको अवस्थामा पुरानै नीति र नियम लागू भइरहे व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न सधैँ कठिन हुने उपाध्यक्ष वैद्यको भनाइ छ ।
उनले पुरानै कानुनअनुसार व्यवसायीमाथि डन्डा चलाउने काम भएको उल्लेख गर्दै राज्यको भनाइ र गराइ फरक हुँदा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गरे । सरकारले एकातिर आर्थिक क्षेत्रलाई ढुक्क हुन भने पनि अर्कातर्फ व्यवसायीमाथि धरपकड भइरहेको भन्दै पछिल्लो समय सरकारले २६८ व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको बताए ।
भन्सारदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष वैद्यले राज्यले नीति–नियम परिवर्तन नगरेर पुरानै नीतिमा टेकेर कानुन कार्यान्वयन गर्दा व्यापारी पलायन हुने अवस्था सृजना भएको बताए । उनले अहिले लगभग ६० हजार व्यवसायी कालोसूचीमा परेको भन्दै उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गरे । करिब रु १५–१६ खर्ब बैंकमा थुप्रिएको छ, सरकारले पैसा चलाऊ भनिरहेको छ, लगानी गर्नुहोस् भनिरहेको छ तर लगानीमा निराशा देखिएको उपाध्यक्ष बैद्यको भनाइ छ ।
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पदमराज चौलागाईँले सधैँ सरकारलाई उद्योगी, व्यवसायीले आफ्ना समस्या राख्नेभन्दा अब सरकार नै व्यवसायीको घरदैलोमा आएर समस्या बुझ्नुपर्ने बताए । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्क धामीको अध्यक्षतामा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेल, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत उदयराज केसी, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, नन्दलाल वैश्यले कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप भट्टराई, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी, सङ्घका महासचिव भीमबहादुर रानाभाट, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष नवीन गिरीलगायतले उद्योगी, व्यवसायीको समस्याबारे बोल्नुभएको थियो । सो अवसरमा पर्यटन व्यवसायी श्रीराम सिग्देललगायत चार जनालाई सम्मान गरिएको थियो ।
गार्डेन सिटी, ३० साउन (रासस–एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई ‘पूर्ण रूपमा पराजित’ गर्ने दाबी गर्दै ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’लाई चाँडै अमेरिकी भ–ूभागको हिस्सा घोषणा गर्ने बताएका छन् । ट्रम्पले मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएयता तेहरानले प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको महत्वपूर्ण ऊर्जा ढुवानी मार्गमाथि अमेरिकाको नियन्त्रण रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । इरानले भने उनको दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
न्युयोर्क राज्यको एक प्रहरी एकेडेमीमा आयोजित राजनीतिक सभामा ट्रम्पले मुस्कुराउँदै भने, “इरानलाई पूर्ण रूपमा पराजित गरिसकेपछि म चाँडै नै ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ संयुक्त राज्य अमेरिकाको भू–भाग घोषणा गर्नेछु । यो सत्य हो ।” वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार, ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले पछि ट्रम्पले उक्त टिप्पणी ठट्टाका रूपमा गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले शनिबार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा ट्रम्पको भनाइको जवाफ दिँदै ‘स्टे«ट अफ हर्मुजइरानी थियो, इरानी हो र इरानी नै रहनेछ ।’ उनले स्ट्रेट अफ होर्मुज इरानको निर्णयअनुसार मात्र बन्द वा खुल्ने दाबी पनि गरे । ट्रम्पले इजरायलसँग मिलेर फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेका थिए । त्यसको जवाफमा तेहरानले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’को अधिकांश क्षेत्रमा व्यावहारिक नियन्त्रण कायम गरेको दाबी गरिएको छ ।
विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा ढुवानी मार्गमध्ये एक ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ लाई लिएर अमेरिका र इरानबीच तनाव कायम छ । इरानले अधिकांश नागरिक जहाजको आवागमनमा रोक लगाएको छ भने अमेरिकी नौ सेनाले इरानमाथि दबाब बढाउन जलमार्गमा नाकाबन्दी गरेको छ । समर्थक र प्रहरीको भीडलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भने, “हामीले नाकाबन्दी गरेका छौँ । हाम्रो इच्छाबिना कुनै पनि जहाज त्यहाँबाट जान सक्दैनन् ।”
काठमाडौँ, ३० साउन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतको ८०औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदी, भारत सरकार तथा भारतीय जनतामा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीसहित भारत सरकार र मैत्रीपूर्ण भारतीय जनतामा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
उनले नेपाल र भारतबीच रहेको गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्ध, जनस्तरको निकट सम्बन्ध तथा दुई देशबीचको सहकार्य आगामी दिनमा अझ सुदृढ हुँदै जानेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । “नेपाल र भारतबीचका गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्ध, जनताबीचको निकट सम्बन्ध र सहकार्य आगामी वर्षहरूमा अझ बलियो हुँदै जाओस्,” प्रधानमन्त्री शाहले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् ।
काठमाडौँ, २९ साउनः नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताका दैनिकी समस्या समाधान गरी जनतामा आशा जगाउनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसको संस्थापन पक्षइतरको आजदेखि यहाँ सुरु भएको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनतामा देखिएका निराशाा आशामा बदल्न कांग्रेसको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको उल्लेख गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अवस्था अहिले संवेदशील देखिएको बताउँदै सबै सजग भएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको इतिहास सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलन कांग्रेसको नेतृत्वमा नै सफल भएको र त्यसमा पुर्खा र अग्रजहरूले भोगेको कठिनाइ र सङ्घर्षलाई कसैले पनि बिर्सन नहुने उनले उल्लेख गरे ।
तिनै परिवर्तनले नै जनताका मौलिक हक प्राप्त भएका र यसमा कांग्रेसीजनहरूले गर्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका हरेक परिवर्तनमा प्रायः सबै दलबीच एकता हुने गरेको र त्यो नेपालको मौलिकपन भएको बताए ।
उनले लामो गौरवमय इतिहास भएको कांग्रेसमा विशेष महाविधेशनले हाल कमजोर बनाउने काम भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट न्याय हुने अपेक्षा गरे । चार पुस्ता भएको कांग्रेसमा असहमतिलाई कम गर्न सबैलाई न्याय हुनेगरी अघि बढ्न सबै लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण, राष्ट्रिय सहमति र जनताका हितका लागि काम गर्न आफू सदैव तयार रहेको बताए ।
राष्ट्रियता, समाजवाद र लोकतन्त्र आफ्नो जीवनको मूल आदर्श भएको बताउँदै उनले यसमा आफूले कहिल्यै पनि सम्झौता नगरेको बताए । साथै उनले गणतन्त्र संस्थागत गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफू पाँच महिनापछि स्वास्थ्योपचार गरेर हिजोमात्र फर्केको र स्वागतका लागि विमानस्थलमा ठूलो सङ्ख्यामा आएका नेता, कार्यकर्ताप्रति आभार व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ, २९ साउनः नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले लोकतन्त्र सुदृढिकरणका लागि कांग्रेस एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेसको संस्थापन पक्षइतरको आजदेखि यहाँ सुरु भएको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाट्न समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले मुलुकमा सङ्कट र राष्ट्रियतामा चुनौती देखिएको अवस्थामा त्यसको समाधानका लागि पनि कांग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
समारोहमा पूर्व सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकमा जेनजी आन्दोलनको घट्नाजस्तै कांग्रेसमा नियमित महाधिवेशनको सट्टामा विशेष महाधिवेशन भएको बताउँदै यसको निर्वाचनको परिणाम अनपेक्षित आएको उल्लेख गरे । साथै उनले असमान्य अवस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन हुने गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चबाट सिंगो पार्टीलाई न्याय हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री एनपी साउदले नियमित १५औँ महाधिवेशन तोकिएको अवस्थामा कुनै व्यक्तिको महत्वाकांक्षाका कारण हतारमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्दा पार्टी समस्यामा परेको बताए । पूर्व सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)ले सिनियर नेताहरूको योगदान र संघर्षलाई कदर गर्न नसके पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरे ।
पूर्व गृहमन्त्री एवं पार्टीका नेता रमेश लेखकले १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा आत्तिएर समयभन्दा छिटो विशेष महाधिवेशन गरिएकाले पार्टीमा समस्या आएको बताए । कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले आफूहरू बिपीका अनुयाई भएको र बिपीको सिद्धान्तमा कसैसँग सम्झौता नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
पूर्वसञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले पार्टीलाई सबल र सक्षम बनाउन परिपक्व नेताहरूको सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए । समारोहमा नेताहरू पूर्णमान तामाङ, उमाकान्त चौधरी, भीमसेनदास प्रधान, दुर्लभ थापा, राजेश यादव, मेखराज श्रेष्ठ, गेहेन्द्र गिरि, शिवप्रसाद हुमागार्इं, उमा भट्टराई, गुरु बराल, सिता राना, पदमनारायण चौधरी, दीपक खड्का, सरिता प्रसाईं, रेवती भुसाल, राजु श्रेष्ठ, गणेश तिमिल्सिना, जगत बरामलगायतले कांग्रेस एक ढिक्का बनाउनका लागि अब सबै सहभागी हुने गरी पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको तीनदिने राष्ट्रिय भेला आजदेखि सुरु भएको हो । काठमाडौँको सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी भेन्यूमा भएको भेला सयौँ नेताकर्ताको उपस्थिति छ । प्रचारप्रसार समिति संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार आजदेखि सुरु भएको भेलाको शनिबार र आइतबार बन्द सत्र चल्नेछ ।
काठमाडौँ, २९ साउनः सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले निजी क्षेत्र र सरकारको सोच एउटै दिशामा रहेको बताउँदै आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनामार्फत नेपाली युवालाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे ।
“सरकारको नीति सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान, सूचना प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल गभर्नेन्स (डिजिटल सुशासन) बढाउनेतर्फ केन्द्रित छ”, मुख्यसचिव कार्कीले भने । पुराना कानुनका कारण विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध देखिएको भन्दै समयअनुकूल कानुन निर्माण तथा संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
मुख्यसचिव कार्कीका अनुसार एकैदिन नौवटा नयाँ कानुन निर्माण तथा कानुन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी संसद्मा पठाइएको छ । उनले निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनसम्बन्धी रणनीति सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिँदै निजी सम्पत्ति तथा लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता, नीतिगत स्थायित्व, नवप्रवर्तन, वित्तीय पहुँच र निर्यात सहजीकरणलाई रणनीतिमा समेटिएको बताए ।
मुख्यसचिव कार्कीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने र गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने काम भइरहेको बताए । नापी, मालपोत, यातायातलगायत सेवामा सकेसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको मुख्यसचिव कार्कीको भनाइ छ ।
मुख्यसचिव कार्कीले डिजिटल गभर्नेन्सलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै लगानी स्वीकृति, कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायत कामलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत सचिवको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारी सफ्टवेयर विकासका लागि छुट्टै ‘सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
