१३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुनसरीमा भएको घटनाप्रति दुस्ख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई न्याय, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । घटनाबाट प्रभावित परिवारको पीडा सरकारले महसुस गरेको भन्दै उनले न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर नागरिकको ज्यान जानु र घाइते हुनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै त्यसबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको भन्दै दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने जनाएका छन् । मान्छेको सबैभन्दा पहिलो धर्म मान्छे जोगाउनु रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘सरकारको सबैभन्दा पहिलो धर्म आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाएर कसुरदारलाई कारबाही गर्दै पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने हो । सरकारले यो सबै काम यथाशक्य चाँडो गर्नेछ ।’
उनले नागरिकलाई उत्तेजना, आक्रोश र बदलाको भावना त्यागेर संयम अपनाउन आग्रह गर्दै सामाजिक सद्भाव, आपसी विश्वास र सहिष्णुता कायम राख्न सबैलाई आह्वान गरेका छन् । एकअर्कालाई प्रेम र सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि प्रधामन्त्रीले आह्वान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘फेरि पनि आग्रह गर्छु, मनमा छन् भने पनि तुस, रिस, डर, आक्रोशलाई हटाउनु होला । उत्तेजित हुने वा गराउने कुनै पनि काममा सरिक नभइदिनुहोला । सुरक्षित र संयमित भएर बसौँ । एकअर्कालाई प्रेम र सम्मान गरौँ । सामाजिक सद्भाव कायम राखौँ ।’
सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, पीडितलाई न्याय दिलाउनु र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो दायित्व पूरा गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेका छन् । सुनसरीमा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको ज्यान गइसकेको छ । धार्मिक कारणलाई उचाल्दै भड्किएको हिंसा कम गर्न समयमै पहल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ ।
११ साउन, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नियमकीय गुणस्तर सुधार गर्दै पूँजीबजार विकासका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थलगत निरीक्षणका लागि पुग्नुभएका उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले पूँजीबजार विकासको कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि बोर्डले दीर्घकालीन उद्देश्यसहित अघि बढ्न खोजेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा गएको मैले पाएको छु,’ उनले भने, ‘उच्च नैतिकतासहित पूँजीबजार विकासको कार्य अघि बढाउनुहोस्।’
नियमनको दायरा हेर्दा राष्ट्र बैंक जत्तिकै गह्रौँ दायित्व बोर्डमाथि रहेको भन्दै उनले विचलित नभई अघि बढ्न र लगानीकर्ताको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न बोर्ड नेतृत्वलाई निर्देशन दिए । नयाँ सरकार गठनपछि बजारका लगानीकर्ताको अपेक्षा उच्च रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नियमनकारी कानुन निर्माण गर्दा सबै पक्षसँग परामर्श गर्न र सबैको साझा बुझाइ हुनेगरी लागू गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिए ।
सेयर बजारका हिस्सेदारहरूलाई साथमा लिएर पर्याप्त छलफल गर्न र सरोकारवालाहरूको माग सम्बोधन गर्न पनि उनले बोर्डलाई भने । नेपालको सेयर बजारलाई एसियाकै दोस्रो राम्रो र प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने नवनियुक्त अध्यक्षको उद्घोषलाई आफूले कार्यान्वयनमा देख्न चाहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
‘एसियाकै दोस्रो राम्रो र प्रतिस्पर्धी सेयर बजार बनाउने तपाईंको उद्घोषलाई म हेरिरहेको छु,’ अर्थमन्त्रीले बाेर्ड अध्यक्षलाई भने, ‘सबैको साथ लिएर अघि बढ्नुहोस्। लगानीकर्ताको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुहोस्। सरकार र मन्त्रालयले के सहयोग गर्ने हो, भन्नुहोस्।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले पूँजीबजार विकास ब्लूप्रिन्ट तयार गरी लागू गरेको बताए । उनले यही साउन महिनाभित्रै प्राथमिक र दोस्रो बजारमा आईपीओ निष्कासन, इन्ट्रा डे कारोबार, मार्जिन ल्यान्डिङ र सर्ट सेलिङ कारोबारका निर्देशिका तयार पार्ने र भदौमा सम्बन्धित क्षेत्रसँग परामर्शपछि लागू गर्दै जाने बताए ।
११ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकास्थित कप्तानगञ्ज घटनामा नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। सभापति थापाले आइतबार राति एक जनाको मृत्यु र ९ जना घाइते हुने गरी भएको घटनामा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई सोधेका छन्, ‘सरकारसँग प्रश्न छ, नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?’ उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र संयम रहन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। साथै उनले यस घटनाको तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
यस्तो छ विज्ञप्ति
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका, कप्तानगञ्जमा भएको घटनाप्रति म गहिरो दुस्ख व्यक्त गर्दछु। यस दुस्खद घटनामा ज्यान गुमाउनुभएका नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। साथै, घाइते भएका सम्पूर्ण नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।
सरकारसँग प्रश्न छ, नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्ने संवेदनशील परिस्थितिमा राज्य अझ बढी संयमित, सतर्क र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो। परिस्थितिलाई समयमै आंकलन गरी घटना हुन नदिन पर्याप्त समन्वय, सुरक्षा सजगता र सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा नागरिकको ज्यानै जाने गरी गोली चल्ने अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्त दुस्खद छ।
अतस् यस घटनाको तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्। घाइतेहरूको उपचार तथा मृतकका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन कुनै ढिलाइ नगरियोस्।
हाम्रो आग्रह छ, अवस्था थप जटिल बन्न नदिन प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र जनविश्वास कायम हुने गरी परिस्थितिलाई अत्यन्त संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले व्यवस्थापन गरियोस्। साथै, यस कठिन घडीमा संयमता र सदभाव महत्वपुर्ण रहन्छ। अतस् कुनै पनि अफवाह वा उत्तेजनामा नलाग्न, परिस्थितिलाई थप प्रतिकूल हुन नदिन तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नको लागि योगदान गर्न सम्पूर्ण स्थानीयवासी, सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दललगायत सवैमा हार्दिक अपील गर्दछु।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको एउटा भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ। विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली अभियन्ताहरूले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै मानिससम्म पुर्याउन व्यापक रूपमा प्रचार गरिरहेका देखिन्छन्। भिडियोमा टिप्पणी गर्दै सांसद शाहीलाई धन्यवाद दिनेहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ।
सुरुमै म एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। विदेशमा जुनसुकै देशको नागरिकता लिए पनि नेपाली नागरिकता कायम रहनुपर्छ भन्ने मूल धारणामा मेरो पनि पूर्ण समर्थन छ। यो महत्त्वपूर्ण विषय उठाएकोमा सांसद शाहीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। तर, कुनै पनि जटिल कानुनी र संवैधानिक मुद्दालाई यति सजिलो बनाएर “वंशजको नागरिकता भए संसारभरका सबै नेपालीको समस्या सुल्झिन्छ” भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको सही होइन।
उहाँले आफ्नो भिडियोमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था किन ल्याइयो, यसको संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत पृष्ठभूमि के हो भन्ने बारेमा कुनै गहिरो छलफल गर्नुभएको छैन। यस्तो सतही प्रस्तुतिले गर्दा धेरै मानिसमा “गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको त केही आवश्यकता नै छैन” भन्ने गलत बुझाइ पैदा हुन सक्छ।
यदि यस्ता कुरा कुनै सर्वसाधारणले भनेका भए त त्यसलाई व्यक्तिगत धारणा मानेर छाड्न सकिन्थ्यो। तर, नीति निर्माण गर्ने र कानुन बनाउने संसदमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्दा उहाँका प्रत्येक शब्दले सार्वजनिक धारणा बनाउँछ। त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्दा अध्ययन, तथ्य र संविधानको मर्मलाई बुझेर बोल्नु जरुरी हुन्छ। क्षणिक लोकप्रियताका लागि जटिल विषयलाई अत्यधिक सरल बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा समाजका लागि राम्रो हुँदैन।
मैले केही दिनदेखि फेसबुकमा यसै विषयमा आफ्ना विचारहरू लेख्दै आएको छु। तर, कतिपय साथीहरूले मेरो लेखाइलाई नागरिकताको निरन्तरताको विरोध गरेको रूपमा बुझ्नुभएको देख्दा मलाई निकै दुःख लागेको छ। वास्तवमा मेरो विरोध नागरिकताको निरन्तरताको होइन, बरु बहसलाई अधुरो, एकपक्षीय र भ्रामक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति ठिक होइन भन्ने मात्र हो।
म फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हामीलाई हाम्रो वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनैपर्छ। तर त्यससँगै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अवधारणा किन ल्याइयो, संविधानमा यसको व्यवस्था किन गरियो र यसको वास्तविक उद्देश्य के थियो भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै गम्भीर बहस हुनुपर्छ। एउटा व्यवस्था ल्याएर अर्को व्यवस्थालाई अनावश्यक देखाउने प्रयासले समाधान भन्दा बढी अन्योल मात्र फैलाउँछ।
लोकतान्त्रिक समाजमा बहस हुनुपर्छ, तर त्यो बहस तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। भावनाले मानिसलाई क्षणिक समर्थन त दिलाउन सक्छ, तर दिगो नीति बनाउन सक्दैन। त्यसैले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामी नाराभन्दा माथि उठेर संविधान, कानुन, राष्ट्रिय हित र विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको वास्तविक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ।
हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने, नागरिकताको प्रश्न कुनै एउटा विशेष समूहको मात्र होइन। यो राष्ट्र, संविधान, समानता र न्यायसँग जोडिएको विषय हो। यदि हामी वंशजको नागरिकताको पक्षमा बोल्छौँ भने अन्य गैरआवासीय नेपालीका अधिकारका लागि पनि बोल्नुपर्छ। यदि विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका सन्तानको भविष्यको चिन्ता गर्छौँ भने, नेपालमै कागजातको अभावमा नागरिकताबाट वञ्चित भएका युवाहरूको पीडा पनि बुझ्नुपर्छ। न्याय भनेको आफूलाई मात्र फाइदा हुने कुरा होइन, यो त सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने व्यवस्था हो।
लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकार माग्नु स्वाभाविक हो, तर त्यो आवाज ‘चयनात्मक’ हुनु हुँदैन। आफ्नो मात्र अधिकारका लागि कराउने र अरूको अधिकारको कुरा आउँदा मौन बस्ने प्रवृत्तिले समाजलाई विभाजित मात्र बनाउँछ। “मलाई मात्र फाइदा भयो भने पुग्छ” भन्ने संकुचित सोचले राष्ट्र निर्माण हुँदैन। राष्ट्र तब बन्छ, जब हामी “सबै नेपालीका लागि समान न्याय” को पक्षमा एकसाथ उभिएर आवाज उठाउँछौँ।
संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा यसले सोचेजस्तो अधिकार दिन सकेको छैन। नाममा नागरिकता जोडिए पनि यसले पूर्ण नागरिक सरहका सबै अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छैन। धेरै अधिकारहरू अझै पनि सीमित छन्, त्यसैले यस विषयमा गम्भीर समीक्षा र सुधारको खाँचो छ। यसलाई हामीले पनि भारतमा जस्तो प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। विदेशमा रहेका भारतीय मूलका मानिसहरूको सम्बन्ध भारतसँग कायम राख्न भारतले ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (OCI – Overseas Citizen of India) व्यवस्था ल्याएको छ। यसलाई धेरैले “दोहोरो नागरिकता” भनेर बुझ्ने गरे पनि कानुनी रूपमा यो नागरिकता होइन, विशेष प्रकारको दीर्घकालीन बसोबास र सुविधा दिने हैसियत हो। त्यसो भएमा यस्तो अधिकार दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएको देशमा बस्नेहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
संविधानको धारा २९१ पनि नागरिकताको बहससँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ, तर यसमा खुलेर छलफल गर्नेहरू थोरै छन्। वास्तवमा, संविधानमा उल्लेख नै गर्न नपर्ने धारा २९१ लाई सकेसम्म छिटो खारेज गर्नु पर्छ। देशका विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यताका प्रावधानहरू पद अनुसार नै तय गरिएका हुन्छन्। नागरिकताको निरन्तरता वा गैरआवासीय नेपाली प्रमाणपत्र भएकाहरूले के कस्ता काम गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने कुरा सम्बन्धित पदकै प्रकृति अनुसार हुने भएकाले यसमा ठूलो समस्या छैन। सम्बन्धित व्यक्तिले कानुनले तोकेको दायराभित्र रहेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने नै छन्।
अहिले संविधानको धारा १४ मा व्यवस्था गरिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नेपालको नागरिकता त्याग गरेर विदेशको नागरिकता लिनेहरूको हकमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। बरु यो धाराले व्यवस्था गरे अनुसार राजनीति बाहेक अन्य सबै अधिकारहरू प्रयोग गर्न सकिने गरी छिटोभन्दा छिटो कानुनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि अहिले यो धारा नै खारेज गर्ने हो भने दोहोरो नागरिकता प्रयोग गर्न नपाइने देशमा बसोबास गर्नेहरूको अधिकार खोसिनेछ। तर, जसले विदेशको नागरिकता लिएको छैन तर लामो समय विदेशमै बसेका छन्, उनीहरूको हकमा गैरआवासीय नेपालीको प्रमाणपत्रको व्यवस्था भने यथावत राख्नु पर्ने देखिन्छ।
जसले नेपालको नागरिकता नत्यागी अन्य देशको नागरिकता लिएका छन्, उनीहरूको समस्या सुल्झाउने एउटा अत्यन्तै सरल र सहज उपाय छ। अहिले हामीले माग गरिरहेको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता पनि यहीबाट सम्भव हुन्छ। माननीय शाहीले बताउनुभएझैँ, जससँग पुरानो नागरिकता छ, उसले त्यही नागरिकता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसका लागि वि.सं. २००९ सालदेखि चल्दै आएको र हाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) मा उल्लेखित प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्छ। यदि यो उपदफा खारेज भयो भने, विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज नहुने प्रावधान लागू हुनेछ र यसबाट हाम्रो वंशजको नागरिकताको सुनिश्चितता हुनेछ। हामीले वर्षौँसम्म कडा संघर्ष गर्दा पनि तत्कालीन सत्तामा रहेका दलका नेताहरूलाई यी विषयमा पूर्ण रूपमा बुझाउन सकेनौँ। त्यसैले “केही पनि नपाउनु भन्दा थोरै भए पनि पाउनु राम्रो” भन्ने सोचका साथ हामीले संविधानको धारा १४ अन्तर्गतको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्यौँ। त्यो हाम्रो अन्तिम लक्ष्य थिएन, बरु लामो संघर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण मोड मात्र थियो।
तर दुर्भाग्यको कुरा, आज कतिपय व्यक्तिहरूले यही व्यवस्थालाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्, यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदैछन् वा यसलाई अनावश्यक भनिरहेका छन्। उनीहरूको यस्तो व्यवहारले गैरआवासीय नेपाली समुदायले दशकौँदेखि गरेको संघर्ष, संवाद र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ। कुनै पनि उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ।
आजको परिस्थिति पहिलेको भन्दा फरक छ। अहिले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ अवसरहरू देखिएका छन्। यदि वर्तमान सत्तापक्षले यो विषयलाई भावनामा बहकिएर होइन, बरु संविधान, कानुन र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको वास्तविक हितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने, नागरिकताको निरन्तरताको समस्या समाधान गर्न धेरै समय लाग्दैन।
नागरिकताको यो मुद्दालाई बलियो बनाउन अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता एकता हो। यो कुनै एउटा विशेष समूह, क्षेत्र वा वर्गको मात्र विषय होइन। बरु यो त विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका मानिसहरूको साझा पहिचान र भविष्यसँग जोडिएको साझा मुद्दा हो। तर, जब हामी यस्तै साझा मुद्दाभित्र पनि आफूलाई अरूभन्दा फरक देखाउन वा कुनै विशेष समूहको रूपमा मात्र प्रस्तुत हुन खोज्छौँ, तब हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ।
अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको एकअर्कालाई दोष लगाउनु होइन, बरु विगतका उपलब्धिहरूलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई अझ अगाडि बढाउने साझा अभियान चलाउनु हो। विभाजित स्वरले भन्दा एकीकृत स्वरले मात्र प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले अब व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत राजनीति वा समूहगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर सबै गैरआवासीय नेपाली, सरोकारवाला संस्थाहरू र राजनीतिक नेतृत्व एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। यही एकता र साझा प्रयत्नले मात्र नागरिकताको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधान सम्भव छ।
(लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका छन्। )
११ साउन, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व संकलनको बिग्रिएको लय र चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक अवधिको राजस्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस वर्षको राजस्व संकलनका लागि लक्ष्य, समय अवधि र उद्देश्य स्पष्ट रहेको भन्दै उनले भन्सार र राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्न निर्देशन दिए ।
नयाँ आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यलाई मिसन मोडमा अघि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिए। नेपालमा कर संकलनको विगतको तथ्याङ्क हेर्दा राजस्व संकलनको बिग्रिएको लय र चुहावटको गुनासो अत्यधिक पाइएको छ । अब यो सैह्य हुँदैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य, डेटलाइन र उद्देश्यमा यहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ,’अर्थमन्त्री डा.वाग्ले भने, अर्जुनदृष्टि लगाएर अघि बढ्नुहोस्। करदातालाई कर लगाएर होइन, उत्साहित गरेर कर संकलन गर्नुहोस्।’
कर उठाउने लक्ष्य वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर संकलनको जिम्मेवारीमा रहेका कर प्रशासकहरूले अनुकूल वातावरणबाट बाहिर निस्किएर यथार्थमा जोड दिनुपर्ने उनकाे भनााइ छ । कर प्रशासकहरू कम्फरटेबल जोनबाट बाहिर निस्कनुहोस्, वैज्ञानिक र यथार्थतामा जोड दिनुहोस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, राज्य बनाउन कर चाहिन्छ, कर उठाउन तपाईंहरूको साथ . इमान र मेहनत गरे प्रोत्साहन मिल्छ, गलत गरे दण्ड ।’
भन्सार, राजश्व र आन्तरिक करतर्फका कर प्रशासकहरूलाई सरकारको राजस्व लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै खाले स्रोत साधन उपलब्ध गराउन राज्य तयार रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए । नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सार्वजनिक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, सरकारले घोषणा गरेको छुट योजनालाई कार्यान्वयन गर्न तथा करदाता प्रोत्साहनको उपहार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
सो क्रममा उहाँले राजस्व छली रोक्न प्राविधिक उपकरण प्रयोगमा जोड दिन भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिए । भन्सार विभागलाई तीन महिनाभित्रै देशका प्रमुख १४ भन्सार कार्यालयमा सवारीसाधन स्क्यानर मेसिन जडान गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले यसअघि सञ्चालनमा आएर बिग्रिएका स्क्यानर मेसिन पनि मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिए । भन्सार र करको चुहावट भइरहेका क्षेत्रहरूको सूक्ष्म अनुगमन गर्न र व्यवसायीलाई तर्साएर होइन, प्रणाली सिकाएर करको दायरामा ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे ।
८ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्यमी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायमा आबद्ध नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
झन्डै दुई घण्टा चलेको उक्त छलफलमा नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष वलराम गुरुङले नेपाली गलैंचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाको नयाँ निमयले निर्यातमा कठिनाइ भएको र व्यवसायीहरु मारमा परेको गुनासो गरे । उनका अनुसार यही जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेकोमा नेपालमा त्यसको सुविधा नहुँदा निर्यात रोकिएको, नापतौल विभागको ल्याब पनि जेन जी आन्दोलनमा डढेको छ।
त्यसैले उनले अर्को व्यवस्था नभएसम्म एक वर्षको लागि उक्त परीक्षण छुट (ग्रेस पिरेड) पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकाको भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाइदिन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै उनको माग कार्यान्वयनका निम्ति उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गलैंचा उत्पादनका लागि बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थ ऊनको ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’ पनि बेलैमा गरिदिन गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । अहिले महिनामा तीन पटक मात्र सर्टिफिकेसनको काम हुँदा व्यवसायीहरुलाई समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले तुरुन्तै ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’को काम हप्ताको दुई दिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । यस्तै, गुरुङले उद्योग मन्त्रालय मातहतमै रहने गरी गलैंचा विकास बोर्ड गठनको माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री शाह त्यसमा सकारात्मक भए । साथै, प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडा पालन गरेर मासु र ऊन उत्पादन लगायतमा जोड दिन सरकारले भूमिका खेल्ने बताए ।
