Category: बिचार

  • जनमत जोगाउँदै सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न रास्वपालाई नेताहरुको आग्रह

    जनमत जोगाउँदै सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न रास्वपालाई नेताहरुको आग्रह

    नारायणगढ (चितवन), ७ असारः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शुभकामना दिने अधिकांश नेताहरुले पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत जोगाउन, आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न र सुशासनको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

    नेपाली कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले राजनीतिक दलहरू जनमतको कदर गर्दै सत्ताको उन्माद र आन्तरिक अहंकारबाट मुक्त रहनुपर्ने बताए । “इतिहासमा राजनीतिक दलहरूले पाएको जनमत नेताहरूको अहंकार, आपसी टकराव र सत्ताको उन्मादका कारण पटकपटक दुर्घटनामा परेको छ । रास्वपाले यी दुवै अवस्थाको सामना गर्न नपरोस् र प्राप्त जनसमर्थनलाई सही ढङ्गले स्थिरताका निम्ति अगाडि बढाओस् ।”

    चितवन, ७ असारः नेपाली कांग्रेसका सभापति थापा-मन्तव्य चितवनमा आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस

    नेपाली कांग्रेस र रास्वपाबीचको सम्बन्धलाई प्रष्ट पार्दै सभापति थापाले संसद्मा आफ्नो दल सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने उल्लेख गरे । उनले भने, “नेपाली कांग्रेस रास्वपाको प्रतिस्पर्धी हो, दुश्मन होइन । हामी संसद्मा प्रतिपक्षमा छौँ । जहाँ औँला ठड्याउनुपर्ने हो, त्यहाँ औंला ठड्याउँछौँ, जहाँ ताली बजाउनुपर्ने हो त्यहाँ ताली बजाउँछौँ ।”

    पछिल्लो समय राजनीतिमा विगतलाई पूर्ण रूपमा नकार्ने प्रवृत्ति बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले प्रजातन्त्रका लागि भएको ऐतिहासिक सङ्घर्षलाई भुल्न नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, “चितवनमा निलो झण्डा फहराउँदै गर्दा विगत ३५ वर्षमा केही पनि भएन भनेर इतिहासलाई इन्कार नगर्नुहोला, तपाईंहरू जुन ठाउँमा उभिनुभएको छ, त्यहाँ मुनि प्रजातन्त्रका लागि लड्ने सहिदहरूको रगत र बलिदान जोडिएको छ । त्यो इतिहासलाई कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन ।”

    सभापति थापाले गरिबी, अज्ञानता, विभेद र अक्षमता नै देशको मुख्य दुश्मन भएको औँल्याउँदै यी साझा चुनौतीविरुद्ध र संविधान एवं व्यवस्थाको रक्षाका लागि रास्वपासँग सहकार्य हुने स्पष्ट पारे । उनले रास्वपाको स्थापनाको छोटो समयमै प्राप्त जनसमर्थनको प्रशंसा गर्दै महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामनासमेत गरे ।


    पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले रास्वपाले छोटो समयमै हासिल गरेको राजनीतिक सफलता नेपाली इतिहासकै एउटा नयाँ क्रान्तिको कडी भएको बताए । उनले आफूले विगत १०–११ वर्षदेखि सुरु गरेको वैकल्पिक राजनीतिको अभियानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रास्वपालाई लिएको स्पष्ट पारे । उनले आफूलाई सधैँ परिवर्तन र न्यायका पक्षमा उभिने एक निरन्तर विद्रोहीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो सारा जीवन यसैमा सुम्पिएको उल्लेख गरे ।

    चितवन, ७ असारः पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई-मन्तव्य चितवनमा आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस


    रास्वपाको उदयलाई लिएर पुराना राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक शक्तिको हात रहेको भनी लगाउने गरेको ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’ को खण्डन गर्दै उनले भने, “मेरा पुस्ताका साथीहरूलाई ठूलो भ्रम छ । उहाँहरू खाली यो दक्षिणले गरायो, उत्तरले गरायो, पश्चिमले गरायो भनेर कथा बुनेर बस्नुभएको छ । तर मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने, समाज बदल्न हिँडेका युवा सधैँ सत्य र न्यायका पक्षमा उभिनुपर्छ र तपाईंहरू उभिनुभएको छ ।” रास्वपाले आन्दोलन र सङ्घर्षबाट मात्र नभई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरी जनताको मन जितेर यो ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको उनको भनाइ थियो ।

    आफ्नो आलोचना गर्नेहरूलाई जवाफ दिँदै डा भट्टराईले भने, “कतिपयले मलाई सोध्छनु के ललिपप पाएर यो उमेरमा रास्वपाको महाधिवेशनमा गएको ? म सारा जीवन मर्न तयार भएको मान्छे, मलाई केको ललिपप ? तपाईंहरूकै सद्भावले म मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हुँ, मलाई कुनै ललिपप चाहिँदैन, म त नेपाली जनता र युवा पुस्ताले देशमा सुशासन र समृद्धि पाएको हेर्न चाहन्छु ।”

    राजनीतिक क्रान्तिलाई एउटा ‘रिले दौड’का रूपमा व्याख्या गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले पहिलो पुस्ताका टङ्कप्रसाद आचार्य, पुष्पलालहरूले सुरु गरेको क्रान्तिलाई आफ्नो पुस्ताले गणतन्त्र र संविधानसभासम्म पु¥याएको र अब देशलाई सुशासन र समृद्धिको शिखरमा पु¥याउने जिम्मेवारी रवि लामिछाने र वालेन्द्र शाहको नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको बताए । उनले रास्वपाको नयाँ नेतृत्वले आगामी पूरा पाँच वर्षको कार्यकाल दृढताका साथ पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    चितवन, ७ असारः नेकपा एमालेका नेता ज्ञवाली-मन्तव्य चितवनमा आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली। तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस


    नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को काँधमा देश र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको बताए । यो महाधिवेशनले केबल नयाँ नेतृत्व मात्र चयन नगरी पार्टीको स्पष्ट राजनीतिक नीति, सिद्धान्त र मार्गचित्र तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिमा कुन स्थानमा उभिन्छ भन्ने कुराभन्दा पनि यसले संविधानवाद, विधिको शासन, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र उत्तरदायी राज्यको अवधारणालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ”, उनले भने ।


    छोटो समयमा रास्वपाले प्राप्त गरेको जनमतलाई विश्व इतिहासका विभिन्न सन्दर्भसँग जोड्दै नेता ज्ञवालीले जनादेश पाउनु जत्तिकै महत्वपूर्ण त्यसको सही सदुपयोग गर्नु रहेको बताए । इतिहासमा जनमतको सही सदुपयोग र दुरुपयोगका फरकफरक दृष्टान्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपाले इतिहासका गलत शिक्षाहरूबाट सिकेर जनताको अनुहारमा उज्यालो ल्याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
    लोकतन्त्रमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को ठूलो भूमिका हुने चर्चा गर्दै उहाँले न्यायालय, राष्ट्रपति र संसद्जस्ता राज्यका मुख्य संस्था सधैँ बलियो हुनुपर्ने तथा जनताका आलोचनात्मक स्वरहरूलाई सम्मान गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले रास्वपाभित्र काम गर्ने तीव्र हुटहुटीसँगै आवश्यक संयम र कानुनी सन्तुलन कायम रहन सकोस् भन्दै महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गरे ।

    चितवन, ७ असारः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता पुन-मन्तव्य चितवनमा आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुन। तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस


    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य वर्षमान पुनले थिति बसाल्न चालिने जुनसुकै कदम पनि विधिसम्मत र संविधानको दायराभित्र हुनुपर्ने बताए । उनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा आफ्नो पार्टी र रास्वपाबीच कार्यगत सहकार्य रहँदै आएको उल्लेख गरे ।


    पुनले भने, “भ्रष्टाचार र विकृति अन्त्य तथा सुशासनको एजेन्डामा हामी सँगै थियौँ, छौँ र रहनेछौँ । यस सन्दर्भमा एउटा सुझाव र आग्रह छ, थिति बसाल्न चालिएका कदमहरू विधिसम्मत र संविधानभन्दा बाहिर नहोऊन् भन्नेमा तपाईंहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्ने नै छ ।”

    उनले पृष्ठभूमि र कार्यशैली फरक भए पनि क्रान्ति, परिवर्तन र समाज रूपान्तरणका मुद्दामा दुवै शक्तिबीच निकटता रहेको दाबी गरे । “हामी दुवै शक्तिले निरन्तरतालाई क्रमभङ्ग गरेर आफ्नो राजनीतिक बाटो तय गरेका हौँ,” उनले भने, “सुशासनको एजेन्डामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र रास्वपाको जतिको निकट सहकार्य सायद अरूका बीचमा भएको छैन ।”

    सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानको जगमा स्थापना भएको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति रास्वपाबाट अझ उच्च तहको प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरिएको बताए । पहिलो पटक देशव्यापी रूपमा पूर्ण सङ्गठनको आकारमा जान लागेको रास्वपाको यस महाधिवेशनले पार्टीमाथिका विविध प्रश्न, आरोप र आशङ्काहरूलाई मेट्दै वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक स्पष्टता प्रदान गर्ने विश्वाससमेत नेता पुनले व्यक्त गरे ।

