वाशिङ्टन, २६ असोज (रासस–एएफपी) । बिल गेट्सले आइतबार अनियन्त्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले बढ्दो खतरा निम्त्याउने बताएका छन् । उनले आगामी वर्षमा एआई–सञ्चालित साइबर आक्रमणहरूमा वृद्धि हुने भविष्यवाणी गरे । माइक्रोसफ्टका सह–संस्थापक बिल गेट्सल भने, “‘एआई ‘नियन्त्रणबाट बाहिर जाने’ जोखिम अझै वर्षौं टाढा रहेको छ । तत्कालको चिन्ता ‘खराब मानिसहरू’ ले सुरक्षा उपायहरू बिना विद्यमान प्रणालीहरू प्रयोग गर्नु हो ।”
“आगामी वर्षमा हामी सबैभन्दा नाटकीय रूपमा देख्ने सङ्कट साइबर आक्रमण हो,” गेट्सले एबीसी न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा भने । उनले भने, “अहिले वास्तविक खतरा एआई नियन्त्रणबाट बाहिरिनु होइन। हामी त्यसमा काम गर्न आवश्यक छ, तर ठूलो प्रभावको हिसाबले त्यो वर्षौं टाढा छ।” उनले भने, “यो वास्तवमा खराब मानिसहरूले एआई प्रयोग गर्नु हो, विशेष गरी त्यस्तो एआईमा जहाँ तपाईं सबै सुरक्षा उपायहरू हटाउन सक्नुहुन्छ,” उनले भने, थप्दै कि बायोटेरोरिज्म र साइबर आक्रमणहरूका लागि एआई प्रयोग गर्ने खराब अभिनेताहरूलाई रोक्न बढी प्रतिबन्धहरू आवश्यक छन्।”
उनले भने, “अहिले, तपाईंलाई ती सबै सुरक्षा उपायहरू हटाउन अनुमति छ । त्यसैले जब तपाईंसँग कुनै सुरक्षा उपायहरू छैनन् र खराब मानिस र त्यसपछि नवीनतम मोडेलहरू छन्, त्यहाँ, अर्को वर्षमा, मुख्यतया साइबर क्षेत्रमा, हामी धेरै नकारात्मक आश्चर्यहरू भोग्नेछौँ।” गेट्सले अगस्टको लामो पोस्टमा विशेष गरी रोजगारीमा विश्व एआईले ल्याएको उथलपुथलको लागि खतरनाक रूपमा तयार नभएको चेतावनी दिएका थिए ।
आइतबारको अन्तर्वार्तामा, उनले एआई कम्पनीहरूद्वारा स्व–नियमन संसारलाई सुरक्षित राख्न पर्याप्त छ भन्ने विचारलाई खारेज गरे । उनले भने, “मानवजातिले आविष्कार गरेको सबैभन्दा खतरनाक प्रविधिको लागि, त्यो अन्तिम शब्द कम्पनीहरू आफै मात्र समाजसँग सुरक्षाका लागि सचेत बन्न र जोगिन सक्छन् । अहिले हामी पर्याप्त गरिरहेका छैनौँ।”
काठमाडौँ, २४ असोजः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्तालाई मर्कापर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्राधिकरणले हालै इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र आफूले पनि शुल्क बढाउन स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको हो ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा उपलब्ध गराएबापत लिने शुल्क उचित र मनासिब हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले तोकेको निर्देशिकाबमोजिम शुल्क निर्धारण गरी लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरेर कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने प्रावधान स्मरण गराएको छ ।
प्राधिकरणबाट स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिन, पूर्वस्वीकृतिबिना शुल्क वृद्धि गर्न तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने वैधानिक व्यवस्थाबारे सचेत गराउँदै प्राधिकरणले नियमविपरीत गतिविधि गरेमा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीबमोजिम सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौँ २४ असोजः हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका साथै मनसुनी वायुको प्रभाव छ । हाल लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी र हिमाली भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, आज दिउँसो कोशी प्रदेशका सबै तथा देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने तराईमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भागका केही तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा हुने सम्भावना छ । कोशी प्रदेशका तराई भूभागका एकदुई स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा हुने सम्भावना छ ।
आज राति देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ भने तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । तराईका केही भूभागमा बिहानपख हुस्सु लाग्ने सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा वा हिमपातको सम्भावना छ ।
काठमाडौँ, २३ असोजः पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र मनसुनी वायुको प्रभावका कारण देशका विभिन्न स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हुरी र असिनासहित वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भाग तथा कोशी प्रदेशका तराईका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।
हाल देशका पहाडी र हिमाली भाग, मधेस प्रदेश तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा साधारणतया बादल लागेको छ । अन्य क्षेत्रमा आंशिक बादल लागेको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । मधेस प्रदेश तथा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा पनि साधारणतया बादल लाग्नेछ भने बाँकी तराई क्षेत्रमा आंशिक बादल लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ ।
हिमाली र पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हुरी र असिनासहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । मधेससहित कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका केही स्थान तथा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुन सक्नेछ ।
त्यसैगरी, आज राति देशका हिमाली र पहाडी भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी प्रदेशको हिमाली तथा पहाडी भागका केही स्थान, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागका केही स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।
राति कोशी प्रदेशको तराईका केही स्थान, मधेस प्रदेशका स्थान तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुन सक्नेछ । कोशी प्रदेशको पहाडी तथा तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाले देशभर तापक्रम हल्का घट्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भाग तथा कोशी प्रदेशको तराईका एकदुई स्थानमा भारी वर्षा हुनसक्ने बताएको छ । साथै महाशाखाले कृषिमा संलग्न सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित निकायलाई पछिल्लो मौसमी सूचना र पूर्वानुमानबारे नियमित जानकारी लिइ आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
रासस धनकुटा, २२ असोजः आधुनिक प्रविधि र विद्युत्बाट चल्ने उपकरणको प्रयोग बढ्दै गएको अहिलेको समयमा पनि जिल्लाको केही ग्रामीण भेगमा परम्परागत सीप र प्रविधिको जगेर्ना भइरहेको छ । विशेषगरी ठेकी निर्माणमा अहिले पनि पानी र चुदारोको प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसले स्थानीय संस्कृति र परम्परालाई जीवन्त राखेको छ । महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ४ का दीर्घबहादुर पौडेल एक वर्षेमा करिब १०० ठेकी बनाउँदै आउनुभएको छ ।
उहाँले फुर्सदका समयमा मात्रै ठेकी बनाउने काम गर्दै आएको बताउनुभयो । खेतीपातीको याममा लगाउने र बाली उठाउने यामबाहेकका समयमा ठेकी बनाउने काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बनाउने ठेकी सानोदेखि ठूलो आकारसम्मका हुन्छन् । यसमा दुईदेखि ३८ कुरुवासम्म अट्ने क्षमता ठेकी बनाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ । ठेकीसँगै पौडेलले तोङ्वा, खाने भाँडो र हर्पेसमेत बनाउने गरेको बताउनुहुन्छ ।
परम्परागत तरिकाले बनाउँदा ठेकीप्रति कुरुवा ३०० रुपैयाँका दरले बिक्री हुने गरेको छ । सानो दुई कुरुवा अट्ने ठेकी ६०० र ३८ कुरुवा अट्ने ठेकी करिब ११ हजार ४०० मा बिक्री हुँदै आएको छ । यसबाट वार्षिक रुपमा करिब रु छ लाखसम्मको आम्दानी गर्दै आएको बताउनुभयो ।
कालिगढ पौडेलका अनुसार, बिजुलीबाट बनाइने ठेकीभन्दा परम्परागत ठेकीेप्रति कुरुवा करिब १०० रुपैयाँ सस्तो पर्ने गरेको छ । त्यसैले बजारमा परम्परागत रुपमा चुदारोको प्रयोग गरेर बनाइएको ठेकीको माग राम्रो रहेको छ ।
ठेकी निर्माण प्रक्रिया निकै रोचक र मेहनतपूर्ण छ । नजिकैको खोलाबाट ल्याइएको पानीलाई करिब पाँच मिटर माथिबाट झारेर साचो घुमाइन्छ । त्यसपछि सो साचोमा काठ राखेर चुदारोको सहायताले काँचो काठलाई बिस्तारै आकार दिइन्छ । यसरी तयार गरिने ठेकीमा कालिगढको सीप र कलात्मकता स्पष्ट देखिन्छ । ठेकी बनाउन मुख्यतः दार र कटहरका रूखको काठ प्रयोग गर्दा उपयुक्त मानिन्छ । दार र कटहरका काठबाट बनाइएको ठेकी दूध जमाउँदा दही र मोही मीठो हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । तर, पछिल्लो समय काठ र चुदारोको अभावका कारण यो परम्परा हराउँदै जाने चिन्ता बढ्दो छ ।
महालक्ष्मी –४ का वडाध्यक्ष शुक्रराज बूढाथोकीका अनुसार, गाउँमा बिजुली पुगे पनि ठेकी निर्माणमा पुरानै विधि अपनाइँदै आएको छ । पानी र चुदारोको प्रयोग गरेर ठेकी मात्र नभई कुटानी–पिसानीको मिलसमेत सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गाउँमा केही समयअघि विद्युत्बाट चल्ने ठेकी बनाउने मेसिन आएको भए पनि दीर्घकालीन सञ्चालन हुन सकेन । बूढाथोकीले पानी र चुदारोको प्रयोगबाट उत्पादन हुने सामग्री सस्तो पर्ने मात्र होइन, वातावरणमैत्री र दिगो पनि हुने बताउनुभयो ।
यसले स्थानीय सीप, परम्परा र पहिचानलाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बूढाथोकीले परम्परागत सीपलाई आधुनिक प्रविधिसँग समन्वय गर्दै संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिकाले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“ यस्ता परम्परागत सीपले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्न अझ योगदान पु¥याएको । ”
काठमाडौँ, १९ असोजः मनसुन बाहिरिएको ठानेर दङ्ग परेका राजधानीका बासिन्दा अचानक वर्षा भए पछि चिन्तित भएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तीन दिनसम्म वर्षाको सम्भावना भए पनि लगातार झरी नपर्ने बताएको छ । आगामी तीन दिनसम्म देशका केही स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको तर लामो समयसम्म लगातार झरी नपर्ने मौसमविद् विनु महर्जनले राससलाई बताइन् ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै भाग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी भागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव कायम छ । कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका सबै भू–भाग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका बाँकी भू–भागमा मनसुनी वायुका साथै पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको विभागले बताएको छ ।
सियोल, १८ असोज (रासस–एएफपी) । सियोलले प्योङ्याङले व्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको केही घण्टापछि उत्तर कोरियाले एआईको प्रयोग गरिएको मध्यम दूरीको रणनीतिक क्षेप्यास्त्र शनिबार परीक्षण गरेको पुष्टि गरेको छ। सियोलले तीन दक्षिण कोरियाली सेना घाइते हुने गरी गैर–सैनिक क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा उत्तर कोरिया जिम्मेवार रहेको भन्दै यसका लागि क्षमा याचना गर्न प्योङयाङलाई दवाव दिइरहृका समय यो अर्को परीक्षण भएको हो ।
घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्योङयाङले जनाएको छ । प्योङयाङले गत महिनाको विस्फोटको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै शुक्रबार दक्षिण कोरियालाई ‘नीच’ अभिव्यक्ति नदिन चेतावनीसमेत दिएको छ । पछिल्लो विवादले संवाद पुनः सुरु गर्न खोजिरहेको सियोलको नागरिक नेतृत्वको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ ।
शनिबार बिहानै सियोलको प्रमुख संयुक्त सैन्य कार्यालयले भनेको थियो, “हाम्रो सेनाले जापान सागर पनि भनिन उत्तर कोरियाको वोनसान क्षेत्रबाट पूर्वी समुद्रतर्फ ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरिएको पत्ता लगाएको छ।” “दक्षिण कोरिया, अमेरिका र जापान उत्तर कोरियाली ब्यालेस्टिक मिसाइलबारे नजिकबाट सूचना आदानप्रदान गर्दै बलियो रक्षा अवस्था कायम राखिरहेका छन्,” कार्यालयले थप्यो। मिसाइल ७०० किलोमिटरभन्दा बढी उडेको बताइएको छ।
केही घण्टापछि प्योङयाङका नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले बिहान प्रक्षेपण गरिएको मिसाइल ‘मध्यम–दूरीको रणनीतिक मिसाइल’ भएको बताइन् । उनले उक्त प्रक्षेपास्त्र ‘कम उचाइमा उडान मार्ग परिवर्तन गर्न सक्षम’ भएको र त्यसमा ‘एआईको प्रविधिलाई प्रयोग गरिएको’ दाबी गरिन् । तर एआईको प्रयोगबारे थप विवरणबारे भने व्याख्या गरिनन् ।
उनले यसको अर्थ ‘मिसाइलको आक्रमणबाट बच्ने कुनै उपाय नभएको’ दावी गरिन् । ‘कम्तीमा केही वर्षसम्म’ विश्वको कुनै पनि देशले यस्तो प्रविधि प्राप्त गर्न नसक्ने’ विश्वास किम जोङ उनले गरेको दाबी गरिन् । उनको यो वक्तव्य किम जोङ उनले गत महिना देशका हतियार प्रणालीमा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को स्तर बढाउनुपर्ने’ आवश्यकता औँल्याएको टिप्पणीपछि आएको हो।