यस्तै, नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउडको गुणस्तर अन्य देशबाट आउने भन्दा राम्रो भए पनि विद्यमान केही कानूनी प्रावधानले यस क्षेत्रका उद्यमीले समस्या भोगिरहेको गुनासो गरे । उनका अनुसार नेपालमा ८५ वटा प्लाइउड उद्योगले चार हजार करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् तर प्लाइउडको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (भेनियर) नेपालबाट निकै सस्तो भन्सार दरमा भारत निकासी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको भन्सार शुल्क बढाएर कच्चा पदार्थ निर्यातमा निरुत्साहन गर्न पनि सरकार जुटेको बताए ।
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले हिमाली भेगमा पर्याप्त मात्रामा चरन क्षेत्र भएपनि वन ऐनका कारण उक्त चरन क्षेत्रमा भेडापालन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुभएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक छलफल गरी ऐन परिमार्जन गरिने आश्वासन दिए । लामिछानेले स्थानीय तहमै पश्मिनाका लागि आवश्यक ऊन र प्राकृतिक रेशाहरु संकलन केन्द्र र प्रदेशमा त्यसको प्रसोधन केन्द्र खोल्नुपर्ने माग राखेकोमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसका लागि पनि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले नेपालमा केही कानूनी अड्चनले गर्दा आफूहरुले भनेजस्तो उत्पादन र निर्यात गर्न नसकेको गुनासो गरे । डग च्युलाई डेरी उत्पादनमै राखेकोमा ‘पेट फुड’ उद्योगको रुपमा राख्नुपर्ने र यस्ता उद्योगलाई ‘स्किम्पड मिल्क पाउडर’ आयात गर्न सहज गरिदिनुपर्ने उनको मागबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त लागे सम्बोधन गरिने पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।
काठमाडौँ, ७ साउन । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श दिने जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उहाँले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीमा रहेका कमजोरी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले नेपाललाई ’ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।
मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
काठमाडौँ, ६ साउनः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हस्तकला व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण, हस्तकला व्यवसायको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र हस्तकलाको पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । छलफलका क्रममा नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले आज उहाँहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो । वर्तमान सरकारले हस्तकला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको आफूहरूलाई महसुस भएको भन्दै सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न तयार रहेको महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले बताउनुभएको थियो ।
अहिलेसम्म महासङ्घले मङ्सिर २८ मा आफ्नै ढङ्गले हस्तकला दिवस मनाइरहेका अवस्थामा अब राष्ट्रिय स्तरमा मनाउनुपर्ने महासङ्घका पदाधिकारीले माग गर्नुभएको थियो । दिवस मनाउने विषयमा तत्कालै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफ्नो टिमलाई निर्देशन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।
यस्तै, हस्तकला सामग्री निर्यात अहिलेसम्म स्वघोषणामा भइरहेकामा त्यसको साटो बिजक मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पदाधिकारीको सुझावअनुसार काम गरिने पनि प्रधानमन्त्री शाहले आश्वस्त पार्नुभयो । हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकामा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि आश्वस्त हुन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
हस्तकलाको वस्तु उत्पादन र विकासका लागि उद्योग विभागमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण भइसके पनि त्यहाँ अरु नै कार्यालय रहेकामा त्यो कार्यालय आफूहरूलाई फिर्ता हुनुपर्ने माग पदाधिकारीले राख्नुभएको थियो । यस्तै, उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकलासम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाउनुभएको छ ।
परम्परागत सीप कलालाई जगेर्ना गर्ने र हस्तकलाकर्मीलाई परिचयपत्र दिनुपर्नेलगायत पदाधिकारीले विभिन्न माग राख्नुभएको थियो । छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरण कुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौँ, ५ साउन : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले चालु आर्थिक वर्षदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ ।
आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति थापाले यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा आफूहरुले प्रारम्भबाट नै उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य विलासिता नभएको बताउनुभएको छ ।
“निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्, धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो”, उहाँले भन्नुभएको छ, “निजी क्षेत्र पनि देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार हो, सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन ।”
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सभापति थापाले समता कर हटाउने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रीतपूर्वक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । –
काठमाडौँ,४ साउनः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गल्ती गर्ने विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री समक्ष सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता रहेको भावना व्यक्त गरेका थिए । सरोकारवालाले छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहसँगको संवादले आफूहरू सकारात्मक भएको भावना व्यक्त गरेका छन् । उनिहरुले प्रारम्भिक शेयर निष्कासन प्रणालीमा सुधार, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन कायम राख्न तथा दैनिक कारोबार रकमलाई रु ३० अर्ब पुर्याउने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मार्जिन कारोबारसँग सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न तथा सेयर धितो कर्जाको सीमालाई प्राथमिक पुँजीसँग आबद्ध गर्नुको सट्टा कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
अर्थ मन्त्रालयले व्यक्तिगत कारोबारमा हुने नोक्सानीमा कर समायोजनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठूला संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको रणनीतिक साझेदारसहित पुनःसंरचना तथा गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिन माग राखे । छलफलमा स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सेक्युरिटिजका प्रतिनिधि सन्दीप जलान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधि नवराज सिलवाल, नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठ, पुँजी बजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मी र लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल सहभागी थिए ।
नियमनकारी निकायका तर्फबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले सरोकारवालाका सुझावलाई आत्मसात गर्दै बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र २०८३ लागु गरिसकेको जानकारी दिए ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुँजी बजार सुधारका लागि आवश्यक ऐनको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । नेप्सेको पुनःसंरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उहाँले धितोपत्र बोर्डद्वारा जारी गरिएका नीतिअनुरूप प्रणालीको विकास गरी धितोपत्र कारोबारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
गण्डकी, ३ साउनः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको बहस चलाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘संविधान संशोधन सुझाव’ विषयक विचार गोष्ठीमा सभापति थापाले संविधान संशोधनका लागि पहिला प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
“सुशासन, संविधानको संस्थागत विकास र सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्रमै उल्लेख गरेको थियो”, सभापति थापाले भने, “सुशासन अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, नयाँ पुस्ताले पनि यही विषय उठाइरहेको छ, सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ गरौँ ।”
संविधान संशोधनको विषयले ठीक ढङ्गले लय पक्रेन भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जाने उनको भनाइ थियो । “संविधान केवल कागजी दस्तावेज मात्र होइन, यो त जीवन्त प्रकृया हो”, सभापति थापाले भने, “संविधान संशोधनका विषयलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोण र चेतबाट हेनुपर्छ, यो आवेश र उत्तेजनामा आई गर्ने कुरा होइन, संविधान संशोधन आफैमा संवेदनशील विषय हो ।”
लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र संविधानवादका आधारभूत विषयबाहेक संविधान संशोधनका हरेक मुद्दामा नेपाली कांग्रेस बहस गर्न तयार रहेको सभापति थापाले उल्लेख गर । उनले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति भएकाले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पनि कांग्रेससँग रहेको धारणा राखे ।
“संसद्मा सानो पार्टी भए पनि राष्ट्रिय भूमिकाका हिसाबले हामी राष्ट्रिय पार्टी हो”, सभापति थापाले भने, “संविधानको सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको खेलवाड हुन हामी दिँदैनौँ ।” नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने शासकीय स्वरुप र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने उनले बताए ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने सभापति थापाले जिकिर गरे । सरकारसँग कांग्रेसले कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने उनले उल्लेख गरे । पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले सरकारले कमीकमजोरी गर्दा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले सधैँ खबरदारी गरिरहने बताए ।
विचार गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गनुपर्ने बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका विकृतिलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेका कारण पनि प्रदेश सरकारका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । विचार गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी, कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मा, प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीका अध्यक्ष शिशुकला पराजुलीलगायतले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
विचार गोष्ठीमा अधिवक्ता कपिलमणि दाहालले संविधान संशोधनका विषयमा कार्यपत्र गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले टिप्पणी गरेका थिए ।
