Category: बिचार

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । जसमा पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिने भनिएको छ । सरकारले सडकका ठूला परियोजनाको निर्माण निरन्तर गर्ने भनेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम-२०८३

सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई

गर्नुभएको सम्बोधन

नेपाल सरकार

२०८३

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,

सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यहरू,

सम्वत् २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् जनताबाट प्राप्त स्पष्ट जनादेशसहित गठन भएको सरकारका तर्फबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित छु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रेरणाका अग्रजलाई स्मरण गर्दै नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक रूपान्तरण र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापनाको आकाङ्क्षासहित २०८२ भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ताको ऐतिहासिक सहभागितामा भएको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने नागरिक तथा राष्ट्रसेवक एवम् लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने ज्ञात-अज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण योद्धाहरूको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । उहाँहरूको बलिदान यस राष्ट्रका लागि चिरस्मरणीय र प्रेरणाको अक्षय स्रोत बनिरहने छ। उहाँहरूको त्याग, साहस र बलिदानलाई परिणाममुखी शासनमार्फत सार्थक बनाइने छ भन्नेमा विश्वस्त छु।

माननीय सदस्यहरू,

१. निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसर हो। सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने छ । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गरिने छ। सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दै निरन्तरता दिइने छ।

२. नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्ने गरी “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खलाू अन्तर्गत बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने छ। उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन, र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिने छ। दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम रहने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिने छ। साथै प्राथमिकताका सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ।

३. सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने छ। करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने छ। स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने छ।

४. विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गरिने छ। प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत ूहरित कर प्रणालीू मा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ। भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिने छ। मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइने छ।

५. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरीवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागु गरिने छ। सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने छ। कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने छ।

६. पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिने छ। धितो पत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्सरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने छ। ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने छ।

७. वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागु गरिने छ। वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिने छ। रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाइने छ। आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने व्यवस्था गरिने छ।

८. सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने छ। सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागु गरिने छ।

९. “सीमारहित अर्थतन्त्रू र ूतौलरहित व्यापार” लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने छ।

१०. श्रम-निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने छ। अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने छ। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, बजार विविधीकरण, एकीकृत व्यापार रणनीति र औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने छ।

११. सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रवर्धन गरिने छ। डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइने छ। सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सह लगानी सहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने छ।

१२. व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म तिस दिनभित्र सम्पन्न गर्ने “लगानी एक्सप्रेस नीति लागु गरिने छ। विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने छ। नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई “नेपाल लगानी भिसा” उपलब्ध गराइने छ।

१३. विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधारसहित ूऔद्योगिक ग्रामू स्थापना गरिने छ। ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्र लगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिने छ। “स्टार्टअप नेपाल पोर्टलू मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजी लगायतका सेवा प्रदान गरिने छ।

१४. ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाको रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गरिने छ। उत्पादन वृद्धि, लागत न्युनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि नीतिगत सुधार, ूप्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणालीू, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेक मार्फत कृषि आधुनिकिकरणलाई तीव्रता दिइने छ। विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने छ।

१५. बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ। समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैँक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिने छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाइने छ।

१६. सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्युनीकरण र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरिने छ। गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरणसहित विश्व पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ र स्तरीकरणमार्फत निर्यात प्रवर्धन गरिने छ। विषादीको आयात तथा प्रयोगको नियमन सुदृढ गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गरिने छ। प्रमुख कृषि उपज बजार र भन्सार विन्दुमा विषादी जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालाहरू विकास, विस्तार र सञ्चालन गरिने छ।

१७. कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैँक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ। किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने छ। करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

१८. नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने छ। आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। भूमिको स्वामित्व र उपयोगबिच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोवास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोवासको व्यवस्थापन गरिने छ।

१९. माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न जैविक एवम् प्राङ्गारिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै जैविक विविधता संरक्षण र रैथाने बाली प्रवर्धन गरिने छ। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलाई उत्त्थानशील बनाइने छ। बिमा, पशुस्वास्थ्य सेवा र व्यावसायीकीकरणमार्फत पशुपालन क्षेत्र सुदृढ गरिने छ। जलाधार संरक्षण, वातावरणीय कृषि प्रणाली र प्रविधिमार्फत कृषि क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रसँग जोडिने छ।