किम यो जोङको दावी गर्दै भने। “उत्तर कोरियाले ‘तरङ्ग (वेभ) जस्तो उडानको स्वरूप’ प्रयोग गर्दा दक्षिण कोरियाले ‘पहिलो बिन्दुबाटै लक्ष्यहरू पछ्याउन असफल’ भएको थियो।” विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूस पठाएबापत रूसी सैन्य सहयोगबाट आफ्नो मिसाइल प्रविधि तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको हुन सक्छ।
“एआई विश्वभर सैन्य प्रविधिमा बढ्दो रूपमा समावेश हुँदैछ र ब्यालेस्टिक मिसाइल पनि यसबाट अछुतो छैनन्,” सियोलस्थित कोरिया सैन्य मामिला संस्थानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता होङ सुङ–प्योले एएफपीसँग भने । उनले भने, “एआईले लक्ष्य जानकारी र प्रक्षेपण सञ्चालनमा सहयोग गर्न सक्छ। युक्रेन र इरानका युद्धहरूले एआईलाई ड्रोन र मिसाइलसँग जोड्दा तिनीहरूको प्रभावकारिता कसरी बढ्छ भन्ने देखाएका छन्।”
होङले उत्तर कोरियाका मिसाइल क्षमतासम्बन्धी दाबी सही छन् भनी निष्कर्ष निकाल्न अझै चाँडो भएको बताए । “अग्रणी सैन्य शक्तिहरूको तुलनामा उत्तर कोरियाको मिसाइल प्रविधि विशेष रूपमा उन्नत छैन,” उनले भने । उनले थपे, “टर्मिनलमा नै रहँदाको चरणमा गति परिवर्तन गर्ने मिसाइलहरूलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यसको अर्थ तिनीहरू पूर्ण सटीकताका साथ लक्ष्यमा हिर्काउन सक्छन् भन्ने होइन।”
सियोल र अमेरिका नेतृत्वको संयुक्त राष्ट्रिय कमान्डले गत महिना ‘डीएमजेड’ भित्रको विस्फोट दक्षिण सीमापारि उत्तर कोरियाले राखेका बारुदी सुरुङका कारण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उत्तर कोरियाली सेनाले सन् २०२४ मा नेता किम जोङ उनले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो देशको ‘मुख्य शत्रु’ घोषणा गरेपछि सीमा स्थायी रूपमा बन्द गर्ने प्रयासअन्तर्गत सीमामा बारुदी सुरुङ र ट्याङ्कविरोधी अवरोधहरू राखेको छ।
दक्षिण कोरियाका रक्षा मन्त्री काङ सिन–चुलका अनुसार तीन सैनिक घाइते बनाएको विस्फोटका लागि जिम्मेवार बारुदी सुरुङहरू प्योङयाङको सीमा सुदृढीकरण कार्यको भागका रूपमा राखिएको विश्वास गरिएको छ । दक्षिण कोरियाका नरमपन्थी राष्ट्रपति ली जे–म्युङले बिहीबार सेनाले माफी माग्न माग गरेको भोलिपल्ट पनि प्योङयाङलाई संवादमा फर्कन आग्रह गरेका छन् ।
किम यो जोङले शुक्रबार सियोललाई ‘साँच्चिकै नीच’ भन्दै फेरि विस्फोटको दोष अस्वीकार गरेका थिए । उनले लीको पछिल्लो आग्रहलाई ‘सबैले हेर्नुपर्ने नाटकको चरमबिन्दु’ भन्दै उपहास गर्नुभयो र दक्षिण कोरियाको सेनाको माफीको मागलाई ‘एकदम हाँस्यास्पद’ कुरा भने । किमले प्योङयाङ बारुदी सुरुङ विस्फोटमाथि सियोलले गर्न सक्ने ‘हरेक कुराका लागि तयार’ रहेको चेतावनी पनि दिए । यी टिप्पणीको केही घण्टापछि भोलिपल्ट बिहानै प्योङयाङले मिसाइल प्रक्षेपण गरेको हो ।
विश्लेषकहरूले यो प्रक्षेपणलाई दक्षिण कोरियाली सरकारका कूटनीतिक प्रयासको जवाफमा शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरिने बताएका छन् । यसले विस्फोटमा संलग्नतालाई प्रभावकारी रूपमा अस्वीकार गरेको छ । “सियोलले तनाव कम गर्न आग्रह गर्यो, तर प्योङयाङले तनाव बढाएर जवाफ दियो,” सियोलस्थित उत्तर कोरिया अध्ययन विश्वविद्यालयका पूर्व अध्यक्ष याङ मु–जिनले एएफपीसँग भने । “उत्तर कोरियाले सद्भावनाको जवाफमा टकराव अघि बढाइरहेको छ भन्ने सन्देश क्षेप्यास्त्र परीक्षणले दिएको छ,” उनले थपे ।
१७ असोज, काठमाडौं । हिमालमा वातावरणीय असरका कारण निम्तिएको रसुवाको भोटेकोशी नदीको विपत्तिले नेपाल नै स्तब्ध छ । औद्योगिक देशका कारण निम्तिएको समस्याको रुपमा हिमाली देश नेपाललाई अन्यायपूर्ण असर गरेको छ । नेपालको विपत्तिपछि यो विषयमा संसारभर बहस पैरवी भइरहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमानामा अवस्थित रसुवा जिल्लाको लाङटाङ लिरुङ आसपासको उच्च हिमाली भुगोलमा भदौ दोस्रो साता विनाशकारी बज्रपात कुनै सामान्य मौसमी फेरबदल थिएन । यो औद्योगिक देशका कारण निम्ताइएको प्रलय नै हो ।
उच्च हिमाली भेगमा वायुमण्डलीय तापक्रममा आएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण विशाल हिम चट्टानी पहिरो खसेर लेन्दे र रसुवाको भोटेकोशी नदीको बहावमा एक्कासी प्रतिघन्टा झण्डै २ सय किलोमिटरको गति पैदा भयो । त्यसपछि नदी आसपासका हजारौं नागरिकलाई बाढीले बगायो । भौतिक क्षतिको त कुरा भनिसाध्य नै छैन । हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् ।
नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म विपत्तिमा परेर १ हजार ३ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं स्थानीय बासिन्दा बेपत्ता भएका छन् । अर्बौं रुपैयाँ लागतका जलविद्युत् आयोजना, पक्की पुल, राजमार्ग, बस्ती र खेतीयोग्य जमिन छिनभरमै बालुवा र लेदोमा परिणत भए ।
वैज्ञानिक अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने, रसुवामा फुटेको यो पहरा र बहुलाएको यो नदीको कारक स्थानीय स्तरमा पानी पर्नु वा पहिरो जानु मात्र होइन । यो त विगत दुई सय वर्षदेखि विश्वका धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुले आफ्नै विकास र समृद्धिका लागि गरेको अनियन्त्रित वातावरण दोहन, कार्बन उत्सर्जन र त्यसका कारण बढेको विश्वव्यापी तापक्रमको सबैभन्दा ठूलो असर हो । नेपाल जस्तो नगण्य प्रदूषण गर्ने सानो हिमाली देशले अरुले गरेको कामको क्रूर र अन्यायपूर्ण मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण अहिलेको विनाश हो ।
बाढीले बगरमा परिणत गरेको रसुवाको स्याफ्रुबेसी बजार क्षेत्र स्याफ्रुबेसी (रसुवा), भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले बगरमा परिणत गरेको रसुवाको प्रमुख व्यापारिक तथा पर्यटकीय केन्द्र स्याफ्रुबेसी बजार क्षेत्र। तस्बिरः घनश्याम श्रेष्ठ/रासस
ओजोन तहको विनाशले बजायो खतराको घन्टी दुई शताब्दीदेखिको औद्योगिक उन्माद र ओजोन तहको विनाशले पृथ्वीको वातावरणलाई दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ । सन् १७५० को आसपासमा यूरोप र अमेरिकाबाट शुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिले विश्व अर्थतन्त्रलाई आधुनिकतातर्फ डो¥यायो । तर, यो समृद्धिको जग कोइला, खनिज तेल, डिजेल, पेट्रोल र प्राकृतिक ग्याँस जस्ता इन्धनको अत्यधिक र अन्धाधुन्ध दोहनमा उभिएको थियो ।
विगत दुई सय वर्षदेखि विकसित देशहरुले आफ्ना कलकारखाना, तापीय विद्युत् गृह, यातायातका साधन र ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने क्रममा वायुमण्डलमा खर्बौं टन हरितगृह ग्यासहरु (विशेषगरी कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड) छाडे । यसले पृथ्वीलाई प्राकृतिक रुपमा सुरक्षा दिने ओजोन तहमा क्षयीकरण र प्वाल पार्ने काम मात्र गरेन, समग्र पृथ्वीको वायुमण्डललाई एउटा विशाल हरितगृह ग्याँसमा परिणत गरिदियो ।
वायुमण्डलमा थुप्रिएका यी ग्याँसहरुले सूर्यको तापक्रमलाई बाहिर फर्किन नदिई भित्रै सोसेर राख्न थाले, जसका कारण पृथ्वीको औसत तापक्रम निरन्तर बढ्न थाल्यो । आज विश्वभर देखिइरहेका अप्रत्याशित खडेरी, अतिवृष्टि, भीषण डढेलो र हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लेर आउने बाढी दुई शताब्दी लामो औद्योगिक उन्मादको प्रत्यक्ष उपज हो ।
कुन देशको भूमिका कति ? विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा विश्वका केही ठूला र शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरुले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रा र बाँकी सिङ्गो संसारको तुलनामा तीन वटा देशको नाम अगाडि आउँछ । उत्तरी छिमेकी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, युरोपेली युनियनका देशहरु र रुस नै विश्वव्यापी रुपमा हुने कुल कार्बन उत्सर्जनका प्रमुख जिम्मेवार हुन् । चीनले विश्वको लगभग एक तिहाई कार्बन एक्लै उत्सर्जन गर्छ भने अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ । भारत तेस्रो ठूलो उत्सर्जक देश बनेको छ ।
यसको तुलनामा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित हिमाली देशको उत्सर्जन भने नगण्य छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि कुन देशका नागरिक कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा केवल देशको कुल उत्सर्जनले मात्र देखाउँदैन । यसको वास्तविक ऐना प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनको आँकडा हो । अमेरिका, कतार, अष्ट्रेलिया वा क्यानाडाजस्ता अति विकसित र उपभोगवादी देशका एक नागरिकले वर्षभरिमा गर्ने औसत उत्सर्जनको तुलनामा नेपालका नागरिकले गर्ने उत्सर्जन ज्यादै न्यून छ ।
एक औसत अमेरिकी नागरिकले वर्षमा जति कार्बन डाइअक्साइड वायुमण्डलमा छाड्छन्, त्यति उत्सर्जन गर्नका लागि २७ जना नेपाली नागरिक लाग्छ । विडम्बना के छ भने, जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने विपद् र जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी संकटापन्न देशहरुको अग्रपंक्तिमा पर्छ ।
नेपालको हिमालय क्षेत्रमा भारतीय कालो धुवाँको असर हिमाल पगाल्ने अदृश्य आगोको रुपमा कालो धुवाँलाई लिने गरिन्छ । नेपालको हिमालय रेन्जमा त्यहीँ कालो धुवाँले हिमाल पगाल्ने आगोको काम गरिरहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत वैज्ञानिकहरु, जलवायु अध्ययन संस्थानहरु र वातावरणविद्हरुका अनुसार नेपालका हिमालहरु पग्लिनु र रसुवामा जस्तै भीषण लेदो बाढी आउनुमा केवल विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन मात्र जिम्मेवार छैन ।
यसमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देश भारत र समग्र गंगाको मैदानबाट उडेर आउने ‘कालो धुवाँका कण’को ठूलो र प्रत्यक्ष भूमिका छ । इन्धन, दाउरा, पराल र पटाका पूर्णरुपमा नजल्दा निस्कने कालो धुवाँलाई ‘ब्ल्याक कार्बन’ भनिन्छ । यी कालो धुवाँका सूक्ष्म कणहरु वायुमण्डलमा तैरिएर हावासँगै उत्तरतर्फ बहन्छन् र उच्च हिमाली क्षेत्रका सेता हिमनदी र हिउँमा गएर जम्मा हुन्छन् ।
सामान्यतया, सेतो हिउँले सूर्यको किरणलाई करिब ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म परावर्तन गरेर हावापानीलाई चिसो राखिराख्छ । तर जब हिउँमा कालो धुवाँका कणहरु थुप्रिन्छन्, हिउँको रङ्ग धमिलो वा कालो बन्छ । यसले सूर्यको तापक्रम परावर्तन गर्नुको सट्टा आफैं सोस्न थाल्छ । नतिजास्वरुप, हिउँ र वरपरको वायुमण्डल द्रुत गतिमा तात्छ, जसले गर्दा हिमनदीहरु सोंचेभन्दा कयौं गुणा तीव्र गतिमा पग्लेर हिमतालहरु फुट्ने र ठूला चट्टानी पहिरो खस्ने गर्छन् ।
भारतसहित दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट ब्ल्याक कार्बन उत्सर्जन हुने मुख्य स्रोतहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन् । भारत र सीमावर्ती क्षेत्रमा तिहार तथा दीपावलीका बेला एकैपटक पड्काइने करोडांै पटाका र पटाकाबाट निस्कने विषाक्त कालो धुवाँ र रसायनहरु सोझै वायुमण्डलमा फैलिन्छन् । भारतका पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश र बिहारका किसानहरुले हिउँदे बाली लगाउनुअघि धान र गहुँको बाँकी पराल खेतमै जलाउने गर्छन् । यसबाट निस्कने विशाल कालो धुवाँको बादल मनसुनी र पश्चिमी वायुसँगै सोझै हिमालय क्षेत्रमा पुग्छ ।
भारतमा हाल ३० करोडभन्दा बढी सवारीसाधनहरु सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये पुराना र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुबाट निस्कने कालो धुवाँ ब्ल्याक कार्बनको ठूलो स्रोत हो । त्यस्तै, राजस्थानको थार मरुभूमिबाट उड्ने धुलिया कणहरु र औद्योगिक करिडोरहरुबाट निस्कने धुवाँ हिमाली टाकुराहरुमा पुगेर हिउँमा बाक्लो लेयरका रुपमा जम्मा हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको निरन्तर आवाज, सुन्न कोही तयार छैन
संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको तीन दशकदेखि निरन्तर जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको असरका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई परिरहेको असरका विषयमा प्रष्ट कुरा राखेका छन् ।
यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रसंघ महासभामा यस विषयमा गम्भीरताका साथ आवाज उठाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा नेपाल आएका राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टिनियो गुट्रेसले महासभामै नेपाल पुगेर आफूले दिएको चेतावनीका बारेमा स्मरण गराएका छन् ।
नेपालले आफूले नगरेको अपराधको सजाय पाइरहेको यो विषय आज मात्र उठाएको होइन । विगत तीन दशकदेखि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरुमा आफ्नो आवाज निरन्तर उठाउँदै आएको छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा महासन्धिसँगै नेपालले ‘प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ’ र ‘साझा तर भिन्न उत्तरदायित्व’को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अधिकार मागेको थियो ।