एउटा समय थियो, जब एउटै व्यक्तिसँग दुई देशको नागरिकता हुनु निकै अनौठो र दुर्लभ मानिन्थ्यो। अधिकांश देशका कानुनले यसलाई स्वीकार गर्दैनथे। यदि कुनै व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्यो भने उसले आफ्नो जन्मदेशको नागरिकता गुमाउनुपर्ने कडा व्यवस्था थियो। त्यसबेला नागरिकतालाई केवल एउटा कानुनी परिचयको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रप्रतिको निष्ठा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषयका रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यसैले “एक व्यक्ति–एक नागरिकता” को अवधारणा नै विश्वका धेरै देशहरूको मूल नीति बनेको थियो। तर २१औँ शताब्दीको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले नागरिकताप्रतिको त्यो पुरानो सोचलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ। विश्वव्यापी आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उच्च शिक्षा, अन्तरदेशीय विवाह, प्रविधिको विकास र मानिसहरूको बढ्दो गतिशीलताले नागरिकताको अर्थ अब एउटा भूगोलभित्र मात्र सीमित राख्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ। आज विश्वको कुल जनसंख्या करिब ८.२ अर्ब पुगेको छ। यसमध्ये करिब ३० करोड ४० लाख मानिसहरू आफ्नो जन्मदेशभन्दा बाहिर बसोबास गरिरहेका छन्। जुन विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ३.७ प्रतिशत हो।अर्थात्, विश्वका प्रत्येक १०० जनामध्ये झण्डै ४ जना मानिस अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीका रूपमा अर्को देशमा जीवन बिताइरहेका छन्। यो संख्या आफैँमा एउटा विशाल विश्वव्यापी समुदाय हो।यीमध्ये करोडौ मानिसहरू रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह वा स्थायी भविष्यका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्। यो संख्या कति ठूलो हो भन्ने बुझ्नका लागि तुलना गर्दा, यो एउटा सामान्य जनसंख्या समूह मात्र होइन, विश्वको एउटा विशाल समुदाय हो। ३० करोड ४० लाख मानिसको संख्या करिब संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल जनसंख्याको नजिक पुग्छ र इन्डोनेसिया, पाकिस्तान वा ब्राजिलजस्ता ठूला देशहरूको जनसंख्याभन्दा पनि बढी हो। यदि यसलाई केही ठूला युरोपेली देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र स्पेनजस्ता पाँच प्रमुख देशहरूको संयुक्त जनसंख्यासँग लगभग बराबर हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, विश्वभर आफ्नो जन्मभूमिभन्दा बाहिर बस्ने मानिसहरूको संख्या विश्वका करिब १५० भन्दा बढी साना राष्ट्रहरूको संयुक्त जनसंख्याभन्दा ठूलो छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरूलाई एउटा छुट्टै देशका नागरिकका रूपमा हेर्ने हो भने, यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्ने स्तरको संख्या हो। यही कारणले आज धेरै देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा नागरिक मूलका समुदायलाई केवल आप्रवासीका रूपमा होइन, आर्थिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक शक्तिका रूपमा हेर्न थालेका छन्। यस्तो बदलिएको विश्व यथार्थलाई स्वीकार गर्दै धेरै राष्ट्रहरूले नागरिकता सम्बन्धी आफ्नो पुरानो नीति पुनर्विचार गर्न थालेका छन्। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४० भन्दा बढी देश, अर्थात् करिब ७५ प्रतिशत राष्ट्रहरूले कुनै न कुनै रूपमा दोहोरो वा बहु नागरिकतालाई स्वीकार गरिसकेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था GLOBALCIT का अध्ययनहरूले पनि पछिल्ला दशकहरूमा विश्वको झुकाव एकल नागरिकताबाट बहु नागरिकतातर्फ बढिरहेको देखाउँछन्। बीसौँ शताब्दीको अधिकांश समयमा अपवाद मानिने दोहोरो नागरिकता आज धेरै देशहरूमा सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ। विश्वको नक्सा हेर्दा यो परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ। उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश देशहरू दोहोरो नागरिकताको पक्षमा छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया र पेरु लगायतका देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशको नागरिकता लिए पनि पुरानो नागरिकता कायम राख्न अनुमति दिएका छन्। युरोपमा पनि बेलायत, आयरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल, स्विडेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्विट्जरल्याण्ड लगायत धेरै देशहरूले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएका छन्।अफ्रिका महादेशका ५४ वटा देशमध्ये करिब २८ देशले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेका छन्। थप २० भन्दा बढी देशहरूले केही सर्त वा सीमासहित दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिएका छन्। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदार बनाएका छन्। उदाहरणका लागि, आयरल्याण्डको जनसंख्या करिब ५.४ मिलियन भए पनि आयरिश मूलका मानिसहरू विश्वभर ७० देखि ८० मिलियन रहेको अनुमान गरिन्छ। इजरायलले पनि आफ्नो डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय रणनीतिको केन्द्रमा राखेको छ। भारतले पूर्ण दोहोरो नागरिकता नदिए पनि OCI मार्फत करोडौँ भारतीय मूलका मानिसलाई दीर्घकालीन सम्बन्धमा बाँधेर राखेको छ। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि आधुनिक राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकलाई सीमाभित्र मात्र होइन, सीमाबाहिर पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्न थालेका छन्। विकसित देशहरूले दोहोरो नागरिकतालाई केवल व्यक्तिगत अधिकारको विषयका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको रणनीतिक नीतिका रूपमा पनि हेर्न थालेका छन्। लामो समयसम्म कडा नीति अपनाएको जर्मनीले जुन २०२४ देखि लागू भएको नयाँ नागरिकता कानुनमार्फत बहु नागरिकतालाई सहज बनायो। जर्मनीले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउँदै सामान्य बसोबास अवधिलाई आठ वर्षबाट पाँच वर्षमा झारेको छ। विशेष उपलब्धि भएका व्यक्तिका लागि यो अवधि अझ कम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जर्मन सरकारको दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, विदेशी मूलका मानिसहरूलाई समाजमा राम्रोसँग समाहित गर्न र विश्वव्यापी प्रतिभाको प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न यस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने तर्क थियो। नर्वेले सन् २०२० मा र युक्रेनले सन् २०२५ मा पनि आफ्ना नागरिकता नीतिमा परिवर्तन गरेका छन्। तर सबै देशहरूले एउटै बाटो अपनाएका छैनन्। केही राष्ट्रहरूले सर्तसहित दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेका छन् भने केहीले अझै कडा प्रतिबन्ध कायम राखेका छन्। चीनले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छ। भारतले पनि विदेशी नागरिकता लिएपछि भारतीय नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छैन। धेरैले भारतको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (OCI) कार्डलाई दोहोरो नागरिकता ठान्ने गरे पनि त्यो वास्तविक नागरिकता होइन; यो विशेष सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो। जापान, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूले पनि अझै सीमित वा प्रतिबन्धित नीति अपनाएका छन्। नेपाल पनि यही समूहमा पर्छ। नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि सीमित अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि ब्यबहारमा प्रयोग भएका छैनन। त्यो पूर्ण नागरिकताको विकल्प बन्न सक्दैन। आज लाखौँ नेपालीहरू रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा संसारका विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनु बाध्यता वा आवश्यकता बन्न सक्छ। विकसित देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी स्थायित्वका अवसरहरू सहज हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउन धेरै नेपालीहरूले नयाँ देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ। एउटा पुस्ताले कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता गुमाउँदा त्यसको असर आउने पुस्तासम्म पुग्न सक्छ। उनीहरू नेपाली मूलका हुन सक्छन्, नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा र पारिवारिक इतिहाससँग जोडिएका हुन सक्छन्, तर कानुनी रूपमा आफूलाई नेपाली नागरिक भन्न पाउने अधिकार भने उनीहरूसँग नहुन सक्छ। त्यसैले नागरिकताको निरन्तरताको बहस केवल आर्थिक फाइदा, लगानी वा रेमिट्यान्समा मात्र सीमित छैन। यो त भविष्यमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायसँग नेपालको सम्बन्ध कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो। यदि विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका सन्तानहरू क्रमशः नेपालको कानुनी दायराबाट टाढिँदै गए भने, भविष्यमा ठूलो नेपाली डायस्पोरा त हुनेछ, तर मातृभूमिसँगको औपचारिक सम्बन्ध भने क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले यही चुनौतीलाई महसुस गर्दै आफ्नो डायस्पोरासँग आत्मीयता कायम राख्ने नीति बनाएका छन्। उनीहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा उनीहरूका सन्तानलाई विभिन्न माध्यमबाट मातृभूमिसँग जोड्ने काम गरेका छन्। यसको उद्देश्य केवल पैसा मात्र जुटाउनु होइन, बरु उनीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउनु पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारी अनुमान र गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, ५० लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका मानिसहरू विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा बसोबास गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक करिब १.५ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाउँछ। जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा हो। तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको योगदानलाई केवल पैसाको आधारमा मात्र मापन गर्नु उचित हुँदैन। उनीहरूको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि नेपालका लागि ठूलो सम्पत्ति हुन् र यसको जगेर्ना गर्न अनिवार्य हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका छन्। )
काठमाडौँ, ३२ असारः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि हरसम्भव सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले महिला उद्यमीका समाधान गर्न सरकार सक्रिय रहेको तथा उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण निर्माण गरिने बताए ।
छलफलमा महासङ्घका प्रतिनिधिले व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा व्यापार मेला, प्रदर्शनी, ‘बिजनेस–टु–बिजने म्याचिङ’ र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुन आग्रह गरे । महासङ्घले विकास गरेको ‘म उद्यमी ट्रेडमार्क’लाई स्थापित गर्न भएको आग्रहप्रति प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक जवाफ दिँदै उक्त ट्रेडमार्कलाई शीघ्र बजारमा ल्याउन सुझाए ।
छलफलका क्रममा महासङ्घको वार्षिक अन्तरराष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा सरकारको संस्थागत सहकार्यको माग पनि गरिएको थियो । साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था गरी महिला उद्यमीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्राथमिकता दिन तथा सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाले महिला उद्यमीका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