२०. खोरेत तथा पशुपक्षीमा लाग्ने अन्य रोगको नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानमुखी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा लेख जारी, प्रिमियम अनुदान भुक्तानी र दाबी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने छ।

२१. दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधी, कार्बन व्यापार, पर्यटन तथा बिमामा आधारित उद्योगको विकास गरी अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरिनेछ। जडीबुटी प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइने छ।

२२. चरन क्षेत्र विकास, पशुपालन र वनमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्धन गर्दै वन क्षेत्रका स्रोतहरूको वैज्ञानिक उपयोग गरिने छ। वन क्षेत्रभित्र रहेका स्याउला, सोत्तर तथा मिचाहा वनस्पतिलाई स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल, ब्रिकेट र बायोचार उत्पादन प्रवर्धन गरिने छ।

२३। “नेपाल कार्बन प्राधिकरण” गठन गरी रेड(प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिने छ। सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने छ। नीतिगत सुधारमार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

२४. “वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र” स्थापना, निरन्तर निगरानी तथा अग्नि नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ। ड्रोन, स्याटेलाइट लगायत आधुनिक प्रविधिमार्फत डढेलो, वन अतिक्रमण तथा अवैध क्रियाकलापको रियल(टाइम निगरानी गरिने छ।

२५. मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्व सूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, तटबन्धी, स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवर्धन जस्ता उपाय कार्यान्वयन गरिने छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण गरिने छ। चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण, जल पुनर्भरण तथा वैज्ञानिक उत्खनन लागु गरिने छ।

२६.वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई इ-पोर्टलमार्फत सरलीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम गरिने छ। वायुगुणस्तर सुधार, स्वच्छ प्रविधि प्रवर्धन र प्रदूषण नियन्त्रण गरिने छ। काठमाडौँ उपत्यका वायुगुणस्तर सुधार कार्ययोजना अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय वायुगुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ। परम्परागत इँटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने छ।

२७. वायुप्रदूषण न्युनीकरण, जलवायु अनुकूलन र दिगो सहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय समन्वयमा कार्यान्वयन प्रणाली सुदृढ गरिने छ। सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरिने छ।

२८. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्दै वन, कृषि, ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइने छ। “हरित वित्त ढाँचा” विकास गरी जलविद्युत् लगायत हरित पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण वित्त आकर्षण गरिने छ। “नेट जिरो २०४५” प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत लक्ष्य र समय सीमासहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागु गरिने छ।

२९. नेपालका नदीहरूलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा समेत संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिने छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने छ। नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ, निरन्तर बग्ने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिने छ। नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागु गर्दै जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभहरू समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने छ। आगामी दशकमा तिस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागु गरिने छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिने छ।

३०. विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ। ऊर्जा(आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गरिने छ। अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने छ।

३१. राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिने छ। ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल जस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न कर-भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति लागु गरिने छ। साथै, यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरुवात गरिने छ।

३२. तराई-मधेशका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोत मार्फत तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य फाँटहरूमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित गरिने छ। ठुला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मत सम्भार तथा पुनःस्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने छ। स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रको विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ गरिने छ। बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी थप विश्वसनीय बनाइने छ।

३३. औद्योगिक नीति, २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ “राष्ट्रिय औद्योगिक नीति” तर्जुमा गरिने छ। स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्त, प्रविधि, बजार र क्षमता विकासमा एकीकृत पहुँच उपलब्ध गराउन “राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्धन सुविधा” स्थापना गरिने छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्युनीकरण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ।

३४. लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत परियोजना पाइपलाइन तयार गरी लगानी जोखिम बाँडफाँड र सम्झौता ढाँचा स्पष्ट गरिने छ। महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन “महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति” तर्जुमा गरिने छ। श्रम प्रधान, निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन र प्रविधिमा आधारित उद्योगको विस्तारका लागि “रोजगारी आदि उत्पादन क्षेत्र” स्थापना गरिने छ।