मुख्यसचिव कार्कीले व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा पनि पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरे । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय निगरानीको ग्रेलिस्टबाट बाहिरिने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए ।
“वैधानिक व्यवसाय गर्ने, कानुनी शासन मान्ने र कानुनको परिधिभित्र रहेर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी सशङ्कित वा डराउनुपर्ने अवस्था छैन”, मुख्यसचिव कार्कीले भने । सरकारको नीति तथा निर्णय प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भए अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने भन्दै निजी क्षेत्रसँग समन्वय आवश्यक पर्नेमा उनले जोड दिए ।
मुख्यसचिव कार्कीले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभए त्यसबारे ‘हेलो सरकार’मार्फत गुनासो गर्न निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार हेलो सरकारमा आएका गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाउने, त्यसको प्रगतिबारे निगरानी गर्ने र समाधानको अवस्थाबारे जानकारी लिने व्यवस्था गरिएको छ । उनले निजी क्षेत्र र आर्थिक पत्रकारबीचको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमले सरकारका नीति तथा निर्णयको कार्यान्वयनबारे खबरदारी गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।
काठमाडौँ, २९ साउनः परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले नेपाल ‘एक चीन सिद्धान्तप्रति’ दृढ रहेको र नेपाली भूमिलाई चीनको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएका छन् । उनले नेपाल र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पञ्चशीलका सिद्धान्त, असल छिमेकीपन, पारस्परिक साझेदारी, सहकार्य, समानता र एकअर्काका भावना र संवेदनशीलताप्रतिको सम्मानमा आधारित रहेको बताए ।
नेपाल र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७१औँ वार्षिकोत्सव समारोह तथा २०२६ नेपाल–चीनमैत्री लघु भिडियो प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण समारोहका अवसरमा बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रसचिव राईले यो वार्षिकोत्सव ‘हाम्रो कूटनीतिक पात्रोको एउटा सिलसिलामात्र नभई चिरस्थायी सम्बन्धको प्रमाण हो’ भने ।
सात दशकको अवधिमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, परम्परागत सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदानप्रदानबाट साझा समृद्धिका लागि बृहत् साझेदारीसम्म विस्तार भएको परराष्ट्रसचिव राईले उल्लेख गरे । उनका अनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलगायत विभिन्न तहका आदानप्रदानले नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पक्षमा गतिशीलता र जीवन्तता भर्दै मित्रता बढाएका छन् ।
द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र चीनले नियममा आधारित विश्वव्यापी व्यवस्थाका लागि बहुपक्षीयताप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाएको र साझा हितका विषयमा विभिन्न बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य गर्दै आएको उनले बताए । एक असल मित्र र नजिकको छिमेकीका रूपमा चीनले हासिल गरेको अद्भूत आर्थिक विकासप्रति नेपालले गौरव गरेको र त्यसबाट सिक्न तथा फस्टाउँदो चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग नेपालको आर्थिक सहकार्य पनि गहिरो बनाउन चाहेको उनले स्पष्ट पारे ।
विगत सात दशकमा नेपाल र चीनबीच व्यापार, लगानी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धमा व्यापक विस्तार भएको छ भन्दै सचिव राईले ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल र यसको शीघ्र कार्यान्वयनलाई नेपालले महत्व दिने बताए ।
सो अवसरमा चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय परिदृश्य जतिसुकै परिवर्तन भए पनि एकअर्कालाई सम्मान, विश्वास र समर्थन गर्दै आएको र सुखदुःखमा सँगसँगै उभिने असल छिमेकी, असल मित्र र असल साझेदार भएको धारणा राखे ।
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएदेखि नेपाल–चीनबीचको राजनीतिक पारस्परिक विश्वास गहन हँुदै गएको र उच्चस्तरीय ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य’ ठोस परिणामसहित अगाडि बढिरहेको चिनियाँ राजदूतको भनाइ छ । व्यापार तथा अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, सम्पर्क–सञ्जाल, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा नयाँ प्रगति हासिल भएको भन्दै राजदूत माओमिङले ठूलो सङ्ख्यामा चिनियाँ पर्यटक नेपालको अनुपम सुन्दरता हेर्न आइरहेको बताए । दुई देशका जनताबीचको यी सामान्य तर न्यानो आदानप्रदान नै आजको नेपाल–चीन सम्बन्धको वास्तविक जग भएको राजदूत माओमिङको कथन थियो ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गर्नुभएको नेपालको राजकीय भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘विकास र समृद्धिका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी’को स्तरमा पुर्याएको राजदूत माओमिङले स्मरण गरे । राजदूत माओमिङले चीनले सधैँ शान्तिपूर्ण विकासको बाटो अवलम्बन गर्दै आएको तथा सबै देश उनीहरूको आकार, शक्ति वा जेसुकै आर्थिक अवस्थाजस्तो भए पनि एकअर्कालाई सम्मान, समान व्यवहार गर्नुपर्छ र शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको विचार व्यक्त गरे ।
उनले चीन नेपालसँग पारस्परिक सम्मान र पारस्परिक लाभमा आधारित भई दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउन, दुवै देशबीच भएका महत्त्वपूर्ण समझदारी कार्यान्वयन गर्न र नेपाल–चीनबीच साझा भविष्यको समुदाय निर्माणलाई अगाडि बढाउन तयार रहेको जानकारी गराए । राजदूत माओमिङले डिजिटल युगमा छोटा श्रव्यदृश्य सामग्रीले भाषा, दूरी र संस्कृतिका सीमाभन्दा माथि उठेर विषयवस्तुलाई केही सेकेन्डमै व्यापक दर्शकसमक्ष पुर्याउन सक्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
यस वर्षको नेपाल–चीनमैत्री लघु भिडियो प्रतियोगितामा ठूलो सङ्ख्यामा भिडियोहरू प्राप्त भएका र प्रतिस्पर्धीहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध आयाम र दुई देशका सुन्दर दृश्य समेटेकामा प्रशंसा गरे । श्रव्यदृश्य सामग्रीमा भावना र आत्मियता जोडिएको भन्दै उहाँले नेपाल–चीन सम्बन्ध केवल कूटनीतिक कागजातमा लेखिएको राजनीतिक सहमतिमात्र नभई दुई देशका जनताबीचको व्यापक सहकार्य, आदानप्रदान र भ्रमणमा पनि जीवित रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल–चीनमैत्री लघु भिडियो प्रतियोगितामा विजयी प्रतिस्पर्धीलाई पुरस्कार वितरण तथा सम्मान गरिएको थियो । प्रतियोगितामा दिपेश स्याङ्दानले प्रथम पुरस्कार पुरस्कारसँगै रु ५० हजार प्राप्त गरे । सो अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कूटनीतिज्ञ, व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिको उपस्थिति थियो ।
२५ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय ठूला करदाता कम्पनीहरूलाई थप लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन, भइरहेको लगानी विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीहरूलाई आग्रह गरे ।
“नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्। सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ।” अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि पालैपालो छलफलमा आफ्नो धारणा राखेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले छिट्टै नेपालमा २०० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै थप नीतिगत स्थिरता भएको खण्डमा लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटेल र पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाहरूमा आफूहरूले लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराए । “जलविद्युत्, खाद्य, होटेल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब लगानी गर्दैछौँ,” बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूले भने, “सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ। यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैको वृद्धिमा भूमिका खेल्नेछ।” नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल उल्लेख्य रूपमा उच्च बनाएको भन्दै उनीहरुले केही नीतिगत र व्यावहारिक पाटोहरूमा भने सरकारलाई उदार बन्न आग्रह गरे ।
“नयाँ सरकार गठन भएपछि नै उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयहरूको प्रशासनिक कार्यहरूमा सुधार देखिएको छ,” उनीहरुले भने, “तर, अझै केही नीतिगत घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा थप सहजीकरण जरुरी छ।” उनीहरुका अनुसार सरकारले नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई माउ (प्यारेन्ट) कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। सरकारले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण र मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहपिच्छेको कर निर्धारणलगायतका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ। यस्तै, औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि उहाँहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
दोहोरो करको झन्झट हटाउन र प्रतिफल फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उहाँहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आग्रह गरे । छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्टस्, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्टस् जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छन् । यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तीन दर्जन उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थिए । लगत्तै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका उनले त्यसै साता नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अर्थतन्त्र विकासका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए ।
पाटन (ललितपुर), २४ साउनः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले सरकारमाथि प्रश्न गर्ने आफूहरुको जिम्मेवारी भएको बताए ।
“जब राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आउँछौँ, जहाँ सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा सबैभन्दा अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सर्नुपर्छ, सँगसँगै हाम्रो अर्को जिम्मेवारी पनि छ, हामी प्रतिपक्ष हौँ, त्यसैले सरकारमाथि प्रश्न गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, तीन दल मिलेर सरकार बनाऔँभन्दा हामीले प्रतिपक्षीविहीन प्रदेश सरकारको अस्वीकार गरेका हौँ”, सभापति थापाले भने । सभापति थापाले नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र सम्पन्न भएको विशेष महाधिवेशन पूर्ण रूपमा विधानसम्मत, आवश्यक र औचित्यपूर्ण थियो भने ।
“महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि यसले एउटा स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको थियो, सोही निष्कर्ष र परिणामलाई लिएर हामी निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भयौँ, निर्वाचन आयोगले नेपालको प्रचलित कानुन, निर्वाचनसम्बन्धी नियमहरू र आफ्नै आन्तरिक प्रशासनिक व्यवस्थाअनुसार पार्टीको महाधिवेशनबाट आएको नतिजालाई अध्ययन ग¥यौँ । आयोगले उक्त परिणामलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्दै बुझ्यो र सोहीअनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधिक ग¥यो । यससँगै निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया पूरा भयो”, सभापति थापाले भने ।
सभापति थापाले महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामलाई लिएर पार्टीका केही साथीहरूले पूर्ण असहमति व्यक्त गर्नुभएको विषय पुनः अदालतमा प्रवेश गरेको भन्दै यसले थप प्रष्ट पार्ने बताए । “आयोगको निर्णयमाथि उठेका केही प्रश्नहरूमाथि पुनः एकपटक छलफल होस् भन्ने मनसायका साथ यो विषय पुनः अदालतको प्रक्रियामा पुगेको हो”, उनले भने ।
सभापति थापाले १५औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष बनाउन अग्रजहरूको सम्मान र सबै साथीहरूलाई समान अधिकार दिइनेछ भन्ने जानकारी गराए । उनले दबाबमा नपरी, पुराना र नयाँ पुस्ताका साथै सबै समावेशी समुदायलाई समेटेर रुख चिन्हप्रति प्रतिवद्ध रही पार्टी एकजुट बनाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए ।