    चितवन, ७ असारः राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन-मन्तव्य चितवनमा आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन। तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस


    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशमा विद्यमान समस्या नेताहरूमा मात्र नभई वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामा समेत रहेको दाबी गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले देशलाई सही निकास दिन राजनीतिक प्रणालीमै परिमार्जन आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले भने, “इतिहासले तपाईंहरूलाई एउटा यस्तो विशिष्ट अवसर दिएको छ, जुन कुनै पार्टी वा व्यक्तिको जीवनमा बारम्बार आउँदैन । यदि यो अवसर चुक्यो भने, यसले तपाईंको पार्टीलाई मात्र होइन, सिङ्गो देशलाई नै ठूलो धोका हुनेछ ।”

    जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरू सङ्कुचित दायराभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए । उनले महाधिवेशनहरू केबल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने थलो मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीति र जनअपेक्षालाई मार्गनिर्देश गर्ने कडी भएको उल्लेख गरे ।

    चितवन, ७ असार : जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव-मन्तव्य चितवनमा आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस


    “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो”, अध्यक्ष यादवले भने । उनले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न राजनीतिक दलहरूबीच साझा मुद्दामा सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै रास्वपा महाधिवेशनले मुलुकको समसामयिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठोस नीति र रणनीति तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन केवल एउटा राजनीतिक भेला मात्र नभएर ‘क्रान्तिको महोत्सव’ भएको बताए । उनले देशभरिका ७७ वटै जिल्लाबाट अनेकन् कष्ट, ऋण र भोक सहेर पनि हजारौँ युवा भरतपुर ओर्लनु पद वा प्रतिष्ठाका लागि नभई देश बदल्ने एउटा साझा जुनुन र आर्थिक समृद्धिको चाहनाका कारण भएको उल्लेख गरे ।
    संसदीय राजनीतिबाट आफू सन्यास लिइसकेको मान्छे भए तापनि आयोजकले यस ऐतिहासिक समारोहमा सम्झिएकामा आभार प्रकट गर्दै उनले भने, “जुन सपना तपाईंहरूले देख्नुभएको छ, त्यही चाहना मैले पनि देखेको हुनाले म यहाँ कुनै प्रतिस्पर्धीका रूपमा होइन, तपाईंहरूको सहयात्री र सहयोगीका रूपमा शुभकामना दिन उपस्थित भएको हुँ ।”

    चितवन, ७ असारः जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा राउत-मन्तव्य चितवनमा आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त (सिके) राउत । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस

    रास्वपाको पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनका अवसरमा एसियाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । महाधिवेशनमा रास्वपाका अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनालले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त शुभकामना सन्देशहरू वाचन गरेका थिए ।


    एसियाली राजनीतिक दलहरूको सङ्गठन, भारतको भारतीय जनता पार्टी, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी तथा भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया र दक्षिण कोरियाका सत्तारुढ तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट समेत शुभकामना प्राप्त भएको खनालले बताए ।

    कार्यक्रममा भरतपुर–२७ का थारु समुदायको डम्फु नाच प्रदर्शन गरिएको थियो भने केन्द्रीय सांस्कृतिक विभागले स्वागत गीत तथा नृत्यमार्फत अतिथिहरूलाई स्वागत गरेको थियो । महाधिवेशनको बन्दसत्र उद्योग सङ्घ चितवनको प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछ । बन्दसत्रमा चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने पार्टीले जनाएको छ ।

  • सरकारको ‘एक्स्प्रेस’ गाडी गन्तव्यमा पुगेर मात्र रोकिन्छ : प्रधानमन्त्री

    सरकारको ‘एक्स्प्रेस’ गाडी गन्तव्यमा पुगेर मात्र रोकिन्छ : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ, ७ असारः प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकार ‘एक्स्प्रेस’ गाडी भएकाले गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै रोकिने बताएका छन् । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई आज चितवनको भरतपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुले सरकारको गति अनियन्त्रित हुने त होइन भनी गरेको टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै भने, “हाम्रो सरकार ‘एक्स्प्रेस वे’मा गुडिरहेको गाडी हो, यो गन्तव्यमा पुगेर ब्रेक लाग्छ, अनियन्त्रित छैन ।”

    महाधिवशेनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिने क्रममा केही राजनीतिक दलका नेताले दिएको सुझावलाई पार्टीले गम्भीर रुपले लिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेको जनमतलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरे । रास्वपाको वैचारिक दृष्टिकोणका बारेमा चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै उनले रास्वपा विकासवादी पार्टी भएको बताए । “रास्वपा काम गर्ने पार्टी हो, प्रतिशोध साँध्ने पार्टी होइन, पुराना कुरालाई लिएर निहुँ खोज्ने पार्टी होइन”, उनले भने ।


    सरकारी सम्पत्ति र रकम दोहन भएको अवस्थामा विद्यमान सरकार कठोर ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री शाहले भने, “सरकारले नियमकानुन मिच्दैन, नियममै बसेर काम गर्छ, नियमभन्दा बाहिर जाँदैन, हामी निहुँ खोज्ने पार्टी होइन ।”

    ‘हाम्रो भूमिको प्रमाण हामीसँग छ’
    प्रधानमन्त्री शाहले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पार्दै ती भूभाग नेपालकै भएको प्रमाण सरकारसँग रहेको बताए । “हामीले ब्रिटिसलाई मध्यस्थकर्ता राख्न खोजेका होइनौँ, तर ब्रिटिसकालीन शासनका समयमा यससम्बन्धी कुनै प्रमाण छ भने सहयोग लिन खोजेका हौँ”, भनले भने, “हामी छिमेकीसँग आफैँ कुरा गरेर सीमासम्बन्धी विषय मिलाउँछौँ, हामीसँग हाम्रो भूभाग रहेको प्रमाण छ । त्यसमा आशङ्का लिनु पर्दैन ।” आफ्नो राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोणमा कसैले पनि आशङ्का मान्नु नपर्नेमा उनको प्रष्टीकरण थियो ।

    ‘पार्टीमा गुट, उपगुट नगरौँ ’

    वरिष्ठ नेता शाहले पार्टीको महाधिवेशनमा गुट उपगुट बनाउने पुराना पार्टीका अभ्यासलाई रास्वपाले स्थान नदिने बताए । “राम्रो नेता र राजनीतिज्ञ बन्नलाई जनताको माया जित्नुपर्छ, कुनै समूहको मायाले हुँदैन, समूह बनाउनेतर्फ नलाग्नुहोला, त्यो बिउ अहिले नै नरोप्नु, कि भोलि त्यो रुख बनेर बीचबाट फाँड्नु नपरोस् । हामीले पुरानाहरुबाट यो सिक्नुपर्छ”, उनले भने ।


    उनले रास्वपा नयाँ पार्टी भएकाले नयाँ सोचका साथ अघि बढेको स्पष्ट पारे । “हामीले यही कार्यकालमा सुकुमबासी र सहकारी ठगीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्छौँ । आगामी चुनावमा यही ‘एजेण्डा’ बोकेर जाँदैनौँ, अब नयाँ एजेण्डा लिएर जान्छौँ”, प्रधानमन्त्रीले भने । अहिले रास्वपाको सरकार भएकाले हरेक मन्त्री, सांसद, पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, कार्यकर्ता र जनता नै प्रधानमन्त्री भएको उनको भनाइ थियो । पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “आज, भोलि र पर्सी पार्टीका बारेमा सोचौँ, त्यसपछाडि पाँच वर्ष देशका बारेमा सोचौँ ।”

  • हामी राजनीतिक संस्कार बदल्न आएका हौँः डा वाग्ले

    हामी राजनीतिक संस्कार बदल्न आएका हौँः डा वाग्ले

    काठमाडौँ, ७ असारः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो पार्टी नेपालको राजनीतिक पुनर्जागरणको अभियान भएको बताएका छन् । पार्टीको चौँथो स्थापना दिवसको अवसरमा चितवनमा आयोजित प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उनले रास्वपा सकारात्मक परिवर्तनको आकाङ्क्षाको राजनीतिक अभिव्यक्ति भएको बताए ।


    डा वाग्लेले आफूहरूको उद्देश्य केबल सरकार परिवर्तन मात्र नभई राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्नु रहेको धारणा राखे । रास्वपा विवेक, विधि र नियममा आधारित शासन प्रणाली, योग्यता प्रणाली तथा नागरिक केन्द्रित लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले रास्वपा पुरानो पुस्तासँग सङ्घर्ष गर्न नभई नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न आएको उल्लेख गरे ।


    नेता डा वाग्लेले भने, “नयाँ पुस्ताले केबल प्रश्न सोध्न मात्र होइन, उत्तर दिन र शासन सञ्चालन गर्न पनि सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ ।” भविष्यको नेपालको परिकल्पना प्रस्तुत गर्दै उहाँले उदार लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, समन्यायिक समाज र सक्षम राज्य निर्माण रास्वपाको लक्ष्य रहेको बताए । उनले अवसरका लागि युवाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने, किसान र श्रमिकले सम्मानपूर्वक बाँच्नसक्ने तथा उद्यमीले निर्भय भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी नेपाल निर्माणका लागि नागरिकको क्षमता, संस्थागत सुदृढता र राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । पार्टीको महाधिवेशनलाई नेपालको राजनीतिक पुनर्जागरणको प्रारम्भको रूपमा चित्रण गर्दै निराशालाई आशामा, आक्रोशलाई निर्माणमा र विद्रोहलाई रूपान्तरणमा बदल्ने अभियानमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गरे ।