३५. खनिज तथा खानी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दिगो उपयोग, पारदर्शी आपूर्ति र नियमन गरी अवैध उत्खनन तथा अनियमितता नियन्त्रण गरिने छ।

३६. हवाई पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गरिनेछ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने छ। पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई-गेट प्रणाली जडान गरी यात्रीको प्रतीक्षा समय घटाइने छ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिने छ।

३७. अध्यागमन विन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गरिने छ। पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने छ। “भिजिट नेपाल २०८५” को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइ अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्धन गरिने छ।

३८. नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न “देवभूमि नेपाल” राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ। आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीति मार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्धन गरिने छ।

३९. समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्धन गरिने छ। जीवन्त सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई “नेपाल होमस्टे” ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिने छ।

४०. नेपाललाई साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, स्काइ डाइभिङ लगायत साहसिक पर्यटन पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिने छ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई थप प्राथमिकतामा राखी नयाँ गन्तव्यहरूको प्रवर्धन गरिने छ। हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा दस नयाँ पदमार्ग पहिचान र प्रवर्धन गरिने छ। नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा पुनर्संरचना गरी नवप्रवर्तनशील बनाइने छ।

४१. नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने छ। “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय एप्रेटिन्ससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने “रिमोट वर्क नीति” को कानुनी व्यवस्था गरिने छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल “सिप पासपोर्ट” मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने छ।

४२. श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने छ। डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्यूनतम पार्रिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिने छ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबिच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने छ। बाल श्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने छ।

४३. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलमूलक बनाइने छ। अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिने छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराइने छ। श्रम कूटनीति मार्फत उच्च पार्रिश्रमिक दिने गन्तव्यतर्फ विविधीकरण गरिने छ। विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादिशील लगानीमा रूपान्िरत गर्न “विप्रेषण-लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिने छ। विदेशमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिने छ। रिभर्स माइग्रेसनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने छ।

४४. अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिने छ। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ देखि २०९२\०९३ सम्म “रोजगार प्रवर्धन दशक” घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

४५. शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिने छ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने छ। पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने छ। सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर(केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने छ।

४६. ई-लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने छ। उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिने छ। दस हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने छ। विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने छ।

४७. विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने छ। स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिने छ। अटिजम तथा न्यूरो डाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने छ। सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैँक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने छ।

४८. शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइने छ। शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पार्रिश्रमिक सुनिश्चित गरिने छ। उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवम् सुधार गरिने छ।

४९. खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग तोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। खेल क्षेत्रको व्यावसायीकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने छ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिने छ।

५०.महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायत सबै लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अधिकारमा आधारित विकासको सुनिश्चितता गरिने छ।

५१. सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण गरिने छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिने छ। हिंसा पीडित(केन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गरी उद्धार, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने छ।

५२. आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने छ। तिनै तहका सरकारको बजेट प्रणालीमा “बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड” लागु गरिने छ।

५३. असहाय, अशक्त तथा जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पुनःस्थापना सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता र रोजगारमूलक सिप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइने छ। सार्वजनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाइने छ।

५४. सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोहोरोपन न्युनीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गरिने छ। गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिने छ।

५५. देशभर आधभूरभूत स्वास्थ्य सेवामा “न्यूनतम मापदण्ड” लागु गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिने छ।

५६. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने छ। टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने छ। रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि “सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल” तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन “राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण” स्थापना गरिने छ। जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न सङ्घीय तहमा “राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला” स्थापना गरिने छ।

५७. क्यान्सर लगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, सचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिने छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिने छ। योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्धन गरिने छ।

५८. अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराइने छ। अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनःस्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

५९. स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिने छ। आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिने छ। नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गरिने छ। स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रवर्धन गरिने छ।

माननीय सदस्यहरू,

६०. सम्वत् २०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित तिनै तहका सरकारको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ। ठुला अधुरा आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गरिने छ। तराई-मधेशमा आर्सेनिकमुक्त पानी, डिप बोरिङ र सतही जल प्रणाली विकास गरिने छ। ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी नदी-नालाको स्वच्छता कायम गरिने छ। खानेपानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला र नियमित परीक्षण पद्धति स्थापित गरिने छ।