सन् २००८ मा क्योटो सम्झौता लागू भएपछि नेपालले अति कम विकसित देशहरुको समूहमा रहेर धनी देशहरुले अनिवार्य रुपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने र नेपाल जस्ता साना देशहरुलाई अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने अडान राखेको छ । सन् २०११ मा नेपालले अतिकम विकसित देशहरुको अध्यक्षको रुपमा जलवायु वित्तमा हिमाली देशहरुको पहुँच सोझै र बिनासर्त हुनुपर्ने मागको नेतृत्व ग¥यो । सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न दिन नहुने र हिमाली पर्यावरणलाई विशेष संकटापन्न क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने अडान राखेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको अन्नपूर्ण आधार शिविर र सोलुखुम्बु क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा हिमालको प्रत्यक्ष अवस्था देखेका गुटेर्रेसले अन्नपूर्णको काखबाटै विश्वलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘विश्वको छत पग्लिरहेको छ, अब विश्वका धनी देशहरु जाग्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रसंघ महासचिवद्वारा महासभामा चेतावनी २०२६ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औैं महासभामा हालै रसुवामा आएको प्रलयकारी बाढी र त्यसले निम्त्याएको संकट बहसको केन्द्रीय विषय बन्यो । महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले महासभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै तीन वर्षअघि नेपालका हिमालमा पुगेर दिएको चेतावनी स्मरण गरे । गुटेर्रेसले गम्भीर बन्दै भने, ‘मैले तीन वर्षअघि सगरमाथा र अन्नपूर्णको काखमा उभिएर विश्वको छत भत्किँदैछ भनेर चिच्याएको थिएँ ।
तर विश्वका ठूला र धनी शक्तिहरुले त्यस चेतावनीलाई बेवास्ता गरे । आज नेपालको रसुवामा भएको विनाश र सयौं निर्दोष मानिसको मृत्यु त्यसैको परिणति हो । प्रदूषण गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता र क्षतिपूर्ति पूरा नगर्दासम्म यो प्रलय रोकिने छैन ।’
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवा बाढीको दर्दनाक चित्र विश्वसामु राखे । उनले कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा माथि उठेर धनी देशहरुलाई सोझै प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघमा भने, ‘म यहाँ केवल विकास र लोकतन्त्रका कुरा गर्न आएको होइन, माटो र लेदोमुनि पुरिएका आफ्ना प्रियजनको शव खोजिरहेका हिमाली जनताको कारुणिक रोदन लिएर आएको हुँ ।’
जलवायु न्यायका लागि राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरुको दोहोरो चरित्रमाथि प्रधानमन्त्री शाहले प्रहार गरे । उनले भने, ‘विश्वका ठूला शक्तिहरुले युद्धका लागि ७२ घण्टाभित्र गोलाबारुद र क्षेप्यास्त्र संसारको जुनसुकै कुनामा पु¥याउन सक्छन्, तर जलवायु विपद्बाट घरबारविहीन भएका गरिब र निर्दोष मानिसका लागि क्षतिपूर्ति रकम वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रियामा अल्झाइन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अन्याय हो ।’
नेपालले कुल भूभागको झण्डै ५० प्रतिशत बनजंगल जोगाएको, जलविद्युत् र विद्युतीय सवारीलाई तीव्रता दिएर कार्बन न्युट्रल बन्ने दिशामा काम गरिरहेको तर बदलामा विनाश मात्र भोग्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीन मिलेर हिमाल जोगाउन र विपद् व्यवस्थापन गर्न एक साझा प्राविधिक तथा वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने ठोस प्रस्ताव गरे ।
इसिमोडको प्रतिवेदन– हिमालय क्षेत्रमा प्रलय नजिक छ अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले मार्च २०२६ मा सार्वजनिक गरेको ‘हिन्दुकुश हिमालय हिमनदी परिदृश्य २०२६’ प्रतिवेदनले हिमाली क्षेत्रको भयावह अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार हिउँ पग्लिने गति दुई गुणाले बढेको छ । सन् २००० यता हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लेर हिउँ रित्तिने दर पहिलोको तुलनामा दुई गुणाले बढेको छ ।
हिमालय क्षेत्रमा १ देखि २ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्दा हुने सम्भावित महाविपत्तिको चित्र प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । १ डिग्री तापक्रम बढेमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका ३३% देखि ५०% हिमनदीहरु यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पूर्ण रुपमा लोप हुनेछन् । हिमतालहरु फुटेर लेदोसहितको बाढी आउनेछ, जसले पहाडी बस्ती र जलविद्युत् आयोजनाहरु ध्वस्त पार्नेछ ।
२ डिग्री सेल्सियस वृद्धि भएमा ५०% देखि ६०% भन्दा बढी हिमनदीहरु पग्लेर सदाका लागि समाप्त हुनेछन् । शुरुमा विनाशकारी बाढी आउनेछ भने पछि गंगा, सिन्धु र ब्रह्मपुत्र जस्ता ठूला नदीहरु सुक्नेछन् । दक्षिण एसियाका पौने दुई अर्ब मानिसहरु खानेपानी र कृषि संकटमा परी ’जलवायु शरणार्थी’ बन्न बाध्य हुने कुरा प्रतिवेदनमा छ ।
नेपालले अब के गर्ने त ? नेपालले धनी देशहरुसँग दया, भिख वा अनुदान माग्ने होइन । नेपालले आफ्ना अधिकारका रुपमा दुई प्रमुख कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन पहल गर्नुपर्छ । पहिलो अनुकूलन कोष र दोस्रो हानि तथा नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । अनकूलन कोषबाट जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग जुध्न, नदीहरुमा तटबन्ध निर्माण गर्न, पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नका लागि नेपालजस्ता देशलाई तत्काल शतप्रतिशत अनुदानका रुपमा रकम हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।
रसुवामा जस्तै आएको प्राकृतिक विपत्ति, जहाँ पूर्वतयारी वा अनुकूलनका उपायहरुले काम गर्दैनन् र सोझै जीवन तथा पूर्वाधारको विनाश हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भर्पाइ हानि तथा नोक्सानी कोषमार्फत धनी राष्ट्रहरुले गर्नुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर विपद्को पुनर्निर्माण गर्ने होइन, बरु विश्वका धनी र बढी उत्सर्जनकर्ता देशहरुबाट ऋणमुक्त सोझै अनुदान र क्षतिपूर्ति पाउन पहल गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
रसुवाको विनाशकारी बाढी कुनै सामान्य प्राकृतिक दुर्घटना मात्र होइन, यो विश्वका औद्योगिक देशहरुले गरेको वातावरणीय अपराधको परिणति हो । प्रदूषण अरुले गर्ने र त्यसको भयानक मूल्य नेपालका निर्दोष नागरिकले ज्यान दिएर चुकाउनुपर्ने यो व्यवस्था घोर अन्यायपूर्ण छ । यदि विश्वका धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरुले तत्काल आफ्नो कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गरेनन् र नेपालजस्ता हिमाली देशहरुलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएनन् भने हिमालबाट शुरु भएको यो विनाशको लपेटोले भोलि सिङ्गो पृथ्वी र तिनै धनी राष्ट्रहरुलाई पनि असर पर्नेछ ।
हिमाल भूगोलका हिसाबले नेपालमा धेरै छ । तर, यसको असर संसारका सबै देशमा पर्ने गरेको छ । हिमाल केवल नेपालको मात्र होइन, सिङ्गो मानव सभ्यताको पानीको स्रोत हो । हिमाल बाँचे मात्र पृथ्वी बाँच्नेछ । त्यसैले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरका विषयमा आफैंले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरु तयार गरेर बहस चलाउनु पर्छ ।
(वातावरणीय क्षेत्रमा क्रियाशील वैज्ञानिक तथा नेपाली विज्ञसँगको कुराकानी, इसिमोडलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिवेदन, संयुक्त राष्ट्रसंघका निर्णय र विभिन्न अनुसन्धान रिपोर्टका आधारमा यो समाचार तयार गरिएको हो । –सम्पादक)
हिमाली संकट र जलवायुजन्य विपद्को स्वरुप हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रुपमा देखिन थालेको छ । हिउँ र हिमनदीहरु पग्लने मात्र नभई पहाडका चट्टानहरु अस्थिर बनेर भत्किने क्रम बढेको छ । २६ अगस्ट २०२६ मा लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी भागबाट विशाल चट्टान खस्दा हिमपहिरो आई भोटेकोशी नदी थुनियो र पछि आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । यसले नेपाल र तिब्बत दुवैतर्फ गम्भीर नोक्सानी गराएको छ ।
यो केवल प्राकृतिक विपद् वा दैवको लीला होइन । वैज्ञानिक अध्ययनहरुका अनुसार यो मानव सिर्जित संकट हो । ‘इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आईपीसीसी) को २०२३ को प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनमा देशहरुको असमान ऐतिहासिक योगदान र त्यसबाट पर्ने असमान प्रभावलाई स्पष्ट पारेको छ । औद्योगिक उत्सर्जन र तापक्रम वृद्धिका कारण पहाड र माटोलाई जोडेर राख्ने ‘पर्माफ्रस्ट’ (जमेको माटो र चट्टान) पग्लिँदै जाँदा चट्टान खस्ने, हिमपहिरो जाने र हिमताल फुट्ने जोखिम तीव्र भएको छ । डिजेल, कोइला र दाउरा अपूर्ण रुपमा जल्दा निस्कने ‘ब्ल्याक कार्बन’का साथै कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड जस्ता हरितगृह ग्यासहरु यसका मुख्य कारक हुन् ।
ऐतिहासिक जिम्मेवारी र ‘अन्यायपूर्ण समृद्धि’ विश्वव्यापी औद्योगिक उत्सर्जनमा विकसित र धनी राष्ट्रहरुको ठूलो योगदान छ । यसको विपरीत, नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्र छ । कम उत्सर्जन गर्ने तर ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य नेपालजस्ता देशहरु जलवायु अन्यायबाट पीडित छन् । औद्योगिक देशहरु अरुको पीडाका बीच समृद्ध बनेका हुन्, जसलाई ‘अन्यायपूर्ण समृद्धि’ भन्न सकिन्छ ।
जलवायु महासन्धिका बहुपक्षीय वार्ताहरुमा विकसित देशहरु ऐतिहासिक उत्सर्जनको जिम्मेवारी लिन अनिच्छुक छन् । अमेरिका यसको विपक्षमा उभिँदै आएको छ भने युरोपेली संघ तुलनात्मक रुपमा सहयोगी देखिन्छ । अर्कोतर्फ, चीन र भारत नयाँ र ठूला उत्सर्जकका रुपमा अगाडि आएका छन् ।
क्योटो प्रोटोकल (१९९७)ले विकसित देशहरुलाई बाध्यकारी लक्ष्य तोके पनि अमेरिकाले त्यसलाई अनुमोदन गरेन भने विकासशील देशहरु दायरामा परेनन् । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि राष्ट्रिय उत्सर्जन कटौतीका लक्ष्यहरु बाध्यकारी नहुनु र बलियो कानुनी दण्डको व्यवस्था नहुनु यसको मुख्य कमजोरी हो । अमेरिकामा सरकार परिवर्तनसँगै जलवायु सहायता र कोषबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिले थप जटिलता थपेको छ ।
डा. कटक मल्ल
जलवायु न्याय : परोपकार होइन, अधिकार र दायित्व जलवायु न्याय सहायता वा परोपकारको विषय होइन; यो जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र मानवीय मर्यादाको विषय हो । बारम्बार आउने विपद्पछि पुनःनिर्माणका लागि नेपालले आफ्ना सीमित विकास बजेट कटौती गर्ने वा ऋण लिने अवस्था अन्यायपूर्ण छ ।
सन् २०२३ को कोप–२८ मा स्थापना भएको ‘क्षति तथा नोक्सानी कोष’ (लस एण्ड ड्यामेज फण्ड)बाट नेपालले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नु पूर्णरुपमा तर्कसङ्गत छ । नेपाल सरकारको आँकलनअनुसार अनुकूलनका लागि वार्षिक करिब २.१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा हालसम्म निकै कम रकम जम्मा भएको छ । त्यसैले नेपालले केवल एउटै कोषमा निर्भर नरही अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, बिमा र बहुपक्षीय विकास बैंकहरु सम्मिलित ‘बहुस्रोत वित्तीय रणनीति’ (मल्टि–सोर्स फाइनान्सिङ स्ट्राटेजी) अपनाउनु आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाउनुपर्ने प्रमुख ५ माग आर्थिक क्षतिपूर्तिले मात्रै हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा हुन सक्दैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमार्फत औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई दायरामा ल्याउन निम्नलिखित पाँच सूत्रीय माग स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्छ ः
१. उत्सर्जनमा तीव्र कटौती : धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरुले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यअनुरुप हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा गहिरो र निरन्तर कटौतीको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने । २. अनुकूलन वित्तको विस्तार : जोखिममा रहेका देशहरुका लागि अनुकूलन सहायता सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने । ३. अनुदानमा आधारित क्षतिपूर्ति : क्षति तथा नोक्सानी व्यहोर्ने देशहरुलाई ऋण नभई अनुदानका रुपमा वित्तीय सहयोग दिनुपर्ने । ४. प्रविधि र वैज्ञानिक हस्तान्तरण : हिमाली क्षेत्रको हिममण्डलमा भइरहेको परिवर्तन अनुगमन गर्न आवश्यक आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक ज्ञान हस्तान्तरण गरिनुपर्ने । ५. पूर्वसूचना प्रणाली : हिमाली जोखिमको पूर्वपहिचान र सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समन्वित पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) स्थापना गरिनुपर्ने ।