निश्चल दाहाल/ यूएई यूएईको मरुभूमिमा साँझ पर्दा अबुधाबीका सडकहरु बत्तीले उज्यालो हुन्छन्, दुबईका अग्लो भवनहरु चम्किन्छन् र अल ऐनका बगैंचाले हरियाली देखाउँछन् । संसारले यस देशलाई आधुनिक र समृद्ध देशका रुपमा चिन्छ । तर, यो विकासको पछाडि लाखौं श्रमिकको मेहनत छ । तीमध्ये नेपालीहरु पनि छन् । धेरै नेपालीका लागि यूएई काम गर्ने ठाउँ हो । समयसँगै यो केवल रोजगारीको स्थान मात्र रहँदैन । यहाँ बसेर मानिस परिपक्व र जिम्मेवार बन्छन् ।
नेपालबाट आएका प्रत्येक नेपालीको आफ्नै कारण छ । कोही ऋण तिर्न आएका छन्, कोही छोराछोरीलाई शिक्षा दिन, कोही घर बनाउन त कोही व्यवसाय शुरु गर्न । बाहिरबाट हेर्दा उनीहरु एउटै जस्ता देखिए पनि प्रत्येकको आफ्नो लक्ष्य छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार यूएईमा करिब साढे चार लाख नेपाली छन् भनिन्छ । तर, वास्तविक संख्या आठ लाखभन्दा बढी छ । रेमिट्यान्सबाट नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ भित्रिएको छ । तर यी तथ्यांकले परिवारसँग बितेका जन्मदिन, दशैं–तिहार, आमाबाबुले छोराछोरीको पहिलो पाइला मोबाइलबाट हेरेका क्षण र केहीले अन्तिम दर्शनसमेत नपाएका अवस्था देखाउँदैनन् ।
हामी रेमिट्यान्स पठाउने मात्र होइनौं । हामी काम गर्ने मानिस हौं । यूएईप्रति हामी कृतज्ञ छौं किनकि यसले नेपालीलाई काम गर्ने अवसर दिएको छ । यहाँको नियम, समयको पालना, अनुशासन र सुरक्षाले धेरै कुरा सिकाएको छ । सफलता अनुशासन, समयपालन र निरन्तर मेहनतबाट आउँछ भन्ने बुझिएको छ ।
आज यूएईमा सडक सफा गर्ने कामदारदेखि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, होटलका कर्मचारी, इन्जिनियर, व्यवस्थापक र व्यवसायीसम्म नेपालीहरु काम गरिरहेका छन् । यहाँ ‘नेपाली’ शब्द विश्वाससँग जोडिएको छ । यो व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, वर्षौंदेखि इमानदार भएर काम गर्ने नेपाली समुदायको सामूहिक सम्मान हो । यूएईले रोजगारीसँगै आत्मविश्वास पनि दिएको छ । विभिन्न भाषा र संस्कृतिका मानिससँग काम गर्ने अनुभव भएको छ ।
तर संघर्ष पनि छ । दिनभर काम गरेर लेबर क्याम्पमा फर्कने कामदार, छोराछोरीबाट टाढा बस्ने आमा र रातभर ओभरटाइम गर्ने युवाले कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यी कथाहरु समाचारमा आउँदैनन् तर यिनैले धेरै नेपाली परिवारको भविष्य बनाइरहेका छन् ।
प्रवासमा आमाको खाना, गाउँको वातावरण, साथीभाइसँगको चिया र चाडपर्वको महत्व बढी महसुस हुन्छ । त्यसैले अपरिचित नेपाली भेट्दा पनि नजिकको मान्छे जस्तो लाग्छ । ‘नमस्ते’ वा ‘जय नेपाल’ भन्ने शब्दले पनि सहयोग पुग्छ ।
अब सोच्नुपर्ने कुरा छ– नेपाल फर्कंदा बैंकको बचत मात्र ल्याउने कि यहाँ सिकेका बानीहरु पनि ? समयको सम्मान, कामप्रतिको इमानदारी, सफाइ, नियम पालना, प्रविधिको प्रयोग र सिक्ने बानी नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले परिवार र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याएको छ । साथै, नेपालीको इमानदार छवि बनाउन मद्दत गरेको छ ।
थकित अनुहार लिएर फर्कने नेपालीहरुको मेहनत देखिन्छ । उनीहरु घर र परिवारको सम्झना राखेर काम गरिरहेका छन् । यूएईको बालुवामा बगेको पसिना सुक्ला तर काम र अनुभव बाँकी रहन्छ ।
यो देशप्रति सम्मान र कृतज्ञता छ किनकि यसले अवसर र सुरक्षित वातावरण दिएको छ । नेपालप्रतिको सम्बन्ध भने कम हुँदैन किनकि अन्तिम गन्तव्य त्यही हो । हामी जहाँ छौं, जुनसुकै काममा छौं, आफ्नो परिवार र नेपालको प्रतिनिधि भएर बाँचिरहेका छौं ।
यूएईमा काम गरिरहेका सबै नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई सम्मान । अवसर दिने संयुक्त अरब इमिरेट्सप्रति कृतज्ञता ।
काठमाडौँ, २३ साउनः रुग्ण राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई इमान्दार प्रयास, कानुनको कार्यान्वयन र निरन्तरको सामूहिक प्रयासबाट पुनः सञ्चालन गरी तिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने आशालाग्दा परिणाम देखिएको प्रधानमन्त्रीले दावि गरेका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान र सिंहदरबार वैद्यखानामा प्रारम्भ भएका सुधारले रुग्ण राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानको पुनरुत्थान सम्भव रहेको उनले बताएका छन् ।
“जब नियत सफा हुन्छ र जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाइन्छ, तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन् । नयाँ सरकारले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानहरूलाई कसरी पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वय गर्दै आएको छ”, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भनेका छन्, “त्यही इमान्दार प्रयास, कानुनको कार्यान्वयन र निरन्तरको ‘टिमवर्क’ का कारण केही राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेका छन् ।”
प्रधानमन्त्री शाहले आज बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत वर्षौँदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र रुग्ण राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा पछिल्लो समय देखिन थालेका सुधार र प्रगतिबारे जानकारी पनि गराएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान र सिंहदरबार वैद्यखानामा भएका सुधारका प्रयास र प्राप्त उपलब्धिलाई प्रस्तुत गर्दै इमान्दार प्रयास, कानुनको कार्यान्वयन र निरन्तरको सामूहिक प्रयासबाट रुग्ण राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने उल्लेख गरे ।
उनले नियत सफा राखेर जिम्मेवारीप्रति इमान्दार हुँदै निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वय गर्न सके चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्ने बताए । प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेका उद्योग एवं संस्थानको विवरण यस प्रकार छः
नेपाल औषधि लिमिटेड
वर्षौँसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा रु।२ करोड ३८ लाखको औषधि बिक्री गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्ल्युएचओ० को ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ ९जिएमपी० मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्रीमा बढोत्तरी आएको हो। कम्पनी गत आर्थिक वर्षमा रु।३ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा रु.३० करोडको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा लिमिटेडबाट आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सोही लक्ष्यअनुरूप यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् ।
हेटौँडा कपडा उद्योग
वर्षौँदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। परीक्षण उत्पादनपछि नेपाल सरकारले नै उद्योग सञ्चालन गर्नेछ ।
तान ९लुम० मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएको र केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत सुरु भइसकेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम
नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म रु।६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रु।१ अर्ब १० करोड २१ लाखले बढी हो ।
यस अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सको सिट उपयोगिता ९अकुपेन्सी० बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अकुपेन्सी ६ प्रतिशतले बढेको हो।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिद गर्न लिइएको ऋणबापतको रु।१ अर्ब ६ करोड १९ लाख किस्तासमेत यसै अवधिमा भुक्तानी गरिएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थान
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले किसानको रोकिएको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी चक्रलाई आठ महिनाको अवधिबाट घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारेको छ । यसअघि रु।७२ करोड रहेको बक्यौता रकम अहिले रु।३५ करोडमा झारिएको छ ।
किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर रु।१ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ। सुधारका प्रयास सुरु भएपछि डिडिसीको दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व सङ्कलनसमेत औसत दैनिक रु।६० लाखबाट बढेर रु।९० लाख पुगेको छ ।
कानुनविपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई वितरण गर्दै आएको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झण्डै रु.३ करोड बचत गरिएको छ ।
डिडिसीले चाँडै खाडी मुलुकमा घ्यू तथा चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले सरकार गठन भएपछि रु।११ करोड १६ लाख बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब रु।१३ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो ।
निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा वैद्यखाना आत्मनिर्भर बन्ने दिशातर्फ अग्रसर भएको छ । हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमै १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्ड हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी जडीबुटी तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा देखिन थालेको यो सुधारले लामो समयदेखि रुग्ण रहेका अन्य उद्योगमा पनि नयाँ जीवन भर्न सकिने विश्वास बलियो बनाएको छ । इमान्दारी र देशप्रतिको समर्पण कायम रहिरहेमा रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
माटोमा उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढाउने यो यात्रामा सबैको रचनात्मक साथ, भरथेग र विश्वासको अपेक्षा गरिएको छ ।
रुग्ण राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा देखिन थालेका सुधारका आशालाग्दा परिणामका सूचक हुन् । यी उपलब्धिले इच्छाशक्ति, इमान्दार प्रयास र प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथ अघि बढ्दा लामो समयदेखि समस्याग्रस्त राष्ट्रिय उद्योगलाई पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने विश्वास बलियो बनाएको छ ।
२२ साउन, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा विजेता बनेका दुई जना उपभोक्तालाई बधाई दिएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो १५ दिनको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले १५ जना १\१ लाख रुपैयाँका विजेता र १ जना १० लाख रुपैयाँ विजेता उपभोक्ता छनोट गरेका थिए । साउन १ देखि १५ गतेसम्म अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका तथा नगदमा कारोबार गरी विभागको प्रणालीमा बिल पेस गरेका उपभोक्ता यस कार्यक्रममा सहभागी थिए।
जसमध्ये १५ दिनको बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ विजेता बनेका कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाका हेमराज जोशीलाई फोन सम्पर्क गरेर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बधाई दिए । विजेता जोशीले शिवकृष्ण जेनरल स्टोर्सबाट सामान खरिद गरेका थिए । “हेमराज जी, बधाई छ। म संघीय सरकारको अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले बोलेको,” उनले भने, “ल, तपाईंलाई बधाई छ। बिल लिने र बिल दिने बानी बसाल्न सरकारले सुरु गरेको प्रोत्साहन कार्यक्रममा तपाईंले बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख जित्नुभयो। तपाईंलाई कर कार्यालयका साथीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ है।” अर्थमन्त्रीको बधाई फोनपछि अकमक्क भएका जोशीले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
“धेरै धेरै धन्यवाद अर्थमन्त्रीज्यू,” १० लाख विजेता जोशीले फोनमा भने । जोशीले गत साउन ७ गते २५० रुपैयाँ पर्ने सामान अनलाइन बैंकिङमार्फत क्युआर स्क्यान गरी खरिद गर्दा १० लाख रुपैयाँ जिरेका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले १ लाख रुपैयाँ विजेता रुपन्देहीकी सपना खरेललाई पनि बधाई दिए । खरेलले साउन ९ गते देवदह नगरपालिका मिलनचोकमा रहेको शुभसिद्धी सप्लायर्सबाट ९ सय रुपैयाँको तरकारी किनेकी थिइन् । अर्थमन्त्रीले फोन गरेर बधाई दिँदा विजेता सपना खरेलले विश्वास नै गरिनन् । “नमस्कार सपना जी, म स्वर्णिम वाग्ले। करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा तपाईंले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्नुभयो। ९ सय रुपैयाँको सामान किन्नुभएको थियो ?”