महिला उद्यमीहरूले वित्तीय सहुलियत वास्तविक उद्योगीसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गर्दै उक्त सुविधा गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न, पहुँच बढाउन तथा पुँजी अभावका कारण उद्यम रोकिन नदिन धितोको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।
महिला उद्यमीहरूको छाता संस्था महासङ्घलाई सरकारका नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै उहाँहरूले स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि महासङ्घले दक्ष स्रोत व्यक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आफ्ना समस्या गम्भीरपूर्वक सुनेर तत्काल पहल सुरु गरेकोमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री शाह समक्ष कृतज्ञता समेत व्यक्त गरे ।
“प्रधानमन्त्रीले हामीलाई सुन्नु मात्र भएन उहाँले समस्याको समाधानका लागि तत्काल पहल अघि बढाउनेदेखि आवश्यक सबै किसिमका सहकार्य गर्न तत्परता देखाउनुभयो”, महासङ्घका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले भनिन्, “एक्सन ओरिएन्टेट प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा मद्दत हुने हाम्रो विश्वास छ ।”
महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, लगानी तथा वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्यममैत्री नीतिगत सुधार, सीप तथा क्षमता विकास, नवप्रवर्तन, डिजिटल उद्यमशीलता तथा महिला नेतृत्वमा आधारित उद्यमहरुको दिगो विकाससम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष सुनिता वैद्य , महासचिव सविता सुवेदी, सचिव डिकीला लामा तृतीय, उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
वासिङ्टन, ३१ असार (रासस–एएनआई) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनीका छोरा मोजताबा खमेनी सैन्य कारबाहीपछि ‘९० प्रतिशत निष्क्रिय’ भएको दाबी गर्दै इरानको शीर्ष सैन्य नेतृत्व लगभग समाप्त भइसकेको बताएका छन् । यो दाबी अमेरिकाले हर्मुज जलघाँटीमा पुनः समुद्री नाकाबन्दी लागू गर्ने र त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने घोषणा गरेसँगै सार्वजनिक भएको हो ।
फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाहीले इरानको रक्षा संरचनामा गम्भीर क्षति पुर्याएको दाबी गरे । उनका अनुसार इरानको नौसैनिक र वायु शक्ति, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली तथा सैन्य नेतृत्वको ठूलो हिस्सा नष्ट भइसकेको छ । ट्रम्पले इरानका प्रमुख रणनीतिक सैन्य कमान्डरहरू कारबाहीका क्रममा मारिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च नेता अली खमेनीको पनि फेब्रुअरीको अन्त्यतिर भएको अमेरिका–इजरायलको हवाई आक्रमणमा मृत्यु भएको दाबी दोहोर्याए । मोजताबा खमेनी पनि उक्त सैन्य अभियानबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको र उनलाई ‘९० प्रतिशत समाप्त’ भएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले मोजताबा खमेनी अघिल्लो हवाई आक्रमणमा लागेको गम्भीर चोटबाट उपचाररत रहेको र यस महिनाको सुरुमा इरान तथा इराकमा आयोजित सार्वजनिक अन्त्येष्टि कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेको पनि उल्लेख गरे । यी अभिव्यक्ति अमेरिका र इरानबीच सप्ताहन्तमा पुनः मिसाइल आक्रमण आदानप्रदान भएपछि आएको हो । मिसाइल आदानप्रदानले क्षेत्रीय तनावलाई थप चर्काएको छ ।
यसैबीच ट्रम्पले अमेरिकाले ‘इरानी नाकाबन्दी’ पुनः लागू गर्ने तथा हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न व्यापारिक जहाजबाट शुल्क असुल्ने नीति अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा अमेरिका अब ‘हर्मुज जलघाँटीको संरक्षक’ को भूमिकामा रहने उल्लेख गर्दै इरानी जहाज तथा इरानसँग सम्बन्धित कार्गोको आवतजावत रोक्ने, तर अन्य मुलुकलाई जलमार्गको स्वतन्त्र प्रयोग गर्न दिने बताए ।
ट्रम्पले जलघाँटी प्रयोग गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय कार्गोबाट मूल्यको २० प्रतिशत बराबर प्रतिपूर्ति शुल्क उठाउने प्रस्ताव पनि गरे । उनका अनुसार रणनीतिक समुद्री मार्गको सुरक्षा खर्च अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक साझेदारहरूले पनि वहन गर्नुपर्छ । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले भने ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा गर्ने ऐतिहासिक र कानूनी जिम्मेवारी इरानकै रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत २० प्रतिशत शुल्क अत्यधिक भएको टिप्पणी गर्दै इरानले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने बताए ।
अमेरिका र इरानबीच हर्मुज जलघाँटीको नियन्त्रण, सुरक्षा र समुद्री आवागमनलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बन्दै गएको छ । विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने यस समुद्री मार्गलाई लिएर दुवै पक्षले आ–आफ्नो दाबी थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ, ३० असारः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केही सञ्चारगृहका प्रवेशद्वारमा अवरोध गर्ने गरी सोमबार सवारीसाधन राख्ने जोसुकै भए पनि कारबाही हुने बताएका छन् । सोमबार केही सञ्चारगृह र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको घर अगाडि प्रवेशद्वारलाई नै असर गर्ने गरी निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन पार्किङ गरिएको भेटिएको थियो । ती सवारीसाधनलाई प्रहरीले हटाउनुका साथै जरिवाना गरेर छोडेको थियो ।
आज सिंहदरबारमा पत्रकारहरुले यसै विषयमा राखेको जिज्ञासामा सभापति लामिछानेले ती सवारीसाधन रास्वपाकै कार्यकर्ता या जसले राखेका भए पनि कारबाही हुने स्पष्ट गरेका हुन् । सभापति लामिछानेले सोमबारको घटनाका बारेमा पार्टीले नै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर रास्वपा सदैव प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको र सवारी अवरोध उत्पन्न गर्नेमाथि कारबाही हुने जानकारी गराइसकेको बताए ।
उनले भने, “यस घटनाका बारेमा सबैभन्दा पहिला रास्वपाले नै विज्ञप्ति निकालेर यसको विरोध गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । रास्वपा त्यस्तो पार्टी हो जसले आफ्ना सांसदलाई ७२ घण्टाभित्रै कारबाही गरेको इतिहास पनि छ । त्यसैले यसमा जोसुकै एवं रास्वपाकै कार्यकर्ताको संलग्नता भए पनि कारबाही हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र आफूबीच हालै भएको भेटवार्ताका सम्बन्धमा राखिएको एक जिज्ञासामा सभापति लामिछानेले सो भेटमा सुकुमवासी समस्याको दिगो र छिटो समाधान, विकसित विविध परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीका विविध विषयमा कुराकानी भएको बताए ।
काठमाडौँ, ३० असारः पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘हेलो सरकार’ र ‘हेलो पूर्वाधार’मा वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी नपाएको भन्दै ९० प्रतिशतभन्दा धेरै गुनासो आउने गरेको बताए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री लम्सालले ठेकेदार कम्पनीले पनि भेण्डर (आपूर्तिकर्ता) र कामदारलाई भुक्तानी नदिएको विषयमा पनि धेरै गुनासा आउने गरेको स्पष्ट पारे ।
“कन्स्ट्रयाक्टरले पनि भेण्डर र श्रमिकहरूलाई भुक्तानी नदिएको विषयमा पनि पर्याप्त गुनासा आउने गरेका छन् । कन्ट्रयाक्टरले भुक्तानी नदिएको खण्डमा आत्मदाह गर्नेसम्मको धम्की हामीसमक्ष आउने गरेका छन्”, उनले भने । मन्त्री लम्सालले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न खोजेको स्पष्ट पारे ।
“विगत आठ वर्षमा १९ हजारबाट ३२ हजार निर्माण व्यवसायी थपिएका छन् । निर्माण व्यवसायीमा ज्ञानको अभाव र निकै कम बोलकबोल गर्ने समस्या यथावत् नै छ”, उनले भने, “न्यून रकममा बोलकबोल गर्नाले अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी देखिएको छ । जसको कारणले न्यून तलबभत्ता, मूल्यवृद्धिको अनुपातमा तलब पनि नबढेको देखिन्छ ।”
मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीले पनि विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूलाई नियमित भुक्तानी गर्न नसक्दा डुब्ने अवस्थामा आइपुगेको बताए । मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायी सप्लायर्स र परार्शदाता र सेवाग्राहीले पनि अतिरिक्त पैसा नदिनका लागि आह्वान गरेका छन् । “त्यसले तपाईँहरूलाई नै डुबाउँछ, कसैले माग्यो भने वा दिनुभयो भने भ्रष्टाचार कहिल्यै पनि सकिँदैन”, उनले भने ।
आत्मदाहको घटनाले सरकारको ध्यानाकर्षण
मन्त्री लम्सालले फरक प्रसङ्गमा केही दिनअघिको आत्मदाहको घटनाले नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । “यस्तो अवस्था कुनै ‘ट्रिगरिङ पोइन्ट’ले हुने गर्छ । तर, त्यसका पछाडि ठूलो र लामो कथा लुकेको हुन्छ”, उनले भने, “यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । यसका पछाडिका कारण धेरै हुनसक्छन् जस्तै आर्थिक अवस्था, न्याय नपाएको अवस्था, समाजिक विकृति आदिले गर्दा हुन्छ ।”
महानगर प्रहरीलाई सान्त्वना
मन्त्री लम्सालले काठमाडौँ महानगरको नगर प्रहरीहरू मनोबल नघटाउन आह्वान गरे । “हजुरहरूको कारणले गर्दा कयौँ एम्बुलेन्स छिटो अस्पताल पुग्ने गरेका छन्, कयौँको ज्यान बचाउनुभएको छ”, उनले भने, “आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्नुहोला ।’’ मन्त्री लम्सालले परिवर्तन हुन केही समय लाग्ने भएकाले पनि आशावादी रहनका लागि नगरप्रहरीलाई आग्रह गरे । यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने गणेश नेपाली आत्महत्याको जिम्मेवारी नगर प्रहरीमाथि थोपर्दै आफु उम्किएका थिए ।
काठमाडौँ, २६ असार । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिल मन्त्री सोविता गौतमले संबैधानिक निकाय प्रतिवेदनले दिएका सिफारिस कार्यान्वयका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छिन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उनले छलफलमा उठेका विषवस्तु तथा सुझाव कार्यान्वयन गरिने बताइन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले संबैधानिक निकाय सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र संसदप्रति जवाफदेही हुने भएकाले सरकार संबैधानिक निकायका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनमा मात्र सीमित हुने उल्लेख गरे । यस अघि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा यस्ता छलफल हुने गरिएको भएपनि सदनमा भएको यो छलफल नयाँ प्रयोग र नौलो अभ्यास भएको उनको भनाई थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफल माथि भाग लिँदै यसअघि सांसदहरु पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी शाह, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र पासवान, सुरेशकुमार आलेमगर, रोशनी मेचे, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सोमनाथ पोर्तेल, विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकमा यही असार ३१ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।