    “गैरजिम्मेवारीबाट जवाफदेहितातर्फ, संरक्षणवादबाट प्रतिस्पर्धातर्फ र बरालिएको राजनीतिबाट परिणाममुखी लोकतन्त्रतर्फको यात्राको उद्घोष हुन्छ”, नेता डा वाग्लेले भने । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन चितवनमा जारी छ ।

  • हामी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौँः सभापति लामिछाने

    हामी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौँः सभापति लामिछाने

    चितवन, ६ असारः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी लोकतन्त्रबाट कहिल्यै विमुख नहुने बताएका छन् । पार्टीको महाधिवेशनअघि आज यहाँ भएको बैठकमा उनले लोकतन्त्रबाट आफूहरू कदापि विमुख नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशको संविधान मुलुकलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन योगदान गरेकाहरूको जगमा हामी उभिएका छौँ, हामीलाई यसमा गर्व छ । हामी गर्वका साथ यो परिवर्तनको सँघारमा उभिएका छौँ। लोकतन्त्रबाट विमुख हुनेछैनौँ”

    आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न सकिएन भने कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै उनले भने, “एउटा घरमा पनि दुर्घटना र समाजमा हुने दुर्घटना भन्दा राजनैतिक पार्टीमा हुने दुर्घटनाको निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।” सचेत भएर अबका कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए । जुन भूमिकामा रहे पनि आफूलाई जिम्मेवार नागरिकका रुपमा प्रस्तुत गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै सभापति लामिछानेले अस्वस्थ प्रतिस्र्धाबाट टाढा रहनुपर्नेमा जोड दिए । पार्टीलाई अझ व्यवस्थित एवं गतिशील तुल्याउन अधिवेशन सफल हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

  • प्रतिनिधिसभाः सुकुमवासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग भएको थिएनः अर्थमन्त्री

    प्रतिनिधिसभाः सुकुमवासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग भएको थिएनः अर्थमन्त्री

    काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाई बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेनालाई खटाएको भनी संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सेनाको प्रयोग नभएको स्पष्ट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।


    छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सांसदहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा किन नेपाली सेनाको प्रयोग गरिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले सुकुमवासी बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा कुनै पनि स्थानमा सेना नखटाएको स्पष्ट गरेका हुन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय, सुरक्षाको प्रबन्ध र सहजीकरण गरेको उनले स्पष्ट गरे ।


    त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षार्थ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशनबमोजिम मुलुकका सबै भू(भागमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेनालगायतका अन्य सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुने गरेको पनि स्पष्ट गरे ।

  • अर्थमन्त्री भन्छन् : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नु प्राथमिकतामा

    अर्थमन्त्री भन्छन् : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नु प्राथमिकतामा

    काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।
    मन्त्री डा वाग्लेले यसका लागि आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, सम्भाव्यता अध्ययन, पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गरिने नीति अवलम्बन गरिएको स्पष्ट गरे । भविष्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम तोकिएको समयमा प्रारम्भ र सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।

    बैठकमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरूको कुल बजेटमा फरक नपरेको तर सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको पुँजीगततर्फ मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली एलएमबिआइएसमा विनियोजित कार्यक्रम एक्सेल सिटमा लुकेकाले प्रकाशन भएको विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा नदेखिएको पनि स्पष्ट पारे ।

    नेपालको संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारको काम तथा जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तर्जुमा गरिएको जनाउँदै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता र अस्पष्टतालाई निराकरण गर्न उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाएको बताए ।

    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले स्थानीय तह, सातवटै प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा सरोकार भएका निकायसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी विज्ञहरूको समेत राय लिई कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिएको पनि स्पष्ट गरे । उनले परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त मस्यौदाउपर थप अध्ययन गरी परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी गराउनुभयो ।

    डिजिटल प्रविधि सम्बन्धमा

    ठूला डाटा सेन्टर खोल्नु अघि मानव जीवन तथा वनस्पति जगतसम्म नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी चिसो मौसम भएको ठाउँमा डाटा सेन्टर बनाउनुपर्ने भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले हाल सूचना प्रविधि पूर्वाधारका लागि सिंहदरबारस्थित एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्र सञ्चालनमा रहेका जानकारी दिए ।


    साथै, कोहलपुरस्थित डाटा सेन्टरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, खुमलटारमा डाटा सेन्टर स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएको, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समेतका लागि भविष्यमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापना गर्दा सम्बन्धित स्थानको हावापानी, भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय र सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभावकोसमेत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी पनि उनले भने ।


    उनले डिजिटल तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गरिँदै आइएको जानकारी अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरेको बताए । उनले बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार तथा काठमाडौँको स्युच्याटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको पनि बताए ।


    राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा
    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले संविधान तथा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन, शान्ति सुरक्षामा अवरोधलगायत विषयमा सत्यतथ्य सूचना एवं जानकारी सङ्कलन गरी सोको समयमै नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताए । शान्तिसुरक्षाका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा उहाँले यस कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका सुरक्षा निकायहरूले कार्य गर्दै आइरहेका बताउँदै गुप्तचरसम्बन्धी कार्यलाई तथ्यपरक, आधुनिक, पूर्वानुमानयोग्य र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि र एआइको उपयोग बढाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी पनि दिए ।


    सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुने ह्याकिङलगायत साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने अपराधहरूको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, साइबर ब्युरोजस्ता संस्थाहरू क्रियाशील रहेका उनले जानकारी दिए । साइबर सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले थप पूर्वाधार विस्तार तथा संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रम राखेको उनले बताए ।


    मन्त्री डा वाग्लेले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ बमोजिमका जिम्मेवारी आफ्नो क्षमता र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म निर्वाह गर्दै आइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, प्रविधि विकास, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिँदै आएको र नेपाली सेनाले सैन्य सञ्चार, सूचना प्रविधि, निगरानी प्रणाली, तालिम तथा विपद् प्रतिकार्य क्षमतामा समेत उल्लेख्य सुधार गरेको बताए । आगामी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधि विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई थप सुदृढ गर्दै लगिने पनि उनको भनाइ छ ।

  • हिंसामुक्त समाज निर्माण उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री बादी

    हिंसामुक्त समाज निर्माण उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री बादी

    काठमाडौँ, ३ असार । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसझङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र हिंसामुक्त समाज निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफदिने क्रममा मन्त्री बादीले हिंसा प्रभावित तथा जोखिममा रहेका महिला र किशोरीको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिइएको जानकारी दिइन् ।

    उनले हिंसा प्रभावित महिलाका लागि सीप विकास, सीप परीक्षण, स्टार्टअप सहयोग र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा उहाँले पार्लेमो प्रोटोकलका साथै समसामयिक मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संशोधनको प्रक्रिया शुरू गरिसकिएको सुनाइन् ।

    यसैगरी लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यको लागि एकिकृत सेवा परियोजना १२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले मानव विकास सूचकाङ्मा पछाडि परेका १११ वटा स्थानीय तहमार्फत विपन्न महिलाको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको प्रष्ट पारिन् ।


    साथै उनले मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगार र उद्यमशीलतासम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । उनले सन्थाल, चिडीमार, डोम, मुसहर, चमार, माझी, बादी, बोटे, विपन्न खस आर्य, मुक्त कम्लहरी, रानाथारु, भोटे, साउका, ब्यास, कुसुन्डा, दनुवार र मुस्लिम समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिने बताइन् ।


    एशियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा महिला समुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिइन् । मन्त्री वादीकाअनुसार सडक सञ्जाल नपुगेका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका ४८ जिल्लाका २५२ स्थानीय तहमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको हवाई उद्धार कार्यलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको उल्लेख गरिन् । उनले आव २०७६÷७७ देखि हालसम्म ९३२ जना गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुले हवाई उद्धारमार्फत सेवा प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

    सन् २०३० भित्र नेपाललाई बालविवाह मुक्त देश बनाउने गरी तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाको सहकार्यमा निरन्तर अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भावी योजना छ । बालसुधार गृहको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका ३८२ वटा बाल गृहलाई नियमन गरी मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उनको कथन छ ।

    त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वर्द्धन गर्दै सम्मानजनक, आत्मनिर्भर एवम् मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक अवसर र सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्री बादीले सुनाइन् । उनले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा विस्तार, दिवा सेवा केन्द्र स्थापना, मर्यादित जीवनयापन र सक्रिय बुढ्यौलीका लागि आर्थिक सशक्तिकरणका क्रियाकलापमा आबद्ध गराउने नीति लिइएको उल्लेख गरिन् ।

    अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यक काम अगाडि बढाइएको बताइन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ४ गते बिहिबार बिहान ११ः बजे बस्नेछ ।