६१. जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षातको पानी सङ्कलन, जलाशयमा आधारित आयोजना र मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने छ। “हिमालयन ओरिजिन सेफ ड्रिङ्किङ वाटर” अवधारणामार्फत नेपाली जलको ब्रान्डिङ गरिने छ।

६२. सार्वजनिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षित पिउने पानी तथा अपाङ्गतामैत्री सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार गरिने छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित ठुला सहरहरूमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागितामा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने छ। ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइ तथा उद्योगका लागि प्रयोग गरिने छ। बागमती लगायत नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिने छ।

माननीय सदस्यहरू,

६३. हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर(दक्षिण राजमार्गलगायतका राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र पारिने छ। काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा यसका लिङ्क सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गरिने छ। सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिने छ।

६४. विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाइने छ। पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग र राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने छ।

६५. पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरिने छ। सार्वजनिक यातायात तथा सडक सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिने छ। ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ। सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्ने “एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना” तयार गरिने छ। “लगानी एक्सप्रेस” अवधारणा अनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गरिने छ।

६६. सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिपिएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाइका साथ लागु गरिने छ। पैदल तथा साइकल यात्रीका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने छ। काठमाडौँमा “बस र्‍यापिड ट्रान्जिट ९बिआरटी०” को विस्तृत अध्ययन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने छ।

६७. पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिई केरुङ-काठमाडौँ तथा रक्सौल(काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी मोडालिटी लगायतका विषयमा अध्ययन अघि बढाइने छ। दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल, दिगो र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माण गरिने छ।

६८. सहरी पूर्वाधार सूचक कमजोर भएका नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिँदै बृहत् सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्दै फोहोर सङ्कलन, प्रशोधन र पुनःप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने छ।

६९. आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गरिने छ। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिने छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्दै जग्गा विकास, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिने छ।

७०. राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागु गरिने छ। २०७२ को भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ। छरिएका तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न भू(उपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवासहितको एकीकृत परियोजना लागु गरिने छ।

७१. प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्व तयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिने छ। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्मिलित एकीकृत कमान्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन, हेलिकोप्टर लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने छ।

७२. बजेट पारित हुनु अघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने “शून्य-ढिलाइ खरिद नीति” लागु गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिने छ। ठुला खरिदहरूमा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागु गरिने छ।

माननीय सदस्यहरू,

७३.डिजिटल सुशासन ब्लु प्रिन्ट अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी ई-क्लाउड र डाटा नीति कार्यान्वयनको केन्द्रीय समन्वय गरिने छ। राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद, डाटा नीति, अन्तर-सञ्चालन मापदण्ड र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गरिने छ।

७४. डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोग सहित नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिने छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड र सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागु गरिने छ। दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्युनीकरण गरिने छ।

७५. विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागि तिनै तहका सरकारको समन्वयमा यस क्षेत्रको नियमन प्रणाली सुदृढ गरिने छ। हुलाक सेवाको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने छ।

७६. चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिने छ। मुलुकको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने छ।

माननीय सदस्यहरू,

७७. जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने छ। नागरिक एप मार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गरिने छ। विपद् पश्चात् क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा बिमा लगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको प्रयोग विस्तार गरिने छ।

७८. कारागार प्रणालीलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गरी पुनःस्थापना केन्द्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिने छ। कसुरजन्य सम्पत्ति जफत, व्यवस्थापन र असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने छ।

७९. इ-के.वाई.सी. लागु गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गरिने छ। केन्द्रीय अनलाइन भेटिङ प्रणाली मार्फत भ्रष्टाचार जोखिम न्युनीकरण, सेवा स्वचालन र नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरिने छ। नागरिक उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत वास्तविक समयमा गुनासो सम्बोधन गरिने छ।

८०. नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिने छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइने छ। लागु औषधी नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्युनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने छ। साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान एकाइ स्थापना गरिने छ।