विश्वव्यापी नेतृत्वका लागि नेपालको कदम नेपालले आफ्नो आन्तरिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दायित्व पूरा गर्दैगर्दा ऐतिहासिक उत्सर्जकहरुलाई उनीहरुको विश्वव्यापी जिम्मेवारी सम्झाउन पछि पर्नु हुँदैन । अफ्रिकी ‘लेक चाड बेसिन’ संकटका बेला ल्याइएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २३४९ को नजिरलाई पछ्याउँदै नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय–सुरक्षा खतराका रुपमा मान्यता दिलाउन सुरक्षा परिषद्को बैठक माग गर्न सक्छ ।
नेपालले राष्ट्रिय रुपमा जलवायु क्षतिको आधिकारिक अभिलेखीकरण गरी कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ । भानुआटुको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले अघि बढाएको उत्सर्जक राष्ट्रहरुको कानुनी दायित्वसम्बन्धी अवधारणालाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा थप सशक्त रुपमा उठाउनुपर्छ । आसन्न कोप–३१ जस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरुमा नेपालले हिमाली क्षेत्र र जलवायु पीडितहरुको तर्फबाट कूटनीतिक र नैतिक नेतृत्व लिने साहस देखाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।
म्याग्दी, १६ असोज । बाढीपहिरोबाट प्रभावित म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन मर्मत सुरु गरिएको छ । यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरीपछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगर, धिरच्याङ र दोवाको भिरकाटेमा २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनको चारवटा टावर ढलेको थियो । टावर ढल्दा लाइन चुडाएकाले मुस्ताङ जिल्ला र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ ।
यस्तै, म्याग्दी र मुस्ताङका १७६ मेगावाट क्षमताका छ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिन नपाउँदा करोडौँको नोक्सानी भएको छ । विद्युत् अभावमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै सर्वसाधारणको दैनिकीमा असर परेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको २, ३, ४ र ५ नम्बर वडा तथा मुस्ताङ जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तातोपानी वितरण केन्द्रका प्रमुख हेमराज चापागाईँले प्रसारण लाइनको समस्याले तत्काल दाना सबस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउन सम्भव नभएकाले वैकल्पिक लाइन सञ्चालनको तयारी गरेको जानकारी दिए । “दाना सबस्टेशनबाट तत्काल सम्भव नहुने भएकाले मिलनचोकदेखि दाना हँुदै मुस्ताङको कोवाङमा रहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन मर्मत थालेका छौँ”, उनले भने, “उक्त प्रसारण लाइनको म्याग्दी खण्डमा पनि धेरै ठाउँमा क्षति पुगेकाले मर्मतका लागि प्राधिकरणका कर्मचारीका साथै ठेकेदारमार्फत मजदुर परिचालन गरेका छाँै ।”
मुस्ताङको प्रसारण लाइन र वितरण लाइनमा समस्या नभएको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्कनुभएका चापागाईँले बताउनुभयो । तातोपानीदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरसम्म ढलेका पोल गाड्ने, चुडिएका र लत्रिएका तार हटाएर नयाँ तान्ने काम सकिएको छ । घारमा एक वटा, राखुदेखि बेगखोला जोड्ने चारवटा प्रसारण लाइनको पोल ढलेका छन् ।
बेगखोला र तिप्ल्याङको बीचमा एक किलोमिटर ५०० मिटर दूरीमा पोल र तार पूरै कालीगण्डकीको बाढीले बगाएको छ । सडक यातायात सञ्चालन नभएकाले विद्युत् लाइन मर्मतका लागि सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ । प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयबाट सामान ल्याएर बेनी हँुदै राखुसम्म सवारीसाधनमार्फत लैजाने र त्यहाँदेखि बेगखोला क्षेत्रमा भरिया लगाएर ढुवानी गरिएको छ । प्रसारण लाइन मर्मतको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको वितरण केन्द्र प्रमुख चापागाईँले बताए ।
काठमाडौँ, १५ असोज । नेपाल सरकारका कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक विषयमा कुनै प्रकारको टिकाटिप्पणी गर्न नपाइने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । सो प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ गर्दै राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्न नपाइने नियम प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा आज संसद्मा दर्ता उक्त विधेयकको दफा ८८ मा कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा यस्तो टिप्पणी गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । उक्त दफामा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पनि रोक लगाइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको उक्त दफामा भनिएको छ–निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष या विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि निकै सावधानी अपनाउनुपर्नेछ । यो प्रावधानले आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट आफूले सम्पादन गरेका सरकारी काम कारबाहीको प्रचारप्रसार गर्न पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौँ, १५ असोजः काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन बाटो इजाजत ९रुट परमिट० सँगै अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गराउने तयारी गरेको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो ।
त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सार्वजनिक सवारीको अवस्था, आवश्यक कागजात, रुट परमिट तथा सुरक्षा उपकरणको नियमित परीक्षण गरिने भएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित रुटको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय सवारीसाधन आवश्यक कागजातबिना वा तोकिएको रुटभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने गरेको गुनासो आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न रुट परमिटको व्यवस्थामा कडाइ गर्न लागिएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले सार्वजनिक सवारीसाधनमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारीसाधनमा विद्युतीय तथा प्राविधिक समस्या, इन्धन चुहावटलगायतका कारणले जुनसुकै बेला आगलागी हुनसक्ने भएकाले प्रारम्भिक अवस्थामा नै आगो नियन्त्रण गर्न सकिने उपकरण सवारीमै राख्न आवश्यक छ । उनले भने, “सबै सार्वजनिक सवारीमा उक्त नियम कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।”
सार्वजनिक सवारीमा प्रयोगयोग्य अवस्थामा रहेको अग्निनियन्त्रक यन्त्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीले सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था, चालकको क्षमता, आवश्यक कागजात, रुट परमिट, अग्निनियन्त्रक यन्त्रको अवस्था र प्रयोगयोग्यताको नियमित अनुगमन गरिने बताए । “अनुगमनका क्रममा अग्निनियन्त्रक यन्त्रलगायतका मापदण्ड पूरा नगरेका सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ,” उनले भने, “यात्रुको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि बाटो इजाजत (रुट परमिट)लगायत मापदण्ड पूरा गर्नु अनिवार्य सर्त हो ।”
चाडपर्व तथा अन्य समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्ने र सवारीसाधनको आवागमन बढी हुने भएकाले दुर्घटना तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारीधनी तथा व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन र सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै, यात्रुको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयमा लापरबाही नगर्न तथा सवारीसाधनको नियमित परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्न आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ, १३ असोज स् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा शीघ्र पुनःसञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडि (अर्याल) लगायतको नेपाल टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बाढी तथा पहिरोबाट टेलिकमका टावर तथा साइटमा पुगेको क्षति, अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा, हालसम्मको पुनःस्थापना प्रगति तथा बाँकी कामबारे विस्तृत जानकारी लिए ।
छलफलमा उनले प्राकृतिक विपत्तिका कारण सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रभावित नागरिक, उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई समेत कठिनाइ हुने भएकाले सञ्चार सेवा पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए । सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, सडक तथा विद्युत् संरचनामा भएको क्षति र उपकरण तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालनमा हालसम्म भएगरेका कामबारे समेत जानकारी लिएका थिए । उनले तत्काल विद्युत् आपूर्ति पुर्याउन नसकिने स्थानमा वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि सेवा सञ्चालनमा ल्याउन टेलिकम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिए ।
छलफलमा नेपाल टेलिकमका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत प्रेमप्रसाद सिलवालले बाढी तथा पहिरोका कारण टेलिकमका विभिन्न साइटमा पुगेको क्षति र सेवा पुनःस्थापनाका लागि भइरहेको कामबारे जानकारी गराए । उनका अनुसार अधिकांश प्रभावित टावरमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको थियो । सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेका कारण केही स्थानमा प्राविधिक टोली तथा आवश्यक उपकरण लैजान कठिनाइ भएको छ ।
विद्युत् आपूर्ति तत्काल पुनःस्थापना गर्न सम्भव नभएका स्थानमा हेलिकप्टरमार्फत जेनेरेटर तथा आवश्यक उपकरण ढुवानी गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सिलवालले जानकारी गराए । केही स्थानमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीसँगै प्राविधिक जनशक्तिसमेत हेलिकप्टरमार्फत लैजानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
नेपाल टेलिकमले अवरुद्ध सेवा पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तत्काल परिचालन गरेको र प्रभावित साइटलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनःसञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । सडकमार्गबाट पुग्न नसकिने तथा विद्युत् आपूर्ति तत्काल सम्भव नभएका स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको पनि टेलिकमले जनाएको छ ।
एक हजार दुई साइट पुनःसञ्चालन
टेलिकमका अनुसार यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण विद्युत् आपूर्तिसमेत अवरुद्ध हुँदा एक हजार १३२ वटा टेलिफोन टावर प्रभावित भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म एक हजार दुई वटा साइट पुनःसञ्चालनमा आइसकेका छन् भने १३० वटा साइट अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आउन नसकेका टेलिफोन टावरलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विद्युत् आपूर्ति, उपकरण, प्राविधिक जनशक्ति तथा ढुवानी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले निर्देशन दिए ।
टेलिकमले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार हाल म्याग्दीमा २४, रोल्पामा १९, मनाङमा १५, प्युठानमा १५, बागलुङमा १३, पाल्पामा ११, गुल्मीमा नौ, अर्घाखाँचीमा सात, दाङमा छ, मुस्ताङमा चार र पर्वतमा तीनवटा टेलिफोन टावर सञ्चालनमा आउन बाँकी छन् । त्यस्तै, कपिलवस्तु, नवलपरासी, गोरखा, लमजुङ, रूपन्देही, स्याङ्जालगायत जिल्लामा पनि केहि टेलिफोन टावर अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्रभावित जिल्लाका बाँकी साइटमा समेत प्राविधिक टोली परिचालन गरी सेवा पुनःसञ्चालनको काम भइरहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
म्याग्दी, १२ असोज । फाइबर चुुडिएपछि धवलागिरिका तीन जिल्लामा आइतबार बिहानदेखि सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ सहश्रधारामा कालीगण्डकीले कटान गरेर विद्युत्, नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको फाइबर जडित पोल बगाएपछि सञ्चार सेवा प्रभावित भएको हो । म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा नेपाल टेलिकमको मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट तथा निजी कम्पनीहरूको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
नेपाल टेलिकमको म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख युवराज पौडेलले बाढीले पाँच सय मिटर फाइवर जोडेको चारवटा पोल बगाउँदा सञ्चार सेवा प्रभावित भएको बताए । “टेलिकमले तानेको फाइवरमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि भाडामा लिएका हुुन्छन्”, उनले भने, “वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अस्थायी रूपमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गरे पनि इन्टरनेट सञ्चालनका लागि पोल गाड्ने र तार तान्ने अवस्था नभएकाले आइतबार दिनभर प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन ।”