  • राज्यकोषको पैसा खर्च नगरी सहकारी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरेका छौँः मन्त्री रावल

    राज्यकोषको पैसा खर्च नगरी सहकारी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरेका छौँः मन्त्री रावल

    काठमाडौँ, ३ असारः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च नगरिएको स्पष्ट पारेकी छिन् । मन्त्री रावलले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै यस प्रयोजनका लागि राज्यकोषबाट खर्च गरिएको हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनका लागि आह्वान गरिन् ।

    “पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै विभिन्न आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार वा सोभन्दा मुनिका एक हजार ४५२ सानाबचतकर्ताको रु ५९ लाख चार हजार ६०० रकम रकम फिर्ता गरिसकेका छौँ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “तीन महिनाभित्रमा तीन करोड ५४ लाख ४९ हजार ऋण असुली भएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखासमिति र ऋण उपसमितिका सदस्य, एकाघरका सदस्यबाट असुलउपर गरिएको हो ।”

    मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै नभएर अन्य सहकारीको पनि नियमित र व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्ने बताए । फरकप्रसङ्गमा मन्त्री उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार सक्रिय भएर लागेको बताइन् । मन्त्री रावलले पोषण शीर्षकमा क्षेत्रगत रूपमा देखिएको भिन्नताको सम्बन्धमा पनि पोषणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएका स्थानीय तहलाई बढी प्रथामिकता दिएको स्पष्ट पारिन् ।


    स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र अवस्थालाई हेरेर पोषणसम्बन्धी बजेट विनियोजन गरेको बताए । मन्त्री रावलले सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर राज्य तथा सुझावको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको बताइन् । “मन्त्रालयको रायसुझाव आएपछि सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा विधेयकलाई आवश्यक प्रक्रियाअनुसार संसद्मा पेश गरिनेछ ।”

  • नीति तथा कार्यक्रममा गुरुयोजना समेट्न ललितपुर महानगरलाई आग्रह

    नीति तथा कार्यक्रममा गुरुयोजना समेट्न ललितपुर महानगरलाई आग्रह

    पाटन (ललितपुर), २ असारः ललितपुर महानगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई दुई कार्यकालको अनुभवका आधारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षको महानगर गुरुयोजना समेट्न ललितपुर महानगरलाई सांसदहरूले आग्रह गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यसँगको छलफल कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य जगदीश खरेलले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ललितपुरले समग्र रूपमा राम्रो काम गरेको भन्दै जनताको आर्थिकस्तर अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हस्तकला र पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।


    “सङ्घीय बजेट निर्माणमा महानगरले हामीलाई पनि सुझाव दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, सङ्घीय बजेटमा ललितपुरलाई हामीले बजेट ल्याउन नसके कै हो, अर्को आर्थिक वर्षमा ललितपुरलाई बजेट पार्न प्रयास गर्नेछौँ, सङ्घीय सरकारबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका बारेमा ध्यान दिन्छौँ, नीतिगत सहजीकरण, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा ध्यान दिन्छौँ,” प्रतिनिधिसभा सदस्य खरेलले भने । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभा कार्कीले ललितपुरले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा गर्दै जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तनमा ध्यान दिनुपर्ने, महानगरभित्र पार्किङको असुविधा रहेकाले सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले मानिस हिँड्ने पेटीमा रूख रोप्नेभन्दा पनि व्यवस्थापन गरेर मात्रै गरिनुपर्छ भने ।


    बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य रामकृष्ण चित्रकारले सङ्घ र प्रदेशबाट छुटिएको बजेट भए पनि स्थानीय तहबाट नै कार्यान्वयन हुने हो भन्दै सम्पदा संरक्षण र पोखरी निर्माणमा निरन्तरता दिन, अधुरो योजना पूर गर्न, सङ्घ र प्रदेशले बजेट छुट्याएको ठाउँमा दोहोरो नपर्ने गरी बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरे । बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य प्रेमभक्त महर्जनले बागमती प्रदेशले काष्ठकला, हस्तकलाको विषयलाई अगाडि बढाउनेतिर जोड दिएको जानकारी गराउँदै ऐतिहासिक सहरका रूपमा रहेको खोकना र बुँगमतीलाई संरक्षण र विकास गर्नेतर्फ बजेटमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।


    सुझाव दिने क्रममा सांसदहरूले आर्थिक समृद्धिलाई विशेष जोड दिन, युवा केन्द्रित नवप्रवर्तनमा आधारित रोजगारी सृजना गर्न, डिजिटल नेपाल निर्माणमा सङ्घीय सरकारभन्दा ललितपुर महानगर अगाडि छ भन्ने भान दिन, अरनिकोको जन्मस्थल परिचित गराउन र चीनका पर्यटक नेपाल आएपछि अरनिको जन्मस्थल अनिवार्य पुग्ने वातावरण तयार पार्न आग्रह गरे ।

    जनताको दैनिक जीवनस्तर र आयस्रोतमा वृद्धि गर्न, उत्पादनमा जोड्ने र रोजगार वृद्धि गर्नेतिर ध्यान दिएर बजेट बनाउन, सामुदायिक विद्यालयप्रति भरोसा जगाउने गरी स्थानीय विद्यार्थीलाई आकर्षित गराउन र संस्थागत विद्यालयलाई प्रभावकारी नियमन गर्नेगरी बजेट ल्याउन सुझावसहित महानगरले कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै अलि ध्यान दिएर कृषि क्षेत्रका लागि बजेट राखिनुपर्छ भन्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

    सो अवसरमा महानगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले शिक्षाको क्षेत्रमा महानगरले धेरै राम्रो काम गरेको जानकारी गराउँदै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर जनताको गुनासो सम्बोधन र सुझाव लिने गरेका छौँ भने । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बिरामीले फोन गर्ने बित्तिकै सेवा दिने गरी डक्टर र नर्ससहितको एम्बुलेन्स सेवा सुरुआत गर्ने बताए । उनले आफ्नो नौवर्षे कार्यकालमा १७१ वटा फल्चा पार्टी बनाएको, भगिनी सम्बन्ध कायम गरेको कोरियाली नगरपालिकाको मुख्य केन्द्रमा पनि निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको, ललितपुर महानगरको २५१ स्थानमा ट्राफिक लाइट राख्नुपर्ने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिने जानकारी गराए ।

    उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई जोड दिँदै रचनात्मक सुझाव कार्यान्वयनलाई ध्यान दिन्छौँ भनिन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जानकारी गराए ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसीका नेता लिउबीच भेटवार्ता

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसीका नेता लिउबीच भेटवार्ता

    काठमाडौँ, १ असार । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी)केन्द्रीय समितिको अन्तरराष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच आज बेइजिङमा भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    भेटपछि मन्त्री खनालले खुसी व्यक्त गर्दै सो अवसरमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरेका छन् । नेताद्वयबीच रास्वपा र सिपिसी सहकार्य तथा दुवै देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । मन्त्री खनाल आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा आइतबारदेखि चीन भ्रमणमा छन् ।

  • युवा विदेश जान अब बाध्य हुँदैनन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले

    युवा विदेश जान अब बाध्य हुँदैनन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले

    काठमाडौँ, ३१ जेठः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी पाँच वर्षमा युवाले अब आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेशिनै पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताएका छन् ।
    काठमाडौँमा आज आयोजित राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन, २०८३ मा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी वर्षको बजेटमार्फत युवालाई स्वदेशमै रोजगारी, शिक्षा र अन्य अवसरको पर्याप्त अवसर सृजना गरिने बताए । उनले देशका युवा आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेशिनैपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै भने, “अब त्यस्तो स्थिति आउन नदिन जग बसाल्न बजेटबाट नीतिगत पहल सुरु गरेका छौँ । बजेटको कार्यान्वयनले त्यसको बाटो समात्छ ।”

    देशभरका युवा उद्यमीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले करमा सहुलियत, बक्यौता उल्झनमा रहेका उद्यमी र व्यवसायीलाई छुटको सहुलियत, सरकारी प्रशासनको डिजिटलाइजेसन र सुशासनका एजेन्डा कार्यान्वयनले देश निर्माणको नयाँ बाटामा अघि बढ्ने जनाए ।

    बजेटमा करको दर घटाएर रु एक लाखसम्म कमाउने युवालाई महत्वपूर्ण सहुलियत दिएर करको झन्झटबाट मुक्ति दिइएको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले त्यसको फाइदा लिन सबैलाई आग्रह गरे । बजेट बनाउँदा युवाको उद्यमशील सोच र योजनालाई फैलाउने गरी धेरै सोचिएको र त्यसैअनुसारका कार्यक्रम घोषणा भएका उनले बताए ।

  • सुशासनको एजेण्डा बोकेको सरकारले दुई महिनामै धोका दिँदैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले

    सुशासनको एजेण्डा बोकेको सरकारले दुई महिनामै धोका दिँदैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले

    काठमाडौँ, २८ जेठः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासनको एजेण्डा लिएर अघि बढेको वर्तमान सरकारले दुई महिनामै जनतालाई धोका नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा वाग्लेले आफूले दुई रुपैयाँमा पनि बदमासी वा बेइमानी गरेको भए मन्त्री र सार्वजनिक जिम्मेवारी नै त्यागिदिने बताए । करको दर हेरफेरमा अनियमितता भएको भनी भइरहेको प्रचारप्रसार गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

