Category: विज्ञान प्रविधि

  • मेल–इन मतदान रोक्ने ट्रम्पको प्रयासमा सर्वोच्च अदालतको रोक

    मेल–इन मतदान रोक्ने ट्रम्पको प्रयासमा सर्वोच्च अदालतको रोक

    वासिङ्टन, ३१ भदौ (रासस–एएफपी) । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि मेल–इन मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । अदालतले प्रशासनले उक्त योजनामाथिको रोक हटाउन गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेपछि लाखौँ मतदाताको हुलाकमार्फत मतदान गर्ने अधिकार तत्काल कायम रहने भएको छ । नौ सदस्यीय अदालतका छ कन्जरभेटिभ न्यायाधीशमध्ये दुई जनाले निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए । न्यायाधीश ब्रेट काभानगले ट्रम्पको योजना भविष्यमा कानूनी हुन सक्ने भए पनि राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचनअघि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय नरहेको बताए ।


    ट्रम्पले मार्चमा मेल–इन मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । उनले कुनै ठोस प्रमाणबिना हुलाकमार्फत हुने मतदानमा धाँधलीको जोखिम रहेको दाबी गरेका थिए । आदेशविरुद्ध डेमोक्रेटिक नेतृत्वका राज्यहरूले संविधानअनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनमा राज्यको व्यापक अधिकार रहेको भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए ।

    ट्रम्पको आदेशले योग्य मतदाताको सूची तयार गरी अमेरिकी हुलाक सेवा (युएसपिएस)लाई सूचीमा रहेका मतदातालाई मात्र मतपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । नर्थ क्यारोलिनासहित केही राज्यले मतदातालाई मेल–इन मतपत्र पठाउन थालिसकेकाले विभिन्न राज्यका अधिकारीले कानूनी अन्योलले निर्वाचन व्यवस्थापनमा अराजकता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

    अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसिएलयु) ले निर्णयलाई मतदान अधिकार, निर्वाचनको अखण्डता र लोकतन्त्रका लागि ठूलो विजय भनेको छ । एसिएलयुकी मतदान अधिकार परियोजनाकी निर्देशक सोफिया लिन ल्याकिनले राष्ट्रपतिले निर्वाचन सञ्चालन नगर्ने र अन्ततः नोभेम्बरको निर्वाचनको निर्णय मतदाताले गर्ने बताइन् । यसैबीच, अमेरिकी हुलाक सेवाका एक कर्मचारीले सेवाले प्रयोग गरिरहेको प्रणाली अव्यवस्थित र हतारमा तयार पारिएको भन्दै लाखौँ मतदाताले मतपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।


    ट्रम्पले लामो समयदेखि मेल–इन मतदानको आलोचना गर्दै आए पनि यस वर्ष फ्लोरिडाको रिपब्लिकन प्राथमिक निर्वाचनमा आफैँ हुलाकमार्फत मतदान गरेका थिए । उनले मेल–इन मतदानलाई सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचन डेमोक्रेट जो बाइडेनले आफूबाट चोरी गरेको भन्ने गलत दाबीसँग जोड्दै आएका छन् । सर्वेक्षणहरूले रिपब्लिकन पार्टीले नोभेम्बरको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस, विशेषगरी प्रतिनिधिसभामा रहेको आफ्नो साँघुरो बहुमत गुमाउने जोखिम देखाएका छन् । डेमोक्रेटहरू विजयी भएमा उनीहरूले ट्रम्पका नीतिगत योजना रोक्ने र उनीविरुद्ध तेस्रोपटक महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सङ्केत गरेका छन् ।

  • मनाङका हिमतालको जोखिममा मर्स्याङ्दी नदी करिडोर

    मनाङका हिमतालको जोखिममा मर्स्याङ्दी नदी करिडोर

    लमजुङ, ३१ भदौः मनाङका हिमतालमा देखिएको जोखिमले मर्स्याङ्दी नदी आसपासका तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाबारे चासो बढाएको छ । हिमताल विस्फोटबाट अचानक ठूलो बाढी आएमा त्यसको प्रभाव मर्स्याङ्दी नदी हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने भएकाले जोखिमको अध्ययन, नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना र विपद् प्रतिकार्यको तयारी आवश्यक देखिएको हो ।

    मनाङको नासो गाउँपालिका–२ मा रहेको डोना (थुलागी)हिमताललाई विगतदेखि नै सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालका रूपमा पहिचान गरिएको छ । विभिन्न अध्ययनले तालको क्षेत्रफल करिब ०.९ वर्गकिलोमिटर आसपास रहेको देखाएका छन् । सन् २०१७ मा गरिएको सर्वेक्षणले तालको अधिकतम गहिराइ ७६ मिटर रहेको देखाएको थियो । ती अध्ययन केही वर्षअघिका भएकाले अहिले तालको क्षेत्रफल, पानीको मात्रा, हिमनदीको अवस्था तथा ताल वरपरको भौगोलिक संरचनामा के–कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने विषय पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । विगतमा पहिचान गरिएको जोखिम अहिले कस्तो अवस्थामा छ भन्नेबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

    नासो गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष रवि गुरुङका अनुसार डोना हिमताल जोखिमयुक्त अवस्थामा रहे पनि तत्कालै केही हुने अवस्था छैन । तालको आकार विगतको तुलनामा परिवर्तन हुँदै गएको र विस्तार भइरहेको उनले बताए । “ताल जोखिममा छ, अहिलेसम्म केही भएको छैन । आकार पहिलाको भन्दा फरक हुँदै ठूलो भइरहेको छ,” उनले भने । तालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको भए पनि संरक्षणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
    प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक सहयोगका लागि पहल भइरहेको तथा जोखिमबारे स्थानीयलाई सूचना दिने र सचेत गराउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मनास्लु हिमालको फेदीमा रहेको डोना ताल प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण पर्यटकको आकर्षणसमेत बनेको छ । विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटक गरी वार्षिक २०० जना ताल क्षेत्रमा पुग्ने गरेको उनले बताए ।


    मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिप्रसाद खनालले डोना हिमताल जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको र यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप अध्ययन तथा पहल आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार तालमा बालुवा तथा माटो थुप्रिँदै गएकाले चिन्ताको विषय बनेको छ । “ताल तत्काल फुट्छ भन्न सकिँदैन, तर तत्काल फुट्दैन भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । जुनसुकै बेला जोखिम हुनसक्छ,” उनले भने ।


    जिल्लामा विपद् प्रतिकार्यको सामान्य तयारी भए पनि ठूलो आयामको हिमताल विस्फोटजन्य बाढी आएमा त्यसलाई सामना गर्ने क्षमता सीमित रहेको उनले बताए । जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा अनुरोध गरिएको र जिल्लास्तरीय बैठकबाट समेत आवश्यक पहल गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

    ताल फुटेमा मनाङका विभिन्न बस्ती हुँदै मर्स्याङ्दी नदीको बहाव क्षेत्रका तल्लो जिल्लासम्म प्रभाव पर्न सक्ने उनले बताए । बस्ती, सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुग्न सक्ने भएकाले समयमै सूचना प्रवाह गरी मानवीय क्षति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी, लालुपाते हाइड्रोपावरले डोना ताल आसपासमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको र तालको पानी उपयोग गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको प्रजिअ खनालले बताए । तालको जोखिम र त्यससँग जोडिएका संरचनालाई समेत ध्यानमा राखेर आवश्यक अध्ययन तथा सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    हिमतालका जानकार सुदन विकास महर्जनले डोना हिमतालको हालको अवस्था बढेको वा घटेको बारेमा स्थलगत अध्ययन नगरी यकिन गर्न नसकिने बताए । हिमतालको जोखिम विगतदेखि नै रहेको र यस्ता तालको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जोखिमयुक्त हिमतालको दुई–तीन वर्षको अन्तरालमा अनुगमन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

    सरकारले त्यस्ता हिमतालको स्थलगत निरीक्षण गरी जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । मस्र्याङ्दी नदी मनाङबाट लमजुङ हुँदै गोरखा र तनहुँ पार गरी त्रिशूली नदीमा मिसिन्छ । त्यसैले डोना हिमतालबाट उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो बाढीको जोखिमलाई मनाङमा मात्र सीमित नराखी मस्र्याङ्दी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म जोडेर हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।

    लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालले डोना हिमतालका कारण मस्र्याङ्दी नदीमा बाढी आएको खण्डमा जिल्लाको तल्लो तटीय क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार सुन्दरबजार आसपासका तल्लो भूभाग, बेँसीसहरका केही तल्लो क्षेत्र तथा मर्स्याङ्दी करिडोरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनासमेत जोखिममा पर्न सक्छन् ।

    “मनाङ र लमजुङ बढी जोखिममा पर्न सक्ने क्षेत्र हुन् । ताल फुट्छ वा फुट्दैन भनेर अहिले नै निश्चित भन्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने । उनका अनुसार ठूलो आयामको विपद् आएमा अहिलेको स्रोतसाधनले त्यसलाई सामना गर्न कठिन हुनसक्छ । त्यसैले पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने तथा मानवीय जीवन जोगाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विपद् तयारी गरिएको उनले बताए ।


    बाढीको जोखिमलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि नियमित अनुगमन, जोखिमको पुनःमूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, सम्भावित बाढीको बहाव क्षेत्रको पहिचान तथा स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ । मस्र्याङ्दी नदी आसपासमा बस्तीका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार रहेकाले हिमतालको जोखिमलाई माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा मात्र सीमित विषयका रूपमा नहेरी तल्लो तटीय क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन योजनासँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ ।

  • भक्तपुरको दमकल सेवा प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री गुरुङको चासो

    भक्तपुरको दमकल सेवा प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री गुरुङको चासो

    भक्तपुर, ३१ भदौः गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मङ्गलबार जुद्ध बारुण यन्त्र भक्तपुर कार्यालयको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । भक्तपुरको दूधपाटीस्थित जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालयमा पुग्नुभएका गृहमन्त्री गुरुङलाई कार्यालय प्रमुख विजय धौभडेलले दमकलको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी गराए । गृहमन्त्री गुरुङले आगलागी भएमा अग्नि नियन्त्रणका लागि ‘ड्रोन’ प्रविधि आइसकेको बताउँदै त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिने बताए । उनले दमकलको अवस्थाका बारेमा चासो लिनाका साथै समस्या समाधानका लागि आफू लाग्ने बताए ।

    कार्यालयका प्रमुख धौभडेलले बेल्जियमको समूहले अग्नि नियन्त्रकलाई तालिम दिने गरेको जानकारी गराए । उनले दुईवटा ड्रोन ल्याउन सके अग्लो ठाउँमा लाग्ने आगो नियन्त्रणका लागि सहज हुने बताए । यस वर्ष सरकारले प्रविधि एवं उपकरण खरिदका लागि रु ९४ लाख विनियोजन गरेको छ । पुराना दमकलको सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न र कर्मचारीको समस्या समाधानमा चासो दिन उनले आग्रह गरे ।

    गृहमन्त्री गुरुङ दमकलको अवलोकनपछि राति नै नवदुर्गा मन्दिर पुगेका थिए । गृहमन्त्रीले नवदुर्गा मन्दिरमा दसैँको नवमीका दिन राति बलि दिने खमेय (राँगो) का बारेमा जानकारी लिए । नवदुर्गा देवगणका तर्फबाट नारायण वनमालाले नवदुर्गा जात्रा एवम् पर्व सञ्चालनका लागि सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए । यसबीच गृहमन्त्री गुरुङले कमलविनायक बजार र कमलपोखरीको अवलोकन गरे । सो अवसरमा सङ्घीय सांसद रुकेश रञ्जित, गङ्गालक्ष्मी अवाललगायतले भक्तपुरको समग्र अवस्थाका बारेमा उनलाई जानकारी गराए ।

  • जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विश्वसमुदायलाई आह्वान गरिने : प्रधानमन्त्री शाह

    जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विश्वसमुदायलाई आह्वान गरिने : प्रधानमन्त्री शाह

    मुस्ताङ, ३० भदौ ः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम तथा विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका पक्षमा विश्वव्यापी सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले मुस्ताङमा आयोजित ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन’ का क्रममा पठाएको शुभकामना सन्देशमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेकाले समाधानका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।


    प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१आँै महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परिरहेको समस्या, क्षति र समाधानलगायतका विषयमा विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ । यसैगरी, जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा परिरहेको गम्भीर असरबारे राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने पनि प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।

    विश्व व्यापीरुपमा तापक्रम वृद्धि हुँदा हाम्रा हिमालहरु पग्लिने, हिम चट्टान टुक्रिने, हिमालहरु फुट्ने हिम नदीहरुको बहाव बढ्ने, पानीका मुहानहरु सुक्दै जाने र मौसममा अप्रत्याशित परिवर्तन आउनेलगायतका समस्याहरु हिमाली क्षेत्रसहित समग्र नेपालीले भोग्नुपरेको तथा जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीयको जनजीवन, कृषि, जैविक विविधितामा पनि असर पर्न थालेको प्रधानमन्त्री शाहको सन्देशमा उल्लेख छ । हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जोमसोममा ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन’ आयोजना भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुहँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शुभकामना सन्देशमार्फत जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताए ।


    स्थानीय घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलनको आज कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उद्घाटन गरेकी छिन् । सो सम्मेलनमा देशभरका अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ । हिमपहिरोबाट भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा गएको बाढीले अपुरणीय जनधनसहित भौतिक सम्पत्तिको क्षति पुर्याएको तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसहित व्यापक तयारी भइरहेको अवस्थामा भइरहेको सो सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

  • बाढीमा हराएका व्यक्तिका परिवारको ‘डिएनए’ परीक्षण प्रतिवेदन कहिले आउँछ ?