कालीगण्डकी नदीले मालढुुङ्गामा मोटरेबल पुलको पहुँचमार्ग बगाएकाले प्राविधिक टोली सहश्रधारा पुगेर फाइवर तान्न र मर्मत गर्न नसकेको उनले बताए । विपद्को समयमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा सूचना आदानप्रदान, उद्धार, राहतको काममा समस्या भएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ म्याग्दी शाखाका अध्यक्ष हरिकृष्ण गौतमले सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण, प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिदेखि सञ्चारकर्मीलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न समस्या भएको बताए ।
काठमाडौँ, ११ असोजः नेपाली सेनाले रसुवाको भोटेकोशी बाढी व्यवस्थापनमा सङ्गठनको भूमिका अतुलनीय, ऐतिहासिक र अनुकरणीय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिकूल र तीव्रगतिमा बदलिने मौसम, पहाडी तथा साँघुरो उडान क्षेत्र, सीमित हेलिप्याड, अवरुद्ध सञ्चार, नदीको अनिश्चित बहाव, निरन्तरको पहिरो तथा सुरुङभित्र थुप्रिएको लेदो र ठूला चट्टानजस्ता अत्यधिक उच्च जोखिमका बीच सम्पूर्ण उद्धार अभियान सम्पादन गरिएको सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।
भोटेकोशी बाढीले राष्ट्रिय सङ्कट व्यवस्थापनमा विपद् प्रतिकार्यलाई सामान्य प्रशासनिक कामका रूपमा नभई उच्च जोखिम, अनिश्चितता र अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने संयुक्त कार्यका रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, “सङ्कटको जुनसुकै कठिन घडीमा पनि अग्रपङ्क्तिमा खटिएर नेपाली सेनाले प्रदर्शन गरेको अदम्य साहस तथा मानवीय समर्पण राष्ट्रका लागि गौरव, प्रेरणा र भविष्यका विपद् प्रतिकार्यका लागि महत्त्वपूर्ण दृष्टान्तका रूपमा रहनेछ ।”
रसुवा बाढीपछिको एक महिनाको अवधिमा गरिएका खोज तथा उद्धार, स्वास्थ्य सेवा प्रदान र प्रभावित क्षेत्रको जनजीवनलाई सामान्य बनाउन पूर्वाधार पुनस्र्थापनाका प्रयासबारे सेनाले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)लाई उपलब्ध गराएको दस्तावेजमा विपद् प्रतिकार्यको सबैभन्दा जटिल र साहसिक अध्याय जलविद्युत् आयोजनाका पुरिएका सुरुङभित्र गरिएको उद्धार भएको ठम्याइँ छ ।
भोटेकोशी बाढीः खोज, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेना
गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा गएको विनासकारी बाढीले नदी आसपासका तटीय क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुर्यायो । यस अप्रत्यासित जलप्रकोपका कारण स्थानीय मानव बस्ती, सडक पूर्वाधार, पुलहरू तथा जलविद्युत् आयोजना क्षणभरमै लेदोमा बिलिन हुन पुगे । यस्तो विकराल र विषम राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा नेपाली सेनाले आफ्नो उत्कृष्ट मानवीय दायित्व निर्वाह गर्दै आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह ग¥यो ।
विपद्को खबर प्राप्त हुनासाथ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र पूर्वी नवलपरासीलगायत इलाकामा तैनाथ सैनिक युनिट तत्काल उद्धार कार्यका लागि खटिएका थिए । विषम परिस्थितिमा उद्धार अभियानलाई चुस्त बनाउन नौ हजार ३०० भन्दा बढी सैनिक जनशक्ति परिचालन गरिनुका साथै कम्पोजित क्विक रियाक्सन टिम (सिक्युआरटी) र आपत्कालीन मेडिकल टिमसहित तुरुन्त चारवटा हेलिकप्टर खोज तथा उद्धारका लागि खटाइएका थिए । भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको चुनौतीपूर्ण स्थितिमा सेनाले हवाई उद्धार, जमिनी उद्धार, टनेल उद्धार, स्वास्थ्य सेवा तथा सडक सञ्जाल पुनस्र्थापनामा द्रुतगतिमा कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।
भौगोलिक जटिलता र सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बिच्छेद भएको परिस्थितिमा नेपाली सेनाले हवाई मार्गलाई प्राथमिक माध्यम बनायो । एमआई–१७ लगायत सातवटा सैनिक हेलिकप्टर र निजी क्षेत्रका हवाई साधनलाई रणनीतिक रूपमा परिचालन गरिएको थियो । त्रिशूली र धुन्चेमा बेस स्थापना गरी एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटिसी) सञ्चालनसहित दैनिक १५ देखि २२ वटा हेलिकप्टरमार्फत एक हजार ६०० भन्दा बढी उडानहरू भएका छन् ।
यस हवाई अभियानबाट कुल चार हजार २४२ जना ९तीन हजार ९५९ नेपाली र १२ देशका २८३ विदेशी नागरिक०को सकुशल उद्धार भएको छ । यसका साथै टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, मैलुङ र हाकुबेँसीजस्ता स्थानमा हजारौँ किलो खाद्यान्न, औषधि, रासन र अक्सिजन सिलिन्डर एयरलिफ्ट तथा ड्रोनबाट पठाउनुका साथै टनेल क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि अतिआवश्यक उपकरण लैजान स्लिङ अपरेसनसमेत सञ्चालन गरिएको थियो ।
रसुवागढीदेखि नवलपरासी पूर्वसम्मका प्रभावित क्षेत्रमा जमिनी खोज तथा उद्धारकार्यलाई उत्तिकै तीव्रताका साथ अगाडि बढाइ नेपाली सेनाले नदी किनार, जङ्गल, डाँडाकाँडा र सडक बिच्छेद तथा बाढीबाट बढी प्रभावित तुप्चे, दानसिङ, कालिकास्थान, स्याफ्रुबेँसीलगायत बस्तीमा निरन्तर पैदल गस्ती सञ्चालन गरी शव सङ्कलन र स्थानीय निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी परिस्थितिको बारेमा जानकारी सङ्कलन गरिएको थियो ।
अप्ठ्यारो भूभागमा सम्भावित स्थानको पहिचान गर्न थर्मल ड्रोन तथा आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरी रेकीसमेत भएका छन् । जमिनी उत्खनन र खोजीका क्रममा फेलापरेका एक हजार ४५१ वटा शवको व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ । स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत सबै सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय र सहकार्यमा यी कार्यहरु भएका छन् ।
यस विपद् प्रतिकार्यको सबैभन्दा जटिल र साहसिक अध्याय जलविद्युत् आयोजनाका पुरिएका सुरुङहरूभित्र गरिएको उद्धारकार्य हो । जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ इलाकाबाट दुई हजार ७९८ र बाढीको लेदो, माटो र ठूला चट्टानले पुरिएका सुरुङबाट निरन्तर रूपमा गरिएको अथक प्रयासपश््चात सात जनाको जीवितै उद्धार गर्न सफल भएको छ । त्रिशूली–३ ‘ए’ मा ड्रिलिङ मेसिन, एक्स्काभेटर, रक ब्रेकर र नियन्त्रित विस्फोटमार्फत क्राउन हेड खोली, अक्सिजन पम्प गरेर भदौ १९ गते सुरुङभित्र फसेका दुई जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ बाट अडिट सुरुङको २२५ मिटर गहिराइबाट रबर बोट र थर्मल क्यामेराको प्रयोग गरी चिनियाँ नागरिकको सफल उद्धार गरिनुका साथै जम्मा ३७ वटा शवसमेत सङ्कलन भएका थिए ।
खोज तथा उद्धार टोलीद्वारा करिब एक हजार ५० मिटर वैकल्पिक बाटो खोली चिलिमे सुरुङको ब्रेकथ्रुपश्चात् पाँचवटा शव तथा मानव अङ्ग सङ्कलन गर्नुका साथै रसुवागढी र त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनामा उत्खनन गरी खोज तथा उद्धारकार्य भएको छ । छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरुको जनशक्ति तथा प्रविधिसहित नेपाली सेनासँग संयुक्त रूपमा टनेलहरूमा खोज तथा उद्धारकार्यमा संलग्न भएका थिए ।
त्यसैगरी, भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारकार्यका अतिरिक्त बाढी प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेनाले त्रिशूली र धुन्चेमा आपत्कालीन उपचार केन्द्र तथा मेडिकल गस्ती सञ्चालन गर्यो, जसबाट तुरुन्त बाढीबाट घाइते र अन्य गरी चार हजार तीन जनाले प्रत्यक्ष चिकित्सा सेवा प्राप्त गरे । सुरुङ तथा भौगोलिक रूपमा विकट इलाकामा गम्भीर घाइते अवस्थामा फेलापरेका नागरिकलाई हेलिकप्टरमार्फत छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पताल पुर्याएर आपत्कालीन उपचार प्रदान गरियो । विस्थापितहरूका लागि अस्थायी आवास र होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुका साथै महामारी फैलन नदिन स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा निसङ्क्रमण अपरेसन सञ्चालन गरिएको थियो ।
खोज तथा उद्धारकार्य, स्वास्थ सेवा प्रदानका साथसाथै प्रभावित जनजीवनलाई सामान्य बनाउन पूर्वाधार पुनस्र्थापनामा नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । नुवाकोटको देवीघाटस्थित तादी नदीमा करिब ६० मिटर लम्बाइ र ६० टन भार क्षमताको एक्रो ब्रिज पाँच दिनको निरन्तर प्रयासमा जडान गरी भदौ २५ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइयो । स्याफ्रुबेँसी–चिलिमे र इन्द्रेणी घाटमा तुइन तथा काठका अस्थायी फट्के निर्माण गरिए । बेत्रावतीमा बेलीब्रिज निर्माणकार्य अगाडि बढाउने क्रममा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी पुल निर्माण गर्ने स्थानसम्म जाने बाटो निर्माण भइहेको छ ।
समग्रमा, रसुवाको भोटेकोशी बाढी व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको भूमिका अतुलनीय, ऐतिहासिक र अनुकरणीय रह्यो । सम्पूर्ण उद्धार अभियान प्रतिकूल र तीव्रगतिमा बदलिने मौसम, पहाडी तथा साँघुरो उडान क्षेत्र, सीमित हेलिप्याड, अवरुद्ध सञ्चार, नदीको अनिश्चित बहाव, निरन्तरको पहिरो तथा सुरुङभित्र थुप्रिएको लेदो र ठूला चट्टानजस्ता अत्यधिक उच्च जोखिमका बीच कार्यसम्पादन गरिएको थियो । आफ्नै परिवार तथा सैनिकसमेत विपद्बाट प्रभावित रहेको अवस्थामा पनि नेपाली सेनाले कर्तव्यलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै नागरिकको जीवनरक्षाका लागि निरन्तर अग्रपङ्क्तिमा रही खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको छ ।
विशेषतः हाइड्रोपावरको साँघुरो र जोखिमपूर्ण सुरुङभित्र करिब १७० मिटर गहिराइसम्म प्रवेश गरी लेदो, चट्टान, सीमित स्थान तथा थप जोखिमको सम्भावनाबीच गरिएको जीवित उद्धार नेपाली सेनाको अदम्य साहस, उच्च व्यावसायिक दक्षता, टोलीगत समन्वय र जोखिम वहन गर्ने सैनिक चरित्रको कारणले सम्भव भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सङ्कट व्यवस्थापनमा विपद् प्रतिकार्यलाई सामान्य प्रशासनिक कामका रूपमा नभई उच्च जोखिम, अनिश्चितता र अन्तर–निकाय समन्वय आवश्यक पर्ने संयुक्त कार्यका रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । सङ्कटको जुनसुकै कठिन घडीमा पनि अग्रपङ्क्तिमा खटिएर नेपाली सेनाले प्रदर्शन गरेको अदम्य साहस तथा मानवीय समर्पण राष्ट्रका लागि गौरव, प्रेरणा र भविष्यका विपद् प्रतिकार्यका लागि महत्त्वपूर्ण दृष्टान्तका रूपमा रहनेछ ।
साथै, विपद् प्रतिकार्यमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम नेपाली सेनालगायत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय र स्थानीय समुदायबीच समन्वय र सहकार्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रष्ट देखिएको छ ।
कर्णाली, १० असोज । पानी पार्ने प्रणाली पश्चिम सरेसँगै कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा भारी वर्षा भएको छ । यो सन् १९७८ पछिको ठूलो वर्षा हो । असोज ९ गते शुक्रबार दिउँसो १ः०० बजेदेखि १० गते शनिबार दिउँसो १ः०० बजेसम्मको २४ घण्टाको मापन अनुसार हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा ११४ दशमलव ८ मिलिमिटर वर्षा भएको मौसम तथा जलवायु विज्ञान कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख डा इन्दिरा कँडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सन् २०२१ मा सिमकोटमा ११० मिलिमिटर र २०१५ मा ९८ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । कार्यालय प्रमुख डा कँडेलले भने, “हुम्लाको हिसाबमा ११४ दशमलव ८ मिलिमिटर पानी पर्नु भनेको यो विषम वर्षा हो । यो रेकड ब्रेक वर्षा पनि हो । समुद्री सतहदेखि दुई हजार ९९३ मिटर उचाइमा रहेको हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा १४ हजार ११३ दिन वर्षा मापन गरिएको थियो । जसमा एक मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको दिन तीन हजार ७९४ को अभिलेख छ ।”
उनका अनुसार वर्षा भएको तीन हजार ७९४ दिन मध्ये १०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको एक दिन, ७५ मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको ६ दिन र ५० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको १२ दिन रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कमा अभिलेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, असोज ९ गते शुक्रबार दिउँसो १ः०० बजेदेखि १० गते शनिबार दिउँसो १ः०० बजेसम्मको २४ घण्टाको वर्षा मापन गर्दा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा भने ७५ दशमलव ५ मिलिमिटर पानी परेको बताउँदै उनले कर्णालीका भारी वर्षा भएको बताए । भारी वर्षाका कारण हुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, मुगु, जुम्ला, सल्यान जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएको सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताए ।
सोलुखुम्बु, ९ असोजः संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तीन वर्षअघि सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर विश्वलाई सुनाएको जलवायु सङ्कटको चेतावनी अहिले नेपालमा देखिएको विपद्का घटनाबीच पुनः विश्वमञ्चमा प्रतिध्वनित भएको छ । सन् २०२३ अक्टोबर ३० मा सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा पुग्नुभएका महासचिव गुटेरेसले तीव्रगतिमा पग्लिरहेका हिमनदी र बढ्दो जलवायु सङ्कटप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘विश्वको छाना खसिरहेको छ’, भन्ने शक्तिशाली सन्देश दिएका थिए ।