    बजार स्वनिर्मित र स्वनियन्त्रित नहुने भएकाले राज्यले नै नियमन गर्नुपर्ने मन्त्री डा वाग्लेले बताए । बजेट आम्दानी आर्जन गर्ने अवस्थामा लैजाने सोचमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ । “रोजगारी सृजना गरी स्थायी आम्दानीको माध्यम बनाउने सोच बजेटले राखेको छ, विगत २० वर्षमा गरिबी विप्रेषणका कारण घटेको हो, अब रोजगारीका माध्यमबाट आय गर्ने गरी बजेटले वातावरण बनाउन लागेको छ”, मन्त्री डा वाग्लेले भने ।


    बजेटमा किसान केन्द्रित कृषि प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा सुधारजस्ता व्यवस्था गरिएको मन्त्री वाग्लेले सुनाए । राज्यका सेवासुविधा अपुग भएर नै निजी क्षेत्र आइरहेकाले त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि बजेटले लिएको उनले बताए । संस्थागत विद्यालयमा लगाइएको तीन प्रतिशत करका विषयमा नकारात्मक प्रचार गरिएको उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत आय कर छुटको रकम वृद्धि गरिएको मन्त्री डा वाग्लेले प्रष्ट पारे ।


    बिद्युत्मा कर भनेर अर्को भ्रम सृजना गरिएको बताउँदै उनले ५० युनिटसम्म कर नलाग्ने प्रष्ट पारे । पञ्चायत ढल्दा २६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकामा अहिले त्यो बढेकाले अझै विस्तार गर्नका लागि केही मात्रामा कर लगाएको मन्त्री डा वाग्लेले बताए । लोक रिझ्याइँको राजनीति गर्ने छुट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई नभएको बताउँदै उनले बूढानीलकण्ठ स्कुलको स्वरुपमा सामुदायिक विद्यालयलाई विकास गरिने नीति लिएर बजेट ल्याएको स्पष्ट पारे । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन वर्षको लक्ष्य राखेअनुसार नै बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।


    “रु २१ खर्बको बजेटले कायाकल्प हुँदैन, यसले बीउ रोप्ने हो, यसमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरेर हुने हो, रु एक सरकारले खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले रु पाँच खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, यो सिद्धान्तमा बजेट ल्याइएको छ”, मन्त्री डा वाग्लेले भने । अर्थ मन्त्रालयले बुझाइसकेपछि अर्थ विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिने क्रममा केही भाषिक कमजोरी भएकाले त्यसलाई सुधार गरी पछि फेरि विधेयकमै समावेश गरिएको मन्त्री डा वाग्लेको भनाइ छ ।

  • खुल्यो प्रतिनिधिसभामा : राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु

    खुल्यो प्रतिनिधिसभामा : राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु

    काठमाडौँ, २७ जेठः प्रतिनिधिसभामा ‘आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ भएको छ । सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित सोसम्बन्धी छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल मात्रै हुने र मन्त्रालयगत कार्यक्रम तथा योजनाका बारेमा विनियोजन विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गरिने व्यहोरा जानकारी गराए । उनले छलफलका लागि चार घण्टाको समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिए ।


    सांसदहरूले आव २०८३–८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिए । बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने छन् । बैठकमा सभामुख अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सुनाए ।

    सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरुको नाम मनोनयन तथा सभाअन्तर्गतका विषयगत समितिमा सदस्यहरुको नाम हेरफेर गरेको व्यहोरा सभालाई जानकारी गराए । सो हेरफेरलाई सभाले सहमति जनाएको थियो । बैठकमा सभामुख अर्यालले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ राष्ट्रियसभाबाट संविधानः तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता नभएको जानकारी सदनलाई गराए । त्यसअघि आज विपक्षी दलहरुको सम्बोधनसँगै सदन खुलाइएको छ ।

  • प्रधानमन्त्री शाहद्वारा भारतीय समकक्षीप्रति बधाई तथा शुभकामना व्यक्त

    प्रधानमन्त्री शाहद्वारा भारतीय समकक्षीप्रति बधाई तथा शुभकामना व्यक्त

    काठमाडौँ, २७ जेठ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतको सबैभन्दा लामोसमय प्रधानमन्त्री पदमा रहेका उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई बधाई ज्ञापन तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आज साँझ सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रधानमन्त्री मोदीको उक्त ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति शुभकामनासमेत व्यक्त गरेका हुन् ।

    उनले भनेका छन्, “तपाईँको सुस्वास्थ एवं निरन्तर प्रगतिको कामनासहित भारतीय जनताको समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।” प्रधानमन्त्री शाहले दुई देशबीच रहीआएको सम्बन्धको उच्च सम्मान गर्दै यसलाई थप सुदृढ गर्न आफू इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

  • बजेटको सूचना चुहावट भएको प्रचारमा सत्यता छैनः अर्थमन्त्री वाग्ले

    बजेटको सूचना चुहावट भएको प्रचारमा सत्यता छैनः अर्थमन्त्री वाग्ले

    काठमाडौँ, २७ जेठः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट पेस हुनुपूर्व सूचना चुहावट भई अनियमितता भएको भन्ने प्रचारमा सत्यता नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट)का मुख्यमुख्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा जवाफ दिँदै उनले प्रस्तावित करका दरबारे सूचना चुहावट भएर जेठ १४ गते बिवाइडी गाडी भित्रिएको भनेर आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको स्पष्ट गरे ।


    मन्त्री डा वाग्लेले आफूविरुद्ध सङ्गठित रूपमा अफवाह फैलाइएको जिकिर गर्दै बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका एकाध बुँदा आर्थिक विधेयकमा छुटेकाले संशोधन गरिएको स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विवादित बनाउने गलत मनसायले तथ्य र प्रमाणबिना अनावश्यक चर्चा गराइएको उनको भनाइ थियो ।

    “देखिएका त्रुटि सच्च्याएर सार्वभौम सांसदको हातमा विधेयक पारेपछि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । प्रतिनिधिसभा अवरोध गरेर बजेट र मबारे सङ्गठित रूपमा अफवाह फैलाइयो, बदनाम गर्न खोजियो”, अर्थमन्त्री डा वाग्लेले भने, “सुशासनका लागि निर्मम रूपमा अघि बढेको सरकारविरुद्ध यस्ता हिलो छ्यापेर छवि धुमिल्याउन सकिन्छ भनेर गरिएका प्रहारको भ्रममा सांसदहरू पर्नु हुँदैन ।”

    बैठकमा समितिका सदस्य लीमा अधिकारीले सदनमा प्रस्तुत बजेट ऐतिहासिक र रूपान्तरणकारी बजेट आएको बताउँदै मन्त्री वाग्लेको जवाफबाट धेरै विषय स्पष्ट भएको जनाए । समितिका सदस्य नरेन्द्रकुमार केरूङले विगतमा सरकारका पालामा केही भएन भन्ने भाष्य गलत भएको बताए ।

  • प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीको एक स्वर : प्रधानमन्त्रीबाट सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति स्पष्ट पारौं

    प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीको एक स्वर : प्रधानमन्त्रीबाट सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति स्पष्ट पारौं

    काठमाडौँ, २५ जेठः प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही जेठ १७ गते सम्बोधनकै क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले आसनबाट उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनीहरुलाई बोल्न समय दिए ।

    सांसदहरुले सीमासम्बन्धी उक्त अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने मागसमेत बैठकमा राखे । बैठक निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टा ढिला सुरु भएको थियो । बैठकमा सांसद पद्माकुमारी अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहको सीमासम्बन्धी उक्त अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन् । विसं २०७७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई नेपालको नक्सामा राख्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको उनले बताइन् ।


    यसैगरी, बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरु सन्तोष सुब्बा, हर्कराज साम्पाङ राई, वर्षमान पुन, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलगायतले करका दर फेरबदल गरिएको, भन्सारलाई मिलाएर चीनबाट गाडी आयातमा अनियमितता भएको विषय सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको विषयप्रति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए । विपक्षीले एक स्वरमा विरोध गरेपछि सुरुमा १५ मिनेटका लागि स्थगित आजको बैठक भोलीसम्मका लागि सूचना टाँस गरी सारियो ।

  • परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता

    परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता

    काठमाडौँ, २४ जेठ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा गत शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरे । वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तको सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

    वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षाका साथै आपसी हितका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विषयमा विचार आदानप्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीद्वयले विभिन्न क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका सहकार्यका प्रयासको स्वागत गरेका थिए ।


    दुवै पक्षले नेपाल–भारतबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पु¥याउन प्रयास तीव्र पार्ने सहमति जनाएका छन् । नेपाल–भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलएए) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकामा दुवै पक्षले त्यसको स्वागत गरेका छन् । उक्त सम्झौताले सीमापार अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत कानुनी आधार प्रदान गर्ने छ ।