काठमाडौँ, २६ असार । सरकारले संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्या समाधानको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई फोन नै गरेर जानकारी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै त्यसको साप्ताहिक अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वयका लागि तोकिएका अधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले दुवै सङ्घीय संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयलाई टिपोट र अभिलेखीकरणमा मात्र सीमित नराखी समाधानसम्म पु¥याउने गरी आजैदेखि सक्रिय रूपमा काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
“सांसदहरूले नागरिकका जनजीवनसँग सम्बन्धित उठाउने प्रश्न र समस्यालाई केवल रेकर्ड गर्ने अभ्यासमा सीमित राख्नु हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले समाधानका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ, भएको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनुपर्छ ”, उनले भने ।
शाहका अनुसार सम्बन्धित सांसद्ले उठाउने विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित भएको काम कारबाहीबारेको प्रतिवेदन प्रत्येक साता सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको नियमित र सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछ । शाहले सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई समेत यस व्यवस्थाबारे जानकारी गराइने बताए ।
आफू सांसद रहँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, “सदनमा उठाइएका प्रश्न सरकारसम्म पुगेर पनि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन नभएको अनुभूति हुँदा सांसदहरूको मनोबल कमजोर हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले सबै दलका सांसदले उठाउने जनसरोकारका विषयलाई सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिएर समाधान गनेछ ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारले संसदमार्फत नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय, विशेष समय वा अन्य प्रक्रियामार्फत उठाइने जनसरोकारका सबै विषयलाई समाधानमुखी ढङ्गले सम्बोधन गरिने भएको हो । मन्त्रीले सदनमा मौखिक जवाफ दिएर मात्र नपुग्ने भएकाले अब सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रश्न उठाउने सांसदलाई प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरी समाधानको प्रगति जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
यसअघि मन्त्रीको जवाफपछि प्रश्न वा समस्याको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्थित संयन्त्र नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यसलाई संस्थागत गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रालयहरुले आफूसँग सम्बन्धित संदनमा उठेका विषयको सम्बोधन र समाधान भएको अवस्था तथा सम्बन्धित सांसदलाई गरिएको जानकारी समेत समेटेर हरेक सातामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी समग्र समीक्षा तथा अनुगमन गर्नेछ । यसका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार यस व्यवस्थाले संसदमा उठने जनसरोकारका विषयको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारको जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउनका साथै मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय तथा अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २६ असारः सर्वोच्च अदातलले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति तत्काल छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको पूर्णइजलासबाट टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न र यो मुद्दालाई पूर्णइजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु÷नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९–२ (क)बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।” आयोगविरुद्ध अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडौँ, २६ असार स् गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आत्मदाहको प्रयास गरेका गणेश नेपालीलाई उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी गरिएको तर निजको स्वास्थ्य अवस्था अस्थिर भएको चिकित्सकहरुले बताएपछि त्यता लैजान नसकिएको दावि गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री गुरुङले नेपालीलाई भारत लैजान भारतसँग समन्वय पनि गरेको बताए ।
मन्त्री गुरुङले स्थानीय र प्रदेश सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नभएको उल्लेख गर्दै नेपालीको सवारीमा काठमाडौँ नगरपालिकाको प्रहरीले ‘ह्विल लक’ लगाएको बताए । मन्त्री गुरुङले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) गोविन्द थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । छानबिनका लागि महानगरीय प्रहरी बलका पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ, २६ असारः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको शून्य समयमा गणेश नेपालीको निधनको छानबिनदेखि लिएर किसानलाई मलको व्यवस्थासम्मका विषयमा सांसदहरुले सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद जोगकुमार बरबरिया यादवले देशभरका किसान मलखाद नपाएर चिन्तित भएका बताए । सांसद टेकबहादुर शाक्यले पनि सोही विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । सांसद चन्द्रमोहन यादवले मुगुका युवक गणेश नेपालीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै देशमा निराशाजन अवस्था सिर्जना भएकोप्रति मौन रहेर विरोध गराए ।
सांसद जगत्प्रसाद जोशीले नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । अर्का सांसद जनकराज गिरीले सदनको गतिरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर सांसदले उठाएका सवालको जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । सांसद जनकसिंह धामीले बेलौरी भन्सार व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद झविलाल डुमे्रले स्याङ्जाका अधिकांश भेगमा विद्युत् सेवा नियमित नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद टुकाभद्र हमालले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै निजका परिवारलाई राहत प्रदान गर्न माग गरे । सांसद तारा विश्वकर्माले लामोसमयदेखि गोदावरी नगरपालिकामा पाचाखर्चस्थित १५० घरपरिवार रोजगारीका लागि घर छोडेनुपर्ने अवस्था सृजना भएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
सांसद धनबहादुर बुढाले डोल्पामा बत्ती, फोरजीजस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद धर्मराज केसीले लमजुङका ग्रामीण सडक निर्माणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे । सांसद धु्रवराज राईले कर्णालीको गरिब गणेश नेपालीको घटनाबाट जरिवाना तिराउने परिपाटीप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
सांसद निश्कल राईले इलामकी मञ्जु तामाङ मलेसियामा मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक पहल हुनुपर्ने बताए । सांसद मीनुकुमारी कर्णले श्रमिक युवा गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युत्मा गरिएको करको व्यवस्थाले नेपाली जनता पीडित भएका बताए । सांसद पवित्रा विकले गरिब जनतालाई पनि सरकारले हेर्नुपर्ने बताए ।
सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले गणेश नेपालीको निधनबाट सदन मर्माहत भएको भन्दै यो घटनाको राज्यले छानबिन गरी क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भरे । सांसद परशुराम तामाङले भोजपुरवासीले सडक निर्माणको माग गरेकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरे ।
सांसद पुष्पाकुमारी चौधरीले नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सातहजार दुई २३ आत्महत्या गरेका जानकारी दिइन् । आर्थिक अभावका कारण त्यसो गरिएको हुनसक्ने तर्क गर्दै उनले गरिब जनतालाई पनि उनीहरूको भरणपोषणमा राज्यले सघाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौँ, २६ असारः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासपछि निधन भएको विषयमा सरकार गम्भीर भई सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आजको बैठकमा समय लिएर सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गर्नुको कारण पत्ता लगाउन निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । दैलेखको शान्तिगडा दुर्घटनामा परी निधन भएकाको १८ दिनपछि शव प्राप्त भएको जनाउँदै उनले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरे ।
सांसद कलावती शर्माले भुटानी नागरिक विदेशबाट आएर पनि बास पाएकामा नेपालका सुकुमवासीले भने आफ्नै देशमा बास नपाएको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले बिहीबार त्रिपुरेश्वरमा भएको गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनापछि आमनागरिकमा मनोसामाजिक अवस्था खस्किएको देखाउने भन्दै यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद बिना गुरुङले घान्द्रुकसहित पर्यटकीयस्थलमा पर्यटकको आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएकाले पदमार्ग खोल्न माग गरिन् । सांसद जगदीश खरेलले गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाको सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, सीता थपलियालगायत सांसदहरूले गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरे ।
काठमाडौँ, २६ असारः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले जलनबाट घाइते भई निधन भएका मुगुका युवा गणेश नेपालीको घटना विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ । एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा आधारभूत वर्गका जनतालाई संरक्षण दिनुपर्ने राज्य आफैँ निमुखा नागरिकको गाँस र बास खोस्न उद्यत हुनु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र निन्दनीय विषय भएको जनाइएको छ ।
वक्तव्यमा मृतक नेपालीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको गर्दै दुःखद् घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न र पीडितपरिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २६ असार । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले मुगुका गणेश नेपालीले बिहीबार त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह गरेको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानकर्षण गराए । बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद खड्कबहादुर शाहीले गणेश नेपालीले आत्मदाहको बाटो रोज्नु दुःखद् भएको बताए । सांसद वर्षमान पुनले नेपालीको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे ।
उनले रोल्पामा भएका सवारी दुर्घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरु आशिका तामाङ, यशोदाकुमारी बराल र शाहजान खातुनले नेपालीले आत्मदाह गर्दा राज्यले नसुनेको गुनासो गरे ।
सांसद ऐन महरले नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि बीर अस्पतालमा उपचार गराइरहँदा निधन भएको उल्लेख गर्दै परिवारका सदस्यलाई भेट्न नदिएको बताए । सांसद गीता गुरुङले सुकुमबासी बस्तीबाट हटाइएकाहरु अलपत्र परेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
काठमाडौँ, २५ असारः नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) प्रसन्नराज चौधरीलाई सोधपुछका लागि जिल्ला तानिएको भन्ने समाचार सही नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । कैलाली जिल्लामा कार्यरत डिएसपी चौधरीले हालै सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिका कारण उनीमाथि कारबाही गरी जिल्ला तानिएको भनी सार्वजनिक भएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको उनको दावि छ ।