अर्थमन्त्रीको प्रश्नमा उनले भनिन्, “ए हो र ? मैले सामान त किनेको थिएँ।” त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उनलाई आफूले किनेको सामानको बिल सुरक्षित राख्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले जोशी र खरेल दुवैलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले सम्पर्क गरेर पुरस्कार जितेको बारे विस्तृत जानकारी दिने पनि बताए । सो क्रममा उनले अन्य विजेतालाई पनि फोन सम्पर्क गरी बधाई दिने प्रयास गरेका थिए । तर उनीहरुसँग फोन सम्पर्क स्थापित हुन सकेन।
सरकारले घोषणा गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम यही साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। अनलाइन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता यो उपहार कार्यक्रममा स्वतः सहभागी हुने प्रणाली विकास गरिएको छ। तर, वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि भ्याट तथा प्यान बिल भने अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
यसैगरी, नगदमा वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ताले भने सक्कल भ्याट तथा प्यान बिल लिएपछि त्यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपहार पोर्टलमा गएर दर्ता गराउनु पर्छ। सरकारले हरेक दिन एक जनालाई करकट्टी गरी १ लाख रुपैयाँ र प्रत्येक १५–१५ दिनमा २ जनालाई १०–१० लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनेछ।
उपहार हरेक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन घोषणा हुनेछ। एक लाख रुपैयाँको कुल उपहार रकम एक लाख ३३ हजार ३३४ मा २५ प्रतिशत करकट्टी गरेर विजेताले एक लाख नगद पाउने छन् भने १० लाख रुपैयाँको उपहारमा भने २५ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
काठमाडौँ, २२ साउनः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधानमा समसामयिक विषय संशोधन हुनसक्ने भए पनि त्यस भित्रका संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले संविधान भित्रका संवेदनशीलता बुझ्न नसके मुलुक दुर्घटनामा जान सक्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले संविधानमा नागरिकले प्राप्त गरेका हकअधिकार बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति थापाले कांग्रेस मुलुकको राष्ट्रिय पार्टी र राष्ट्रिय शक्ति भएको बताउँदै मुलुकमा ठूला सङ्कट आउँदा समाधान गर्ने र लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नेसम्मका कार्य कांग्रेसको नेतृत्व मै सफलता प्राप्त भएको बताए । सभापति थापाले भने, “लोकतन्त्रमा सरकार जति महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिपक्ष पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिपक्षी दलका नाताले हामीले सरकारलाई निररन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।” उनले लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान हुने र कानुन भन्दा माथि कोही पनि नहुदै बताए ।
कार्यक्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग गासिएका हकअधिकारको रक्षाका लागि सरोकारवाला सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ठूलो बलिदानीले लडेर ल्याएको आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग जोडिएका संविधानको उपलब्धी जोगाउन सचेत हुनुपर्ने बताए ।
नेता आङ्देम्बेले प्राप्त संवैधानिक अधिकार बचाएर लैजानुपर्ने र लोकप्रियताका नाममा यसलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रवृति तथा पात्रप्रति सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे । नेता आङ्देम्बेले कांग्रेसले नै त्यो उपलब्धिलाई जोगाउन सक्ने विश्वास दिलाउँदै यी अधिकार पनि व्यवहारमा उतार्न पनि कांग्रेस नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याए । उनले आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडिएका सबै वर्ग र समुदायका आवाज सबैले बोल्नुपर्ने बताए ।
२० साउन, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय संकट व्यहोरिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिने उपायहरूबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागी भए ।
उनीहरुलाई छलफलको सुरुवातमै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अनुभवी र राज्यका काबिल अर्थशास्त्री भनी सम्बोधन गरे । छलफलको सुरुवात गर्दै उनले भने, “तपाईहरू राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गर्नुभएको काबिल अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ। समग्र मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे तपाईंहरूको ज्ञान मुलुक निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण समयमा लगाउनुपर्नेछ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले थप भने, “अब मलाई सुझाउनुहोस्, वित्तीय संकट व्यहोरी रहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी(व्यवसायीलाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ ?”
नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको र यसैको जगमा टेकेर आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र विगतको नीतिकाकारण वित्तीय संकट झेलिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । ऋण बिग्रिएर कालोसूचीमा परेका हजारौँ नागरिकलाई अर्को मौका कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उपाय सुझाउन पनि उनले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आग्रह गरे ।
मौद्रिक उपकरण लागू गर्ने राष्ट्र बैंकबाट स्वच्छ नियमन र लगानीमैत्री सहजीकरणबाट नै आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा खुलेर प्रस्तुत भएका कार्यकारी निर्देशकहरूले नयाँ सरकार गठन भएपछि बिस्तारै बजारको आत्मविश्वास बढ्दै गएको र छिट्टै अर्थतन्त्रले लय समाउने संकेतहरू देखिएको अर्थमन्त्रीलाई बताए । कोभिड महामारीले पिल्सिएको अर्थतन्त्रले अझै लय समाउन नसकेको र त्यसैको मारमा परेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई माथि उठाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ थियो।
छोटो समयमा थपिएका कालोसूचीको हजारौँ संख्या र त्यसले निम्त्याएको निराशाले बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरुले त्यसको समाधान आवश्यक रहेको बताए । जनताको बचत रहेको वित्तीय संस्थाहरूको पूर्ण लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै कालोसूचीको कलंकबाट नागरिक, उद्योगी र व्यवसायीलाई माथि निकाल्न तत्कालै केही गर्न जरुरी भएको उनीहरुको भनाई छ ।
अमेरिका घुम्ने क्रममा हामी न्यू ओर्लेन्स पुगेका थियौं । साँझ म र मेरो सालाबाबु घुम्न भनेर निस्कियौं । मेरो सालाबाबु क्यासिनोमा जाने भए । मलाई क्यासिनोको भिडभाड त्यति मन नपर्ने भएकोले म भने क्यासिनो अगाडिको एउटा बारमा छिरें । भित्र मधुरो उज्यालो छरिएको थियो । न्यू ओर्लेन्स पहिले फ्रेन्चहरुको कोलोनी भएकाले यहाँ ज्याज म्युजिकको ठूलो प्रचलन छ, र भित्र यही ज्याज म्युजिक बजिरहेको थियो । मलाई सहयोग गर्न एक ठिटा आइपुग्यो । उनले मेरो चाहना सोधे र मलाई बारको कुनाको एउटा टेबलमा लगे ।
परिचयका क्रममा ती ठिटाले आफ्नो नाम नबीद बतायो । एक पर्सियन अमेरिकन वेटर, जो कलेजमा पढ्दै रहेछ । कलेज खर्च जुटाउन उनले बारमा काम गरेको जानकारी दिए । नबीद एक रसिला युवक हुन्, उनलाई पर्सियन इतिहास र साहित्यको बारेमा राम्रो ज्ञान रहेछ । यही कुरा मेरो लागि आकर्षक हुन गयो र हाम्रो कुराकानी शुरु भयो । मैले पिउन लागेपछि नबीद बेलाबेलामा आएर के–कस्तो छ भनेर सोध्ने गर्थे ।
नबीदसँग लामै कुरा गर्न मन लागिरहेको थियो तर उसको ड्युटी आवरमा कुरा गर्न सकिएन । नबीदले काम सकिएपछि कुरा गर्ने बाचा गरे । ९ बजे नबीदको काम सकियो, मैले उनलाई एउटा ड्रिङ्क अफर गरें । उसले धन्यवाद दियो । हामी पिउन लाग्यौं, उसले कुरा शुरु ग¥यो । नबीदका हजरबुवा अमेरिका आएर बसेका रहेछन् । नबीद पर्सियन जोरास्ट्रियन हुन् । कलेज पढ्दै गरेका उनले फी जुटाउन काम पनि गर्दो रहेछ । मैले रक्सीको बारेमा नबीदसँग कुराकानी गर्न थालें । नबीदले भने, ‘वास्तवमा मान्छेलाई रक्सी पिउन नै आउँदैन ।’ ‘मतलब !’
‘रक्सी पिउनु पनि एक कला हो, जसरी आफ्नो मनको कुरालाई कलात्मक तरिकाले शेरमा प्रकट गर्ने गरिन्छ । रक्सीलाई पनि त्यस्तै कलात्मक तरिकाले पिउनुपर्छ’, नबीद पिउने तरिका बताउँदै थिए– ‘मलाई यताका, या भनौं मानिसहरुले जसरी पिउने गर्छन्, या हामी जसरी पिउँदै छौं, त्यो मन पर्दैन । वास्तवमा हामीलाई पिउन नै आउँदैन । रक्सी त एक्लै या साथीभाइसँग पिउने कुरा नै हैन । रक्सी त वास्तवमा मयखानामा पिउने कुरा हो, त्यसको मज्जा नै छुट्टै छ । कलात्मकता त त्यहाँ हुन्छ ।’
‘आज रक्सी दिन्न भनेर अस्वीकार नगर शाकी नकाब मात्रै हटाइदेऊ मुखबाट, शराब त ओंठबाट नै बग्ने छ ।’ नबीदले फारसी शेरसहित आफ्नो कुरा राख्यो, म सोच्न थालें । सभ्यताको शुरुवात गर्ने देशका नबीद रक्सी र गजलका बारेमा पनि जानकारी राख्दा रहेछन् । सराब (अंगुरको) त सुमेर सभ्यताकै देन हो, अझ त्योभन्दा अगाडि भिर माहुरीको महबाट बन्ने मिड पनि त्यहीँबाट शुरु भयो भने, पिउने कला पनि त्यहीँबाट शुरु भयो भन्ने मान्न के आश्चर्य !
‘त कुरा के भने,’ नबीदले भन्न शुरु ग¥यो, ‘रक्सी पिउने मान्छे तीन प्रकारका हुन्छन् । पहिलो एक्लै पिउने मान्छे, एक्लै बसेर रक्सी पिउने मान्छे या त नौसिखिया हो, या त दुखी, या त उसलाई रक्सी पिउन आउँदैन, या त कुनै घोर दुःख बिर्सन ऊ एक्लै पिउँछ । यस्ता मानिसले पिएको रक्सीको कुनै अर्थ छैन ।’ ‘मतलब एक्लै पिउनुको कुनै अर्थ छैन, जो म अगाडि गरिरहेथें !’ ‘हो, वास्तवमा म मनमनै हाँसिरहेथें, मलाई माफ गर्नुहोला ।’ ‘हैन ठिकै छ ।’
‘नौसिखियाको त के कुरा गर्नु र ! दुःखीको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा त्यतिबेला ऊसँग उसको दुःख मात्र हुन्छ । उसको रक्सीमा केवल दुःख घुलिएको हुन्छ, त्यस्तो रक्सीमा के स्वाद हुन सक्छ र ! न त त्यसले दिने नशामा नै कुनै असर हुन्छ, त्यो बेकारको पियाई हो ।’
‘अनि अगाडिको शेरको कुरा यहाँ कहाँ जोडियो त ?’ मैले प्रश्न गरें । ‘म आउँदै छु, त्यो शेर मैले कुराकानीमा तपाईंको जिज्ञासा बढाउन मात्र भनेको थिएँ, तर हाम्रो कुराकानीसँग त्यो सम्बद्ध पनि छ ।’ ‘कसरी ?’
‘त्यो म भन्दैछु,’ नबीदले मलाई फेरि पर्खायो, मेरो जिज्ञासा फेरि बढायो, ‘अब दोस्रो तरिकाको कुरा गरौं, त्यो भनेको अहिले हामी जुन तरिकाले पिइरहेका छौं– त्यो तरिका । कुनै साथीभाइसँग बसेर पिउनुमा आनन्द त छ तर त्यो पनि कलात्मक रक्सी पियाई भने हैन ।’ ‘यो कुन प्रकार हो त ?’ मैले प्रश्न गरें ।
‘यसरी पिउँदा केही आनन्द पाइन्छ, मनको कुरा खोल्न पनि सकिन्छ, आफूसँग भएको दर्द बाँड्न पनि सकिन्छ, तर त्यो क्षणिक हो । केही मन हलुका भएको महसुस त हुन्छ, तर केही समयपछि फेरि मनलाई उही दुःखले घेर्छ । मानौं, पोखरीमा ढुङ्गा हान्दा तरङ्ग फैलिएर टाढा भए जस्तो, जुन पछि फेरि त्यही ठाउँमा आइपुग्छ । यो पनि रक्सी पिउने कलात्मक तरिका भने हैन ।’ ‘त्यसो भए कलात्मक तरिका भन न त !’ मैले धैर्य गर्न सकिन । ‘म भन्दैछु,’ उसले मलाई झन् अधीर बनाउँदै भन्यो, ‘रक्सी त वास्तवमा मयखानामा पिउनु पर्छ ।’ ‘मयखानामा !’