    द्विपक्षीय वार्तापश्चात् भारतका विदेशमन्त्री डा जयशङकरले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई भारतको सन् २०१५ को ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजना हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपाल–भारतबीच सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन मन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) बीच ‘पियर–टु–पियर’ (पीटुपी) आबद्धताको शुभारम्भ गरेका थिए ।


    त्यसैगरी ‘भोइस फस्र्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह–निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल ‘इण्डिया भाषिनी’ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नयाँदिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । भ्रमणले दुवै देशका जनताको आकाङ्क्षाअनुरूप द्विपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्नुका साथै त्यस दिशामा भइरहेका प्रयासमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ ।

    भ्रमणले दुई मित्रवत् छिमेकीबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई पनि सुदृढ बनाएकोे छ । भारतले ‘छिमेक पहिले’परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत नेपालसहित दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आपसी विश्वास, सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार, विकास साझेदारी र जनस्तरीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमण आपसी विश्वास र समझदारीलाई अझ उन्नत बनाउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सबल बनाउन सफल भएको ठानिएको छ ।

  • रास्वपाको लक्ष्य वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन, मलुकको नेतृत्व होः सभापति लामिछाने

    रास्वपाको लक्ष्य वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन, मलुकको नेतृत्व होः सभापति लामिछाने

    काठमाडौँ, २३ जेठः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले युगले दिएको अभिभारा पूरा गर्न सबैले धैर्य, त्याग र समर्पण देखाउनुपर्ने बताएका छन् । आज र भोलि हुन गइरहेको पार्टीको जिल्ला अधिवेशनका सन्भर्दमा उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘म’ बाट ‘हामी’मा रुपान्तरण हुने बेला आएको बता्रए । “पछिल्लो जनमतलाई अझ विस्तार गर्न र राजनीतिलाई सुसंस्कृत, पारदर्शी तथा जनमैत्री बनाउन हामी सबैले धैर्य, त्याग र समर्पण देखाउनुपर्छ”, सभापति लामिछाने भनेका छन् ।


    अधिवेशन र महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभएको जनाउँदै उनले महाधिवेशन प्रक्रिया पार्टी जीवन, विधि, अभ्यास र स्वस्थ परम्परा निर्माण गर्ने अवसर भएको बताए । “यसले हाम्रो आगामी यात्रालाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछ”, उनले लेखेका छन् । रास्वपाको आज ३७ र भोलि २९ जिल्लामा अधिवेशन हुँदैछन् । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको प्रक्रियाअन्तर्गत वडा र पालिका तहका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

    पार्टीको सर्वोपरि हितका लागि हरेक तहमा सक्षम, इमानदार र जनमैत्री नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनजस्ता लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर नेतृत्व चयन गरिनु नै हाम्रो संस्कार भएको बताए । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पार्टी अझ बलियो र परिपक्व बन्दै जाने उनको भनाइ छ ।

    “हामीले रास्वपालाई उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसका लागि विचार मात्र होइन, हाम्रो शैली, व्यवहार र राजनीतिक संस्कार पनि उन्नत हुनुपर्छ”, सभापति लामिछानेले भनेका छन्, “पुरानै सोच, शैली र प्रवृत्ति बोकेर हामी नयाँ र परिस्कृत जनमैत्री शक्ति बन्न सक्दैनौँ ।” स्थापनाकालमा सीमित दायरामा सहमतिका आधारमा बाँडिएका तदर्थ जिम्मेवारीलाई स्थायी मानक मानेर पदोन्नतिको अपेक्षा राख्ने वा ‘योगदान’को हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर नहुने उनले लेखेका छन् ।


    “चार वर्षमै यस्तो प्रवृत्तिले जरा गाड्न खोज्नु चिन्ताको विषय हो, जसलाई हामीले समयमै सच्च्याउनुपर्छ”, सभापति लामिछानेले भनेका छन्, “पार्टी जिम्मेवारीमा रहेर भविष्यमा संसदीय अवसर प्राप्त गर्ने आशयले नेतृत्वका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई अधिवेशनकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो।”

    मतदाताको विवेक र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यको समर्पणले आजको सफलता सम्भव भएको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले पुरानाले बनाएको जगमा नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र सक्रियताले पार्टीको यात्रालाई यहाँसम्म ल्याएको बताए । “अब हाम्रो लक्ष्य केवल वैकल्पिक शक्ति बन्ने होइन, मुलुकको नेतृत्व गर्ने सक्षम राजनीतिक शक्ति बन्ने हो । त्यसका लागि पार्टीलाई अझ फराकिलो, समावेशी र सुदृढ बनाउनुपर्छ । तर, सङ्गठन विस्तार हुँदा ‘म रहन्न कि’ भन्ने सङ्कीर्ण चिन्तालाई त्याग्नुपर्छ”, उनले भनेका छन् ।

  • कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने

    कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने

    भजनी (कैलाली), २३ जेठः सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा आज आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।

    तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुखले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारले बनाउने कानुन नबाझिने गरी काम गर्न म प्रतिबद्ध छु ।” सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउनेछु । आपसी समन्वय र सहकार्यले मात्र जनताका अपेक्षालाई बुझेर काम गर्ने वातावरण बन्नेछ ।”

    कानुन निर्माण हुँदा लक्षितवर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा सभामुख अर्यालले जोड दिए । कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वर्गले कानुन निर्माण भएपछि मात्रै थाहा पाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदै गएको भन्दै लक्षित समूहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताए । सभामुख अर्यालले सङ्घीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने भनिए भए पनि त्यो अधिकार अझै सिंहदरबार बाहिर जान नसकेको बताए । “अझै हामीले जनतालाई दिनुपर्ने अधिकार गाउँगाउँसम्म पु¥याउन सकेका छैनौँ”, उनले भने ।
    तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छ : अध्यक्ष दाहाल

    यसैगरी, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्थानीय र प्रदेशसँग सङ्घीय सरकारको समन्वय नपुगेको गुनासोलाई सङ्घीय संसद्ले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या भएको स्वीकार गर्दै उहाँले संवैधानिक अधिकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।


    “सङ्घले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन”, उनले भने। जनताका भावनालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेतर्फ तीनवटै तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको कथन थियो । अध्यक्ष दाहालले कानुन निर्माणमा सङ्घीय सदनले बढी तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको बताए ।

    उनले भने, “द्रुत गतिमा कानुन निर्माणका काम किन भएका छैनन् । त्यसका कारण खोज्न जरुरी छ । जनताले हामीलाई कुरा गर्न पठाएका होइनन् ।” सम्मेलनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदन र सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख सहभागी छन् । सम्मेलन भोलि सम्पन्न हुनेछ ।

  • साङ्गठानिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन

    साङ्गठानिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन

    काठमाडौँ, २१ जेठः प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले साङ्गठानिक शुद्धीकरण एवं सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी बहन गर्न प्रहरी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । हालै सरूवा भई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निर्देशन दिँदै उनले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखी पारदर्शी, समयसापेक्ष एवं नागरिकमैत्री सेवाभावका साथ नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे ।


    महानिरीक्षक अर्यालले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूर्ण व्यावसायिक, जनमुखी, इमानदारी एवं निष्ठापूर्वक सम्पादन गर्न निर्देशन दिए । त्यसअवसरमा मानवस्रोत विकास विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौर र कार्य विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न अनुरोध गरे ।

  • निर्वाचनपछि पहिलो पटक ओलीले गरे सार्वजनिक भाषण, कसलाई के भने ?

    निर्वाचनपछि पहिलो पटक ओलीले गरे सार्वजनिक भाषण, कसलाई के भने ?

    काठमाडौँ, २१ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्गठन सुदृढीकरणमा लाग्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । एमालेको केन्द्रीय सङ्गठन विभागको आयोजनामा ‘सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा’ राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले पार्टी एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    अध्यक्ष ओलीले सङ्गठनमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने शक्ति बनाउने गरी एकताबद्ध भएर लाग्न आह्वान गरे । अध्यक्ष ओलीले भने, “एमाले देश, शान्ति, विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रप्रति समर्पित पार्टी हो । यसले आत्तिने र हरेश खाने काम गर्नु हुँदैन । आँधी चल्नेबित्तिकै ढलिहाल्ने हाम्रो पार्टी होइन ।” उनले प्रतिशोधको भावनामा कसैले पनि काम गर्न नहुने बताए ।

    आजको कार्यक्रमबाट पार्टीभित्रका भ्रम चिर्दै नयाँ विश्वास र जोशका साथ कार्यक्षेत्रमा परिचालित हुन सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरे । कार्यशालामा प्रदेश तथा जिल्ला इन्चार्ज (भारत प्रवाससमेत), प्रदेश कमिटी वा सो सरहका कमिटीका पदाधिकारी, कार्यालय सचिव, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, सङ्गठन विभाग प्रमुख तथा जनसङ्गठन केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष र सङ्गठन विभाग प्रमुख सहभागी छन् ।

  • भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र सभापति लामिछानेबीच भेटमा के भयो कुराकानी ?

    भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र सभापति लामिछानेबीच भेटमा के भयो कुराकानी ?