प्रवक्ता काफ्लेले भनेका छन्, “उहाँलाई कुनै कारबाही गरिएको छैन, न त उहाँ निलम्वनमा पर्नुभएको छ । नेपाल प्रहरी चेन अफ कमान्डअनुसार सञ्चालन हुने संस्था हो । यस विषयमा सम्बन्धित प्रदेशमार्फत मौखिक रूपमा जानकारी लिन मात्र खोजेका हौँ । कुनै औपचारिक वा लिखित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।”
प्रवक्ता काफ्लेले सरकारका कर्मचारीका रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा पदको मर्यादा, व्यावसायिक आचरण र कानुनअनुसार प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “विशेषगरी कुनै व्यक्तिको नाम लिएर अभिव्यक्ति दिँदा अझ बढी जिम्मेवार र संयमित हुनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीसँगको कार्यक्रममा बोल्दा पनि शिष्ट र व्यावसायिक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ । त्यसैले उहाँले कुन सन्दर्भमा के बोल्नुभएको हो भन्ने विषयमा सामान्य प्रशासनिक र व्यावसायिक रूपमा बुझ्न खोजेका हौँ ।”
प्रवक्ता काफ्लेले यो जानकारी लिने नियमित प्रक्रिया मात्र रहेको स्पष्ट पार्दै यसलाई कारबाही वा अनुशासनको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट गरे । तर, सामाजिक संजालमा भने उनीमाथि प्रहरी प्रशासनले गरेको कारवाही प्रक्रियाको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सार्वजनिक भएको भिडियोमा चौधरीले नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति विशेषको नभई राज्यको हुने र राज्यका लागि उत्तरदायी भएर काम गर्ने भन्दै अहिले पनि बालेनको नभएको बताएका छन् ।
पाटन (ललितपुर), २१ असार : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित सरकारका १०० दिन र १०० बुँदे कार्यक्रमसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक स्थिरता कायम राख्दै सरकारले पाँच वर्षको जनादेशअनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी सिंहदरबारमा बसेर शासकीय सुधारलाई अघि बढाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले त्यसमा निरन्तरता कायम रहोस् भन्ने कांग्रेसको अपेक्षा रहेको बताए । उनले सरकारको कार्यशैलीका केही विषयमा पार्टीको असहमति रहे पनि प्रतिपक्षको जिम्मेवारीअनुसार रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे । “राजनीतिक स्थिरता तलमाथि नहोस् भनेर हामी सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ । प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रश्न गर्छौँ, समर्थन गर्नुपर्ने ठाउँमा समर्थन गर्छौँ,” उनले भने ।
विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि बहुमतको सरकार सञ्चालन गरेको स्मरण गर्दै सभापति थापाले बहुमतलाई देश र व्यवस्थाको हितमा सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सरकारले पाएको पाँच वर्षको जनादेशलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई सफल बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।
कुमार न्यौपाने/ हाल : न्युयोर्क २० असार, काठमाडौं । आजको विश्व अनेकौं चुनौतीहरुबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर युद्ध, राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता, धार्मिक विवाद र जातीय संघर्षहरु छन् भने अर्कोतिर मानव समाजलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयासहरु पनि जारी छन् । यस्ता विभाजनकारी परिस्थितिहरुबीच एउटा यस्तो शक्ति छ जसले भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, राजनीतिक विचारधारा र राष्ट्रिय सीमाहरुलाई पार गरेर अर्बौं मानिसहरुलाई एउटै भावनामा बाँध्ने काम गर्छ । त्यो शक्ति हो– फुटबल र विशेषगरी फुटबल विश्वकप ।
फुटबल विश्वकप संसारको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद कार्यक्रम मानिन्छ । विश्वका झण्डै सबै देशहरुले यसको छनोट प्रतियोगितामा भाग लिन्छन् र अन्तिम चरणमा पुग्ने अवसरका लागि संघर्ष गर्छन् । विश्वकप केवल ट्रफी जित्ने प्रतिस्पर्धा होइन, यो मानवताको साझा उत्सव हो । धेरै अवस्थामा फुटबलले राजनीतिले गर्न नसकेको काम गरेको छ– मानिसहरुलाई एकताबद्ध बनाउने काम ।
केही समय अघिसम्म सिमानाका तातो बहस गर्दै गरेका तीन छिमेकीहरुलाई एउटै मञ्चमा विश्वकप २०२६ को आयोजकको रुपमा उभ्याएको छ । सबै महादेशका ४८ देशहरुको कुम्भमेला या विश्वकपको लोकप्रियता कुनै पनि राजनीतिक सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय शिखर बैठक वा सांस्कृतिक कार्यक्रमभन्दा धेरै ठूलो छ ।
सन् २०२२ को कतार विश्वकपलाई विश्वभर करिब ५ अर्ब मानिसले कुनै न कुनै रुपमा हेरेको अनुमान गरिएको थियो । फाइनल खेल मात्र १.५ अर्बभन्दा बढी दर्शकले हेरेका थिए । यो संख्या संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकांश कार्यक्रम, अन्य कुनै खेल, विश्व आर्थिक मञ्च वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यक्रमहरुको दर्शक संख्याभन्दा धेरै गुणा बढी हो । यो बढ्नेक्रम जारी छ ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि फुटबल विश्वकप आजको विश्वको सबैभन्दा ठूलो साझा अनुभव बनेको छ । पृथ्वीका विभिन्न कुनामा रहेका मानिसहरुले एउटै समयमा एउटै खेल हेरेर खुसी, निराशा, उत्साह र आशा साझा गर्छन् ।
राजनीतिले विभाजन गर्छ, खेलले जोड्छ राजनीतिक दलहरु, सरकारहरु र विचारधाराहरुले प्रायः समाजलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गर्छन् । चुनाव, सीमा विवाद, राष्ट्रिय हित र शक्ति संघर्षका कारण देशहरुबीच मतभेद उत्पन्न हुन्छन् । तर फुटबलले यस्ता विभाजनहरुलाई केही समयका लागि भए पनि कमजोर बनाइदिन्छ ।
विश्वकपको समयमा मानिसहरु विपक्षी दलका समर्थक होइनन्, उनीहरु फुटबलप्रेमी बन्छन् । उनीहरु धर्म, जाति वा भाषाअनुसार विभाजित हुँदैनन्, बरु एउटै खेलप्रतिको प्रेमले जोडिन्छन् । यही कारणले फुटबललाई ‘विश्वको साझा भाषा’ भनिन्छ । युद्ध र द्वन्द्वका बीचमा पनि फुटबल इतिहासमा धेरै यस्ता उदाहरण छन् जहाँ राजनीतिक तनाव र युद्धका बीचमा पनि फुटबलले संवाद र सम्बन्धको ढोका खोलेको छ । सन् १९१४ को प्रथम विश्वयुद्धको समयमा बेलायत र जर्मनीका सैनिकहरुले क्रिसमसको दिन केही घण्टाका लागि युद्धविराम गरेर फुटबल खेलेको ऐतिहासिक घटना उल्लेखनीय छ । युद्धको मैदानमा एकअर्कालाई गोली हानिरहेका सैनिकहरु फुटबल खेल्दा केही समयका लागि शत्रु होइन, खेलाडी बनेका थिए । यसले देखाउँछ कि फुटबलमा मानिसलाई साझा मानवताको आधारमा जोड्ने अद्भूत क्षमता छ ।
दक्षिण अफ्रिका : खेलद्वारा राष्ट्रिय एकता सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिकाले पहिलोपटक अफ्रिकी महादेशमा विश्वकप आयोजना ग¥यो । रंगभेदको लामो इतिहास बोकेको देशका लागि यो केवल खेलकुद प्रतियोगिता थिएन ।
विश्वकपले दक्षिण अफ्रिकाका विभिन्न जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायहरुलाई एउटै राष्ट्रिय पहिचान अन्तर्गत ल्याउन मद्दत ग¥यो । विश्वभरका लाखौं पर्यटक र दर्शकहरुले अफ्रिकालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने अवसर पाए । यो कार्यक्रमले अफ्रिकी महादेशलाई विश्व नक्सामा नयाँ सम्मान दिलायो ।
फ्रान्सको बहुसांस्कृतिक सफलताको उदाहरण सन् १९९८ मा फ्रान्सले आफ्नै भूमिमा विश्वकप जित्दा टोलीमा अफ्रिकी, अरब, युरोपेली र क्यारिबियन मूलका खेलाडीहरु थिए । त्यो टोलीलाई ‘ब्ल्याक, ब्लयाङ्क, बुर’ अर्थात् कालो, गोरा र अरबहरुको संयुक्त फ्रान्स भनेर चिनिन्थ्यो । त्यो जितले फ्रान्समा बहुसांस्कृतिक समाजको सफलताको प्रतीकको रुपमा काम ग¥यो । विभिन्न समुदायहरुले आफूलाई एउटै राष्ट्रको हिस्सा भएको महसुस गरे । यही विश्वकपमा इरानको उपस्थिति, युद्धविराम र हुन गइरहेको शान्ति सम्झौताले यो खेल मात्र खेल हैन, विश्वशान्तिको प्रतीक हो ।
मेस्सी, रोनाल्डो र नेयमारको ख्याति र एकता विश्व फुटबलका महानहरु पेले, माराडोना, गारिन्चा, क्रुएफ, रोनाल्डो नाजारियो र हालका मेस्सी, रोनाल्डो र नेयमारको लोकप्रियता कुनै एक देशमा सीमित छैन । नेपाल, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, अफ्रिका र युरोपका करोडौं मानिसहरु उनीहरुका समर्थक छन् ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा उनीहरुको समर्थकहरुको संख्या जोड्ने हो भने झण्डै आधा विश्व हुनजान्छ । यसले प्रमाणित गर्छ कि फुटबलले राष्ट्रियताको सीमाभन्दा बाहिर गएर विश्वव्यापी समुदाय निर्माण गरेको छ ।
विश्वकप र आप्रवासी समुदाय आज विश्वका अधिकांश ठूला शहरहरु बहुसांस्कृतिक छन् । उदाहरणका लागि न्यूयोर्क सिटीमा विश्वका लगभग सबै देशका मानिसहरु बसोवास गर्छन् । विश्वकपको समयमा न्यूयोर्कका सार्वजनिक पार्क, रेस्टुरेन्ट, बार र खुला मैदानहरुमा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, फ्रान्स, जर्मनी, मेक्सिको, मोरक्को, जापान र अन्य देशका समर्थकहरु एकै ठाउँमा बसेर खेल हेर्छन् । खेल समाप्त भएपछि फरक राष्ट्रका मानिसहरु एकअर्कासँग फोटो खिच्छन्, गीत गाउँछन् ।
आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव विश्वकपले केवल खेलकुद होइन, पर्यटन, व्यापार, पूर्वाधार विकास र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई पनि बढावा दिन्छ । विश्वभर ८०–१०० अर्ब डलरको आर्थिक गतिविधि गर्न सक्ने खेल एक अर्थको संसार हो । आयोजक देशमा लाखौं पर्यटक पुग्छन् । उनीहरुले स्थानीय संस्कृति, खानपान, कला र इतिहाससँग परिचित हुने अवसर पाउँछन् । यसले विभिन्न देशका नागरिकहरुबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउँछ । कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्न कहिलेकाहीं वर्षौं लाग्छ, तर खेलमार्फत मानिसहरु केही घण्टामै मित्र बन्न सक्छन् ।
सामाजिक सञ्जालको युगमा विश्वकप आज फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक र एक्स (ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुले विश्वकपलाई अझ विश्वव्यापी बनाएका छन् । काठमाडौंबाट गरिएको पोस्टलाई अर्जेन्टिनाको समर्थकले लाइक गर्छ । ब्राजिलको समर्थकले मोरक्कोको उपलब्धिको प्रशंसा गर्छ । अफ्रिकाको एउटा कथा एसियाका लाखौं मानिसले साझा गर्छन् । यसरी विश्वकपले डिजिटल युगमा विश्व नागरिकताको भावना अझ बलियो बनाएको छ ।
साना राष्ट्रहरुको ठूलो सपना विश्वकपको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको यसले साना र ठूला राष्ट्रलाई समान अवसर दिन्छ । मोरक्कोले २०२२ मा सेमिफाइनल पुग्दा सम्पूर्ण अफ्रिका र अरब विश्व उत्साहित भएको थियो । आइसल्याण्डले युरोपेली प्रतियोगितामा सफलता हासिल गर्दा विश्वभर प्रशंसा पाएको थियो ।
फुटबलले आर्थिक वा सैनिक शक्तिलाई होइन, प्रतिभा, मेहनत र सामूहिक प्रयासलाई सम्मान गर्छ । २०२६ मा कुरासाओ र केप भेर्डजस्ता थोरै जनसंख्या र क्षेत्रफल भएका मुलुकहरुले विश्वकप खेल्दै गर्दा कसरी विश्व मञ्चमा चम्किन सक्छन्, यो ज्वलन्त उदाहारण हो ।