    बाढीमा हराएका व्यक्तिका परिवारको ‘डिएनए’ परीक्षण प्रतिवेदन कहिले आउँछ ?

    काठमाडौँ, ३० भदौः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीमा हराएका व्यक्तिका परिवारको ‘डिएनए’ परीक्षणको प्रतिवेदन छिटो आउनुपर्नेलगायत विपद्जन्य घटनामा उद्धार र खोजीमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । सभाको आकस्मिक समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद इन्दिरा राना मगरले विपत्तिमा परेकाहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्यको उपचारलगायत अत्यावश्यक विषयको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्ने बताइन् ।


    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद खुश्बु ओलीले बाढीमा हराएका व्यक्तिको डिएनको परीक्षणको प्रतिवेदन कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न पीडित परिवारबाट आफूहरूलाई प्रश्न आउन थालेको बताइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले अस्पतालको बाढीमा परेर घाइते भई अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा रहेका बिरामीसँग अन्तर्वार्ता लिने कार्यले स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रका संहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी गरिन् ।


    नेकपा (एमाले)का सांसद ऐनबहादुर महरले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता रहेका व्यक्तिहरूको पीडा जटिल बन्दै गएकाले खोजीमा तीव्रता दिन आग्रह गरे । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले मोटरसाइकलमा सल बेरिएर मृत्यु भएका महिलाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस्ता घटना हुन नदिन सडक सुरक्षालगायत विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।


    नेकपाका सांसद पार्वती विकले सहरमा दलितहरूले कोठा नपाउने समस्यालाई लिएर एक चेली लामो समयदेखि सडकमा रहेकाले यस्ता माग सम्बोधनका कानुन ल्याउन माग गरिन् । रास्वपाका सांसद मनिष खनालले आफ्नै श्रीमतीलाई समेत हत्या गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यस्ता घटना किन दोहोरिन्छ भनेर अध्ययन र कडा कारवाही गर्न माग गरे ।


    सोही पार्टीका सांसद सुनील केसीले मनोहरा खोलामा गए राति आएको बाढीका कारण असुरक्षा भएकाले सचेतना अपनाउन आग्रह गरे । सांसद दीपकुमार साह (महोत्तरी) ले व्यक्ति सम्बन्ध वा सामाजिक विवाद कारण ज्यानै लिने जस्ता घटनामाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न आग्रह गरे । नेकपा (एमाले)का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले दैवी प्रकोपका घटनामा स्थानीय तहसँग पर्याप्त नहुने भएकाले राहत र उद्धार कामले तीव्रता पाउन नसकेको बताए ।


    रास्वपाका सांसद मोहनलाल आचार्यले बाँडेगङ स्थितिबारे ध्यानाकर्षण गराए । सोही समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढा, रास्वपाका सांसद गोविन्द पन्थी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले बाढी पहिरो र रोकथामका साथै सडक दुर्घटनाको गम्भीर अवस्थाबारे ध्यान दिन आग्रह गरे ।

  • मुस्ताङमा आजदेखि जलवायु सम्मेलन

    मुस्ताङमा आजदेखि जलवायु सम्मेलन


    मुस्ताङ, ३० भदौः मुस्ताङमा आजदेखि ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन २०८३’ सुरु हुँदैछ । सम्मेलनको आज कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उद्घाटन गर्दै छिन् । सम्मेलनमा भाग लिन ४२१ स्थानीय तह र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधि सोमबार साँझ मुस्ताङ आइपुगेका छन् ।

    सोमबार साँझसम्म सातै प्रदेशका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित दुई हजार बढी अतिथि मुस्ताङ आइपुगेको घरपझोङ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । अतिथिलाई स्थानीय होटलमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    सम्मेलनको व्यवस्थापनका लागि पालिकाअन्तर्गतका पाँचै वडाका गाउँ समाज, आमा समूह, युवा क्लब र अन्य सङ्घसस्थालाई परिचालन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना थकालीले जानकारी दिइन् । उपाध्यक्ष थकालीका अनुसार सम्मेलनमा आउने अतिथिका लागि बिहानको ब्रेक फास्ट, खाना र खाजा सम्मेलनस्थलमा नै आमा समूहको टोलीले व्यवस्थापन गर्नेछ । बेलुकीको खाना र बसोबासका भने गाउँपालिकाले तोकेको होटलमा व्यवस्था मिलाइएको उपाध्यक्ष थकालीले बताइन् ।


    सम्मेलनलाई भव्य बनाउन गाउँपालिकाका पाँचै वडाका सडक र बस्तीमा स्थानीय मौलिक कला, संस्कृतिसहितको ध्वजापतङ्गा झुन्ड्याएर सजिसजाउ गरिएको छ । गाउँपालिकाको मुख्य राजमार्ग सडक तथा भित्री सडकहरुमा सडक बत्ती जडान गरी झिलीमिली पारिएको छ । आगन्तुक अतिथिको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी स्वंयसेवक परिचालन गरिएको छ ।

    खानेपानी र इन्टरनेट, विद्युत् सेवालाई समस्या नहुनेगरी पूर्वतयारी गरिएको छ । यसैगरी सवारी पार्किङ तथा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज पारिएको छ । जोमसोम कभर्डहलमा हुने सम्मलनमा स्टेज, साउन्ड सिस्टम, ब्यानरसहित आवश्यक सजावट गरिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विकास सज्यालले जानकारी दिए । सम्मेलनस्थलभित्र २८ फिट उचाइको जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी जनचेतना झल्काउने पृथ्वी रोइरहेको बेलुनको गोलाकार आकृति राखिएको छ ।

    यस्तै, मुस्ताङका कृषि उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ पचासभन्दा बढी स्टल राखिएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा अधिकृत रोशन थकालीले जानकारी दिए । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको असरसम्वन्धी घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।

  • भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा १५ करोड सहयोग

    भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा १५ करोड सहयोग


    काठमाडौँ, २६ भदौः रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संस्थागत रूपमा रु १५ करोड सहयोग गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयअनुसार आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा चेक हस्तान्तरण गरेको हो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले रु १५ करोडको चेक अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरे ।

    भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवासहित आसपासका क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकार तथा विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाउने क्रम जारी छ । सोही क्रममा प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा संस्थागत योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    प्राधिकरणका अनुसार विपद्को यस कठिन घडीमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सो रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई समेत बाढीबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका लागि आफ्नो तर्फबाट यथाशक्य सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

    प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार संस्थागत सहयोगसँगै प्राधिकरणका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट समेत आर्थिक योगदान गर्ने निर्णय भएको छ । विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा आवश्यक सहयोगका लागि कर्मचारीको तलब र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा बैठक भत्ताबाट रकम योगदान गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

    निर्णयअनुसार अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको आठ दिनबराबरको रकम योगदान गर्नेछन् । त्यसैगरी अधिकृत द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले छ दिन र अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले चार दिन बराबरको तलब योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सहायकस्तरका कर्मचारीबाट दुई दिनबराबरको तलब तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट एक दिनबराबरको तलब योगदान गरिनेछ ।

    त्यस्तै, प्राधिकरणका अध्यक्षले आफ्नो १० दिन बराबरको तलब र दुई बोर्ड बैठक भत्ता योगदान गर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरूले समेत दुई दिनको बोर्ड बैठक भत्ताबराबरको रकम विपद् प्रभावितका लागि योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेका छन् ।

    दूरसञ्चार क्षेत्रसमेत विपद्का समयमा सञ्चार सम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई प्रभावित क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन तथा विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले विपद्का समयमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तथा प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुनःस्थापना र सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ ।

  • हिमनदीको जोखिममा भुटानको निगरानी

    हिमनदीको जोखिममा भुटानको निगरानी

    वाङ्गडु फोद्राङ (भुटान), २५ भदौ (रासस–एएफपी) । जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमनदी र विस्तार भइरहेका हिमनदी तालबाट आउनसक्ने बाढीको जोखिम घटाउन भुटानले चौबीसै घण्टा निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ । राजधानी थिम्पूबाट केही घन्टाको दूरीमा रहेको कन्ट्रोल रुममा खटिएको टोलीले हिमनदी ताल तथा नदीको पानीको सतहमा हुने परिवर्तन निरन्तर निगरानी गर्छ ।

    भुटानको उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा ६०० भन्दा बढी हिमनदी छन् । हिमनदी पग्लिँदा कमजोर भग्नावशेष बाँधले थामेका ताल विस्तार हुने र बाँध भत्किए ठूलो बाढी आउनसक्ने जोखिम छ । सन् १९९४ मा यस्तै हिमनदी ताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ) मा पुनात्सङछु नदी किनारमा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

    वाङ्गडु फोद्राङ क्षेत्रको जीएलओएफ आपत्कालीन चेतावनी केन्द्रकी कनिष्ठ इन्जिनियर डेचेन पेल्डनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण थोर्थोर्मी हिमनदी पूर्ण रूपमा हिमनदी तालमा परिणत भएको छ । “अब हामी अझ बढी सतर्क र बढी चिन्तित हुनुपर्छ”, उनले भनिन् । सन् २०११ देखि सञ्चालनमा रहेको चेतावनी केन्द्रले सेन्सरमार्फत हिमनदी ताल र तल्लो क्षेत्रका नदीको पानीको सतह निगरानी गर्छ । असामान्य परिवर्तन देखिए साइरन स्वतः बज्ने र आवश्यक परे नियन्त्रण कक्षबाट तल्लो क्षेत्रका साइरनसमेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

    भुटानमा रहेका ६०० भन्दा बढी हिमनदी तालमध्ये १७ वटा सम्भावित खतरनाक मानिएका छन् । पुनात्सङछु नदीको मुहानतर्फ रहेका चारवटा तालमध्ये दुईवटा कमजोर भग्नावशेष बाँधले छुट्याएका छन् । ती बाँध भत्किए सबैभन्दा खराब अवस्थामा करिब पाँच करोड ३० लाख घनमिटर पानी तलतिर बग्नसक्ने अनुमान छ ।

    जोखिम न्यूनीकरणका लागि भुटानले थोर्थोर्मी हिमनदी तालको पानीको सतह घटाउने काम पनि गर्दै आएको छ । सन् २००८ मा सुरु गरिएको परियोजनाले नहर निर्माण तथा विस्तार गरी तालको सतह करिब पाँच मिटर घटाएको थियो । तर हिमनदी निरन्तर पग्लिँदा ताल पुनः भरिएको छ र पानी बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।

    भुटानका प्रमुख हिमनदीविद् कर्माका अनुसार देशका ठूला हिमनदी हरेक वर्ष ३० देखि ३५ मिटर र साना हिमनदी १२ देखि १६ मिटरसम्म पछाडि हटिरहेका छन् । उनले विगतमा हिमनदीमा सहजै चढ्न सकिने भए पनि अहिले अवस्था निकै बदलिएको बताए । भुटानले उत्सर्जन गर्नेभन्दा धेरै कार्बन अवशोषण गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा भोगिरहेको भन्दै कर्माले विश्व समुदायलाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे । “भुटानका समुदायमा आइपरेको डर र जोखिम हाम्रो गल्ती होइन”, उनले भने ।

  • टेलिकमद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १० करोड सहयोग

    टेलिकमद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १० करोड सहयोग

    काठमाडौँ, २४ भदौः नेपाल टेलिकमले रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १० करोड सहयोग गरेको छ । टेलिकमले आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र सचिव एवम् कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार पौडेलको उपस्थितिमा उक्त रकमको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

    टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी (अर्याल) ले उक्त रकमको चेक अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरिन् । सो अवसरमा टेलिकमका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत प्रेमप्रसाद सिलवाल, प्रमुख वित्तीय अधिकृत द्वारिकाप्रसाद पौडेल र प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत गोपालसिंह केसीलगायतको उपस्थिति थियो ।

    यसअघि कम्पनीका कर्मचारीका तर्फबाट रु दुई करोड दुई लाख २६ हजार ६६ को चेकसमेत अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । टेलिकमले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई बाढीपछि नै रु छ करोड बराबरको निःशुल्क कल, डाटा र एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