    काठमाडौँ, २० जेठ । भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आज नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ । भेटपछि प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सभापति लामिछानेसँग भेट्न पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सभापति लामिछानेसँग साझा समृद्ध भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्ने र उनको चाहनालाई स्वागत र पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।


    प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल ‘पहिलो छिमेकी’ नीतिअन्तर्गत एक प्राथमिक साझेदार राष्ट्र भएको र दुवै देशबीच रहेको विशेष र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्‍याउन नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक उल्लेख गरेका छन् । भेटका अवसरमा उहाँहरूबीच नेपाल–भारत सम्बन्ध, रास्वपा र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)बीचको सम्बन्ध, दुई देशबीचको आपसी हितका साथै विविध आयामहरूका विषयमा छलफल भएको थियो ।

    त्यस अवसरमा भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्कर, प्रधानमन्त्री मोदीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल, विदेशसचिव विक्रम मिश्रीलगायतको उपस्थिति थियो भने नेपालका तर्फबाट सभापति लामिछाने, उनकी धर्मपत्नी नीकिता पौडेल, रास्वपाका नेताद्वय विपीन आचार्य र दीपक बोहरा तथा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूताबासका उच्च अधिकारीको पनि सहभागिता थियो ।

    भाजपाका अध्यक्ष नीतिन नवीनको निमन्त्रणामा सभापति लमिछाने भारतको पाँचदिने भ्रमणका लागि सोमबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन् । यसबीचमा सभापति लामिछानेले मङ्गलबार भारतका गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री डा जयशङ्कर, भाजपाका अध्यक्ष नवीनलगायत उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

  • ‘पुँजीगत खर्च बढाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’

    ‘पुँजीगत खर्च बढाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’

    काठमाडौँ, १६ जेठः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको सकारात्मक पहलका रूपमा रहेको भन्दै यसले निजी क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित १९औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थोरै भए पनि पुँजीगत खर्च बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए ।


    अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रको खर्च बढाउनु, आयकर घटाउनु, प्रविधिलाई जोड दिनु सकारात्मक पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने र उपभोग्य वस्तु ७० प्रतिशत विदेशबाट आयत गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजेटले विदेशी नागरिकलाई लिजमा घर किन्न पाउने व्यवस्था गर्नु, व्यवस्थित सहरको कल्पना गर्नु यस क्षेत्रका व्यवसायीका लागि खुसीको विषय भएको उल्लेख गरे । घरजग्गा व्यवसायको समस्यालाई समाधान गर्न महासङ्घ सदैव सकारात्मक भएर लाग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले हदबन्दीको समस्या समाधानका लागि महासङ्घले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिसकिएको जानकारी दिए ।


    नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बजेटले एकीकृत सहरी पूर्वाधारको कल्पना गरेको भन्दै त्यसलाई महासङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । जग्गा हदबन्दी र कित्ताकाटलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक भएपनि लगानीको वातावरण नबन्दा समस्या परेको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुनुपर्ने उनको भनाई छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।


    नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले लामो समयको अन्योलपछि स्थायी सरकार बनेको भन्दै यो सरकारसँग निजी क्षेत्र आशावादी रहेका बताए । घरजग्गा व्यवसायलाई माथि उकास्न सकेमात्र अन्य व्यवसाय अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । नयाँ सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा करिब रु चार खर्ब बजेट विनियोजन गर्नु निजी क्षेत्रका लागि खुसीको विषय भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले विदेशी नागरिकले ‘अपार्टमेन्ट’ लिजमा किन्न पाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको बताए ।

    मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने घरजग्गा व्यवसाय शिथिल बन्दै गएका आगामी आवको बजेटले सकारात्मक मार्ग देखाएको उनको प्रतिक्रिया छ । सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले जग्गा हदबन्दीका कारण घरजग्गा व्यवसाय सङ्कटमा परेको बताए । उनले विस २०७६ सालदेखि लागू भएको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो मर्कामा परेको भन्दै यो समस्या सथाशीघ्र समाधान हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

  • नागरिकको सर्वोच्चता कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो : सभापति थापा

    नागरिकको सर्वोच्चता कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो : सभापति थापा

    पाटन (ललितपुर) १६ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नागरिक सर्वोच्चता आफू नेतृत्वको पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भएकाले जनताका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्ने बताएका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित पार्टीको भातृ संस्था नेपाल थारु सङ्घको प्रथम महाधिवेशनमा उनले राष्ट्रको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सन्दर्भमा थारु समुदायको ठूलो योगदान महत्त्वपूर्ण भएको बताए । थारु समुदायका नागरिकका लागि राज्यका निकायमा सहज पहुँच पुर्‍याउन आफू लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।

    “बिपी कोइरालाले थारु समुदायप्रतिको विश्वास र भरोसा गर्दै जिम्मेवारीमा प्रतिनिधित्व गराएका थिए । थारु सङ्घ पार्टीको भातृ संस्था हो, पार्टीको अभिन्न अङ्ग हो, सङ्घको यो अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वले पार्टीको नयाँ क्रियाशील सदस्यता अभिवृद्धिका लागि जोड दिनुपर्छ, थारु सङ्घको अबको नेतृत्वले संविधान संशोधनमा समेटिनुपर्छ”, सभापति थापाले भने ।


    कांग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमा धेरै सुधारका कुराहरू समेटिएको भए पनि न्यून आय भएको समाजका वर्गप्रति बजेट मौन रहेको धारणा राखे । पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले थारु समुदायले नेपालको सीमा रक्षा र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको स्मरण गर्दै संविधानमा प्राप्त भएको अधिकारलाई रक्षा गर्दै थारु समुदायलाई मूलधारमा स्थापित गर्न मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।


    पार्टीका अर्का महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले थारु जाति नेपालको मूलवासी भएको भन्दै थारु जातिको उत्थान राजनीतिक अधिकार स्थापित गराउनका लागि सबै एकताबद्ध लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै पार्टी र जातजातिलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने भनेको कांग्रेस भएको दाबी गरे । पार्टीका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले व्यक्तिवादी चिन्तनबाट अगाडि बढेर नेपालमा रहेका सम्भावनालाई पहिचान गर्दै समृद्धि, समुन्नति र राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    कांग्रेसका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले नेपाल विविधता बोकेका नागरिकको देश भएको धारणा बताउँदै थारु समुदायको हकहितका साथै हरेक नेपालीलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारमा स्थापित गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।


    प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले हिमाल, पहाड र तराईका हरेक मानिसहरूको अपेक्षा र चासोलाई सम्बोधन गर्दै पहिचानको मुद्दा राज्यको हरेक तहमा स्थापित गर्न कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रीय सदस्य गोपाल दहिदले राष्ट्रिय जनसङ्ख्याअनुसार देशभर ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहे पनि कांग्रेसभित्र तीन प्रतिशत मात्रै क्रियाशील सदस्य रहेको जानकारी गराउँदै थारु सङ्घले थारुहरूमाथिको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक विभेद विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको बताए ।


    केन्द्रीय सदस्य जीवन रानाले भाषिक, सांस्कृतिक रूपमा सुन्दर इतिहास र पहिचान रहेको थारु समुदायको आर्थिक सामाजिक न्याय, राजनीतिक परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए । पूर्वमन्त्री तेजुलाल चौधरीले संविधान घोषणा भएको ११ वर्ष पूरा हुँदा पार्टीले पर्याप्त रूपमा थारुलाई सरकारी सेवा, प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद्मा, राजनीतिक नेतृत्वमा समेट्न नसकेको धारणा राखे ।

  • समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति आजको राष्ट्रिय आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल

    समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति आजको राष्ट्रिय आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ, १५ जेठः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट उत्तरदायी र जनमुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउँदै सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले १९औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा समावेशी विकास हासिल गर्न सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए ।


    उनले भनेका छन्, “गणतन्त्र दिवसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी दिगो, फराकिलो र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सभ्य, सुसंस्कृत तथा समुन्समाज निर्माण गर्न आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्बद्ध सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।”

    नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको प्रतिफलस्वरूप स्थापित जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिनको सुखद् स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । साथै, राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका श्रद्धेय नेताहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा सहभागी आमनागरिक, जनसमुदाय एवं राजनीतिक कार्यकर्ताको योगदानको उच्च प्रशंसा पनि गरेका छन् ।


    उनले भनेका छन्, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, आजको यस ऐतिहासिक दिवसले हामी सबै नेपालीहरूबीच आपसी विश्वास, सहकार्य र राष्ट्रिय एकताको भावना अझ सुदृढ हुँदै जाओस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु ।”

  • सभामुखले विदेशमा रहने नेपालीलाई भने : नेपाल फर्कन तयारी हुनुहोस

    सभामुखले विदेशमा रहने नेपालीलाई भने : नेपाल फर्कन तयारी हुनुहोस

    मलेखु (धादिङ), १४ जेठः सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरेका छन् । धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१, सल्यानटारस्थित नृसिंहधाममा आयोजित एक महिने पुरुषोत्तम महोत्सव अवलोकनमा पुगेका सभामुख अर्यालले सो धारणा राखेका हुन् । पुरुषोत्तम महोत्सव स्थलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख अर्यालले देशको संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको धारण राखे ।