‘हो मयखानामा, शाकीका उन्माद भरिएका हातले बोकेको सुराहीबाट जब सागरमा (प्यालामा) शराब खस्न थाल्छ, तब त्यो शराब खस्दै गरेको धारमा छुट्टै प्रकारको बिजुली (करेन्ट) हुन्छ, त्यसका प्रत्येक बुन्दमा प्यास हुन्छ, प्रत्येक चुस्कीमा तृप्तता हुन्छ । शाकीले सराब ल्याउन्जेलको पर्खाइमै पनि एक प्रकारको मस्ती (रोमाञ्च) उत्पन्न भइसकेको हुन्छ ।’
‘नकआब अज चेहर बरदार–ए–नजर के मसतम अज शराब–ए– इन्तेजर’
‘गजबको कुरा भन्यौ नबीद ! कहाँबाट सिक्यौ ?’ नबीद मुसुक्क मुस्कुरायो, उसलाई आफनो सभ्यता र संस्कृतिप्रति गर्व लागिरहेको थियो । तर, उसका आँखामा केही उदासी पनि थिए, ती उदासीको कारण म बुझ्दथें, यसैले मैले त्यो कोट्याउन चाहिन ।
‘यसैले म भन्छु, मयश्शर त मयखानामा नै पिउनु पर्छ ।’ ‘अनि त्यहाँ पिउँदा कलात्मकता कसरी हुन्छ त ?’
‘अब एकछिन आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस् त ! तपाईं एक मयखानामा शराबको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, तपाईंभित्र शराबको एक प्रकारको प्यास छ, शराब आइपुगेको छैन, प्रतीक्षामा तपार्इं अधीर हँुदै जान लाग्नु भएको छ । त्यसैबेला एक बैंशले उन्मुक्त सुन्दरी शाकी देखिन्छिन्, उनको अनुहारमा एक जालीदार नकाब छ, जुन दाहिने आँखाको कुनाबाट बायाँ आँखालाई बीचमा पारेर तीस डिग्रीको एङ्गलमा खुलेको छ ।
उनका दुई कसिला वक्षको अर्ध चन्द्राकार क्लिभेज यस्ता लाग्दछन्, मानौं ती दुवै स्वतन्त्रताका लागि एकअर्कासँग युद्ध गरिरहेका छन् । उनको कम्मर त्यतिकै अर्धचन्द्राकार काटिएका छन् जति सुराहीको कम्मर काटिएका छन् । उनी गजाला (मरुभूमिको मृग)को जस्तै चाल गरेर तपार्इंको सामुन्ने आउँछिन्, तपाईंको अगाडि झुकेर सागर राखिदिन्छिन्, सुराहीबाट मय खन्याउँछिन् र भरिदिन्छिन् । उनी सोझो हुन्छिन्, उनको वक्षमा अड्किएका तपार्इंका आँखा उनको आँखासँग जोडिन्छ, उनी एक कातिलाना मुस्कान (ज्यानै हर्ने मुस्कुराई) दिँदै तपाईंका आँखामा हेर्छिन्, त्यो क्षण कति कलात्मक हुन्छ ?’
नबीद आफंै भावविभोर भयो, ऊ केही क्षण रोकियो, ऊ रोकिउन्जेल म पनि भावविभोर भएर रोकिएँ । मलाई नबीदका कुराले वास्तवमै त्यही पु¥याइदिएको थियो, म त्यही दृश्य कल्पिरहेको थिएँ, जुन नबीदले वर्णन गरिरहेको थियो । केही क्षण रोकिएर नबीदले फेरि भन्न थाल्यो, ‘जब तपाईं कृतज्ञताले भरिएको नजरले शाकीलाई हेर्नुहुन्छ, तब शाकी फर्किन्छिन्, फर्किंदा तपाईंको नजर उनको कम्मरमा परेका दुई खोबिल्टामा (डिम्पल अफ भेनिस) पर्ने छन् । ती दुई खोबिल्टा तपार्इंलाई संसारकै नायाब हीरा जस्ता लाग्नेछन्, ती दुई खोबिल्टा तपाईंलाई सत्यको दर्शन गराउने, सत्य चिनाउने आँखा जस्ता लाग्छन् ।’
शाकी चो शराब दाहाद दील–वे–बराद अज चश्म–ए–नकाब राजहा सर बराद
‘जब साकीले मदिरा दिँदै जान्छिन् तब मन हराउँदै जान्छ, नकाब लगाइएका आँखाबाट रहस्यहरु खुल्दै जान्छ’
‘साकी त्यस्तो सराब दिनु जसले नकाब हटाई देओस् ताकी सत्यको सार हाम्रो दिलसम्म आइपुगोस् ।’
नबीदले आफ्नो कुरा राखेर चुप लाग्यो, म उसले डो¥याएको कल्पना लोकमै हराइरहेको थिएँ, तबसम्म हराइरहें जबसम्म नबीदले घाँटी सफा गर्न आवाज निकालेन । मैले नबीदको अनुहारमा हेरें, उसको अनुहार कुनै सुँफी सन्तको भन्दा कम चम्किलो थिएन । ‘अब भन्नुस् त, त्यो रक्सी कस्तो होला ! त्यसको पियाई कस्तो होला ! मलाई त के लाग्छ भने त्यो सागर जब उठाइन्छ त्यो उठाई नै आफैंमा एक कला हो, जब तपाईंका ओंठले सागरको किनारा छुन्छ तब तपाईं कुनै अलौकिक सत्यको नजिकमा पुग्नु हुन्छ, तपाईंलाई त्यो मयश्शर एकातिर पिउन मन लाग्छ अर्कोतिर पिएमा सकिएला कि भनेर मन खिन्न पनि हुन्छ ।
जब त्यो मयश्शरको एक थोपा तपाईंको जिब्रोमा पर्छ त्यसले अलौकिक स्वाद दिन्छ, तपाईंको आत्मालाई निन्द्राबाट ब्युँझाएर सत्यको दुनियाँमा ल्याइदिएको भान हुन्छ । तपाईंको जिब्रोले मयश्शरको एक थोपामा प्यास भेट्छ, एक थोपामा तृप्ति पाउँछ । भन्नुस् त ! के यो सराबको पियाई एक कला जस्तो छैन र ? के यस्तो प्रकारको मयश्शर पिलाईमा कलात्मकता छैन र ? अब तपाईं आफैं विचार गर्नुस्, मयखानामा साकीको हातबाट कति सागर मयश्शर पिउन सक्नुहुन्छ ?’ म नबीदको प्रश्नको उत्तर अझै खोज्दै छु, तपाईंले उत्तर पाउनु भए जानकारी गराउनु होला ।
विश्व फुटबलको नयाँ युगको शुरुवात फुटबललाई विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेल मानिन्छ । भाषा, धर्म, संस्कृति र भौगोलिक सीमाभन्दा माथि उठेर मानिसलाई एउटै भावनामा बाँध्ने शक्ति फुटबलसँग छ । प्रत्येक चार वर्षमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप केवल एउटा खेल प्रतियोगिता मात्र होइन, यो विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव पनि हो । सन् २०२६ को फिफा विश्वकपले यस परम्परालाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो ।
पहिलो पटक ४८ राष्ट्रको सहभागिता, तीन देशले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रतियोगिता, १०४ खेल, करोडौं दर्शक तथा नयाँ आर्थिक कीर्तिमानका कारण विश्वकप २०२६ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संस्करण बन्यो । तर यो विश्वकप केवल सफलताको कथा मात्र थिएन । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट फुटबलसँगै विवाद, रेफ्री निर्णयमाथिको बहस, खेल भावना, मौसम, टिकट व्यवस्थापन तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका तीव्र प्रतिक्रियाहरु पनि देखिए । त्यसैले विश्वकप २०२६ लाई उपलब्धि र आलोचना दुवै दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
विश्वकपको शुरुवात सन् १९३० जुल्स रिमेटको नेतृत्वमा उरुग्वेबाट भएको थियो । त्यसबेला ग्रेट डिप्रेसनका कारण केवल १३ राष्ट्रले सहभागिता जनाएका थिए । त्यसपछि प्रतियोगिता विस्तार हुँदै गयो । १९९८ देखि २०२२ सम्म ३२ टोली सहभागी भए । २०२६ मा पहिलो पटक सहभागी टोलीको संख्या ४८ पु¥याइयो । यस विस्तारको मुख्य उद्देश्य थियो– बढी राष्ट्रलाई अवसर दिनु, फुटबलको विश्वव्यापी विकास गर्नु, नयाँ बजार विस्तार गर्नु र आर्थिक आम्दानी बढाउनु नै हो ।
आयोजक राष्ट्रहरु विश्वकप २०२६ को आयोजना संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रुपमा गरे । विश्वकप इतिहासमा पहिलो पटक तीन देशले संयुक्त रुपमा प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए । अमेरिकाले अधिकांश खेल आयोजना ग¥यो । मेक्सिकोले तेस्रो पटक विश्वकप आयोजना गर्ने गौरव प्राप्त ग¥यो भने क्यानडाले पहिलो पटक पुरुष विश्वकपका खेलहरु आयोजना ग¥यो ।
यसपटक विश्वकपको स्वरुप पूर्ण रुपमा परिवर्तन गरियो । ४८ टोली, १२ समूह, प्रत्येक समूहमा ४ टोली र प्रत्येक समूहका शीर्ष दुई टोली तथा उत्कृष्ट तेस्रो स्थानका टोलीहरु नकआउट चरणमा प्रवेश पाए । यस कारण प्रतियोगितामा कुल खेल संख्या ६४ बाट बढेर १०४ पुग्यो । २.९६ औसतले जम्मा ३ सय ८ गोल भएको यो विश्वकप स्वाभाविक रुपमा धेरै गोल भएको प्रतियोगिता बन्यो । यसले दर्शकलाई धेरै खेल हेर्ने अवसर दियो तर खेलाडीको शारीरिक थकान र प्रतियोगिताको अवधि बढेको भन्दै केही आलोचना पनि भयो । हाइड्रेसन ब्रेक अर्को चर्चा र आलोचनाको विषय बन्यो ।
मेक्सिको सिटीको उद्घाटन समारोह अत्यन्त भव्य बनाइएको थियो । आधुनिक प्रविधि, संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा तीन आयोजक राष्ट्रको सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शन गरिएको थियो । विश्वभर करोडौं मानिसले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरे । समूह चरणमा धेरै अप्रत्याशित नतिजा देखिए । कतिपय परम्परागत बलिया टोली संघर्षमा परे भने केही साना राष्ट्रहरुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विश्वलाई चकित बनाए । विशेषगरी जापान, मोरक्को, नर्वे, केप भर्डे, क्यानडा, इजिप्ट, कुरासाओ र अमेरिका जस्ता टोलीहरुको प्रदर्शन प्रशंसनीय रह्यो ।
प्रमुख टोलीहरुको प्रदर्शन न्यूयोर्क: न्यूजर्सीको मेट लाइफ स्टेडियममा दोस्रो पटक विश्वकप जित्दै गर्दा स्पेनले प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट बल नियन्त्रण, छोटो पास (टिकीटाका) अनुशासित रक्षा तथा सामूहिक खेल प्रदर्शन ग¥यो । स्पेनको मिडफिल्ड विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक मानियो । उनीहरुले बलिया टोलीविरूद्ध दबाबमा पनि खेलको गति नियन्त्रण गर्न सके । अर्जेन्टिनाले लगातार दोस्रो पटक फाइनल पुगेर आफ्नो फुटबल यात्रा अन्तिमसम्म कायम राख्यो ।
टोलीले आक्रामक फुटबल खेले पनि केही खेलमा अत्यधिक शारीरिक खेल, रेफ्रीसँग बहस, राजनैतिक र सीमाका कुरा तथा समय व्यवस्थापनलाई लिएर आलोचना पनि खेप्नुप¥यो । यस्ता आलोचनाहरु प्रतियोगिताका विभिन्न टोलीहरुतर्फ पनि निर्देशित थिए, तिनको मूल्यांकन गर्दा तथ्य र आधिकारिक निर्णयलाई आधार बनाउनुपर्छ । फाइनलको फितलो प्रदर्शनले ६ विश्वकप खेलेका अर्जेन्टिनाका विश्वप्रसिद्ध खेलाडी मेस्सी सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीको दोस्रो नम्बरमा रहन बाध्य भए । फ्रान्स फेरि एकपटक बलियो टोलीको रुपमा देखा प¥यो । एक अत्यधिक रूचाएको टोली भइकन आफ्नो स्तरमा निरन्तर सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा उनीहरुको गति, काउन्टर अट्याक तथा व्यक्तिगत क्षमता प्रभावशाली हुँदाहुँदै सेमिफाइनलबाटै घर फर्किनुप¥यो । फ्रान्सका एम्बाप्पे समग्रमा मिरोस्लाभ क्लोज र मेस्सीलाई पछि पार्दै सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बने ।
ARLINGTON, TEXAS – JUNE 22: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates with teammate Leandro Paredes #5 after scoring his team’s second goal during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Arlington, Texas. Francois Nel/Getty Images/AFP (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
इङ्ल्याण्डले १९६६ पछि आफूलाई दोस्रो विश्वकप जित नजिक पु¥याएको थियो । निकै समयपछि स्थिर प्रदर्शन गर्दै सेमिफाइनलसम्मको यात्रा ग¥यो । युवा बेलिङ्घम र अनुभवी केनको उत्कृष्ट प्रदर्शन हेर्न लायक थियो । ब्राजिल आफूसँग प्रतिभाशाली खेलाडीहरुको बाबजुद अपेक्षितरुपमा अगाडि बढ्न सकेन । निरन्तर चोटसँगको समस्याले जुधिरहेका नेयमार केही समय मात्र मैदानमा देखिए । उनी लगायत क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेस्सी, मोर्डिच र अन्य केही विश्वप्रसिद्ध खेलाडीहरुको यो विश्वकप नै अन्तिम रह्यो ।
दर्शक सहभागिताको विषयमा पनि यो विश्वकप रोचक बन्यो । विशेषगरी अमेरिकाको भिसा कडाइ नीतिको बाबजुद विश्वकप २०२६ ले दर्शक उपस्थितिको नयाँ इतिहास बनायो । करिब ७० लाखभन्दा बढी दर्शक स्टेडियम पुगे । औसत दर्शक संख्या करिब ६५ हजार प्रतिखेल रह्यो । अधिकांश खेल पूर्ण क्षमतामा भरिएका थिए । यसले विश्व फुटबलको लोकप्रियता झन् बढेको पुष्टि ग¥यो ।
विश्वकपले आयोजक राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पा¥यो । सम्बन्धित देशहरु तथा स्वयं फिफाले राम्रै आर्थिक लाभ हासिल ग¥यो । मुख्य लाभ भएका क्षेत्रहरु जस्तै– पर्यटन, होटल व्यवसाय, यातायात, रेस्टुरेन्ट, खुद्रा व्यापार, खेल सामग्री, डिजिटल प्रसारण र विज्ञापनमा नयाँ–नयाँ रेकर्डहरु बने । लाखौं पर्यटकहरुले तीन देशको भ्रमण गरे । सामाजिक र संस्कृति, कलाको आदानप्रदान भयो । बृहत रुपमा यसले स्थानीय व्यवसायलाई उल्लेखनीय आर्थिक लाभ पु¥यायो ।
प्रविधिको प्रयोग यस विश्वकपमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग व्यापक भयो। भीएआर, अर्धस्वचालित अफसाइड प्रणाली, स्मार्ट बल, उच्च गुणस्तरीय क्यामेरा, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित तथ्यांक विश्लेषण । यी प्रविधिले निर्णयलाई छिटो र सही बनाउन सहयोग गरे । यद्यपि भीएआरसम्बन्धी केही निर्णयमाथि बहस भने जारी रह्यो ।