    टेलिकमले विगतदेखि नै बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीलगायतका विपद्का समयमा देश र नागरिकप्रति सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आर्थिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीका प्रवक्ता डा कमल लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विपद्का समयमा सञ्चार सेवाको निरन्तरता कायम गर्न तथा राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कार्यमा सक्दो सहयोग गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

  • नेपालमा हिमनदी भत्किनुअघि देखिएको थियो असाधारण तापक्रमः अनुसन्धानकर्ता

    नेपालमा हिमनदी भत्किनुअघि देखिएको थियो असाधारण तापक्रमः अनुसन्धानकर्ता


    पेरिस, २४ भदौ (रासस–एएफपी) । भदौ १० मा नेपाल र चीनमा घातक बाढी निम्त्याएको हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी भत्किनुअघि असाधारण रूपमा उच्च तापक्रम देखिएको मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कको एक विश्लेषणले देखाएको छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, भदौ ५ देखि १० सम्म करिब पाँच हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको हिमाली क्षेत्रमा औसत तापक्रम झन्डै ५ डिग्री सेल्सियस पुगेको अनुमान गरिएको थियो । यो तापक्रम असाधारण रूपमा उच्च मानिन्छ ।

    पचपन्न वर्षभन्दा लामो मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार, यसअघि सोही अवधिमा तापक्रम कहिल्यै चार डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको थिएन । यद्यपि, उक्त उच्च तापक्रम र हिमनदी भत्किनुबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भने अहिलेसम्म स्थापित भइसकेको छैन । क्यालिफोर्नियास्थित स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था बर्कले अर्थका प्रमुख वैज्ञानिक रोबर्ट रोहडेले विभिन्न मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी उक्त असाधारण तापक्रमको पुनर्निर्माण गरेका हुन् ।


    उनका अनुसार, हिमनदी भत्किएको क्षेत्रमा २०औँ शताब्दीको मध्यदेखि भदौ ५–१० को अवधिमा रेकर्ड गरिएको औसत तापक्रम करिब १.८ डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण थपिएको तापक्रमलाई अलग गर्ने हो भने, यस्तै तापक्रमको अवस्था केही हजार वर्षमा एकपटक मात्र हुने प्रकृतिको हुन सक्ने रोहडेले एएफपीका लागि गरेको गणनामा उल्लेख गरेका छन् ।
    युरोपेली सङ्घको कोपर्निकस जलवायु परिवर्तन सेवाबाट सन् १९७० यताका तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा पनि लाङटाङ क्षेत्रमा उक्त घटना भएको समय रेकर्डमा रहेको चौथो सबैभन्दा तातो गर्मीको अवधिसँग मेल खाने देखिएको छ ।

    सम्भावित ‘टिपिङ पोइन्ट’
    फ्रान्सेली जलवायुविद् भ्यालेरी म्यासन–डेल्मोटेका अनुसार, असाधारण गर्मीले पर्माफ्रस्ट पग्लिनुका साथै चट्टानी ढलान र हिमनदीको संयुक्त पतनलाई सम्भावित रूपमा बढावा दिएको हुन सक्छ । पर्माफ्रस्टले बरफको ‘सिमेन्ट’जस्तै काम गर्दै चट्टानी संरचनालाई एकसाथ बाँधेर राख्छ । यसको पग्लाइले त्यस्ता संरचनालाई थप अस्थिर बनाउन सक्छ ।

    उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरले पनि घटना हुनुअघिका दिनमा उल्लेखनीय रूपमा हिउँ पग्लिएको देखाएका छन् । फ्रान्सको राष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र (सीएनआरएस)का हिमनदीविद् एटिएन बर्थियरका अनुसार, यसबाट उत्पन्न तरल पानी पहाडका चिरामा प्रवेश गरी पहिरो वा ढलान भत्किन सहज बनाएको हुन सक्छ ।

    विज्ञले उच्च तापक्रमले हिमनदी वा पहाड भत्काउन प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकाल्न अझै हतार गर्न नहुने बताएका छन् । फ्रान्सको ग्रेनोबल आल्प्स विश्वविद्यालयकी भू–आकृतिविद् क्रिस्टन कुकले तापक्रम बढ्नु र पहाड भत्किनुलाई एउटै मान्न नमिल्ने बताइन् । “यदि तापक्रमले ट्रिगरका रूपमा काम गरेको हो भने, चट्टान पतनको निर्णायक बिन्दुमा नपुगेसम्म त्यसको प्रभाव देखिन नहुन सक्छ,” उनले एएफपीलाई भनिन् । ।

    अनुसन्धानकर्ताले अहिले हिमनदी भत्किनुअघिका वर्षमा पहाडमा देखिएका साना–साना गतिविधि तथा तापक्रममा आएको परिवर्तनबीचको सम्बन्धबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । रोहडेका अनुसार, पग्लिएको पानी र पर्माफ्रस्ट पग्लिनुका कारण चट्टानको चिरा वा फ्र्याक्चर प्लेन आसपासको संरचना उल्लेखनीय रूपमा कमजोर भएको प्रमाणित हुनु जलवायु परिवर्तनको भूमिकाको बलियो प्रमाण हुन सक्छ । उनको तापक्रम विश्लेषणमा कोपर्निकस कार्यक्रमअन्तर्गतको जलवायु मोडेल तथा भत्किएको हिमनदीबाट ९ देखि १४० किलोमिटरको दूरीमा रहेका १४ वटा उच्च उचाइका मौसम केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको थियो ।

  • यी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

    यी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

    काठमाडौँ, २४ भदौ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान आसपास रहेको मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका सबै भूभाग तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

    महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका धेरै स्थानमा तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थानमा तथा बाँकी तराई भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । मधेस प्रदेश, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभाग तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली, पहाडी र तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

    त्यसैगरी, आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना पनि महाशाखाले जनाएको छ । तराई भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

  • रसुवा बाढीले अवरुद्ध विद्युत् जोड्ने अभियान तीव्र

    रसुवा बाढीले अवरुद्ध विद्युत् जोड्ने अभियान तीव्र

    २४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले रसुवा बाढीका कारण अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीको भोलिपल्टैदेखि सम्भव भएसम्म सबै स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर विद्युतीकरणको काम अगाडि बढाएको थियो । विनाशकारी बाढीले विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेका बेला मन्त्रालयले वैकल्पिक उपाय अपनाइ विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिएको हो ।

    यसैक्रममा मंगलबार बाढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १० र ११ मा विद्युत् सेवा पुनः सूचारु गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठकाअनुसार बाढी प्रभावित विदुर–१० र विदुर–११ मा पनि विद्युत् सेवा पुनःसुचारु भएको हो । यसैगरी बाढीले विद्युत् प्रभावित भएको तारकेश्वर–४ पनि सेवा पुनः सुरु भएको छ ।

    मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार हालसम्म रसुवामा करिब ८३ प्रतिशत र नुवाकोटमा करिब ९५ प्रतितश विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । साथै, विद्युत् सेवा पुग्न नसकेका स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत २ किलोवाट क्षमताका सोलार प्रणाली सामुदायिक आश्रयस्थलका लागि र घरपरिवारका लागि आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत सोलार प्रणाली वितरण गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी तथा प्राविधिक टोली र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कर्मचारीहरु बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि सक्रिय रूपमा निरन्तर खटिरहेका छन् ।

  • सरकारको प्राथमिकतामा वातावरणीय क्षेत्रः देखिँदैछ सुधारका सङ्केत

    सरकारको प्राथमिकतामा वातावरणीय क्षेत्रः देखिँदैछ सुधारका सङ्केत

    प्रगति ढकाल / रासस

    काठमाडौँ, २४ भदौः पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले नीति निर्माण तथा योजना कार्यान्वयन हुन थालेको छ । नीतिगत सुधारदेखि जलवायु वित्त परिचालन, वन व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, वन्यजन्तु संरक्षण र सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगसम्मका कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

    कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार, नीतिगत एवम् कानुनी सुधारमा जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउने, वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण तथा सेवा प्रवाह सुधारका विभिन्न काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । “वन तथा वातावरण क्षेत्रको सुधारका लागि यस अवधिमा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले नीतिगत र संस्थागत सुधारका काम अघि बढाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

    कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको मूल्य शृङ्खला, जलवायु अनुकूल कृषि, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, महिला किसानको सशक्तीकरण तथा जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग विस्तारका लागि खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) नेपालसमक्ष पेस गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो ।

    त्यस्तै, मन्त्रालय र कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) नेपालबीच १२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु उत्थानशील धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    विकास आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत वन ऐन, २०७६ संशोधन भई कार्यान्वयनमा छ । सहसचिव ढकालका अनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा विकास निर्माणलाई सहज बनाउने उद्देश्यले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा नियमावलीका मस्यौदा तयार भएका छन् ।

    कार्बन अभिलेख प्रणालीमार्फत कार्बन व्यापारलाई सहज मन्त्रालयले वन विनाश र वन क्षयीकरण न्यूनीकरण (रेड) कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्रलाई परिमार्जन गरी कार्बन व्यवस्थापन तथा रेड फरेष्ट्री केन्द्र बनाएको छ । केन्द्रका प्रुमख नवराज पुडासैनीले कार्वन व्यापारलाई सहजीकरण हुने र निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने गरी कार्बन नियमावली स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो ।

    “कार्बन अभिलेख प्रणालीमार्फत कार्बन व्यापारलाई सहज बनाइएको र यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । सन् २०२१ देखि तराईका १३ जिल्ला (रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्म) सम्म नतिजामा आधारित ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । पहिलो चरण (सन् २०१८–२०२१ डिसेम्बर सम्म) मा १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरी रु एक अर्ब ३४ करोड बराबरको कार्बन लाभ प्राप्त गरेको थियो । यस्तै, आगामी दिनमा एक हजार २०० सामुदाायिक वनले कार्बनको पैसा पाउने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ ।

    प्रमुख पुडासैनीका अनुसार, निजी क्षेत्रका १० संस्था कार्बन व्यापारमा जान इच्छुक छन् । यस्तै, ३०३ गरिबमुखी कबुलियती वनलाई कार्बन व्यापारको प्रावधानमा जान स्वीकृत गरिएको छ । कार्बन व्यापारबाट नेपालले प्राप्त गर्ने रकम वन विकास, वन व्यवस्थापन तथा समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रयोग गरिनेछ । त्यसका लागि बाँके, बारा, रुपन्देही र चितवनका चार डिभिजन वन कार्यालयमा कार्बनसम्बन्धी इकाइ गठन गरिएको छ ।

    ती कार्यालयका कार्बनसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई वन विकास, व्यवस्थापन तथा समुदायको जीविकोपार्जन प्रवद्र्धनसम्बन्धी तालिम दिइएको छ । स्वदेशी काठ प्रवद्र्धन वन विभागका महानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानका अनुसार एक वर्षको अवधिमा वन व्यवस्थापन मार्गदर्शनदेखि सरकारी भवन र सामुदायिक भवनमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको छ ।

    उहाँका अनुसार सशस्त्र वनरक्षक नियमावलीको मस्यौदा तयार भई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । वन पैदावारको राजस्व पुनरालोकनका लागि छलफल सुरु भएको छ । वन डेढेलो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको छ । फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको पुनःस्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका लागि कार्ययोजना तयार भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

    जलवायु वित्त परिचालनमा महत्वपूूर्ण उपलब्धि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनतर्फ पनि मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत क्रमशः ८५ लाख र ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरका दुई ठूला अनुदान आयोजना सुरक्षित भएका छन् । अनुकूलन कोषबाट नेपालमा कार्यान्वयन हुने जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशील बनाउने आयोजनाका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ ।

    उक्त आयोजना विश्व खाद्य कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यस्तै, नेपाल र बंगलादेशमा कार्यान्वयन हुने जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी क्षेत्रीय आयोजनाका लागि १२ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ । उक्त आयोजना विश्व मौसम सङ्गठनले कार्यान्वयन गर्नेछ । बागमती र मधेस प्रदेशमा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ ।

    उक्त आयोजनाको विस्तृत योजना तयार गर्न एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । खडेरी व्यवस्थापन आयोजना अवधारणापत्र त्यस्तै, दक्षिण एसियामा खडेरी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ । सो कार्यक्रम बङ्गलादेश, भूटान, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा कार्यान्वयन हुने छ ।

    सो कार्यक्रममा ३० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । सो आयोजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत भई विस्तृत आयोजना तयार गर्न ३९ हजार अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ । वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका २२ जिल्लामा चार महिनाका लागि ११० जना अग्नि नियन्त्रक नियुक्त गरी परिचालन गरिएको छ । वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा परिचालन हुने समुदाय र कर्मचारी गरी ४९९ जनाको वन डढेलो जीवन बिमा गरिएको छ ।