उनले त्यसबेला नेपालले तीन दशकको अवधिमा आफ्नो करिब एकतिहाइ बरफ गुमाइसकेको र पछिल्लो दशकमा हिमनदी पग्लिने दर अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेका थिए । हिमालयका हिमनदीले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई ताजा पानी उपलब्ध गराउने भएकाले त्यसको क्षयीकरण केवल हिमाली क्षेत्रको समस्या नभई विश्वव्यापी सङ्कट भएको उनको भनाइ थियो ।
तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट व्यक्त गरिएको उक्त चेतावनीलाई महासचिव गुटेरेसले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनः स्मरण गरेका छन् । उनले त्यतिबेला आफूले दिएको चेतावनीप्रति विश्वले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै जलवायु परिवर्तनको असर अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र रूपमा देखिइरहेको सन्देश दिएका छन् ।
गुटेरेसको उक्त चेतावनी सम्झँदै पर्यटनविद् आङछिरिङ शेर्पा भन्छन्, “महासचिव गुटेरेस नेपाल भ्रमणका क्रममा सगरमाथा क्षेत्रमा आउनुभएको थियो । त्यस अवसरमा सगरमाथाको अगाडि रहेको एभरेस्ट भ्यु होटलमा उहाँलाई हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, तीव्रगतिमा पग्लिरहेका हिमनदी, बढ्दो हिमताल, हिमपहिरो तथा हिमाली समुदाय र पर्वतीय पर्यटनमा परेको प्रभावबारे प्रत्यक्ष रूपमा ब्रिफिङ गर्ने अवसर मैले पाएको थिएँ ।”
उक्त भेटमा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन नेपाल वा हिमाली मुलुकको मात्र समस्या नभई सम्पूर्ण मानवजातिको भविष्यसँग जोडिएको विश्वव्यापी सङ्कट भएको सन्देश विश्वसामु पुर्याउने प्रयास गरिएको शेर्पाले बताए । “आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले नेपालबाट व्यक्त गरेको त्यही चेतावनी र सन्देश स्मरण गर्दा ३० अक्टोबर २०२३ को त्यो क्षण फेरि आँखा अगाडि झल्झली आउँछ”, उनले भने ।
त्यतिबेला सगरमाथा क्षेत्रबाट गुटेरेसले ‘विश्वको छाना खसिरहेको छ’ भन्दै दिएको सन्देश सामान्य अभिव्यक्ति नभई हिमालमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनप्रतिको चेतावनी भएको शेर्पाको भनाइ छ । “त्यो वाक्य केहीलाई त्यतिबेला बढाइचढाइ गरिएको अभिव्यक्तिजस्तो लाग्न सक्छ । तर आज हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, हिमताल बढिरहेका छन्, नयाँ जोखिम सृजना भइरहेका छन् । हिमपहिरो र बाढीका घटना बढिरहेका छन्”, शेर्पाले भने ।
हिमाली समुदाय र पर्यटन क्षेत्रसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको छ । “त्यसैले त्यो केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति थिएन, हिमालमा देखिइरहेको वास्तविक परिवर्तनप्रतिको चेतावनी थियो”, उनले भने । सगरमाथाको आधारबाट विश्वका नेताहरूलाई दिइएको गुटेरेसको उक्त सन्देश अहिले अझ सान्दर्भिक भएको पर्यटनविद् शेर्पाको भनाइ छ । नेपालका हिमालले विश्वलाई साहस, प्रेरणा, पानी, जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदा दिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमाल संरक्षणका लागि विश्व समुदायले पनि जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको विस्तार, हिमपहिरो तथा बाढीका घटनाले जोखिम बढाउँदै लगेका छन् । यस्ता घटनाले हिमाली बस्ती, पूर्वाधार, पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत असर पार्दै आएका पर्यटन व्यवसायी स्पिडकाजी शेर्पाले बताए । हिमालयमा भइरहेको परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । हिमालयबाट उत्पत्ति हुने नदी प्रणालीमा आश्रित दक्षिण एसियाका ठूलो जनसङ्ख्या र कृषि प्रणाली यसबाट प्रभावित हुनसक्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनलाई विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।
काठमाडौँ, ८ असोजः आजदेखि आगामी पाँच दिनसम्म मुलुकको प्रमुख नदीमा जलसतह बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र, बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले उक्त अनुमान गरेको हो । महाशाखाका बाढीविद् सौहार्द जोशीले कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकालीलगायत प्रमुख नदी तथा सहायक नदीमा जलसतह उल्लेख्य बढ्ने पूर्वानुमान गर्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे ।
महाशाखाले जारी गरेको विशेष बाढी पूर्वानुमान बुलेटिनले कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली, कन्काई, कमला, बबई, पूर्वी राप्ती तथा पश्चिम राप्ती नदीमा पनि जलसतह बढ्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । पूर्वानुमान अनुसार कोशीका सप्तकोशी, तमोर, अरुण, दूधकोशी, तामाकोशी र सुनकोशीलगायत नदीमा आगामी पाँच दिन जलसतह उल्लेख्य बढ्ने सम्भावना छ।
नारायणीका नारायणी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, सेती तथा कालीगण्डकी नदीमा पनि जलसतह बढ्ने पूर्वानुमान छ । त्यसैगरी, कर्णालीका कर्णाली, भेरी, तिला तथा पश्चिम सेती, महाकाली, कन्काई, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती, तिनाउ, बाणगङ्गा, पश्चिम राप्ती र बबई नदीमा जलसतह बढ्ने जनाइएको छ । महाशाखाका अनुसार केही नदी तथा जलाधारमा आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेको छ ।
आज ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लाका ससाना नदी तथा खोलामा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र केही स्थानमा आकस्मिक बाढीको सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
बुलेटिनअनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीपूर्व तथा पश्चिम, रुपन्देही, तनहुँ, कास्की, लमजुङ, स्याङ्जा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुमपूर्व तथा पश्चिम, रोल्पा, सल्यान, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा ससाना नदीमा बहाव बढ्ने सम्भावना छ । महाशाखाका बाढीविद् जोशीले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्र र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरे ।
म्याग्दी, ८ असोजः म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको डेढ दशकको अवधिमा परीक्षण उत्पादनको चरणमा पुगेको छ । पहिलोपटक ३२ मेगावाट क्षमतामा निर्माण अघि बढाइएको आयोजना ठेकेदारको समस्या, ठेक्का रद्द, पुनःसंरचना, नयाँ ठेकेदार छनोट, कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका कारण डेढ दशकपछि सम्पन्न हुन लागेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेर म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाको परीक्षण सफल भएको छ ।
कुल २०÷२० मेगावाट क्षमताका दुई वटा युनिटको मङ्गलबार र बुधबार परीक्षण गरी केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति गराउन थालिएको रघुगङ्गा हाइड्रोका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले जानकारी दिए । “दुई वटै युनिटलाई पूर्ण क्षमतामा चलाएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडेका छौँ,” उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार १५ दिन परीक्षण उत्पादन गरेपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन्छ ।”
रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा न ५ झीँको फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र दुई वटा पानी थिग्र्याउने पोखरी निर्माण भएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम–सडक छेउमा रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह छ । तिल्केनीचौरदेखि घुमाउनेताल, पिप्ले, मौवाफाँट, बुग्ल हँुदै बाँधस्थलसम्म ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण र राहुघाटमा एक बेलिब्रिज निर्माण भएको आयोजना प्रमुख राजबहादुर बिष्टले बताए ।
विद्युत्गृह परिसरमा स्विचयार्ड र कालीगण्डकी कोरीडोरअन्तर्गत २२० केभी ९डबल सर्किट० क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको छ । आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय निर्माण कम्पनी आइभिआरसीएलसँग २०६७ कात्तिक १८ गते रु दुई अर्ब ५० करोडमा सिभिल ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आइभिआरसिएलले सम्झौताअनुसार काम गरेको भए राहुघाटले विसं २०७० मै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण काम गर्न नसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणले विसं २०७२ मा आइभिआरसीएलसँगको ठेक्का रद्द ग¥यो । ठेक्का तोडिँदा पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशतमा सिमित थियो ।
प्राधिकरणले आयोजना पुनःसंरचना गरी क्षमता ३२ मेगावाटबाट बढाएर ४० मेगावाट बनाउने र कम्पनी मोडेलमा निर्माण अघि बढाउने निर्णय गर्यो । मुद्दा झेलेरै भए पनि आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का रद्द हुनु राहुघाट आयोजनाको निर्माण यात्राको पहिलो ठूलो मोड बन्यो ।
आइभिआरसिएलको ठेक्का रद्द भएपछि प्राधिकरणले विसं २०७३ मा सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना गरी आयोजना अघि बढायो । भारतीय एक्जिम बैङ्कको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको लगानीमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्याक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
नयाँ प्रक्रियाबाट छनोट भएको सिभिल ठेकेदार भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी)सँग ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७४ मङ्सिर ६ गते करिब रु छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७५ असारदेखि पहुँचमार्ग र विंस २०७६ असार ८ गतेदेखि पिप्लेस्थित तेस्रो नम्बरको अडिटबाट सुरुङ निर्माण सुरु गरेको थियो । विस २०८१ साउन १५ गते राहुघाटको मुख्य सुरुङ जोडिएको थियो ।
कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्सका व्यवस्थापक एमएस गौरको भनाइ छ । भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ९भेल० सँग विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२।३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेल भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा पहिले र सरकारी लगानीमा सञ्चालन भएको राहुघाटलाई जलविद्युत् विकासको ‘गेटवे’ (प्रवेशविन्दु) मानिएको थियो । “राहुघाट सुरु भएपछि म्याग्दीमा भित्रिएका १० वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्,” उनले भने, “ढिलै भए पनि डेढ दशकको प्रतीक्षापछि राहुघाट जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेको खबरले उत्साही भएका छौँ ।”
काठमाडौँ, ७ असोजः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सम्भावित मौसमी विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक तयारी, समन्वय तथा पूर्वसतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यही असोज ९ गतेदेखि असोज ११ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरीसहित भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना उल्लेख गर्र्दै त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले सम्पूर्ण नागरिकलाई सुरक्षित रहन, सचेत बन्न तथा आवश्यक सावधानी अपनाउन पनि अनुरोध गरेका छन् । विभागका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा तथा एकरदुई स्थानमा अति भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । साथै, कोशी, बागमती, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा समेत भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ ।
मौसम प्रणालीको प्रभावका कारण गण्डकी प्रदेशको पोखरा आसपास, लुम्बिनीको पहाडी तथा तराई क्षेत्र, कोशीको ताप्लेजुङलगायत हिमाली भूभाग, बागमतीको पहाडी खण्ड, कर्णालीको जुम्ला आसपास तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा सडक अवरोधको जोखिमप्रति विशेष सतर्क रहन आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । सम्भावित वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाव, डुबान तथा सडक र हवाई यातायातमा समेत अवरोध हुन सक्ने भएकाले सम्पूर्ण नागरिकलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।
विभागले ट्रेकिङ तथा हिमाली क्षेत्रमा जाने योजना बनाउनुभएका व्यक्तिहरूले मौसम सुधार नभएसम्म यात्रा स्थगित वा पुनर्विचार गर्न, विभाग तथा स्थानीय प्रशासनबाट जारी हुने सूचना नियमित रूपमा हेर्न र आवश्यक अवस्थामा सम्बन्धित निकायको निर्देशन पालना गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
बेइजिङ, ७ असोज (रासस–सिन्ह्वा) । चीनले नेपालको मौसमसम्बन्धी पूर्व–सूचना तथा विपद् प्रतिकार्य क्षमता सुधार्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली ‘माजु’को नेपालका लागि तयार पारिएको संस्करण हस्तान्तरण गरेको छ । चीनको मौसम विज्ञान प्रशासन (सीएमए)ले मङ्गलबार जनाएअनुसार, चीन–नेपाल सीमास्थित केरुङ–रसुवा नाकामा गएको घातक पहिरोपछि गत अगस्ट २९ मा नेपालको मौसम विज्ञान विभागलाई माजुको क्लाउड–आधारित परीक्षण संस्करण उपलब्ध गराइएको हो ।