विश्वकप २०२६ ले फुटबल इतिहासमा नयाँ अध्याय शुरु ग¥यो । प्रतियोगिताको विस्तार सफल देखिए पनि यसले भविष्यका लागि केही चुनौती पनि देखायो । विशेषगरी खेलाडीको थकान, केही खेलाडीहरुमा खेल भावनाको चरम अभाव, जसरी पनि जित्ने नीति, लामो प्रतियोगिता, रेफ्रीमाथिको दबाब तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरु ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट थियो । विश्व फुटबलको लोकप्रियता अझै बढिरहेको छ । आगामी २०३० मा स्पेन, पार्चुगल र मोरोक्कोमा हुन गइरहेको विश्वकपमा ६४ देशको सहभागी हुन पाउने निर्णयले विश्व फुटबल झनै उद्वेलित भएको छ । एक–एक खेल अर्जेन्टिना, पाराग्वे र उरूग्वेमा खेलाई विश्वकपको १०० वर्षे संस्करण ३ महादेशमा हुने कुरा अर्को रोचक विषय हो । नयाँ राष्ट्रहरुको उदय, युवा प्रतिभाको आगमन र करोडौं, अरबौं समर्थकको उत्साहले फुटबललाई विश्वकै सबैभन्दा प्रभावशाली खेलको रुपमा पुनः स्थापित ग¥यो र यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ ।
१९ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको बताइन्।
त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन्। त्यसपछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली फेरि संशोधन गरी विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सो परिवर्तनका कारण ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्ने बहसभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको बताइन्। सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने धारणा राखिन्।
छलफलका क्रममा उठेका अन्य विषयबारे बोल्दै उनले संसदीय प्रणालीमा संशोधनका लागि आएको विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्। अहिले प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य रिक्त भएको दफालाई पुनः कायम गर्नु भएकाले त्यसको दायराभन्दा बाहिरका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा संयन्त्रमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन तथा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नु रहेको बताइन्। तर गुप्तचर प्रणाली भने दैनिक शान्ति सुरक्षाभन्दा माथिको, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, रणनीतिक समन्वय तथा समग्र सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसको प्रतिवेदन सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष पुग्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो।
उनले प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएकाले सम्पूर्ण सरकारी संरचनासँग सम्बन्धित सूचनाको समन्वय प्रधानमन्त्रीबाट नै प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने बताइन्। गृह मन्त्रालयसम्बन्धी विषयको समेत अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा विभाग कुनै एक मन्त्रालयअन्तर्गतभन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहँदा निष्पक्षता, शक्ति सन्तुलन र सूचना प्रवाह सुनिश्चित हुने उनको धारणा थियो।
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ एउटा समय थियो, जब एउटै व्यक्तिसँग दुई देशको नागरिकता हुनु निकै अनौठो र दुर्लभ मानिन्थ्यो । अधिकांश देशका कानूनले यसलाई स्वीकार गर्दैनथे । यदि कुनै व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त ग¥यो भने उसले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता गुमाउनुपर्ने कडा व्यवस्था थियो । त्यसबेला नागरिकतालाई केवल एउटा कानुनी परिचयको रुपमा मात्र नभई राष्ट्रप्रतिको निष्ठा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषयका रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यसैले ‘एक व्यक्ति, एक नागरिकता’को अवधारणा नै विश्वका धेरै देशहरुको मूल नीति बनेको थियो ।
तर २१औं शताब्दीको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले नागरिकताप्रतिको त्यो पुरानो सोचलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । विश्वव्यापी आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उच्च शिक्षा, अन्तरदेशीय विवाह, प्रविधिको विकास र मानिसहरुको बढ्दो गतिशीलताले नागरिकताको अर्थ अब एउटा भूगोलभित्र मात्र सीमित राख्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
आज विश्वको कुल जनसंख्या करिब ८.२ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये करिब ३० करोड ४० लाख मानिसहरु आफ्नो जन्मदेशभन्दा बाहिर बसोवास गरिरहेका छन् । जुन विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ३.७ प्रतिशत हो । अर्थात्, विश्वका प्रत्येक १०० जनामध्ये झण्डै ४ जना मानिस अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीका रुपमा अर्को देशमा जीवन बिताइरहेका छन् । यो संख्या आफैंमा एउटा विशाल विश्वव्यापी समुदाय हो । यीमध्ये करोडौं मानिसहरु रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह वा स्थायी भविष्यका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
यो संख्या कति ठूलो हो भन्ने बुझ्नका लागि तुलना गर्दा यो एउटा सामान्य जनसंख्या समूह मात्र होइन, विश्वको एउटा विशाल समुदाय हो । ३० करोड ४० लाख मानिसको संख्या करिब संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल जनसंख्याको नजिक पुग्छ र इन्डोनेसिया, पाकिस्तान वा ब्राजिलजस्ता ठूला देशहरुको जनसंख्याभन्दा पनि बढी हो । यदि यसलाई केही ठूला युरोपेली देशहरुसँग तुलना गर्ने हो भने बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र स्पेनजस्ता पाँच प्रमुख देशहरुको संयुक्त जनसंख्यासँग लगभग बराबर हुन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, विश्वभर आफ्नो जन्मभूमिभन्दा बाहिर बस्ने मानिसहरुको संख्या विश्वका करिब १ सय ५० भन्दा बढी साना राष्ट्रहरुको संयुक्त जनसंख्याभन्दा ठूलो छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरुलाई एउटा छुट्टै देशका नागरिकका रुपमा हेर्ने हो भने यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका राष्ट्रहरुको सूचीमा पर्ने स्तरको संख्या हो । यही कारणले आज धेरै देशहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा नागरिक मूलका समुदायलाई केवल आप्रवासीका रुपमा होइन आर्थिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक शक्तिका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
यस्तो बदलिएको विश्व यथार्थलाई स्वीकार गर्दै धेरै राष्ट्रहरुले नागरिकतासम्बन्धी आफ्नो पुरानो नीति पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४० भन्दा बढी देश, अर्थात् करिब ७५ प्रतिशत राष्ट्रहरुले कुनै न कुनै रुपमा दोहोरो वा बहु नागरिकतालाई स्वीकार गरिसकेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था ‘ग्लोबलसिट’का अध्ययनहरुले पनि पछिल्ला दशकहरुमा विश्वको झुकाव एकल नागरिकताबाट बहु नागरिकतातर्फ बढिरहेको देखाउँछन् । बीसौं शताब्दीको अधिकांश समयमा अपवाद मानिने दोहोरो नागरिकता आज धेरै देशहरुमा सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ ।
विश्वको नक्सा हेर्दा यो परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ । उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश देशहरु दोहोरो नागरिकताको पक्षमा छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया र पेरु लगायतका देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशको नागरिकता लिए पनि पुरानो नागरिकता कायम राख्न अनुमति दिएका छन् ।
युरोपमा पनि बेलायत, आयरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल, स्विडेन, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, स्विट्जरल्याण्ड लगायत धेरै देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएका छन् । अफ्रिका महादेशका ५४ वटा देशमध्ये करिब २८ देशले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरेका छन् । थप २० भन्दा बढी देशहरुले केही शर्त वा सीमासहित दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिएका छन् ।
विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले आफ्नो डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदार बनाएका छन् । उदाहरणका लागि, आयरल्याण्डको जनसंख्या करिब ५.४ मिलियन भए पनि आयरिश मूलका मानिसहरु विश्वभर ७० देखि ८० मिलियन रहेको अनुमान गरिन्छ । इजरायलले पनि आफ्नो डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय रणनीतिको केन्द्रमा राखेको छ ।
भारतले पूर्ण दोहोरो नागरिकता नदिए पनि ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई)मार्फत करोडौं भारतीय मूलका मानिसलाई दीर्घकालीन सम्बन्धमा बाँधेर राखेको छ । यी उदाहरणहरुले देखाउँछन् कि आधुनिक राष्ट्रहरुले आफ्ना नागरिकलाई सीमाभित्र मात्र होइन, सीमाबाहिर पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
विकसित देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई केवल व्यक्तिगत अधिकारको विषयका रुपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको रणनीतिक नीतिका रुपमा पनि हेर्न थालेका छन् । लामो समयसम्म कडा नीति अपनाएको जर्मनीले जुन २०२४ देखि लागू भएको नयाँ नागरिकता कानूनमार्फत बहु नागरिकतालाई सहज बनायो । जर्मनीले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउँदै सामान्य बसोवास अवधिलाई आठ वर्षबाट पाँच वर्षमा झारेको छ ।
विशेष उपलब्धि भएका व्यक्तिका लागि यो अवधि अझ कम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जर्मन सरकारको दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, विदेशी मूलका मानिसहरुलाई समाजमा राम्रोसँग समाहित गर्न र विश्वव्यापी प्रतिभाको प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न यस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने तर्क थियो । नर्वेले सन् २०२० मा र युक्रेनले सन् २०२५ मा पनि आफ्ना नागरिकता नीतिमा परिवर्तन गरेका छन् ।
तर सबै देशहरुले एउटै बाटो अपनाएका छैनन् । केही राष्ट्रहरुले शर्तसहित दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेका छन् भने केहीले अझै कडा प्रतिबन्ध कायम राखेका छन् । चीनले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्छ । भारतले पनि विदेशी नागरिकता लिएपछि भारतीय नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छैन । धेरैले भारतको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डलाई दोहोरो नागरिकता ठान्ने गरे पनि त्यो वास्तविक नागरिकता होइन; यो विशेष सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो ।
जापान, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरुले पनि अझै सीमित वा प्रतिबन्धित नीति अपनाएका छन् । नेपाल पनि यही समूहमा पर्छ । नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ ।
संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि सीमित अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रयोग भएका छैनन् । त्यो पूर्ण नागरिकताको विकल्प बन्न सक्दैन । आज लाखौं नेपालीहरु रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा संसारका विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये धेरैका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनु बाध्यता वा आवश्यकता बन्न सक्छ । विकसित देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी स्थायित्वका अवसरहरु सहज हुन्छन् ।
त्यसैले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउन धेरै नेपालीहरुले नयाँ देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर समस्या त्यहाँ शुरु हुन्छ, जहाँ अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ । एउटा पुस्ताले कानुनी रुपमा नेपाली नागरिकता गुमाउँदा त्यसको असर आउने पुस्तासम्म पुग्न सक्छ । उनीहरु नेपाली मूलका हुन सक्छन्, नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा र पारिवारिक इतिहाससँग जोडिएका हुन सक्छन्, तर कानुनी रुपमा आफूलाई नेपाली नागरिक भन्न पाउने अधिकार भने उनीहरुसँग नहुन सक्छ ।