    अर्घाखाँचीमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष सवारीसाधन तथा बाँकेमा ट्याङ्कर र मोटरसहितको वन डढेलो नियन्त्रण ट्याक्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । इआइएमा झन्झटिलो प्रावधानको अन्त्य यस्तै, पूर्वाधार तथा भौतिक विकाससम्बन्धी १० वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तथा पाँच वटा आयोजनाको कार्यसूची र सर्त स्वीकृत गरिएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभिन्न २६ वटा आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको २७५ दशमलव २४ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गरिएको छ । सो वन क्षेत्रमा रहेका ३० हजार ५३२ वटा रूख तथा पोल हटाउन पनि अनुमति दिइएको छ । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यस अवधिमा वन्यजन्तुको व्यावसायिक पाालनका लागि दुई वटा आयोजना स्वीकृत गरेको छ ।

    लाङटाङको गत्लाङ क्षेत्रमा डढेलोबाट क्षति पुगेको वनमा ‘ड्रोन’मार्फत वृक्षरोपण गर्ने उद्देश्यले अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्र कार्यालयबाट मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका तीन हजार १७३ घटनाबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई रु चार करोड २७ लाख ८४ हजार ७४९ राहत वितरण गरिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि विशेषज्ञको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

    उक्त समितिले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण, नीति तथा कार्यक्रममा सुधार र स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीलाई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी गठित समिति (टास्क फोर्स) ले प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझावको अध्ययन गरी आवश्यक कदम चालिने बताउनुभएको छ ।

    राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण २०२६ अन्तर्गत बाघ तथा सिकार प्रजातिको क्यामेरा राखेर निगरानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । सन् २०२२ मा ३५५ बाघ रहेकामा हाल बढेर ४२९ पुगेको छ । पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना तथा वन्यजन्तुको बासस्थान सुधारका लागि १४ हजार बिरुवा रोपण गरिएको छ । मिचाहा प्रजातिबाट प्रभावित ३६ हेक्टर घाँसेमैदान पुनःस्थापना तथा चार वटा ठूला संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको छ ।

    यसबाट वन्यजन्तुका लागि पानीको स्थायी व्यवस्था हुनाका साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनअन्तर्गत १४१ वटा वन्यजन्तुको उद्धार तथा १०० वटा सिकारीबाट सुरक्षित राख्ने गोठ निर्माण गरिएको छ । सामुदायिक हात्ती सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको तथा मानव–बाँदर द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी नीतिगत सुझाव दिइएको छ । प्रस्तावित बडिमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्रका लागि मस्यौदा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ ।

    उक्त क्षेत्रमा एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा समुदायमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना सुरु भएको छ । पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनतर्फ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ७० प्रतिशत पर्यटक अनुमतिपत्र ‘अनलाइन’बाट उपलब्ध गराइएको छ । १६ किलोमिटर पदमार्ग मर्मत गरिएको तथा २४ मध्ये २३ वटा कार्यालयमा निगरानी क्यामेरा जडान गरिएको छ । मनास्लु तथा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा ११ वटा पदमार्ग निर्माण तथा पुनःसंरचना गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिएको छ ।

    त्यस्तै, ८४ वटा नयाँ व्यवसायलाई अनुदान वितरण तथा हस्तकला र उत्पादनको बजार विस्तारसम्बन्धी तालिममार्फत स्थानीय आयआर्जनमा सहयोग पु¥याइएको छ । हाते प्रविधिबाट ३५ लाख थान ‘सन्चो’ उत्पादन जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले गण्डकीको छाङ्गोला वनको ०.८३ हेक्टरमा जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन इकाइ स्थापनाका लागि स्थल सफाइ गरिएको जनाएको छ ।

    आगलागीबाट क्षति भए पनि हातबाट चलाउने प्रविधि प्रयोग गरी ३५ लाख थान ‘सन्चो’ उत्पादन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा रु एक करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भई रु २४ करोड राजस्व रकम जम्मा भएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन संशोधनको अन्तिम तयारी वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

    सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि थानकोट, चितवनलगायत विभिन्न स्थानमा छड्के अनुगमन तथा नियमित परीक्षण गरिएको थियो । कूल ३१७ वटा सवारी साधन परीक्षण गर्दा ९२ वटा अर्थात् २९ प्रतिशत तोकिएको मापदण्डअनुरूप नभएको पाइएको र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

    यसैगरी, औद्योगिक भट्टीबाट निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ, वायु गुणस्तर, इँटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ, उद्योगमा जडान भएका ब्वाइलरबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ र सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुलो, धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । सुवेदीका अनुसार हाल कायम रहेका ३० वटा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र बढाएर ५६ पु¥याउने, काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यन्वयन हुन लागेको छ ।

    यस्तै, वायु गुणस्तरको राष्ट्रिय कार्याजना तय हुँदैछ । जलस्रोत, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार भएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, सीमापार प्रदूषणबारे अध्ययन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । भोटेकोशी बाढीपछि जलवायु न्यायको बहस कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीले यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले पारेको प्रभावबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।

    उहाँले गत साता तिमोर–लेस्तेको डिलीमा आयोजना भएको अति कम विकसित देशको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । मन्त्री चौधरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अति कम विकसित मुलुकलाई जलवायु न्यायका लागि एकजुट भएर आवाज उठाउन आह्वान गर्नुभएको थियो । आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएमा आयोजना भएको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै उच्च जोखिममा रहेका, पर्वतीय क्षेत्र भएका र कम विकसित देशले सोझै अनुदान सहयोग पाउनुपर्नेमा जोड दिने तयारी गरेको छ ।

  • सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउनेविरूद्ध प्रहरी निर्मम

    सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउनेविरूद्ध प्रहरी निर्मम


    काठमाडौँ, २३ भदौः सामाजिक सहिष्णुतामा आघात पुर्‍याउने भिडियो सामग्री प्रसारण गर्ने काठमाडौँ चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२ बलम्बु बस्ने २४ वर्षीय वीरेन्द्र मडै आइतबार पक्राउ परे । बैतडी सुर्नया गाउँपालिका–७ का वीरेन्द्रलाई साइबर ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति सम्बन्धमा विभिन्न जातजातिलाई लक्षित गरी होच्याउने, अपमानित गर्ने तथा विपत्तिमा खुसी व्यक्त गर्ने भिडियो सामग्री बनाई फेसबुक रिलमा ‘अपलोड’ गरेका थिए ।

    पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना, अफवाह, भ्रामक समाचारलगायत सामग्री प्रसारण गर्नेविरुद्ध प्रहरीले आक्रमक रुपमा कारबाही थालेको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले संवेदनशील घडीमा पीडामा रहेका नागरिकले व्यक्त गरेका विचारमाथि अनावश्यक टिप्पणी गरी होच्याइ थप पीडा दिनेको निगरानी गरी त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी निर्मम रूपमा प्रस्तुत भइरहेको बताउँछन् ।

    “बाढीका कारण भएको मानवीय क्षति तथा भौतिक क्षतिको यस दुःखद् घडीमा विभिन्न व्यक्ति, समूह तथा अराजक मानसिकता बोकेका व्यक्तिले हृदयविदारक, विभत्स तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरी जनमानसमा थप पीडा हुनेगरी त्रास फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरी थप सचेत भएको छ”, उनले भने ।


    प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार फेसबुकमा १६८, टिकटकमा चार र इन्स्टाग्राममा एक गरी कुल १७३ वटा गलत सूचना र अफवाहसहितका समाचार सामग्री प्रसारण भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये साइबर सक्रियतामा फेसबुकबाट ७९ र टिकटकबाट चार वटा त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक काफ्लेले जानकारी दिए ।


    यसखालका गतिविधिको अनुगमन गरी ती सामग्री तत्कालै हटाउन र त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्न साइबर ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक गजेन्द्र आचार्यको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले सामाजिक सहिष्णुतामा आघात पु¥याउने कार्यमा संलग्नउपर अनुसन्धान एवं पहिचान गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय, सहकार्य गरी आवश्यक कारबाही गर्नेछ ।

    प्रनाउ आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना, अफवाह, भ्रामक समाचारलगायत सामग्री प्रसारण गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले काम गरिरहेको जानकारी दिए । “सामाजिक सञ्जालमार्फत अञ्जानमा पोष्ट गरेका वा सेयर गरेका समाचारको गाम्भीर्यता हेरी सचेत गराई हटाउन लगाइएको छ”, उनले भने ।


    विपद्का नाममा हुनसक्ने अपराध र गलत सूचना नियन्त्रण गर्न, विपद्को मौका छोपी राहत सङ्कलनका नाममा हुनसक्ने ठगीलाई पनि नियन्त्रण गर्नसमेत प्रहरी सक्रिय रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । “सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह भएको गलत सूचना, अफवाह, भ्रामक समाचारलगायत सामग्रीप्रतिको निगरानीलाई अझ तीव्र बनाउँदै सामाजिक सहिष्णुतामा आघात पुर्‍याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी सदैव कटिबद्ध छ”, उनले भने ।

  • नेपाल हुलाकलाई ‘एपीपीयू इनोभेसन अवार्ड’

    नेपाल हुलाकलाई ‘एपीपीयू इनोभेसन अवार्ड’

    काठमाडौँ, २२ भदौः नेपाल हुलाकले दुर्गम क्षेत्रमा पु¥याउँदै आएको सेवाका लागि एसिया प्रशान्त हुलाक सङ्घ (एसिया प्यासिफिक पोस्टल युनियन–एपीपीयू) को सन् २०२६ को ‘इनोभेसन अवार्ड’ प्राप्त गरेको छ । थाइल्याण्डको बैंककमा यही अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर ४ सम्म आयोजित १४औँ एपीपीयू कंग्रेसमार्फत् हुलाक सेवा विभागलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले जानकारी दिए । सरकारी कुरियर सेवाका रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तारका लागि नेपाल हुलाकले गरेको पहलको कदर गर्दै ‘सर्भिस इन रिमोट एरियाज’ शीर्षकमा विशेष सम्मान प्रदान गरिएको हो ।

    शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमार्फत् सरकारले हुलाक सेवालाई परम्परागत हुलाक सेवाबाट सरकारी कुरियर सेवातर्फ रूपान्तरण गर्ने नीति लिएसँगै हुलाकले महत्वपूर्ण सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउने गरी सेवा विस्तार गरिरहेको छ । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्टलगायत कागजात नागरिकको घरमै पु¥याउने कामलाई अवार्डका लागि महत्वपूर्ण आधार मानिएको विभागका महानिर्देशक पङ्गेनीले जानकारी दिए ।


    चौधौँ एपीपीयू कंग्रेसमा महानिर्देशक पङ्गेनीको नेतृत्वमा नेपालबाट तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न सत्रहरुमा नेपालको तर्फबाट सहभागी भई आगामी दिनको हुलाक प्रणालीको अवस्था यसको आधुनिकीकरण, हालसम्म भएका काम र सरकारका प्राथमिकताबारे जानकारी गराएको थियो ।

    हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक पङ्गेनीले नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण हुलाक सेवा सञ्चालनमा विभिन्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सडक तथा सञ्चार पूर्वाधार कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्रमा समेत भरपर्दो हुलाक सेवा पु¥याउन पूर्वाधार निर्माणसहित सुधारका कामहरु भइरहेको बताए । सरकारी सेवा नागरिकको घरसम्म पु¥याउने र प्रत्येक सेवा सरल, छिटो तथा भरपर्दो बनाउने उद्देश्यसहित हुलाकको भूमिका विस्तार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

    त्यस्तै, एपीपीयूअन्तर्गत सीमापार विद्युतीय व्यापार र क्षेत्रीय हुलाक ढुवानी सञ्जाल विस्तारका विषयमा पनि नेपालले धारणा राखेको थियो । नेपालका स्थानीय तथा मौलिक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन हुलाक सञ्जाललाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्न सकिने बारे एपीपीयू कंग्रेसमा आवाज उठाइएको हो ।

    विशेषगरी साना उद्यमी, किसान तथा ग्रामीण समुदायका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न हुलाकले ढुवानीको सेतुका रूपमा काम गर्न सक्ने र क्षेत्रीय विद्युतीय व्यापार तथा हुलाक ढुवानी मार्गमार्फत नेपालका साना उत्पादकलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्र हुँदै विश्व बजारसम्म पु¥याउन सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विषय नेपालले महत्वका साथ उठाएको महानिर्देशक पङ्गेनीले बताए ।

    कंग्रेसको पूर्ण बैठकमा नेपाललाई विशेष समय उपलब्ध गराइएको थियो । सो अवसरमा महानिर्देशक भट्टराई पङ्गेनीले नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिबारे समेत जानकारी गराएका थिए । उनले विपद्का समयमा सडक, पुल र दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा हुलाक तथा सञ्चार सञ्जालको महत्व अझ बढ्ने बताए । विपद्का समयमा सूचना, राहत सामग्री, औषधि तथा आवश्यक सरकारी सेवा नागरिकसम्म पु¥याउन हुलाकको पहुँच महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