सीएमएका अनुसार नेपालका लागि विशेष रूपमा तयार गरिएको माजु संस्करण विकास गर्दा स्थानीय भौगोलिक अवस्था, विपद्का विशेषता, पूर्वाधार तथा उपलब्ध तथ्याङ्कलाई ध्यानमा राखिएको छ । चीनले पहिरोपछि नेपाललाई मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व–सूचनासम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । विपद् राहत तथा उद्धारकार्यमा सहयोग पु¥याउन उच्च–रिजोल्युसन र द्रुत रूपमा अद्यावधिक हुने मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सामग्री उपलब्ध गराइएको सीएमएले जनाएको छ ।
सीएमएले उत्तरपश्चिमी चीनको सिन्जियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी उरुम्कीमा आयोजित दोस्रो चीन–मध्य एसिया मौसम सहयोग मञ्चमा नेपालका लागि तयार गरिएको माजु संस्करण हस्तान्तरण गरेको हो । माजु बहु–जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना र मौसमसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास गरिएको एआईमा आधारित प्रणाली हो । यसको नाम समुद्रकी चिनियाँ संरक्षक देवी ‘माजु’बाट राखिएको हो ।
कार्यक्रममा सीएमएले सन् २०२६–२०२७ का लागि मध्यएसियाली देशमा माजु प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसको उद्देश्य चीन र मध्यएसियाली देशबीच मौसमसम्बन्धी सहयोग विस्तार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विपद् रोकथाम तथा न्यूनीकरण क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको जनाइएको छ ।
सीएमएका प्रमुख चेन झेन्लिनका अनुसार माजु हाल सात देशमा प्रयोगमा छ भने ५० भन्दाबढी देशमा यसको क्लाउड–आधारित परीक्षण भइरहेको छ । सीएमएले प्रणालीको अन्तरराष्ट्रिय प्रयोग विस्तार गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।
काठमाडौँ, ६ असोज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘मौसम पूर्वानुमान एवं बुधबारदेखि देशभर वर्षाको गतिविधि बढ्ने भन्ने’ विषयमा जानकारी लिएका छन् । मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बङ्गालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले बुधबारदेखि वर्षाकोे गतिविधि बढ्ने जनाएको थियो ।
बङ्गालको खाडीमा विकसित भइरहेको बलियो न्यूनचापीय क्षेत्रबारे जानकारी लिन आज मन्त्रीद्वय मौसम विज्ञान विभाग पुगेका हुन् । उनीहरूले पानी पार्ने प्रणालीबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावबारे विभागका अधिकारीबाट ब्रिफिङ लिएको विभागले जनाएको छ । “उक्त प्रणालीको प्रभावले भोलि (बुधबार) देखि नै नेपालमा पानी पर्ने गतिविधि बढ्न सक्छ । यसबारे विभागले नियमित जानकारी गराउने छ”, विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, ६ असोजः डाटा सेन्टरमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नियमित धितोपत्र कारोबार स्थगित भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले घटनाको अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी आवश्यक सुधारका उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त ९२ कम्पनीमध्ये ७२ वटा कारोबार सदस्य कम्पनीको सर्भर रहेको डाटा सेन्टरमा २०८३ असोज ४ गते बिहानदेखि प्राविधिक समस्या देखिएको थियो । उक्त समस्या तत्काल समाधान हुन नसकेपछि कारोबार प्रणालीमा समेत क्षति पुग्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेप्सेले असोज ५ गतेको नियमित कारोबार स्थगित गरेको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारोबार नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बोर्डले उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी यस्ता समस्या आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन असोज १२ गतेभित्र पेस गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए ।
घटनाको प्राविधिक पक्ष तथा कारोबार स्थगन गर्नुपर्ने कारण पहिचान गर्न बोर्डले उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय निरीक्षण टोलीसमेत खटाएको छ । टोलीले डाटा सेन्टरमा देखिएको प्राविधिक समस्या, त्यसको प्रभाव तथा कारोबार प्रणालीमा पर्न सक्ने जोखिमलगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।
यसअघि स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले समेत डाटा सेन्टरमा देखिएको समस्या समाधान नभएको अवस्थामा नियमित कारोबार सत्र स्थगित गर्न नेप्सेसमक्ष निवेदन दिएको थियो । सोही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम २१ ९१० बमोजिम कारोबार स्थगित गरेको जनाएको छ ।
बोर्डले निरीक्षण टोलीबाट प्राप्त हुने सुझाव तथा प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा नेपालको धितोपत्र बजारलाई स्वस्थ, सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक सुधारका कार्य अघि बढाउने जनाएको छ । बोर्डका प्रवक्ता घिमिरेले धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणालीको विश्वसनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्राविधिक जोखिमको पहिचान तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम अघि बढाइने जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, ५ असोजः आगामी शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अतिभारी वर्षाको सम्भावना रहेको नेपाल मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले आज जारी गरेको विशेष मौसम ‘बुलेटिन’अनुसार शुक्रबारदेखि असोज ११ गते सोमबारसम्म गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन-चट्याङ-हावाहुरीसहित भारीदेखि अतिभारी वर्षा तथा एक-दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, मधेस प्रदेश तथा कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ तथा हावाहुरीसहित भारीदेखि अतिभारी वर्षा र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । देशका अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले यात्राका क्रममा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
महाशाखाका अनुसार हाल बङ्गालको खाडीको मध्य भू-भाग आसपास रहेको न्यून चापीय क्षेत्र थप शक्तिशाली बन्दै बलियो न्यून चापीय क्षेत्रमा परिणत भई पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशातर्फ सर्ने देखिएको छ । यसको प्रभाव बुधबारदेखि कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको गतिविधि बढ्दै जाने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
महाशाखाले ठूला तथा साना नदी नाला र खोलानालामा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । विशेषगरी हिमाली भूभागमा भारी हिमपात हुन सक्ने भएकाले हिमाली पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जानेले सम्बन्धित क्षेत्रको मौसमबारे जानकारी लिएर उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौँ, ५ असोजः गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई लक्षित गरी नेपाल टेलिकमले विभिन्न राहत तथा सञ्चार सुविधा थप गरेको छ । कम्पनीले रसुवा, धादिङ, गोरखा, चितवन, नुवाकोट र तनहुँका बाढी प्रभावित नागरिक तथा पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी–नुवाकोट–रसुवा–स्याफ्रुबेँसी र मुग्लिन–नारायणगढ सडक क्षेत्र आसपासका प्रभावितलाई लक्षित गरी सुविधा उपलब्ध गराएको हो ।
नेपाल टेलिकमद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार बाढीका कारण क्षति भएका र पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेका एनटी फाइबर केवल तथा राउटर निःशुल्क उपलब्ध गराई जडान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, एनटी फाइबर प्रयोग गरिरहेका ग्राहकको सेवा अवधि समाप्त भएमा थप तीन महिनाका लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
टेलिकमका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ग्राहकको नाममा रहेको सिमकार्ड पुनः वितरण गरिनेछ । त्यसका लागि पाँचवटा सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने, ती नम्बर सक्रिय रहेको अन्तिम स्थान (लास्ट लोकेसन) बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेको हुनुपर्ने र सम्बन्धित नम्बरको ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा फसेका व्यक्तिसँग सञ्चार सम्पर्क कायम गर्न नेपाली सेनाको समन्वयमा २१० थान सिमकार्ड उपलब्ध गराइएको पनि टेलिकमले जनाएको छ । ती सिमकार्डको विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको एकीकृत विपद् सूचना व्यवस्थापन केन्द्र (आइडिएमसी) मा रहेको मुख्य सर्भरदेखि प्राधिकरणको ब्याकअप सर्भरसम्म निःशुल्क जडानका लागि डार्क फाइबरमार्फत भौतिक सम्पर्क स्थापना गरिएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार बाढी प्रभावित नागरिकलाई प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग तथा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र–नेपाल (सिएमसी–नेपाल) को टोल फ्री नम्बर १८१०५०००४०२ मा तीन महिनासम्मको मासिक बिलसमेत निःशुल्क गरिने भएको छ । टेलिकमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको समन्वयमा नेपाल प्रहरी विपद् उद्धार एवम् प्रतिकार्य तालिम केन्द्र र राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल, सामाखुसी केन्द्रमा राहत सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि एक महिनासम्म १०० एमबिपिएस क्षमताको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुरमा रहेको विपद् व्यवस्थापन एकाइका लागि एक वर्षसम्म १०० एमबिपिएस क्षमताको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी, रसुवा बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सूचना, क्षति विवरण, राहत तथा उद्धारसम्बन्धी जानकारी, फिल्ड रिपोर्ट, फोटो तथा भिडियो लगायतका तथ्याङ्क समयमै सङ्कलन तथा प्रवाह गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक वर्षका लागि उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।
कम्पनीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि कर्मचारीको योगदानसहित विभिन्न शीर्षकमा यसअघि करिब रु २० करोड सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । बाढीका कारण दूरसञ्चार पूर्वाधारमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेकामा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सेवा पुनःस्थापनाको कामसमेत निरन्तर भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
मस्को, ५ असोज (रासस–सिन्ह्वा) । रूसी संसद् (डुमा) को नवौँ सत्रका लागि संसद्को तल्लो सदनका लागि भएको विद्युतीय मतदान प्रणालीमा व्यापक स्तरको साइबर आक्रमण भएको मस्कोमा निर्वाचन अवलोकनका लागि सार्वजनिक मुख्यालयका प्रमुख भादिम कोवालेभले आइतबार बताएका छन् । रूसले आफ्नो प्रविधिको प्रयोग गरी आक्रमणलाई सफलतापूर्वक रोक्न सकेको कोवालेभले बताए । “हाम्रो दुर्गम भेगका विद्युतीय मतदान प्रणालीमा व्यापक र गम्भीर साइबर आक्रमण भइरहेको छ,” कोवालेभले भने । साइबर आक्रमणका बावजुद् पनि अनलाइन मतदान प्लेटफर्म स्थिर रूपमा सञ्चालन भएको र कुनै ढिलाइ वा मतदानका लागि धेरै मानिस लामवद्ध अवस्थामा कुनु नपरेको पुष्टि उनले गरे ।
रूसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष एल्ला पाम्फिलोभाका अनुसार आक्रमणहरू मुख्यतः विदेशबाट सुरु गरिएका थिए। “मतदानका दिनहरूमा रुसको निर्वाचन पूर्वाधारविरुद्ध एक हजारभन्दा बढी साइबर आक्रमणका चक्रहरू रेकर्ड गरिएका थिए,” आरआईए नोभोस्तीले उनलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। निर्वाचनका लागि रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार आफ्नो कार्यालयमा कम्प्युटरमार्फत मतदान गरेको क्रेमलिनले जनाएको छ। आयोगको निर्णयअनुसार मतदान शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म हुनेछ ।
जेनेभा, २ असोज (रासस–एएफपी) । विश्वमा पानीको चक्र झन् अनियमित बन्दै गएको र कतै अत्यधिक पानी त कतै गम्भीर अभावको अवस्था देखिन थालेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ)ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको उपलब्धता र प्रवाहमा असन्तुलन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा जोखिम अझ बढ्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
डब्लुएमओका अनुसार सन् २०२५ विश्वका नदीहरूका लागि तीन दशकभन्दा बढी अवधिमध्येकै सबैभन्दा सुक्खा वर्षमध्ये एक रह्यो । गत वर्ष विश्वका सबै क्षेत्रमा हिमनदी खुम्चिएका छन् भने धेरै स्थानमा भूमिगत पानीको सतह पनि लगातार घटिरहेको छ । पृथ्वीको ताजा पानीको भण्डारणमा दशकौँदेखि देखिएको गिरावटसमेत निरन्तर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