त्यसैले नागरिकताको निरन्तरताको बहस केवल आर्थिक फाइदा, लगानी वा रेमिट्यान्समा मात्र सीमित छैन । यो त भविष्यमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायसँग नेपालको सम्बन्ध कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो । यदि विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका सन्तानहरु क्रमशः नेपालको कानुनी दायराबाट टाढिँदै गए भने भविष्यमा ठूलो नेपाली डायस्पोरा त हुनेछ, तर मातृभूमिसँगको औपचारिक सम्बन्ध भने क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।
विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले यही चुनौतीलाई महसुस गर्दै आफ्नो डायस्पोरासँग आत्मीयता कायम राख्ने नीति बनाएका छन् । उनीहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा उनीहरुका सन्तानलाई विभिन्न माध्यमबाट मातृभूमिसँग जोड्ने काम गरेका छन् । यसको उद्देश्य केवल पैसा मात्र जुटाउनु होइन, बरु उनीहरुको ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउनु पनि हो ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । सरकारी अनुमान र गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५० लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका मानिसहरु विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा बसोवास गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक करिब १.५ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाउँछ ।
जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा हो । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको योगदानलाई केवल पैसाको आधारमा मात्र मापन गर्नु उचित हुँदैन । उनीहरुको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि नेपालका लागि ठूलो सम्पत्ति हुन् र यसको जगेर्ना गर्न अनिवार्य हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।)
काठमाडौँ, १८ साउनः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपाल भ्रमणमा रहेका मङ्गोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री गोम्बोजभ जन्दानशातारबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा उनीहरुबीच नेपाल र मङ्गोलियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, भूराजनीतिक समानता, विकास, व्यापार, साझेदारी तथा बौद्ध मूल्य–मान्यताका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र मङ्गोलियाबीच भूराजनीतिक रूपमा धेरै समानता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले मङ्गोलियाको अनुभवबाट विभिन्न विषयमा सिक्न सक्ने बताए । उनले विकास, व्यापार, साझेदारी तथा बौद्ध मूल्य–मान्यताका क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच सहकार्य विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको धारणा व्यक्त गरे । मन्त्री खनालले नेपाल र मङ्गोलियाले भूपरिवेष्टित मुलुकको अधिकार तथा हितका पक्षमा संयुक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्ने बताए । उनले मङ्गोलियाले आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै साझेदारी व्यवस्थापनमा विश्वस्तरमा पहिचान बनाउन सफल भएको भन्दै भनी प्रशंसा गरे ।
भेटवार्तामा नेपाल र मङ्गोलियाबीचको द्विपक्षीय तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने सम्भावित उपायहरूबारे समेत छलफल भएको थियो । मन्त्री खनालले नेपालको नयाँ सरकार मङ्गोलियासँग आध्यात्मिक साझेदारका रूपमा सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले दुई मुलुकबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । त्यस अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री जन्दानशातारले नेपाल र मङ्गोलियाबीच रहेका भौगोलिक समानताहरूको चर्चा गर्दै बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा मंगोलिया र नेपालजस्ता साना मुलुक एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेपाल र मङ्गोलियाबीच साझा बौद्ध मूल्य–मान्यता तथा संस्कृति रहेको उल्लेख गर्दै दुवै मुलुक एक–अर्काका आध्यात्मिक छिमेकी रहेको बताए । उनले बौद्ध धर्मका मूल्य–मान्यता, संस्कृति तथा नेपालमा चेस खेलको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न मङ्गोलिया इच्छुक रहेको जानकारी दिए ।
१८ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निशुल्क रुपमा निस्सा वितरणको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भइरहेको जनाएको छ। निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
समितिका अनुसार उक्त कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ। साथै जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग जुम तथा भौतिक उपस्थितिमा अन्तरक्रिया, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल तथा विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमणसमेत गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
तर, पछिल्लो समय केही व्यक्तिले निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा दिलाइदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो समितिमा प्राप्त भएको जनाएको छ। यस्ता गतिविधि गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै समितिले कसैलाई पनि कुनै व्यक्तिलाई रकम नदिन आग्रह गरेको छ।
समितिले यस्ता अनुचित कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही तथा सजाय गरिने चेतावनी दिएको छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्न र आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ।
१७ साउन, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती आयोजना निर्माणभन्दा बाहिर रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध भएको बताएका छन् । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार नगरी अपेक्षित विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफूले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणतिर मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै छोटो अवधिमा मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको समीक्षा गर्दा गत वर्ष उपलब्धि र आत्मसमीक्षा दुवैका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयले सन्तोषजनक भौतिक प्रगति हासिल गरेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य थप सुदृढ हुनु, प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्नु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने निर्णय हुनु तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई थप गति दिनु गत आर्थिक वर्षका महत्वपूर्ण उपलब्धि बताए ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ लाई अवसर र परिणामको वर्षका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ऊर्जा व्यापार विस्तारसँगै हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको उपस्थिति, भूमिगत जल व्यवस्थापन तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने आधार तयार भएको बताए ।
‘हाम्रो प्राथमिकता बजेट खर्च बढाउनु मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नु हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने, वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत अवरोध हटाउने दिशामा मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार भएकाले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समयबद्ध कार्यसम्पादन र समन्वयलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिने गरी मन्त्रालय अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रगति समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा मन्त्रालयको कुल बजेट ८४ अर्ब ३३ करोड मध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७१.३५ प्रतिशत पुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको भौतिक प्रगति ७९.२७ प्रतिशत रहेको छ।
बैठकमा बुढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु, ट्यारिफ बेस्ड कम्पेटिटिभ बिडिङ मार्फत प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा, जलविद्युत र सिँचाइका महत्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्नु, नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको १३औँ बैठक सम्पन्न हुनु, ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ विधेयकहरू अगाडि बढ्नु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २० अर्ब बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्न स्वीकृति दिनु मन्त्रालयका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको तथा विद्युत विकास विभाग र जल तथा ऊर्जा आयोगको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको जानकारी बैठकमा दिइयो । स्रोत सहमति ढिलाइ, स्थानीय अवरोध, जनशक्ति अभाव तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलाइलाई कमजोर प्रगतिका मुख्य कारणका रूपमा औँल्याइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये रानी–जमरा–कुलरिया, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन् भने भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन र बुढीगण्डकी आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनका चुनौती अझै कायम रहेको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । बैठकले आगामी वर्षको सफलता जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ समस्या समाधान, निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सुधार, स्रोत सुनिश्चितता तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौँ, साउन १५ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको सशक्तिकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् । तराई–मधेसमा उत्पन्न पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेश पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने यथार्थ औँल्याए ।
संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गर्न सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको प्रस्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैँ समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याए ।
वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अङ्गीकार गरेका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने उनको जोड थियो। “संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ” भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवम् आम नागरिकलाई संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरे ।
बैठकमा तराई–मधेस क्षेत्रका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र डा। सिके राऊतलगायतको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा उहाँहरूले तराई–मधेस क्षेत्रका विविध समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति र सङ्घीयताको सबलीकरणका सम्बन्धमा आफ्ना माग, विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौँ, साउन १५ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुनसरीसहितका जिल्लामा उत्पन्न संवेदनशील परिस्थिति समाधान गर्न, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्न र सामाजिक सद्भाव सुदृढ बनाउन सरकार निरन्तर एवं योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदसँग शुक्रबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अङ्ग उच्च सतर्कताका साथ परिचालित भइसकेकाले नागरिकलाई विचलित नहुन र संयमता अपनाउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित नागरिकसम्म पुग्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नु सरकारको प्राथमिक ध्यान रहेको बताए । शान्ति–सुरक्षा चुस्त बनाउन र परिस्थिति बिग्रन नदिन सरकारले बहुपक्षीय रणनीति अपनाएको उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सबै सांसदलाई आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर नागरिक र राज्यबिच सद्भावको बलियो पुल बन्न आह्वान गरे । अप्ठ्यारो र आपत्कालीन परिस्थितिमा जनताको घरदैलोमा पुगेर सुखदुःखमा उभिनु नै जनप्रतिनिधिको वास्तविक दायित्व भएको उनले स्मरण गराए ।