    एपीपीयू कंग्रेसमार्फत् नेपालले आधुनिक, भरपर्दो, समावेशी र नागरिककेन्द्रित हुलाक प्रणाली निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, डिजिटल प्रणाली, विद्युतीय व्यापार तथा वातावरणमैत्री प्रविधि र विपद् प्रतिरोधी हुलाक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले आग्रह गरेको छ ।

    चौधौँ एपीपीयू कंग्रेसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ३२ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । कंग्रेसमा क्षेत्रीय हुलाक सेवा आधुनिकीकरण, डिजिटल रूपान्तरण, सीमापार व्यापार, हुलाक ढुवानी तथा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो ।

  • युद्धले बिजुली प्रणाली ध्वस्त पारेपछि सौर्य ऊर्जातर्फ मोडिँदै सुडानी

    युद्धले बिजुली प्रणाली ध्वस्त पारेपछि सौर्य ऊर्जातर्फ मोडिँदै सुडानी


    ओम्दुरमान, २२ भदौ (रासस–एपी) । युद्धका कारण सुडानको विद्युत प्रणाली जर्जर बन्दै गएपछि लामो समयसम्म हुने विद्युत कटौतीबाट जोगिन सर्वसाधारण सौर्य ऊर्जातर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । तर, सौर्य प्यानल, ब्याट्री र इन्भर्टर जडानको उच्च लागतका कारण अधिकांश परिवारका लागि यो विकल्प अझै पहुँचबाहिर छ । राजधानी खार्तुम नजिकैको ओम्दुरमानमा तीन छोराछोरीसँग बस्दै आएकी ३१ वर्षीया गृहिणी रान्दा अल–मन्सुरले करिब एक वर्षदेखि घरको छतमा जडान गरिएको सौर्य प्रणाली प्रयोग गर्दै आएकी छिन् ।


    “हामी निकै कष्ट भोगिरहेका छौँ”, उनले भनिन्, “बिहान विद्यालय पुग्दा बिजुली हुँदैन, त्यसैले बालबालिकाहरू घर फर्कन बाध्य हुन्छन् । घरमा पनि बिजुली हुँदैन । यस्तो उच्च तापक्रममा उनीहरूलाई पढ्न निकै गाह्रो हुन्छ ।” सुडानी सेना र अर्धसैनिक बल ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) बीच सन् २०२३ अप्रिलदेखि जारी युद्धले देशको कमजोर विद्युत पूर्वाधारलाई थप क्षति पु¥याएको छ ।

    यस युद्धमा कम्तीमा ५९ हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान छ भने करिब एक करोड ३० लाख मानिस विस्थापित भएका छन् । सहायता समूहहरूले वास्तविक मृतक सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने बताएका छन् ।

    विद्युत उत्पादनमा ठूलो गिरावट

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का अनुसार युद्धका कारण सुडानको विद्युत प्रणालीमा भएको क्षति करिब ८८३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ । विद्युत विभागका अधिकारीहरूका अनुसार युद्धअघि करिब चार हजार ४०० मेगावाट रहेको विद्युत उत्पादन क्षमता अहिले घटेर करिब एक हजार १०० मेगावाटमा सीमित भएको छ । धेरै विद्युत केन्द्र आरएसएफले प्रहार गरेका ड्रोन आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

    युद्धका कारण विद्युत क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको पनि ठूलो कमी भएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार देशका करिब आधा दक्ष विद्युत इन्जिनियर तथा प्राविधिक सन् २०२३ यता देश छाडिसकेका छन् ।फलस्वरूप, हालैका महिनाहरूमा सुडानका कतिपय क्षेत्रमा दैनिक १६ घण्टासम्म विद्युत कटौती हुने गरेको छ ।

    सौर्य ऊर्जाको माग बढ्दो

    विद्युत सङ्कट गहिरिँदै गएपछि राजधानीका सडकमा सौर्य प्यानल, ब्याट्री र इन्भर्टर बिक्री गर्ने कम्पनीका विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड बढेका छन् । खार्तुममा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मोहे एडिन अबु–बर्कका अनुसार कम आय भएका परिवारका लागि सौर्य प्रणाली जडान गर्नु ठूलो आर्थिक बोझ भए पनि धेरैका लागि यो आवश्यक विकल्प बनेको छ । उनका अनुसार सामान्य घरका लागि करिब दश किलोवाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान गर्न करिब पाँच हजार डलर खर्च लाग्न सक्छ ।

    “कम आय भएको परिवारका लागि यो ठूलो त्याग हो”, अबु–बर्कले भने, “तर यो अपरिहार्य विकल्प पनि बनेको छ ।” तर, सबै परिवारले उक्त रकम जुटाउन सक्दैनन् । साउदी अरबमा कार्यरत श्रीमान्ले पठाउने रकमबाट घर खर्च चलाउँदै आएकी अल–मन्सुरले आफूहरूले सौर्य ऊर्जा रोजे पनि सुडानका सबै परिवारले यस्तो प्रणाली जडान गर्न नसक्ने बताए ।


    विद्युत सङ्कटको असर घरायसी जीवनमा मात्र सीमित छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत यसको गम्भीर प्रभाव परेको छ । ४३ वर्षीया सरकारी कर्मचारी तथा मधुमेहकी बिरामी मनहेल मदनीलाई इन्सुलिन सुरक्षित राख्न निरन्तर विद्युत आवश्यक पर्छ । तर, बारम्बार हुने विद्युत कटौतीका कारण औषधि बिग्रिनुएपछि पटक–पटक फाल्नुपरेको बताइन् ।


    “हरेक तीन–चार दिनमा गर्मी र विद्युत कटौतीका कारण बिग्रिएको इन्सुलिनको सम्पूर्ण स्टक फाल्न बाध्य हुन्छु”, उनले भनिन्, ओम्दुरमानमा आमा र बहिनीसँग दुई शयनकक्षको घरमा बस्ने मदनीका लागि गर्मीबाट बच्नु पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विद्युत नहुँदा उनीहरू घरभित्रको चर्को गर्मी छल्न आँगनमा सुत्ने गर्छन् । उनका अनुसार धेरै फार्मेसीले औषधि भण्डारणका लागि आवश्यक सौर्य प्रणाली जडान गर्न सक्दैनन् । यसले अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धतामा समेत असर परेको छ ।

    सुडान डाक्टरहरूको नेटवर्कले पनि लगातार विद्युत कटौतीका कारण अस्पतालमा उपचाररत बिरामी प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । विशेषगरी निरन्तर उपचार र उपकरणको आवश्यकता पर्ने मिर्गौलाका बिरामी जोखिममा रहेको उसले जनाएको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार सुडानको कम्तीमा ३० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच छैन, जसको सबैभन्दा ठूलो असर ग्रामीण क्षेत्रमा परेको छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार वर्षमा चार हजार घण्टाभन्दा बढी घाम लाग्ने भएकाले सुडानमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । तर, आयातित सौर्य प्रणालीको उच्च प्रारम्भिक लागत र स्थानीय मुद्राको निरन्तर अवमूल्यनले सर्वसाधारणका लागि सौर्य ऊर्जामा सङ्क्रमण कठिन बनाएको छ ।

  • ज्वालामुखी विस्फोटपछि इन्डोनेसियाको मुख्य विमानस्थलका सेवा स्थगित

    ज्वालामुखी विस्फोटपछि इन्डोनेसियाको मुख्य विमानस्थलका सेवा स्थगित

    जकार्ता, २२ भदौ (रासस–एएफपी) । इन्डोनेसियाले आइतबार आफ्नो मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य सात विमानस्थल बन्द गरेपछि करिब एक लाख ७० हजार यात्री अलपत्र परेका छन् । माउन्ट अनाक क्राकातोआबाट १५० किलोमिटरभन्दा टाढाबाट ज्वालामुखी खरानी र लाभाको बादल उठेपछि सयौँ उडान रद्द भएका हुन् । इन्डोनेसियाको भूगर्भ विज्ञान सर्भेक्षण तथा अनुसन्धान निकायले दिएको वक्तव्यअनुसार माउन्ट अनाक क्राकातोआमा शनिबार ज्वालामूखी विस्फोट भयो, जसबाट लाभाको फोहोरा निस्कियो र सयौँ किलोमिटर टाढासम्म गर्जन सुनियो।

    ज्वालामुखीमामिला अध्ययन तथा अनुसन्धान निकायले आइतबार पनि थप दुई विस्फोट भएको जानकारी दिएको छ। ज्वालामुखीबाट निस्केको खरानी सुएकार्नो–हट्टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपरको हवाई क्षेत्रमा देखिएपछि अधिकारीहरूले सुरूमा आइतबार बिहान १ः३० बजेदेखि ५ः३० बजेसम्मका लागि सेवा सञ्चालन स्थगित गरेका थिए। यातायात मन्त्रालयले दिएको वक्तव्यअनुसार स्थगन पटक–पटक थपियो र पछिल्लो सूचनापछि यो मध्यरातसम्म कायम रहनेछ ।

    मन्त्रालयले बान्डुङको हुसेन सास्त्रानेगारा विमानस्थल र सुमात्राको बन्दर लाम्पुङ नजिकको रादिन इन्तेन द्वितीय विमानस्थल सहित अन्य सात विमानस्थलमा पनि सेवा सञ्चालन स्थगित गरिएको बताएको छ । “ज्वालामूखीका कारण हालसम्म प्रभावित आठ विमानस्थलमा एक हजार ५५८ उडान ढिला भएका छन् जसका कारण एक लाख ७० हजार यात्री अलपत्र परेका छन्,” मन्त्रालयले भनेको छ।

    अधिकांश स्थगित उडानमध्ये ९०० भन्दा बढी प्रभावित उडान सुएकार्नो–हट्टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने र त्यहाँबाट उडान भर्ने रहेका थिए । यातायात मन्त्री डुडी पुर्वागान्धीले सेमाराङ र सुराबायालगायतका शहरका केही विमानस्थलहरूलाई ‘अवतरणका वैकल्पिक स्थान’ का रूपमा तयार पारिएको बताए ।
    अवरोधका कारण केही यात्री वैकल्पिक उडान खोज्न बाध्य भएका बताइएको छ । आफ्नी आमालाई लिएर गृहनगर फर्कने आशा गरेकी ४४ वर्षीया हेन्नी येन्सानले ‘सबै निराश भएको’ तर ‘कसैले पनि रिस नदेखाएको’ बताए । यो अन्ततः प्राकृतिक विपद् थियो त्यसैले निराश भएर पनि पर्खनुको विकल्प भने थिएन ।

    शुक्रबारदेखि लोम्बोकमा व्यापारिक यात्रामा रहेका डानोनका कार्यकारी सामुएल गिबेर्तोले राजधानी फर्कने वैकल्पिक उडान खोज्दै गरेको बताए । उनले विकल्प खोजेपनि ‘अहिले केही निश्चित छैन’ भने । “मैले सिटीलिङ्कमा अर्को उडान फेला पारेको थिएँ तर त्यो पनि रद्द भयो,” ४७ वर्षीय एक व्यक्तिले फोनमार्फत् एएफपीसँग भने । उनले भने, “अहिलेलाई लोम्बोकमै बस्नुको विकल्प छैन ।” ज्वालामुखी खरानी सुमात्राको दक्षिणी छेउमा रहेको बन्दर लाम्पुङ शहरसम्म पुगेको छ, जसले पार्किङ गरिएका कार र सडकका छेउहरू ढाकेको छ ।

  • रसुवामा ७८ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनमा

    रसुवामा ७८ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनमा


    काठमाडौँ, २२ भदौः भोटेकोशी बाढीका कारण विद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि प्रभावित रसुवा र नुवाकोटमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थप सक्रियता देखाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रतिकूल मौसमका बाबजुद धादिङमा करिब ९९.८ प्रतिशत, नुवाकोटमा ९६.७ प्रतिशत र रसुवामा करिब ७८ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाँकी क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ ।

    यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’, चिलिमे, रसुवागढी, लाङटाङ, माथिल्लो त्रिशूली–१ र मैलुङ खोलालगायत जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धारकार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चिलिमे आयोजनामा ‘मड पम्प’, जेनेरेटर र वाटर पम्प हेलिकप्टरमार्फत पुर्याइएको छ । रसुवागढी आयोजनामा उद्धार टोली विद्युत्गृह तथा आसपासको क्षेत्रसम्म पुगेको छ । लाङटाङ आयोजनाको निकास मार्गमा थुप्रिएको माटो तथा ठूला चट्टान हटाउने काम भइरहेको छ । त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’मा मिनी एक्स्काभेटर तथा बक्याट प्रयोग गरी भग्नावशेष हटाउने कार्य जारी छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार मैलुङ खोला आयोजनामा नेपाली सेना र कोरियन विशेषज्ञ टोलीले स्थलगत रेकी गरेको छ । बाढी प्रभावित आयोजनाका सुरुङबाट उद्धार गरिएका प्राधिकरणका दुई कर्मचारी र एक चिनियाँ नागरिकको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