डब्लुएमओका महासचिव सेलेस्टे साउलोले भूजल र हिमनदीजस्ता दीर्घकालीन पानी भण्डार घट्दै जानु विशेष चिन्ताको विषय भएको बताए । उनका अनुसार यस्ता भण्डारले खडेरी वा सुक्खा मौसममा पानीको अभाव तत्काल सङ्कटमा परिणत हुन नदिने ‘बचत खाता’ को काम गर्दै आएका थिए । “अब हामी त्यो बचत खाता खाली गर्दैछौँ, हाम्रा पानीका भण्डार खर्च गरिरहेका छौँ”, उनले भने ।
सन् २०२५ मा विश्वका सबै क्षेत्रमा हिमनदीले लगातार चौथो वर्ष उल्लेख्य मात्रामा बरफ गुमाएका छन् । सन् २०२३ देखि २०२५ सम्म हिमनदीहरूले करिब एक हजार चार सय गिगाटन पानीबराबरको द्रव्यमान गुमाएको अनुमान गरिएको छ । विश्वभर अनुगमन गरिएका करिब दुई तिहाइ कुवामा सन् २०२५ मा ऐतिहासिक अवस्थाभन्दा फरक स्थिति देखिएको साउलोले बताए ।
यसबीच एल निनोको सम्भावित प्रभावले पानीसम्बन्धी जोखिम अझ बढाउन सक्ने उनले चेतावनी दिए । करिब चार दशकयताकै शक्तिशाली एल निनो विकसित हुने अपेक्षा गरिएको भन्दै उनले यसका कारण केही क्षेत्रमा खडेरी र अन्य क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढ्ने बताए ।
डब्लुएमओका अनुसार एल निनोको प्रभाव देखिनुअघि नै विश्वका नदीमा पानीको प्रवाह असामान्य बनेको थियो । सन् २०२५ पछिल्लो ३५ वर्षमा नदीहरूका लागि सबैभन्दा सुक्खा तीन वर्षमध्ये एक रह्यो । लगातार सातौँ वर्ष विश्वभर सामान्य नदी प्रवाह भएका जलाधारको सङ्ख्या अल्पमतमा रह्यो । प्रतिवेदनअनुसार करिब ३६ प्रतिशत नदी बेसिनमा मात्र सामान्य प्रवाह देखिएको थियो भने सोही अनुपातमा सामान्यभन्दा कम र २१ प्रतिशतमा सामान्यभन्दा बढी प्रवाह थियो ।
डब्लुएमओले पानी चक्रको अवस्था बुझ्न र जोखिमको पूर्वानुमान गर्न थप गुणस्तरीय तथ्याङ्क तथा देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ । साउलोले पानीको चक्रले राजनीतिक सीमा नमान्ने भएकाले साझा तथ्याङ्क, मापदण्ड र पूर्वचेतावनी प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । उनले एउटा देशमा हुने हिमनदीसम्बन्धी विपद्ले अर्को देशमा समेत ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै हालै चीन र नेपालमा देखिएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
१ असोज, यूएई । नेपाली समाज यूएईको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ यूएई शाखाको सहकार्यमा ‘एआईको शक्ति सिकाइदेखि व्यावसायिक प्रयोगसम्म’ विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । अगष्ट १५ शनिबार दुबईस्थित जयज किचनको सभाहलमा आयोजित उक्त कार्यक्रमको मुख्य वक्ताको रुपमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिका निवर्तमान महासचिव रोसन पुरी रहेका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता तथा प्रशिक्षक पुरीले दैनिक क्रियाकलापमा एआईको व्यावहारिक प्रयोगसम्बन्धी जानकारीमूलक वृत्तचित्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रश्नोत्तर र अन्तरक्रियात्मक रुपमा चलेको उक्त कार्यकममा यूएईमा क्रियाशील विभिन्न नेपाली संघसंस्था प्रमुख र प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । नेपाली समाज यूएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले कार्यक्रमको विषयवस्तु राखेका थिए । कार्यक्रममा एआईको प्रयोग, एआईमार्फत कार्यक्रम उत्पादन, एआईमा भाषा, वर्तमान अवस्थामा यसका नीतिगत जानकारीहरु, यसबाट हुने जोखिम र गोपनीयताका विषयमा प्रशिक्षक पुरीले प्रष्ट पारेका थिए ।
काठमाडौँ, ३१ भदौः सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यकाअनुसार समितिमा जलविद् (हाइड्रोलोजिस्ट) डा नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा हरि पण्डित, विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका छन् । समितिले बाढीको उद्गम स्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बाढीको उत्पत्ति तथा त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लागेको हो । प्रवक्ता शाक्यकाअनुसार रसुवा विनासकारी बाढीलाई केबल सामान्य बाढीका रूपमा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएका विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिमहरू एकपछि अर्को रूपमा जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘शृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयले वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमा हालसम्म रसुवा घटनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त रूपमा प्रमाणीकरण भएको वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव केन्द्रले दिएको थियो ।
अब समष्टिगतरूपमा भूगर्भ, तापक्रम र पानीको समग्र अध्ययन हुन लागेको हो । भोटेकोशीमा आएको बाढीले त्रिशूली करिडोर प्रभावित भएजस्तै यस्तो विपद् अरु नदी प्रणालीमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयको विभिन्न पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अध्ययनका लागि मन्त्रालयले यो अग्रसरता लिएको प्रवक्ता शाक्यले बताए । उनका अनुसार रसुवा बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन रूपमा कसरी पूर्वतयारी गर्ने, जलविद्युत् उत्थनशीलता (जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग जुध्न र सङ्कटापन्न अवस्थामा पनि निरन्तर बिजुली उत्पादन गरिरहन सक्ने जलविद्युत् क्षमता) कसरी कायम गर्ने भन्ने पनि अध्ययन हुनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार तीन चरणमा अध्ययन हुनेछ । पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशीरल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्मको घटनाको समयक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ । यस क्रममा हिमनदी, चट्टानी तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरिनेछ ।
दोस्रो चरणमा घटनाका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ । तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यी जोखिमहरूको सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारी अवस्थामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ । यसअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६–२८ मा नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा पहिरोको घटनालाई अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक अध्ययन समूह ‘वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन’ को अध्ययनले मानवजनित जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रभावका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको थियो । रसुवा–भोटेकोशीको घटना भने त्योभन्दा फरक प्रकृतिको हुन सक्ने भएकाले प्रत्यक्ष तुलना वा पूर्वनिर्धारित निष्कर्षभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको हो ।
प्रस्तावित अध्ययनमा हिमनदी तथा हिममण्डल विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, भूरूपविज्ञान तथा पहिरो विज्ञान, जलविज्ञान तथा नदी जलयान्त्रिकी, मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान, रिमोट सेन्सिन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन कारक विश्लेषणलगायतका विषयका विशेषज्ञहरूलाई सहभागी गराउने तयारी छ ।
भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणालीको सीमापार प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक सूचनासमेत अध्ययनमा समेट्ने र आवश्यक वैज्ञानिक सहकार्य तथा तथ्याङ्क आदानप्रदान संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित उच्चस्तरीय वैज्ञानिक समितिले विपद्को सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत भ्रमण गर्नेछ । स्थल निरीक्षणका क्रममा विस्तृत तस्वीर तथा भिडियो अभिलेख तयार गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार ड्रोन तथा सेटलाइट अवलोकन समेत प्रयोग गरिनेछ । मन्त्रालयले विज्ञ समितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिएको छ ।
समितिको अध्ययनपछि घटनाको वैज्ञानिक प्रकृति र उत्पत्तिबारे स्पष्ट प्रमाणका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले बाढीलाई उपयुक्त वैज्ञानिक नाम दिने योजनासमेत गरेको छ ।
अध्ययन किन ?
रसुवा–भोटेकोशी घटनाको प्रकृति सामान्य अतिवृष्टि वा तापक्रमजन्य विपद्भन्दा फरक हुन सक्ने भएकाले जलवायु, हिममण्डल, भूगर्भ, भूरूप विज्ञान, जलविज्ञान तथा नदी प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता शाक्यकाअनुसार अध्ययनले विशेषगरी घटनाको मूल कारण के थियो, कुन–कुन प्राकृतिक प्रक्रिया क्रमशः सक्रिय भए, ती प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो र गैर–जलवायुगत कारणको योगदान कति थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ ।
यसका लागि विगतमा सोही नदी प्रणाली तथा आसपासका हिमाली क्षेत्रमा भएका समान प्रकृतिका घटनाको अभिलेखसमेत अध्ययन गरिनेछ । नदीको जोखिम तथा संवेदनशीलता, नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधार, भौगोलिक बनावट तथा विगतका बाढी, पहिरो र हिमनदीसम्बन्धी घटनासँग तुलना गरिनेछ ।
अध्ययनमा के–के विषय समेटिने ?
प्रस्तावित अध्ययनमा मौसम तथा जलवायु तथ्याङ्क, जलप्रवाह तथा हाइड्रोलोजिकल तथ्याङ्क, हिमनदी तथा हिममण्डलसम्बन्धी तथ्याङ्क, भूगर्भीय तथा भूरूपात्मक सूचना, रिमोट सेन्सिङ तथा जिआईएस तथ्याङ्क प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, घटनास्थलको स्थलगत अनुसन्धानमार्फत चट्टानको अवस्था, चिरा तथा कमजोर भू–भाग, ढलानको स्थिरता, पहिरोको सम्भावना, नदीको आकृति, उपलब्ध अवसाद तथा त्यसको बहावमा भएको परिचालनलगायत विषयको अध्ययन गरिनेछ ।
विशेषगरी, घटनाको स्रोत क्षेत्रमा रहेको चट्टानको आकार, क्षेत्रफल, सम्भावित आयतन तथा तौल, कति भाग खसेको थियो र चट्टान खस्नुको सम्भावित कारण के थियो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको भूमिका कसरी मूल्याङ्कन गरिने ?
अध्ययनमा घटना अघिको वर्षा, तापक्रम, हिमपात, हिउँ पग्लने अवस्था तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान जलवायुगत अवस्थाको विश्लेषण गरिने प्रवक्ता शाक्यले जानकारी दिनुभयो । साथै दीर्घकालीन तापक्रम तथा वर्षाको प्रवृत्ति, चरम वर्षाका घटना, नदीको बहाव र पुनरावृत्ति अवधिसमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
हिमनदीको आकार तथा परिवर्तन, हिमनदीको मास ब्यालेनस, हिमताल तथा हिमनदीय जलविज्ञान, जम्ने–पग्लिने प्रक्रिया र स्थायी तुषारभूमिको अवस्था पनि अध्ययनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । यसबाट जलवायु परिवर्तनले घटनाका लागि आवश्यक पूर्वअवस्था सिर्जना गरेको थियो कि थिएन, र यदि गरेको भए त्यसको योगदान कति थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्न सकिनेछ ।
बहु–जोखिमको शृङ्खला पनि अध्ययन गरिने
रसुवा–भोटेकोशी घटना एउटै कारणबाट उत्पन्न भएको नभई हिममण्डलीय, भूगर्भीय, भूरूपात्मक तथा जलविज्ञानसम्बन्धी प्रक्रियाको क्रमिक अन्तरक्रियाबाट विकसित भएको हुन सक्ने भएकाले घटनाको सम्पूर्ण कार्य–कारण शृङ्खला अध्ययन गरिने प्रस्ताव छ ।
सम्भावित शृङ्खलामा उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको परिवर्तन, चट्टान वा हिमचट्टानको अस्थिरता, मास मुभमेन्ट, नदीमा अवसादको प्रवेश तथा परिचालन, पानी र अवसादको मिश्रित बहाव र त्यसको अनुप्रवाह प्रसारण लगायतका प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा हेरिनेछ । अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षले घटनाको वास्तविक प्रकृति र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धबारे वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्नुका साथै आगामी दिनमा हिमाली क्षेत्रमा उत्थानशील विकास, पूर्वाधार योजना र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
काठमाडौँ, ३१ भदौः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएकाले केही समयको लागि बोलपत्रदाताले हुलाकमार्फत बोलपत्र दाखिला गर्न सक्ने जनाएको छ । कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरे विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म बोलपत्रदाता स्वयं उपस्थित भई, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा कुरियरमार्फत बोलपत्र बुझाउन सकिने जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको यही भदौ ३० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म हुलाकमार्फत बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था भएकाले हुलाकमार्फत बोलपत्र कागजात प्राप्त गर्ने, हुलाकमार्फत कानुनबमोजिम तोकिएको समयसीमाभित्रै कार्यालयमा दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।
कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली पुनः सञ्चालनमा नआउँदासम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (२) अनुसार बोलपत्र कागजात प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