किन फुटबल कहिलेकाहीं सरकारभन्दा ठूलो देखिन्छ ? सरकारहरुको प्रभाव सीमित भूगोलभित्र हुन्छ । तर फुटबलको प्रभाव विश्वव्यापी हुन्छ । सरकारहरु परिवर्तन हुन्छन्, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बदलिन्छन्, राजनीतिक गठबन्धनहरु टुट्छन् । तर फिफा वल्र्डकपको सम्झना पुस्तौंसम्म रहन्छ । धेरै मानिसलाई आफ्नो देशको पुरानो सरकारको नाम याद नहुन सक्छ, तर उनीहरुलाई अर्जेन्टिनाले कहिले विश्वकप जित्यो, ब्राजिलले कति पटक जित्यो वा मेस्सी वा एम्बाप्पेले ट्रफी कहिले उठाए भन्ने कुरा याद हुन्छ । यसले फुटबलको सांस्कृतिक प्रभाव राजनीतिक प्रभावभन्दा फराकिलो हुन सक्ने संकेत गर्दछ ।
निष्कर्ष फुटबल विश्वकप केवल ९० मिनेटको खेल होइन । यो मानवताको साझा उत्सव, विश्व एकताको प्रतीक र सांस्कृतिक पुल हो । यसले भाषा, धर्म, जाति, विचारधारा, आर्थिक अवस्था र राष्ट्रिय सीमाहरुलाई पार गरेर मानिसहरुलाई एउटै भावनात्मक बन्धनमा बाँध्छ ।
आजको विभाजित विश्वमा फुटबल विश्वकपले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । हामी फरक देशका, फरक संस्कृतिका र फरक भाषाका हुन सक्छौं, तर हाम्रो खुसी, सपना, आशा र भावना साझा छन् ।
त्यसैले फुटबल विश्वकप केवल खेलकुद प्रतियोगिता होइन; यो विश्व मानवताको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो, जसले सरकार र राजनीतिभन्दा पनि शक्तिशाली रुपमा मानिसहरुको हृदयलाई जोड्ने काम गर्छ ।
काठमाडौँ, १८ असारः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङमा रहेको युरोनियम खानी उत्खननका सम्बन्धमा हालसम्म कोही कसैसँग सहमति एवं सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफमा उनले प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा खानी रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भए पनि उत्खननका लागि कुनै पनि प्रकारको सहमति नभएको उल्लेख गरे । उनले डिजिटल मिडियामा आएका असत्य समाचारको यसअघि नै सरकारका सम्बद्ध निकायले खण्डन गरिसकेको बताए ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । मन्त्री खनालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारे । मुस्ताङमा खानी रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले पुष्टि गरेको भए पनि थप अध्ययन र अन्वेषण आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले खानी तथा भूगर्भ विभागले थप अध्ययन गर्ने उल्लेख गरे ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले नेपाल भारतबीच सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको र द्विपक्षीय संयन्त्र ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ र त्यस अन्तर्गतका संयन्त्रको बैठक निरन्तर हुने गरेको उल्लेख गरे । सुस्तामा निर्माणाधीन अन्दाजी एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य भइरहेका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै आपत्ति नरहेको जनाएको उनले बताए ।
यस्तै, थप १३२ मिटर तटबन्धका सम्बन्धमा भने निर्माण कार्यअघि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने देखिएको भनी भारतीय पक्षले आपसी छलफलपश्चात् मात्र अगाडि बढाउन आग्रह गरेको सदनलाई जानकारी दिए । नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल तथा भारतको सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी०को संयुक्त टोलीले नेपालतर्फ पश्चिम नवलपरासी, सुस्ता गाउँपालिका सुस्ता र भारततर्फ चम्पारण, रामपुरवास्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको उहाँले सदनलाई जानकारी दिए ।
नारायणी नदीको किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुर (चितवन)बाट सुस्ता गाउँपालिका–५ मा नेपाल–भारत सीमादेखि अन्दाजी २५० मिटर पश्चिमतर्फ नेपाली भूभागमा अन्तिम बिन्दु हुनेगरी अन्दाजी एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य भइरहेको छ । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खनालको प्रष्टोक्ति छ ।
नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय प्राविधिक समितिले नेपाल र भारतको धेरै भू–भागबीचको सीमाङ्कन टुङ्ग्याएको भए पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा दुईपक्षीयको प्राविधिक टोलीले सीमाङ्कन नगरेको सत्य हो भने । उनले भने, “यो सत्य हो र तथ्य हो । हामी स्पष्ट छौँ, ती भूभागहरू नेपालको हो । हामीसँग ऐतिहासिक आधार छन्, प्रमाणहरू छन्, नक्साहरू छन र त्यसका आधारमा हामी हाम्रो दाबीसहित द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्तामार्फत मतभेद टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ भनेर मैले यस अगाडि पनि सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ ।”
छिमेकीबीच केही विभेद, केही विवाद हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट यो विवाद समाधान गर्न चाहेको बताए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले हालै गरेको चीन भ्रमणका बारेमा सदनलाई जानकारी गराए । भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच नेपाल चीन द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा गहन छलफल भएको उनको कथन छ ।
आपसी मित्रता, सद्भावना र सहयोगमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने विषयमा दुवै पक्षबीच मतैक्यता रहेको उनले बताए । नेपालको चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानमा सरकार लागिपरेको उच्चस्तरीय छलफलपछि सहज भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिए । उनले केही दिन पहिले भारतीय हेलिकप्टर मौसमको खराबीले नेपाली भू–भागमा आएको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
तेहरान, १७ असार (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको समझदारीपत्र (एमओयू)को अमेरिकाले कुनै पनि उल्लङ्घन गरे त्यसको जवाफ दिइने इरानले चेतावनी दिएको छ । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाइले मङ्गलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा समझदारीपत्रको उल्लङ्घन भए त्यसलाई बेवास्ता नगरिने बताए । “हामी कुनै पनि कार्यलाई अनुत्तरित छोड्ने छैनौँ । इस्लामिक गणतन्त्र इरानका उद्देश्यविरुद्ध हुने कुनै पनि आक्रामक कदमको तत्काल र निर्णायक जवाफ दिइनेछ,” उनले भने ।
प्रवक्ता बकाइले त्यस्ता गतिविधि समझदारीपत्रको पहिलो धाराको उल्लङ्घन हुने बताउँदै उल्लङ्घन दोहोरिएमा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियाअघि बढाउन कठिनाइ उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिए । यसैबीच, उक्त समझदारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षका प्रतिनिधिमण्डलबीच कतारमा अप्रत्यक्ष वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम गर्ने प्रयासमा नयाँ चुनौती थपिन सक्ने देखिएको छ ।
काठमाडौँ, १३ असारः दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा बढ्दो फोहोर तस्करी नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यहाँ दुईदिने क्षेत्रीय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । यहाँस्थित फ्रान्सेली दूतावास र नयाँदिल्लीस्थित फ्रान्सेली दूतावासअन्तर्गतको फ्रेन्च होमल्यान्ड सेक्युरिटी सर्भिसले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको गोष्ठीका सहभागीले वातावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तरदेशीय सहकार्यमा जोड दिएका हुन् ।
फोहोर तस्करी नियन्त्रणका व्यावहारिक उपाय, अनुसन्धान अनुभव र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्नुका साथै यो अपराधविरुद्ध अन्तरक्षेत्रीय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने रणनीति तजुमा गर्न गोष्ठी आयोजना गरिएको हो । सन् २०२४ मा यहाँ आयोजित अवैध सिकार तथा वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठीको सफलतापछि वातावरणीय अपराधअन्तर्गत फोहोर तस्करी नियन्त्रणमा केन्द्रित दोस्रो संस्करण आयोजना गरिएको फ्रान्सेली दूतावासले जनाएको छ ।
गोष्ठीमा नेपालको भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै फ्रान्सेली राष्ट्रिय जेन्डार्मेरीको वातावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य कानुन कार्यान्वयन निर्देशनालय, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, कम्बोडिया, भारत, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर र भियतनामका सुरक्षा तथा भन्सार अधिकारी सहभागी थिए ।
गोष्ठीमा अन्तरराष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लागूऔषध तथा अपराध कार्यालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो ।
उद्घाटन समारोहमा नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासकी कार्यवाहक प्रमुख एल्सा कालीले गोष्ठी आयोजना गर्न सहयोग पु¥याएकोमा नेपाल सरकारका निकायप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र फ्रान्स दुवै वातावरणीय अपराध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयन निकायसँगको सहकार्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
फ्रान्सेली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नयाँदिल्लीस्थित फ्रान्सेली दूतावासकी गृहसुरक्षा सहचारी क्रिस्टेल फोन्तेनले वातावरणीय अपराध विश्वकै चौथो सबैभन्दा बढी आम्दानी हुने आपराधिक गतिविधिका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गर्दै यसबाट वार्षिक ७० अर्बदेखि २१३ अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको अवैध कारोबार हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो ।
फ्रान्सेली राष्ट्रिय जेन्डार्मेरीअन्तर्गत सिइएसएनका कर्णेल सेबास्टियन नोशेजले वातावरणीय अपराध नियन्त्रणमा फ्रान्सले रोकथामदेखि आपराधिक अनुसन्धानसम्म एकीकृत र समन्वित प्रणाली अवलम्बन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सन् २०२३–२०२४ मा युरोप, एसिया र अफ्रिकाका साझेदारसँग सञ्चालन गरिएको ‘एकीकृत’ कार्यक्रमले दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा फोहोर तस्करी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि अब अझ प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लागुऔषध तथा अपराध नियन्त्रण कार्यालयकी मुएन्दाओ सुआन्दीले ‘वेस्टनेट’ परियोजनाबारे जानकारी दिँदै फोहोर तस्करीमा संलग्न ढुवानी सञ्जाल र आर्थिक कारोबार पत्ता लगाउन निकायबीचको सहकार्य तथा कानुनी सहयोगलाई थप तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठनका वातावरणीय सुरक्षा उपनिर्देशनालयका सञ्चालन संयोजक मिचेले भियालेले फोहोर तस्करीले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्दै आपराधिक समूहलाई आर्थिक लाभ पु¥याइरहेको बताउनुभयो । उहाँले यसको नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ भन्नुभयो ।
गोष्ठीमा प्रस्तुत अध्ययनअनुसार हिन्द महासागर क्षेत्रमा रहेको श्रीलङ्काले बन्दरगाहमार्फत हुने फोहोर तस्करीको उच्च दबाब सामना गरिरहेको छ भने बङ्गलादेशले जहाज ‘रिसाइक्लिङ’ उद्योगको प्रमुख केन्द्रका रूपमा समुद्री वातावरणीय सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको विषयमा सम्बन्धित देशका प्रतिनिधिले जानकारी गराएका थिए ।
गोष्ठीको समापन काठमाडौंस्थित ‘मोवेयर ल्याब’को अवलोकनबाट गरिएको थियो । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सङ्कलित प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरलाई कलात्मक तथा घरायसी सामग्रीमा रूपान्तरण गर्ने उक्त नेपाली सामाजिक उद्यमको कार्यप्रणाली सहभागीलाई अवलोकन गराइएको थियो ।