    यसैबीच, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत १३ वटा कार्यालय प्रयोजनका र ५०० वटा घरायसी प्रयोजनका सौर्य विद्युत् प्रणाली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ । रसुवामा विद्युत् सेवा सञ्चालन हुन समय लाग्ने स्थानका थप एक हजार २६८ घर पहिचान गरी सौर्य प्रणाली वितरणको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    सडक अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत सौर्य प्रणाली ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले जानकारी दिए ।

  • केनाइन’को प्रयोग गर्दै खोज तथा उद्धारमा सक्रिय नेपाल प्रहरी

    केनाइन’को प्रयोग गर्दै खोज तथा उद्धारमा सक्रिय नेपाल प्रहरी


    रुपन्देही, २२ भदौः भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा बेपत्ता व्यक्तिको खोजीका लागि नेपाल प्रहरीले विशेष तालिमप्राप्त केनाइन ९कुकुर० टोलीलाई परिचालन गरेको छ । बाढी, पहिरो तथा भग्नावशेषमा पुरिएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजीमा विशेष तालिमप्राप्त कुकुरको प्रयोग प्रभावकारी बन्दै गएको छ । बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, चितवनलगायतका स्थानमा प्रहरीले केनाइन टोली परिचालन गरी खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ ।

    रसुवामा जर्मन सेफर्ड ‘जम्बो’ र बेल्जियन सेफर्ड ‘रक्की’, नुवाकोटमा ल्याब्राडोर ‘लियो’ र ‘कालु’ तथा चितवनमा जर्मन सेफर्ड ‘दिप्सी’लाई खोजीकार्यमा परिचालन गरिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले भग्नावशेष, माटो तथा हिलोमा पुरिएका मानिसको गन्ध पत्ता लगाउन केनाइनको प्रयोग प्रभावकारी हुने बताए । “केनाइनको प्रयोगबाट छोटो समयमा ठूलो स्थानमा खोजी गर्न सकिने भएकाले विपद्को अवस्थामा खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ”, उनले भने, “उद्धारकर्मी तथा उपकरण पुग्न कठिन हुने स्थानमा विशेष तालिमप्राप्त कुकुरको प्रयोग अझ प्रभावकारी हुन्छ ।”

    प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले विपद्का बेला हराइरहेका व्यक्तिको खोजीमा प्रविधिसँगै तालिमप्राप्त जनशक्ति र केनाइनको संयोजनले थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, माटोको गहिराइ, पानी, हिलो तथा भग्नावशेषको अवस्थाले खोजीकार्यमा चुनौती सृजना गरे पनि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम् प्रयोग गरिएको छ ।

    नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण बस्नेतका अनुसार लगातार खोजी गर्दा कुकुरको क्षमतामा असर पर्न सक्ने भएकाले निश्चित समय काम गराएपछि विश्राम दिने गरिएको छ । “केनाइनलाई सामान्यतः करिब ३० मिनेट खोजीकार्यमा लगाएपछि १५ देखि २० मिनेटसम्म विश्राम दिने गरिन्छ”, उनले भने, “दलदले हिलो, रातको समयमा अपर्याप्त प्रकाश तथा ठूलो क्षेत्रफलमा खोजी गर्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती थप्ने गरेको छ ।”

    नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालयबाट खटिएको टोलीले रसुवाको टिमुरे, घट्टेखोलालगायतका क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार गरेको थियो । उक्त टोलीले टिमुरेबाट दुई शव तथा एक शारीरिक अङ्ग फेलापारेको थियो । त्यसैगरी, नुवाकोटको विदुर, अर्चले, शान्तिबजार, मैलुङ हाइड्रोपावर, ढुङ्गे, देवीघाट, बेत्रावती, भैँसे, बट्टारलगायतका क्षेत्रमा पनि केनाइनसहितको टोली परिचालन गरिएको थियो । मैलुङ हाइड्रोपावरको कर्मचारी आवासबाट शारीरिक अङ्ग तथा बट्टारस्थित सोलार हाउसबाट हत्केलाको भाग फेलापरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

    केनाइन शाखाबाट खटिएको टोलीले नारायणी पुल आसपास, देवघाट तथा दमौली–गोलघाट क्षेत्रमा समेत खोजी गरेको थियो । सो टोलीले दमौली–गोलघाट क्षेत्रबाट दुई शव फेला पारेको थियो । भौगोलिक जटिलता तथा प्रतिकूल मौसमका कारण केनाइनको प्रयोगमा समेत चुनौती रहने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । अत्यधिक गहिरो वा बाक्लो माटोमा गन्ध पहिचान गर्न कठिन हुने तथा हावा, पानी, तापक्रम र वातावरणीय प्रदूषणले समेत कुकुरको गन्ध पहिचान क्षमतामा असर पार्न सक्छ ।

    भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाल प्रहरीले केनाइनसहितका जनशक्ति परिचालन गरी खोजीकार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको समाचार कक्षले जनाएको छ ।

  • एनभिडियाका प्रमुख ह्वाङद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा डेढ अर्ब सहयोग

    एनभिडियाका प्रमुख ह्वाङद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा डेढ अर्ब सहयोग


    काठमाडौँ, १९ भदौः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अमेरिकी एआइ कम्पनीका संस्थापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अध्यक्ष जेन्सेन ह्वाङले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब डेढ अर्ब (१० मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग गरेको जानकारी दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले नेपाल सरकारका तर्फबाट ह्वाङप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै उक्त सहयोग रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा महत्वपूर्ण हुने बताए ।

    “नेपाल सरकारका तर्फबाट एनभिडियाका संस्थापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अध्यक्ष जेन्सेन ह्वाङलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्नुभएकामा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु”, उनले भनेका छन् । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले ह्वाङको योगदान परोपकारी दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि विपद् प्रभावितको सहयोगमा योगदान गर्न प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरकोछन् । उनले उक्त सहयोगले विपद्का कारण प्रभावित भएका नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि थप सहयोग पुग्ने बताए ।

  • त्रिशूली ३ ए सुरुङबाट दुई जनाको जिवित उद्धार

    त्रिशूली ३ ए सुरुङबाट दुई जनाको जिवित उद्धार


    १९ भदौ, काठमाडौं । त्रिशूली ३ एको सुरुङ भित्रबाट दुई जनाको जिवित उद्धार गरिएको छ । ृऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार कबीर महर्जनको उद्धार भएको छ । सुरुमा सञ्जय साहको उद्धार भएको थियो । साह मेकानिकल फोरम्यान र कबीर महर्जन मेकानिकल सुपरभाइजरका रूपमा कार्यरत थिए । उनीहरु नेपाल विद्युृत प्राधिकरणका कर्मचारी हुन् ।

  • भदौ ३० र ३१ मा ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ हुने

    भदौ ३० र ३१ मा ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ हुने


    मुस्ताङ, १८ भदौः मुस्ताङमा यही भदौ ३० र ३१ गते ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ आयोजना हुने भएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली, पहाडी र तयाई क्षेत्रमा पु¥याएको असर, अनुकूल र विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले घरपझोङ गाउँपालिकाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको हो ।

    काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकासहित ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४५९ गाउँपालिकाका प्रमुख एवं अध्यक्षहरूको उपस्थिति रहनेगरी तयारी थालिएको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले यसअघि साउन २७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा सहभागी हुन पत्राचार गरिसकेको छ ।

    विश्वकै चिन्ता र चाँसोको विषय बनेको जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी सम्मेलन रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको विपद्को घटनापछि थप सापेक्षिक बन्दै गइरहेको अध्यक्ष लालचनले बताउनुभयो । सम्मेलनमा ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागिता तथा जलवायु विज्ञहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    पर्वतीय क्षेत्रमा रहेका हिमाल तथा पहाडमा हिमपात फुट्ने, ग्लेसियरका ढिस्का खसेर बाँध बनी फुट्ने र हिमाल पग्लिएर नदीको सतह उच्च भई प्राकृतिक विपद्का घटनाको जोखिम बढ्ने विद्यमान अवस्थामा विपद्जन्य क्षेत्रको वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गरी प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    जलवायु परिवर्तनका असरले कृषि, पशुपालन, पर्यटन, धर्मसंस्कृति, पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पु¥याउँदै गइरहेको अवस्थामा जलवायु सङ्कटले निम्त्याउन सक्ने खतरा र जलवायु सङ्कटबाट नेपालमा हुने गरेको क्षति, राहत र अनुकूलका उपायसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा घरपझोङ गाउँपालिकाले राखेको छ ।

    घरपझोङ गाउँपालिकाद्वारा आयोजना हुने जलवायु सम्मेलनका लागि मुस्ताङका अन्य चार स्थानीय तह र घरपझोङसँगै भगिनी सम्बन्धमा जोडिएका स्थानीय तहले सहकार्य गर्नेछन् । यसैगरी, सम्मेलनका लागि सङ्घीय सरकार र जलवायुसँग सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक सहकार्य गर्ने अध्यक्ष लालचनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलनका लागि रु एक करोड ७० लाख बढी लागत खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

    गाउँपालिका अध्यक्ष एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मूल आयोजक समितिका संयोजक लालचनले सम्मेलनको तयारी ७० प्रतिशत पूरा भइसकेको जानकारी दिनुभयो । मुस्ताङको जोमसोमस्थित कभर्ड हलमा सम्मेलनस्थल तोकिएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार सम्मेलनमा आउने पाहुनाका लागि गाउँपालिकाभित्रका अधिकांश होटल दुई दिनका लागि अग्रिम बुकिङ गरिएको छ ।

    सम्मेलनमा अतिथि सत्कार, फोटो प्रर्दशनी, प्रचारप्रसार, शान्ति सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन ,सांस्कृतिक झाँकी, उद्घाटन तथा बन्दसत्रलगायत कार्यतालिकासम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक समितिका संयोजक लालचनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त सम्मेलनले घरपझोङ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी साझा घोषणापत्र जारी गर्ने छ ।

    सम्मेलनमा ७५३ वटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरसम्बन्धी बृहत् रूपमा छलफल तथा जलवायुसम्बन्धी बहस गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

  • १.५ डिग्री लक्ष्य जोगाउन नयाँ रणनीति

    १.५ डिग्री लक्ष्य जोगाउन नयाँ रणनीति


    पेरिस, १८ भदौ (रासस–एएफपी) । विश्व तापक्रम पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाने सम्भावना बढिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै केही समयपछि पुनः १.५ डिग्रीमा फर्काउने रणनीति बनाउन विश्वलाई आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सम्भावित ‘ओभरसुट’ लाई छोटो र सीमित राख्दै तापक्रम घटाउने मार्ग तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत वर्ष नै १.५ डिग्रीको सीमा केही समयका लागि पार हुने सम्भावना स्वीकार गरेका थिए । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामार्फत करिब २०० मुलुकले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्रीमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर बढ्दो तापक्रमका कारण अब जलवायु नीतिले ओभरसुटपछिको अवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने युएनईपीको निष्कर्ष छ ।

    प्रतिवेदनका सहलेखक तथा एक्सेटर विश्वविद्यालयका रिचर्ड बेट्सले विश्वले तातो हुँदै गएको परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने भए पनि तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्न अझै धेरै गर्न सकिने बताएका छन् । अर्की सहलेखक डेब्रा रोबट्र्सले जलवायु शासन प्रणालीलाई सम्भावित ओभरसुटअनुकूल पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
    वैज्ञानिकहरूका अनुसार १.५ डिग्रीभन्दा माथिको तापक्रमले चरम मौसमका घटना बढाउनुका साथै हिमक्षेत्र पग्लिने र कोरल चट्टानमा क्षति पुग्नेजस्ता जोखिम बढाउँछ । सन् १८५०–१९०० को औसतको तुलनामा विश्व तापक्रम वृद्धि करिब १.४ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ र पछिल्ला तीन वर्ष रेकर्डकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनेका छन् ।

    युएनईपीकी कार्यकारी निर्देशक इन्गर एन्डरसनले १.५ डिग्री लक्ष्य अझै कायम रहेको बताउँदै तापक्रम सीमा पार भए पनि त्यसलाई पुनः घटाउने प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताएकी छिन् । महासचिव गुटेरेसले पनि यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रमलाई पुनः १.५ डिग्रीभन्दा कममा ल्याउन सकिने बताएका छन् ।
    युएनईपीले उत्सर्जनमा तीव्र कटौतीसँगै वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड हटाएर भण्डारण गर्ने प्रविधि आवश्यक हुने जनाएको छ ।

    तर जलवायु अभियानकर्ताले प्रविधिमाथिको अत्यधिक निर्भरताको विरोध गर्दै तत्काल कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ग्रीनपिस इन्टरनेसनलका जास्पर इन्भेन्टरले ओभरसुटको सम्भावना १.५ डिग्री लक्ष्य त्याग्ने कारण बन्न नहुने बताएका छन् ।