सो अवसरमा सांसदले प्रधानमन्त्रीको अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्कालै निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनले देशैभर र विशेष गरी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकमा सकारात्मक सन्देश, विश्वास र भरोसा जगाएको उनीहरुले उल्लेख गरे ।
स्थानीय स्तरमा दीर्घकालीन शान्ति र भ्रातृत्व कायम राख्न धार्मिक गुरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग सघन संवाद निरन्तर चलाउनुपर्ने सुझाव सांसदले दिए । साथै, तनावग्रस्त क्षेत्रमा सामाजिक सौहार्द कायम राख्न ऐक्यबद्धताको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालका भ्रम तथा अफवाहबाट युवा वर्गलाई जोगाउन जनचेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्नेमा सांसदले जोड दिए ।
१५ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक एकता र राष्ट्रिय भाइचारा कायम राख्न सम्पूर्ण नेपालीलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार जारी सन्देशमा उनले नेपाल धर्म, भाषा, जातजाति र संस्कृतिको विविधता भए पनि आपसी सम्मान, सहिष्णुता र सद्भावका साथ अघि बढ्दै आएको मुलुक भएको उल्लेख गरेका छन् । विविधतामा एकता नै नेपालको पहिचान, गौरव र शक्ति भएको उनको भनाइ छ ।
‘धर्म, भाषा, जातजाति र संस्कृतिको भिन्नताबीच पनि हामी आपसी सम्मान, सहिष्णुता र सम्मानका साथ सँगै बाँच्दै आएका छौं,’ उनले प्रहरी प्रमुख कार्कीले भनेका छन्, ‘विविधतामा एकता नै हाम्रो पहिचान, शान र शक्ति हो ।’ उनले धर्म, संस्कार र संस्कृति फरक भए पनि मुलुक र साझा भावना एउटै भएकाले एकअर्काको संस्कृति, संस्कार र आस्थाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउने, उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने तथा कानुनविपरीत गतिविधि गर्ने कार्य कसैको हितमा नहुने उल्लेख गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले समाजमा तनाव, अविश्वास र विभाजन बढाउने भएकाले सबै नागरिकलाई जिम्मेवार र संयमित बन्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
विशेषगरी पूर्वी तराईका केही स्थानमा धार्मिक सद्भावमा खलल पुग्ने तथा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने गतिविधि देखिएको भन्दै उनले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यस संवेदनशील समयमा अफवाह, उत्तेजना र घृणाभन्दा विवेक, संयम र सद्भावको बाटो अवलम्बन गर्न उनले सबैमा आह्वान गरेका छन् ।
सबै नागरिकलाई संयमता, सहिष्णुता र आपसी सम्मानका साथ सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र भाइचारा कायम राख्न सहयोग गर्न उनले अपिल गरेका छन् ।
१४ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकास्थित कप्तानगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा हालै देखा परेको विषम परिस्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सदियौँदेखि कायम सामाजिक, धार्मिक, जातीय सद्भाव, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता जोगाउन अपिल गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार एक अपिल जारी गर्दै बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय नेपाली समाजमा सदियौँदेखि रहिआएको सद्भाव, मेलमिलाप र भ्रातृत्व नै नेपालको मौलिक पहिचान तथा परम्परा भएको उल्लेख गरे ।
उनले भनेका छन्, नेपालको यो ऐतिहासिक पहिचानलाई कायम राख्दै देशमा शान्ति, अमनचयन र सुव्यवस्था कायम गरी राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन म सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछु।
राष्ट्रपति पौडेलले हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई यथाशीघ्र सामान्य बनाउन, शान्ति सुव्यवस्थालाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन र नागरिकको सहज जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार हरसम्भव प्रयासमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अपिलमा उनले भनेका छन्, यो कठिन अवस्थामा स्थितिलाई थप जटिल बन्न नदिई समुदायबिच आपसी सद्भाव, मित्रता र सहिष्णुता कायम राख्न म सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु।
उनले घटनाको निष्पक्ष एवम् सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न र आगामी दिनमा यस्ता अवाञ्छित घटना दोहोरिन नदिनेतर्फ सरोकारवाला सबै निकायलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सो दुःखद् घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले घटनामा परी घाइते भएका सम्पूर्ण नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका छन् ।
१४ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुनसरी लगायत मधेशका विभिन्न जिल्लामा भएका घटनाको छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी हुने बताएका छन् । बिहीबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । साथै, उनले घटनामा संलग्न जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको जिकिर गरे । ‘म विश्वास दिलान चाहन्छु, यो छानबिन पूर्ण रुपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने, ‘घटनामा संलग्न दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको पुरै सम्बोधन म आज एक अत्यन्त संवेदनशील घडीमा तपाईहरूसामू उपस्थित भएको छु ।
केही दिनअघि सुनसरीको देवानगञ्ज, सिराहालगायतका स्थानमा भएको दुःखद घटना र त्यसपछि केही जिल्लाहरूमा उत्पन्न अशान्त वातावरणलाई लिएर नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर र संवेदनशील छ ।
यस दुस्खद घटनामा परी निधन हुनुभएका हाम्रा नागरिकहरू जयप्रकाश मेहता, ओमप्रकाश मेहता र गणेश यादवप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु ।
घटनामा परी घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । घाइतेहरूको उपचारमा कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरी हुन नदिन सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
घटना भएलगत्तै सबै सुरक्षा निकायहरूले तत्काल घटना स्थलमा पुगेर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, थप अप्रिय घटना हुन नदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन् ।
घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । म सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
यो छानबिन पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ । घटनामा संलग्न दोषी जो कोही भएपनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।
अवस्था थप नबिग्रियोस्कु, नै पनि नागरिकको जनधनको क्षति हुन नपाओस् र स्थानीय स्तरमा विश्वासको वातावरण बनोस् भन्नका लागि नेपाल सरकार निरन्तर क्रियाशील छ ।
परिस्थिति सामान्यीकरण गर्न केन्द्रस्तरमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी गहन छलफल गरिएको छ ।
स्थानीय तहसमेत जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, विभिन्न धार्मिक गुरुहरू, समुदायका अगुवा तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।
स्थानीय स्थितिको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न पीडित पक्षसँग संवाद गर्न र शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन गृहमन्त्री स्वयं स्वस्थानमा पुगिसक्नुभएको छ ।
साथै, देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसी परिस्थिति अनुसारका आवश्यक निर्णयहरूसमेत गरिसकिएको छ ।
यस्तो संवेदनशील घडीमा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट असत्य अपुष्ट सूचना अफवाह घृणा फैलाउने सामग्री वा समुदायबीच वैमनस्य बढाउने अभिव्यक्ति प्रचारप्रसार नगर्न नगराउन अनुरोध गर्दछु ।
साथै सरकार निकायहरुबाट जारी भएका आधिकारिक तथ्य र सूचना मात्र विश्वास गर्न विशेष आग्रह गर्दछु प्रत्येक नागरिकको जिउ धनको रक्षा गर्नु सामाजिक सद्भाव जोगाउनु र समाजमा शान्ति कायम राख्नु राज्यको सर्वोच्च र प्राथमिक दायित्व हो ।
आगामी दिनमा पनि राज्य थप सतर्क र संवेदनशील रहनेछ प्रत्येक नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु अहोरात्र खटिनेछन् शान्ति सुरक्षा भंग गर्ने अराजकता फैलाउने वा हाम्रो सदियौँ पुरानो सामाजिक सद्भाव सहिष्णुता र भाइचारा खलबलाउने कुनै पनि क्रियाकलाप प्रति सरकार पूर्ण रुपमा सचेत छ र यस गतिविधिमाथि कडा कदम चालिनेछन् ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आआफ्नो धर्म संस्कृति र परम्परा मान्ने मौलिक हक प्रदान गरेको छ यो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छ ।
धर्म समाजलाई आपसमा जोड्ने र प्रेम बाँड्ने शक्ति हो संसारको कुनै पनि धर्म वा संस्कृतिले हिंसा घृणा र विभाजन सिकाउँदैन सबै धर्मको मूल सार करुणा दया प्रेम र शान्ति नै हो देशको कुनै एक स्थानमा भएको अनअपेक्षित र दुस्खद घटनालाई लिएर कुनै सिंगो समुदायलाई आरोपित गर्नु र देशका अन्य भूभागमा समेत त्यसको प्रतिशोधको आगो फैलाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायचित वा न्यायसंगत हुन सक्दैन ।
आदरणीय बुवा आमा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
हाम्रो इतिहास साक्षी छ कठिन भन्दा कठिन र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आपसी एकता सहिष्णुता र विवेक नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेका छन् । हामी सबैले जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दै यो सुन्दर र शान्त नेपाली आकाशमा मडारिएको अशान्तिको बादल हटाउनुपर्नेछ ।
हम आम नागरिक नागरिक समाज धार्मिक समुदाय सब आदरणीय अगुवा सब राजनीतिक दल आज जिम्मेवार संचार के माध्यम सब के धैर्यता आ संयमता अपनाके शान्ति सद्भाव भाइचारा आज राष्ट्रिय एकता कायम राखके लेल सरकारके तरफसे हार्दिक अपील कर रहल छि ।
१३ साउन, काठमाडौं । सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुनसरीमा देखिएको तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले यस्तो संवेदनशील समयमा सबै पक्षले संयमता अपनाउँदै सामाजिक सद्भाव र आपसी विश्वास कायम राख्न अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
“विगतमा भूकम्प, बाढी–पहिरोजस्ता विपद्का बेला होस् वा संविधान निर्माणजस्तो जटिल प्रक्रियामा, हामीले साझा सहमति र राष्ट्रिय एकताको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज पनि त्यही राजनीतिक परिपक्वता, संवाद र जिम्मेवारीको आवश्यकता छ,” उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार साझा समाधानतर्फ अग्रसर हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेकोमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धन्यवादसमेत दिए ।
उनले सरकारले अझ जिम्मेवार, सक्रिय र संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तत्काल सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर सर्वदलीय संवाद र सहमतिको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसद्मा पनि सरकारको प्रस्तुति अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
“बल प्रयोग कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। संवाद, सहमति र राजनीतिक समझदारीमार्फत नै परिस्थितिलाई सहज बनाउन सकिन्छ,” उनले भने । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र स्थानीय तहमा संयमता तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पार्टी पंक्तिलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको जानकारी दिए ।
उनले घटनास्थलमा स्थानीय व्यक्तिमात्र नभई बाह्य रूपमा वातावरण भड्काउने तत्वसमेत सक्रिय हुन सक्ने भएकाले सबै पक्ष उच्च सतर्क रहनुपर्ने बताए । “यो राजनीतिक तिक्तता बढाउने समय होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने समय हो,” उनले भने । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले सबै राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला पक्षले सामाजिक सद्भाव, शान्ति र आपसी विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