८१. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ गरिने छ। सीमा नाकाहरूमा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने छ। ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने छ। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक-सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइने छ। सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिने छ।

८२. बृहत् राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सुरक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानुनको समसामयिक परिमार्जन गरिने छ। नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायहरूको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिने छ। सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकासमार्फत व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिने छ। राष्ट्रिय सेवा दललाई सुदृढ गरिने छ।

८३. ठुला विकास आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने प्रभावको समेत मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गरिने छ। ऐतिहासिक गढी, किल्ला तथा पदमार्गको संरक्षण र प्रवर्धनमार्फत राष्ट्रिय पहिचान सुदृढ गर्दै पर्यटन विकासलाई टेवा दिइने छ।

८४. सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गरिने छ। विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिने छ। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याइने छ।

८५. कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै कानुन तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाइने छ। अभियोजन प्रणालीलाई तथ्य, प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ। अपराध पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सहयोग उपलब्ध गराइने छ।

माननीय सदस्यहरू,

८६. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिने छ। छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिने छ।

८७. नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्दै सौम्य शक्ति विस्तार गरिने छ। विदेशस्थित नियोगमार्फत नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको विश्वव्यापी प्रवर्धन गर्दै “ब्रान्ड नेपाल अभियान” सञ्चालन गरिने छ।

८८. परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन एवम् शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गरिने छ। वैदेशिक सहायता, लगानी र विकास सहकार्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गरिने छ।

८९. विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्रदान गरिने राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई डिजिटलाइज गरिने छ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातैदिन चौबिसै घण्टा “सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट” र नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ।

९०. प्रवासमा रहेका नेपालीको पुँजी, सिप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न “डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल” तथा “ज्ञान बैँक” स्थापना गरिने छ। गैर आवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिने छ। गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिने छ।

माननीय सदस्यहरू,

९१. निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवम् व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियनको खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली, कुलिङ अफ अवधिको व्यवस्था र राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिने छ।

९२. निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएको कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली मार्फत नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाको रूपमा विकास गरिने छ।

९३. “एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग” को सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस विकास गरिने छ। सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तर आबद्ध प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत इ-गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिने छ। न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत “नागरिक एप” मार्फत उपलब्ध गराइने छ।

९४. प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोकी उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी स्वतः जबाफदेही हुने व्यवस्था गरिने छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तर आबद्ध गर्दै “एक परिचयपत्र नीति” लागु गरी नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवालाई एकीकृत गरिने छ। “एकल सेवा केन्द्र” लाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा सातैदिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनुपयुक्त मध्यस्थताबाट मुक्त गरिने छ।

९५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई “भ्रष्टाचार निवारण एकाइ” का रूपमा पुनर्संरचना गरिने छ। भ्रष्टाचार उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गरिने छ। उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

९६. सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने छ। नागरिक विश्वास तथा सुशासन धारणा सूचकाङ्क, डिजिटल अडिट प्रणालीमार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार रोकथाममूलक कारबाही सुदृढ गरिने छ।

९७. नीति तथा योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक “थिङ्क-ट्याङ्क” तथा “राष्ट्रिय नीति शोधशाला” को रूपमा विकास गरिने छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको सामयिक पुनर्संरचना गरी सुदृढ बनाइने छ।

९८. मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता अपनाइने छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ।

९९. उत्तरदायी सुशासन मार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दलको वाचा पत्र एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्यको न्यायोचित परिचालन गरिने छ।

१००. आम नेपाली जनताको विश्वास र सार्वभौम सहभागिताबाट स्थापित राजनीतिक स्थिरतालाई दुर्लभ अवसरको रूपमा ग्रहण गर्दै राष्ट्रको समग्र रूपान्तरणलाई गति दिइने छ। उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्नति-केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गरिने छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुने छ।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,

माननीय सदस्यहरू,

अन्त्यमा, लोकतन्त्रका संवाहक सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा अग्रज योद्धा, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरू, किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु।

नेपालको उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न उदारतापूर्वक निरन्तर सहयोग पुर्‍याउँदै आउनुभएका छिमेकी देश लगायत मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार तथा गैर आवासीय नेपालीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सबैको निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।