  • जलवायु सङ्कटले बढायो खाद्य र खानेपानी अभावको जोखिम

    जलवायु सङ्कटले बढायो खाद्य र खानेपानी अभावको जोखिम


    पालाउ, १८ भदौ (रासस–एएफपी) । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न विश्व असफल हुने देखिएसँगै प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरूमा खाद्य अभाव र खानेपानीको सङ्कट गहिरिने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को नयाँ प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक युगअघि‍को तुलनामा विश्वको तापक्रम अधिकतम १.८ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो पेरिस सम्झौताले तय गरेको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यभन्दा माथि हो ।

    पालाउमा जारी प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा वैज्ञानिकहरूले तापक्रम १।.५ डिग्रीको सीमाभन्दा माथि पुगे त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र जनजीवनमा पर्ने बताएका छन् । द प्यासिफिक कम्युनिटीका उपमहानिर्देशक एन्ड्र्यु जोन्सका अनुसार समुद्री तापक्रम बढ्दै जाँदा टुना माछा पूर्वतर्फ सर्नेछ । विश्वको करिब एकतिहाइ टुना माछा प्रशान्त क्षेत्रमै उत्पादन हुने भएकाले यसको स्थानान्तरणले टापु राष्ट्रहरूको आम्दानीमा ठूलो असर पार्नेछ ।

    उनका अनुसार माछा मार्ने अनुमतिपत्रबाट प्राप्त हुने शुल्कमा करिब ९ करोड अमेरिकी डलर कमी आउन सक्छ, जुन यस क्षेत्रका सरकारहरूको कुल राजस्वको करिब १३ प्रतिशत हो । यसले गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने उनले बताए । तटीय क्षेत्रमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको उत्पादनसमेत करिब ६५ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट स्थानीय बासिन्दाको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

    जोन्सले यस्तो अवस्थाले प्रत्येक परिवारले सातामा करिब दुई छाकका लागि पाउने स्वस्थ र पौष्टिक प्रोटिनको स्रोत गुम्न सक्ने बताए । वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण विनाशकारी बाढीको जोखिम बढ्नुका साथै समुद्री नुनिलो पानी जमिनभित्र पस्दा खानेपानीका स्रोतसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् । यसले प्रशान्त क्षेत्रका तल्लो भूभागमा रहेका टापुहरूमा मानव बसोबास नै कठिन बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

    तल्लो भूभागमा रहेको टुभालुका जलवायु परिवर्तनमन्त्री माइना तालियाले जलवायु संकट भविष्यको समस्या नभई अहिले नै वास्तविकतामा परिणत भइसकेको बताइन् । प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न थप आर्थिक सहयोग तथा विकसित देशहरूले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

    मार्सल आइल्यान्ड्सकी जलवायु दूत टिना स्टेजेले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य जोगाउन तत्काल थप प्रयास आवश्यक रहेको बताइन् । भानुआतुका जलवायु परिवर्तनमन्त्री राल्फ रेगेनभानुले प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख सदस्य तथा कोइला र ग्यासको ठूलो निर्यातकर्ता अस्ट्रेलियाले जीवाश्म इन्धनको निर्यात विस्तार रोक्नुपर्ने बताए ।
    उनले अस्ट्रेलियाले जलवायु संकट समाधानका लागि पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाए । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजीले देशको ऊर्जा प्रणालीलाई नवीकरणीय ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्न समय लाग्ने बताए । उनले ऊर्जा संक्रमणका क्रममा ग्यासको पनि भूमिका रहने उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि सबै देशले अझ बढी प्रयास गर्नुपर्ने बताए । “हामी सबैले अझ धेरै गर्न आवश्यक छ,” अल्बानीजीले भने ।

  • ‘स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन’

    ‘स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन’


    सन्तोष गौतम–रासस

    म्याग्दी, १७ भदौः म्याग्दीका उद्धारकर्मी इन्द्रसिंह शेरचनले विसं २०६० मा पहिलोपटक अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्दा ससाना पाँच ताल प्रष्ट देखे ।
    म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा समुद्री सतहदेखि चार हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको पञ्चकुण्ड ताल पछिल्लो समय एउटै देखिन थालेकामा उनले अनौठो मानेका छन् । “हिउँदका चार महिनाबाहेक अन्य समयमा पाँच कुण्डहरू देखिन्थे”, उनले भने, “अहिले पहिलेको जस्तो कुण्डहरू देखिन छाडेको छ ।”

    पहिले तालको किनारैकिनार हिँडेर आरोही र भरियाहरू आधार शिविर पुग्ने गरेकामा २०६४ सालमा तिलिचो तालबाट हिउँपहिरो खसेर जनधनको क्षति गरेपछि चार हजार १९० मिटर उचाइमा अवस्थित हालको आधार शिविर प्रयोगमा ल्याइएको पर्यटन व्यवसायी शेरचनले बताए । अन्नपूर्ण, फ्रेन्क, तिलिचो र नीलगिरि हिमालको फेदीमा गोलो आकारको ताल रहेको छ । अन्नपूर्ण र तिलिचो हिमालको हिउँ पग्लिएर आउने पानी सङ्कलन भएर प्राकृतिक हिमताल बनेको हो । जिल्लाको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास भएको पञ्चकुण्ड हिमतालमा जलवायु सङ्कटका छायाँ देखिन थालेको छ ।

    अन्नपूर्ण –६ मा घर भएका पर्यापर्यटनसम्बन्धी अध्यता घनश्याम खड्का हिमपहिरोको जोखिम र तापक्रम वृद्धिको असरबाट पञ्चकुण्ड ताल पनि अछुतो नरहेको बताउँछन् । “एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड)का विज्ञले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१३ मा ०.०४१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पञ्चकुण्ड हिमतालको आकार सन् २०२५ मा बढेर ०.३८८ वर्गकिलोमिटर पुगेको छ”, उनले भने, “विगत १२ वर्षका अवधिमा अन्नपूर्ण हिमताल (पञ्चकुण्ड ताल)को आकार ८४६ प्रतिशतले विस्तार भएको इसिमोडको तथ्याङ्क छ ।”

    विसं २०६७ मा अन्नपूर्ण आधार शिविर जोड्ने मौरिस हर्जोग पदमार्ग पहिचानका लागि नारच्याङका स्थानीयहरूको अगुवाइ गरेर गएका अभियान्ता तेज गुरुङका अनुसार पाँच कुण्ड देखिएपछि पञ्चकुण्ड नामकरण गरिएको थियो । “शेर्पाहरूले ‘डिकिचो’ भन्ने यस ताललाई हामीहरूले नै पञ्चकुण्ड नामकरण गरेका हौँ”, उनले भने, “धार्मिक हिसाबले पनि यसलाई पञ्चकुण्ड भनिएको हो ।” शेर्पा भाषामा डिकिचोको अर्थ जमेको ताल हो ।

    यहाँ रक्त, दुग्ध, ताम्र, शुद्ध र स्वर्ण गरी पाँच छुट्टाछुट्टै ताल भएको हिन्दू धार्मिकग्रन्थ पञ्च रामायणमा उल्लेख छ । धर्मग्रन्थका अनुसार परापूर्वकालमा कागभुसुन्दी नाम गरेका एक जना ऋषिले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेर यो तालका बारेमा विभिन्न ठाउँमा प्रचारप्रसार गरेका थिए । पितृको सम्झनामा पिण्डदान गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने विश्वास छ । ताललाई धार्मिक आस्थासँग जोड्न परिसरमा शिव मन्दिर निर्माण गरिएको छ । स्थानीयवासीले पञ्चकुण्ड नजिकै रहेको डाडाँलाई कागभुसुण्डी नामकरण गरेका छन् ।

    विसं २०७७ देखि सञ्चालनमा आएको नारच्याङदेखि अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर जोड्ने ‘मौरिस हर्जोग’ पदमार्गमा पर्ने पञ्चकुण्ड तालको विशेषता हिमाल, आधार शिविर र ताल एकैठाउँमा अवलोकन गर्न पाउनु हो । पर्यटकले तालको किनारमा टहलिएर शान्त वातावरणमा रमाउने र ध्यान गर्छन् । कोही ताल र हिमाललाई पृष्ठभूमिमा पारेर तस्बिर, भिडियो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालका सामग्री बनाउँछन् । तीन वर्षअघिसम्म यो ठाउँ सुनसान थियो । प्राकृतिक सौन्दर्य र धार्मिक महत्व स्थानीयस्तरमा सीमित थियो । मौरिस हर्जोग पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण भएर सञ्चालनमा आएसँगै पञ्चकुण्ड तालमा चहलपहल बढेको हो ।

    अभियान्ता गुरुङ हिउँदमा हिउँ जम्ने र गर्मीयाममा निलो देखिने तालमा चैत महिनामा मात्र पाँचवटा कुण्ड देख्न सकिने भए पनि क्षेत्रफल बढेको र जोखिम हुने विषयप्रति भने असहमति जनाउँछन् । “अहिलेसम्म अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट बग्ने खोलामा बाढी आएको इतिहास छैन र तालको क्षेत्रफल बढेको होइन, गहिरिएको हो”, उनी भन्छन्, “विज्ञहरूले स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन ।”

    पञ्चकुण्डको पानी बग्ने मिस्त्रीखोला नारच्याङमा आएर कालीगण्डकी नदीमा मिसिन्छ । यो खोलाको पानी प्रयोग गरेर १५२ मेगावाट क्षमताका तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले पञ्चकुण्ड तालको विषयमा हालसम्म अध्ययन अनुसन्धान नभएको बताए ।


    “विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असर देखिन थालेकाले पञ्चकुण्ड तालको जोखिमको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने महसुस गरेका छौँ”, उनले भने, “हामीसँग स्रोतसाधन र विज्ञ जनशक्ति नभएकाले सङ्घीय सरकारसँग अध्ययन अनुसन्धानका लागि अनुरोध गर्ने सोचेका छौँ ।” विश्वको औसत तापमान १.५ प्रतिशतले बढ्दा हिमालय क्षेत्रमा १.८ देखि दुई डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिमगलन बढ्नुका साथै नयाँ हिमताल थपिने, विस्तार हुने र विस्फोटन हुन दर बढिरहेको छ ।

    कम वर्षा र हिमपात उच्च हुने हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रूपमा उच्च वर्षा हुँदा बाढीपहिरोका घटना बढिरहेका म्याग्दीसमेत कार्यक्षेत्र भएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतका वरिष्ठ जलाधार संरक्षण अधिकृत शम्भुकुमार मिश्रले बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको ताल प्राधिकरणले पञ्चकुण्डलगायत प्रदेशभरका सबै तालतलैयाको विद्युतीय प्रोफाइल तयार पारेको छ । हालसम्म यस हिमतालको विस्तृत भौगोलिक जोखिम मूल्याङ्कन भएको छैन ।

    अन्नपूर्ण हिमनदी तीव्र खुम्चाइ, पर्माफ्रोष्टको छिटोछिटो पग्लने क्रमले ताल क्षेत्र वरपरको थर्मोकाष्टको अवस्थाको ल्यान्डसट, सेन्टिनेल प्रयोग गरी अध्ययनमात्र होइन, तालको गहिराइ, मोरिन बाँधको भौगोलिक अवस्थिति आदि पत्ता लगाउन जियो राडडर (जिपिआर), सिस्मिक र विद्युतीय इआरटी उपकरणमार्फत अध्ययन आवश्यक देखिएको छ ।

    गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णेश्वर सुवेदीले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन यस वर्ष कालीगण्डकी बेसिनमा जलवायु संवाद कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी दिए । “औद्योगिक देशहरूको कारण तापक्रम वृद्धिमा भएको असर हिमाली क्षेत्रमा देखिएको मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न कालीगण्डकी जलवायु संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो”, उनले भने, “जलवायुजन्य विपद्को जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर प्रविधियुक्त पूर्वानुमान प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने महसुस गरेका छौँ ।”

  • भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अपराह्नपछि मध्यम वर्षाको सम्भावना

    भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अपराह्नपछि मध्यम वर्षाको सम्भावना


    काठमाडौँ, १७ भदौः भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आज अपराह्नपछि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् रोजन लामिछानेले भोटेकोशी बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत आसपासका क्षेत्रमा आज अपराह्नपछि मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

    विभागका अनुसार पछिल्लो १२ घण्टामा सबैभन्दा धेरै वर्षा सिन्धुपाल्चोकको नोस्यामपाटीस्थित मौसम मापन केन्द्रमा ६०।२ मिलीमिटर मापन भएको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानमा मध्यम वर्षा भएको छ भने कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ ।

    विभागले आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रहने जनाएको छ । हिमाली भूभागका केही तथा पहाडी भूभागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा मधेस, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानमा पनि मेघगर्जन\चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

    बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभाग, कोशी प्रदेशको हिमाली भूभाग तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । आज राति पनि देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ ।

    हिमाली तथा पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ भने तराईका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षा हुनसक्ने विभागले जनाएको छ । राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