  • विविधताबीचको एकताले नै राष्ट्रिय भावनालाई प्रगाढ बनाउँछः राष्ट्रपति

    विविधताबीचको एकताले नै राष्ट्रिय भावनालाई प्रगाढ बनाउँछः राष्ट्रपति

    काठमाडौँ, १४ जेठः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विविधताबीचको एकताले नै राष्ट्रिय भावनालाई प्रगाढ बनाउँदै आपसी भाइचारा र समानताको सन्देश प्रवाह गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मुस्लिम समुदायको महान् पर्व इद–उल–अज्हा (बकर इद) को अवसरमा सबैमा सुख, शान्ति तथा समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस पर्वले मातृभूमिसँगको आत्मिय सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गरेका छन् ।


    मुस्लिम समुदायबाट यस पर्वको अवसरमा आपसी रिस, राग र द्वेषलाई बिर्सेर एकापसमा खुसी, सद्भाव तथा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने तथा खुलास्थान, इदगाह वा मस्जिदहरूमा गई इद–उल–अज्हाको नमाज पढ्नुका साथै शुभकामना साटासाट गर्दै हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाउने गरिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास, समर्पण र समाज सेवाको सन्देश बोक्ने यस्ता चाडपर्वले विशेष विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका नेपालीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताबीच आपसी सद्भाव कायम गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

    उनले यस पर्वले सहिष्णुता, मेलमिलाप, एकता, भ्रातृत्व एवं सहअस्तित्वका आधारमा आआफ्नो मौलिक संस्कृति तथा परम्पराको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् । इद–उल–अज्हा (बकर इद) को माध्यमबाट सबै नेपालीबीच प्रेम, करुणा, त्याग, सहिष्णुता, सद्र राष्ट्रिय एकताको भावना प्रगाढ बनाउँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी राष्ट्रपति पौडेलले शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

  • प्रतिनिधिसभाः जनजीवनका समस्याबारे ध्यानाकर्षण

    प्रतिनिधिसभाः जनजीवनका समस्याबारे ध्यानाकर्षण

    काठमाडौँ, १३ जेठः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले जनजीवनका सवाल र बेमौसमी वर्षाका कारण उत्पन्न समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले ‘डायलाइसिस’ गर्ने मेसिन देशका सबै अस्पतालमा उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।

    सांसद खड्गबहादुर शाहीले मुगुमा यार्सागुम्बा सङ्कलनका क्रममा यही जेठ १० गते टाँकेखोलामा लेक लागेर पेमा लामाको निधन भएको र अहिलेसम्म लास उठाउन नसकिएको समस्या राखे । सांसद जनकसिंह धामीले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा क्षेत्रमा वीरेन्द्र ठगुन्ना र उनको परिवार बाघको आक्रमणबाट घाइते भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने यस किसिमको क्षति नियन्त्रण गर्न माग गरे ।


    सांसद अनुष्का श्रेष्ठले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार देखिए पनि अझ व्यवस्थित गर्न अनुरोध गरिन् । सांसद हरिमोहन भण्डारीले बैतडीमा असिनाबाट कृषिबालीमा क्षति भएको जनाउँदै भीषण वर्षापछिको बाढी, पहिराबाट हुने मानवीय क्षति हुन नदिन बस्ती सार्ने वा पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गरे । सांसद श्रीराम न्यौपानेले बाँदरका कारण पीडित भएका किसानलाई राहत दिन र देशभर बढिरहेको बाँदरको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।

    सांसद निष्कल राईले कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीले दुःख व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै क्रोयसियामा सडक दुर्घटनामा निधन भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन समस्या भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरे । सांसद रमेशकुमार सापकोटा हावाहुरीका कारण कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बिजुली अवरुद्ध भएको अवगत गराए । सांसद ऐनबहादुर महरले सिंहदरबारभित्रको संसद् भवनलाई हतारमा नभई सही र व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

  • मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहन्छ : सभापति थापा

    मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहन्छ : सभापति थापा

    जलेश्वर (महोत्तरी), ६ जेठः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने बताएका छन् ।
    यहाँको बर्दिबासमा आज आयोजित ‘नेपाली कांग्रेस प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित मधेस प्रदेशस्तरीय भेला’ एवं ‘जरा अभियान’ लाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले निरन्रता दिने बताए । सभापति थापाले नेपाली कांग्रेस पार्टी र नेताको हरेक गतिविधिलाई सामाजिक आन्दोलनसँग जोडेर अगाडि बढ्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिए ।

  • सूचना प्रविधि प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्छुः प्रन्या डा शर्मा

    सूचना प्रविधि प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्छुः प्रन्या डा शर्मा

    काठमाडौँ, ५ जेठः प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले सूचना प्रविधि प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ने बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा आज आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बताए ।

    “न्यायपालिकाले करिब दुई दशकदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ, यसबाट केही वाञ्छित उपलब्धि हासिल भए पनि विद्युतीय अदालतको अवधारणाअनुरूप न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोगमार्फत न्यायिक काम कारबाहीलाई पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।”

    न्यायमा पहुँचको प्रवर्द्धन गर्न असहाय र आर्थिकरूपमा विपन्न व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने उद्देश्यले प्रत्येक अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । “सर्वोच्च अदालतमा २०१५ सालदेखि नै वैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ, न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतमा २०७२ सालमा न्यायमा पहुँच आयोग गठन भई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्य हुँदै आएको छ,” कार्ययोजना भनिएको छ, “न्यायिक बाह्य संवादलगायत कार्यक्रममार्फत न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने प्रयास भएका छन् ।”

    न्यायपालिका नागरिकको जनआस्था अभिवृद्धि विश्वासबाट जीवन्त रहने संस्था भएकाले जनआस्था अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिका सदैव संवेदनशील र क्रियाशील रहनु आवश्यक कार्ययोजनामा छ । “परिवर्तित सन्दर्भमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि अबको न्यायिक सुधारको प्रस्थान विन्दु हुनुपर्दछ,” कार्ययोजनामा भनिएको छ, “जनआस्था अपेक्षा गरेर नभई नागरिकको अपेक्षा अनुरूपको कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहबाट मात्र प्राप्त हुने भएकाले शीघ्र, सहज, गुणस्तरीय एवम् पहुँचयोग्य न्यायको सुनिश्चितता तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ सुधारका समग्र प्रयासहरू केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।”

    न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ९२०८१–२०८६० लागू भइरहेको र सर्वोच्च अदालतबाट तयार गरिएको सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजनाले औँल्याएका पुनर्निर्माण तथा सुधारका विषयहरूका आधारमा मूल रणनीतिक योजनामा आवश्यक परिमार्जन गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको कार्ययोजनामा छ । न्यायपालिकाको कार्यबोझ निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था भएकाले मुद्दा फर्छ्यौटमा तीव्रता दिने कार्ययोजनामा छ ।

    “न्यायिक सुशासन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलगायत न्यायिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना र त्यसलाई अनुभूतिको तहमा पु¥याउने विषय पनि न्यायिक सुधारको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहनु पर्दछ,” कार्ययोजनामा भनिएको छ, “सुशासनको अवस्थाका सम्बन्धमा व्यक्त हुने गरेका चासो र सरोकारप्रति गम्भीर र संवेदनशील रहँदै न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

    प्रधानन्यायाधीश डा शर्माले सूचना प्रविधिमैत्री अदालतको स्थापना गरी न्यायपालिकाको नीति तथा गुरुयोजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रुपान्तरण गर्ने बताए । सूचना प्रविधिको स्तरोन्नतिमार्फत मुद्दाको दर्तादेखि फैसला लेखन र कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाहरूलाई एक वर्षभित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण तथा मोड्युलहरूको विकास गरी गर्ने उनको भनाइ थियो ।

    न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न आवश्यक सफ्टवेयर सहितको ‘डिजिटल’ पूर्वाधार स्थापनाका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको पूर्वाधारसहितको सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ । एक वर्षभित्र मुद्दाको दर्ता, म्याद तामेली, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, साक्षी परीक्षण, मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइका चरण तथा आदेश एवम् फैसला लेखन समेतलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने र मिसिल कागजातका विद्युतीयप्रति पक्षहरूले आफूलाई पायकपर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित गरी लिनसक्ने प्रबन्ध मिलाउने कार्ययोजनामा छ ।

    भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यायोजनामाथि समितिमा सदस्यहरू पद्यमा अर्याल, वर्षमान पुन, दीपकराज बोहरा, प्रेम दङ्गाल, कविन्द्र बुर्लाकोटी, राजीव खत्री, मधुकुमार चौलगाईं लगायतले न्यायालयमा विवाद देखिएको, भ्रष्टाचार, विकृति÷विसङ्गति अझै भएको, बार र बेन्चबीच विवाद भएको, अदालतमा रिट निवेदन दरपीठविरुद्ध दर्ता नगर्न दबाब दिएकोलगायत विषयमा सवाल राखेका थिए । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा शर्माले न्यायालयमा कुनै गुट नभएको र रिट निवेदन दर्ता वा दरपीठ गर्ने काम विशुद्ध प्रशासनको भएकाले त्यसबारेमा प्रशासनले स्वविकेकले काम गर्ने बताए ।