    उद्धारमा चुनौती : प्राधिकरण

    राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले वर्षाका कारण टनेलमा पानी भरिँदा भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारकार्यमा चुनौती थपिएको बताए ।

    उहाँका अनुसार रातभर परेको वर्षाका कारण टनेलभित्र पानी भरिएपछि पानी तान्ने पम्पसमेत डुबेको छ । सुरक्षाकर्मीले पम्प निकालेर पानी तान्ने काम गरिरहेको उनले बताए । “बिहानैदेखि खोजी सुरु गरिएको छ । रातभरको वर्षाले पानी तान्ने पम्प छोपिएपछि सुरक्षाकर्मीले त्यसलाई निकाल्ने काम गरिरहेका छन्”, उनले भने ।
    जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अझै तीन दिनसम्म वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले प्रभावित क्षेत्रमा थप समस्या आउन सक्ने जनाएको छ । वर्षाका कारण खोज, उद्धार तथा अन्य व्यवस्थापन कार्यमा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाइएको उनले बताए ।

  • बाढी छिरेपछि धोबीघाट ढल प्रशोधन केन्द्रको काम रोकियो

    बाढी छिरेपछि धोबीघाट ढल प्रशोधन केन्द्रको काम रोकियो

    काठमाडौँ, १६ भदौः बागमती र विष्णुमती नदीमा आएको बाढीका कारण काठमाडौँको धोबीघाट ढल प्रशोधन केन्द्रको ढल प्रशोधनको काम रोकिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी)का अनुसार सोमबार राति आएको बाढीले प्रशोधन केन्द्रको मुख्य पाइपलाइनमा ढुङ्गा र बालुवा थुपारेपछि ढल प्रशोधन कार्य प्रभावित भएको हो । परीक्षणका क्रममा रहेको प्रशोधन केन्द्रको मुख्य पाइपलाइनमा ढुङ्गा र बालुवा पसेपछि सञ्चालनमा समस्या आएको पिआईडीका प्रमुख एवं इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    यसअघि पनि बाढीका कारण केन्द्रमा ढल प्रशोधन कार्य अवरुद्ध भएको थियो । बन्द भएको केन्द्र पीआईडीले मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए ।
    प्रतिदिन तीन करोड ७२ लाख लिटर ढल प्रशोधन क्षमता रहेको केन्द्रको परीक्षण गत असार ३० गतेदेखि भइरहेको थियो ।

    उक्त पाइपलाइन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ओछ्याएकाले पाइपलाइन सफाइ र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । पाइपलाइन सफाइको काम सुरु भए पनि पूर्ण रूपमा सफा गर्न केही दिन लाग्ने बताउँदै सो अवधिसम्म प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्ने उनले जानकारी दिए ।

  • जलवायु परिवर्तनका परिणामबारे विश्वका नेताहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ : राष्ट्रसंघ

    जलवायु परिवर्तनका परिणामबारे विश्वका नेताहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ : राष्ट्रसंघ


    कोरोर, पलाउ, १६ भदौ (रासस–एएफपी) । प्रशान्त महासागरमा बढ्दो समुद्री सतहबारे विश्वका नेताहरू संवेदनशील बन्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र मानिने मुलुकका नेताहरूले प्रशान्त महासागरको एउटा टापुमा उभिएर समुद्री सतहको उच्च वृद्धि वास्तविकता आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक उच्च अधिकारीले पलाउमा सोमबार बताए । गत साता नेपालमा भएको घातक बाढीलाई उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले प्रशान्त महासागरमा बढ्दो समुद्री सतह त्यसको ‘अर्को पाटो’ भएको बताइन् ।


    “हामीलाई पहिले नै थाहा थियो कि तातो जलवायुले विश्वका बरफलाई असाधारण गतिमा परिवर्तन गरिरहेको छ, जसले हिमनदीमुनि बस्ने समुदायलाई मात्र खतरामा पार्दैन, बरु हाम्रा महासागरहरूमा थप पानी थुपारिरहेको छ,” उनले पत्रकारहरूसँग भनिन् । मोहम्मदले पलाउमा बोल्दै भनिन्, “प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरू जलवायु परिवर्तन, अपराध र क्षेत्रीय सुरक्षालगायतका चुनौतीहरूबारे छलफल गर्न वार्षिक शिखर सम्मेलनका लागि भेला भएका छन् । उनीहरूले मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारकलाई नियन्त्रण गर्न पहलहरूलाई थप सशक्तताका समथ अघि बढाउनुपर्छ ।”

    मोहम्मदका अनुसार राष्ट्रसङ्घले जी–२० समूह राष्ट्रका नेताहरूलाई अक्टोबरमा विश्वको सानो राष्ट्रमध्ये एक मुलुक टुभालुमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी भई प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरिरहेको छ । यो बैठक टर्कीमा हुने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलनअघि हुनेछ । “हामीलाई लाग्छ कि उनीहरू आएर विश्वलाई उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा साँच्चै संलग्न हुनुपर्छ,” उनले भने । यद्यपि सम्मेलनमा प्रशान्त क्षेत्रबाहिरका थोरै नेता मात्र यात्रा गर्ने चिन्ता छ ।

    जलवायु सङ्कटमा सबैभन्दा संवेदनशील देशहरूमध्ये एक टुभालुले वैज्ञानिकहरूले अधिकांश भूमि डुब्न सक्ने भविष्यवाणी गरेपछि आफ्नो जनसङ्ख्यालाई स्थानान्तरण गर्न तयारी गरिरहेको छ । पलाउका वातावरण मन्त्री स्टिभन भिक्टरले भने, “प्रशान्त क्षेत्र ‘कुनै पनि अनुदान माग्दै छैन’ तर बढ्दो समुद्री सतहबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायहरूलाई सामना गर्न उनीहरूसँग स्रोत कम छन्। यो समृद्ध राष्ट्रले बुझ्नुपर्छ । समस्यालाई उनीहरू आएर प्रत्यक्ष देख्नुपर्छ र समाधानका लागि तत्पर बन्नुपर्छ ।”

    सोमबार प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदनले महासागर तातो बन्दै जाँदा र हिमनदी पग्लने कारणले समुद्री सतह वृद्धि रेकर्ड गतिमा भइरहेको देखाएको छ। “सन् २०५० सम्ममा १.२ अर्बसम्म मानिस विस्थापित हुन सक्छन् भने प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूमा समुद्री सतह वृद्धि विश्वको औसतभन्दा दोब्बर छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यसले वित्तपोषणको खाडल पनि उजागर गरेको छ। विकासशील देशहरूलाई अनुकूलनका लागि ३१०–३६५ अर्ब डलर चाहिन्छ, तर सन् २०२३ मा अनुकूलन वित्त मात्र २६ अर्ब डलर उपलब्ध थियो ।

    –कोरल चट्टानहरू दबाबमा–

    सोमबार पलाउमा वैज्ञानिकहरूले जारी गरेको अर्को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कोरल चट्टानहरू ‘पतनको सङ्घार’ मा छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण ४० वर्षमा कडा कोरलको विश्वव्यापी अवस्था ९.५ प्रतिशत घटेको छ ।” ‘ग्लोबल कोरल रिफ मोनिटरिङ नेटवर्क’ले १२० देशका ३७ हजार चट्टानका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रमुख ‘ब्लीचिङ’ का घटनाहरूबीचको समय अन्तर साँघुरिएको पाइएको छ । ब्लीचिङपछि पर्याप्त समय भएमा चट्टानहरू पुनःप्राप्त हुन सक्छन्, तर समुद्री ताप लहरको आवृत्तिले आंशिक प्रगति मात्र हुन्छ ।

    अध्ययनले सन् २०१० देखि हरेक पाँच देखि छ वर्षमा प्रमुख ब्लीचिङ घटना भएको पत्ता लगाएको छ । “हामी उनीहरूलाई पुनःप्राप्त गर्न आवश्यक अवस्था बिस्तारै नष्ट गर्दैछौँ,” अध्ययनका प्रमुख लेखक म्यानुएल गोन्जालेज रिभेरोले भने । उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले अझ बारम्बार र गम्भीर समुद्री ताप लहर निम्त्याइरहेको छ, र कमसल पानीको गुणस्तर, अत्यधिक माछा मार्ने क्रम र तटीय विकासजस्ता स्थानीय दबाबले चट्टानहरूलाई यसको सामना गर्न अझ कमजोर बनाइरहेको छ ।”

    सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये अस्ट्रेलिया, प्रशान्त र क्यारिबियनका चट्टानहरू रहेका छन् । लगभग १० करोड मानिस कोरल चट्टानबाट पाँच किलोमिटर भित्र बस्छन्, जुन दुई दशकमा ४६ प्रतिशतको वृद्धि हो। “प्रशान्त राष्ट्रहरूका लागि समुद्र राजमार्ग थियो, जसले मानिसहरूलाई जोड्थ्यो, तर अहिले सङ्कटमा छ,” पलाउका राष्ट्रपति सुरान्जेल ह्विप्प्सले भने ।

  • इरानी ड्रोन आक्रमणमा ‘खतरनाक वृद्धि’ : यूएई

    इरानी ड्रोन आक्रमणमा ‘खतरनाक वृद्धि’ : यूएई

    दुबई, १६ भदौ (रासस–एएफपी) । संयुक्त अरब एमिरेट्सले सोमबार आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रमाथि रोक्का गरिएको इरानी ड्रोन आक्रमणको निन्दा गर्दै यसलाई ‘खतरनाक वृद्धि’ भनेको छ । यूएईमा सापेक्षिक शान्तिको केही हप्तापछि यो घटना भएको हो ।

    यो मे महिनापछि यूएईको क्षेत्रलाई लक्षित गर्ने पहिलो इरानी आक्रमण हो, यद्यपि खाडी मुलुकले यस महिना आफ्ना जहाजहरूमाथि आक्रमण भएको रिपोर्ट गरेको छ । यूएईको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक्समा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “यूएईको क्षेत्रीय जलक्षेत्रमाथि हवाई रक्षा प्रणालीले रोकेको ड्रोन संलग्न शत्रुतापूर्ण इरानी आक्रमणको कडा निन्दा गर्दछ ।”

    मन्त्रालयले यूएईले ‘जवाफ दिने पूर्ण र वैध अधिकार’ सुरक्षित राखेको पनि बताएको छ । रक्षा मन्त्रालयले इरानबाट आएको ड्रोनलाई आफ्नो जलक्षेत्रमाथि नियन्त्रण गरेको बताउँदै अमेरिकी कर्मचारी बस्ने अखडामा क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको अफवाह अस्वीकार गर्‍यो । सोमबारको सुरुमा इरानले अल मिन्हाद हवाई अड्डालाई ‘दर्जनौँ ड्रोन आक्रमण” बाट लक्षित गरेको दाबी गरेको थियो ।

  • बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना

    बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना


    काठमाडौँ, १५ भदौः बाढी प्रभावित प्रभावित जिल्लामा अवरुद्ध भएको विद्युत् पुनःस्थापना भइरहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित रसुवाको कालिकास्थान, नौकुण्डको केही भाग गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको वडा ५ र ६ का केही भाग गरेर सदरमुकाम धुन्चेसहित करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगिसकेको छ ।

    साथै आमाछोदिङ गाउँपालिकाका केही भागमा सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाबाट छुट्टै प्रणालीमार्फत विद्युत्् सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । जिल्लाका बाँकी भागमा घरायसी सोलारमार्फत विद्युत् सेवाका लागि ५०० थान पोर्टेबल सोलार पठाइएको छ । नुवाकोट जिल्लाभर विद्युत् सेवा प्रभावित भएकामा हाल ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् पुनःस्थापना भइसकेको छ । बाँकी १५ प्रतिशत क्षेत्रमा आगामी पाँच दिनभित्र विद्युत् सेवा उपलब्ध गरी काम भइरहेको छ । विदुर नगरपालिकाको १, ३, ५, ६, १० र ११ का केही भाग स्थान, तारकेश्वर गाउँपालिकाको १, २, ३, ४, ५ र ६ का केही भाग बेलकोटगढी नगरपालिकाको ७ र ८ र किस्पाङ गाउँपालिका भर विद्युत् पुर्याउने काम भइरहेको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार धादिङका पृथ्वीराजमार्गको दायाँबायाँको क्षेत्र (गजुरी, आदमघाट, मलेखु, जहरे, मौवाखोलासम्म) प्रभावित भएकामा आमदघाटको केही क्षेत्रबाहेक धादिङको सम्पूर्ण क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । अबको दुई दिनमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना हुने गरी काम भइरहेको छ ।

    सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसारसञ्चार सेवा पनि अधिकांश स्थानमा पूरा भइसकेको छ । नेपाल टेलिकमका १२० बिटिएसमध्ये ११० वटा र एनसेलका ७८ मध्ये ७५ वटा टावरले सेवा प्रवाह सुरु गरिसकेका छन् ।