सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
हाल युके
अहिले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको एउटा भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ। विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली अभियन्ताहरूले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै मानिससम्म पुर्याउन व्यापक रूपमा प्रचार गरिरहेका देखिन्छन्। भिडियोमा टिप्पणी गर्दै सांसद शाहीलाई धन्यवाद दिनेहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ।
सुरुमै म एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। विदेशमा जुनसुकै देशको नागरिकता लिए पनि नेपाली नागरिकता कायम रहनुपर्छ भन्ने मूल धारणामा मेरो पनि पूर्ण समर्थन छ। यो महत्त्वपूर्ण विषय उठाएकोमा सांसद शाहीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। तर, कुनै पनि जटिल कानुनी र संवैधानिक मुद्दालाई यति सजिलो बनाएर “वंशजको नागरिकता भए संसारभरका सबै नेपालीको समस्या सुल्झिन्छ” भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको सही होइन।
उहाँले आफ्नो भिडियोमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था किन ल्याइयो, यसको संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत पृष्ठभूमि के हो भन्ने बारेमा कुनै गहिरो छलफल गर्नुभएको छैन। यस्तो सतही प्रस्तुतिले गर्दा धेरै मानिसमा “गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको त केही आवश्यकता नै छैन” भन्ने गलत बुझाइ पैदा हुन सक्छ।
यदि यस्ता कुरा कुनै सर्वसाधारणले भनेका भए त त्यसलाई व्यक्तिगत धारणा मानेर छाड्न सकिन्थ्यो। तर, नीति निर्माण गर्ने र कानुन बनाउने संसदमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्दा उहाँका प्रत्येक शब्दले सार्वजनिक धारणा बनाउँछ। त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्दा अध्ययन, तथ्य र संविधानको मर्मलाई बुझेर बोल्नु जरुरी हुन्छ। क्षणिक लोकप्रियताका लागि जटिल विषयलाई अत्यधिक सरल बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा समाजका लागि राम्रो हुँदैन।
मैले केही दिनदेखि फेसबुकमा यसै विषयमा आफ्ना विचारहरू लेख्दै आएको छु। तर, कतिपय साथीहरूले मेरो लेखाइलाई नागरिकताको निरन्तरताको विरोध गरेको रूपमा बुझ्नुभएको देख्दा मलाई निकै दुःख लागेको छ। वास्तवमा मेरो विरोध नागरिकताको निरन्तरताको होइन, बरु बहसलाई अधुरो, एकपक्षीय र भ्रामक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति ठिक होइन भन्ने मात्र हो।
म फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हामीलाई हाम्रो वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनैपर्छ। तर त्यससँगै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अवधारणा किन ल्याइयो, संविधानमा यसको व्यवस्था किन गरियो र यसको वास्तविक उद्देश्य के थियो भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै गम्भीर बहस हुनुपर्छ। एउटा व्यवस्था ल्याएर अर्को व्यवस्थालाई अनावश्यक देखाउने प्रयासले समाधान भन्दा बढी अन्योल मात्र फैलाउँछ।
लोकतान्त्रिक समाजमा बहस हुनुपर्छ, तर त्यो बहस तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। भावनाले मानिसलाई क्षणिक समर्थन त दिलाउन सक्छ, तर दिगो नीति बनाउन सक्दैन। त्यसैले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामी नाराभन्दा माथि उठेर संविधान, कानुन, राष्ट्रिय हित र विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको वास्तविक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ।
हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने, नागरिकताको प्रश्न कुनै एउटा विशेष समूहको मात्र होइन। यो राष्ट्र, संविधान, समानता र न्यायसँग जोडिएको विषय हो। यदि हामी वंशजको नागरिकताको पक्षमा बोल्छौँ भने अन्य गैरआवासीय नेपालीका अधिकारका लागि पनि बोल्नुपर्छ। यदि विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका सन्तानको भविष्यको चिन्ता गर्छौँ भने, नेपालमै कागजातको अभावमा नागरिकताबाट वञ्चित भएका युवाहरूको पीडा पनि बुझ्नुपर्छ। न्याय भनेको आफूलाई मात्र फाइदा हुने कुरा होइन, यो त सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने व्यवस्था हो।
लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकार माग्नु स्वाभाविक हो, तर त्यो आवाज ‘चयनात्मक’ हुनु हुँदैन। आफ्नो मात्र अधिकारका लागि कराउने र अरूको अधिकारको कुरा आउँदा मौन बस्ने प्रवृत्तिले समाजलाई विभाजित मात्र बनाउँछ। “मलाई मात्र फाइदा भयो भने पुग्छ” भन्ने संकुचित सोचले राष्ट्र निर्माण हुँदैन। राष्ट्र तब बन्छ, जब हामी “सबै नेपालीका लागि समान न्याय” को पक्षमा एकसाथ उभिएर आवाज उठाउँछौँ।
संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा यसले सोचेजस्तो अधिकार दिन सकेको छैन। नाममा नागरिकता जोडिए पनि यसले पूर्ण नागरिक सरहका सबै अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छैन। धेरै अधिकारहरू अझै पनि सीमित छन्, त्यसैले यस विषयमा गम्भीर समीक्षा र सुधारको खाँचो छ। यसलाई हामीले पनि भारतमा जस्तो प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। विदेशमा रहेका भारतीय मूलका मानिसहरूको सम्बन्ध भारतसँग कायम राख्न भारतले ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (OCI – Overseas Citizen of India) व्यवस्था ल्याएको छ। यसलाई धेरैले “दोहोरो नागरिकता” भनेर बुझ्ने गरे पनि कानुनी रूपमा यो नागरिकता होइन, विशेष प्रकारको दीर्घकालीन बसोबास र सुविधा दिने हैसियत हो। त्यसो भएमा यस्तो अधिकार दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएको देशमा बस्नेहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
संविधानको धारा २९१ पनि नागरिकताको बहससँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ, तर यसमा खुलेर छलफल गर्नेहरू थोरै छन्। वास्तवमा, संविधानमा उल्लेख नै गर्न नपर्ने धारा २९१ लाई सकेसम्म छिटो खारेज गर्नु पर्छ। देशका विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यताका प्रावधानहरू पद अनुसार नै तय गरिएका हुन्छन्। नागरिकताको निरन्तरता वा गैरआवासीय नेपाली प्रमाणपत्र भएकाहरूले के कस्ता काम गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने कुरा सम्बन्धित पदकै प्रकृति अनुसार हुने भएकाले यसमा ठूलो समस्या छैन। सम्बन्धित व्यक्तिले कानुनले तोकेको दायराभित्र रहेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने नै छन्।
अहिले संविधानको धारा १४ मा व्यवस्था गरिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नेपालको नागरिकता त्याग गरेर विदेशको नागरिकता लिनेहरूको हकमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। बरु यो धाराले व्यवस्था गरे अनुसार राजनीति बाहेक अन्य सबै अधिकारहरू प्रयोग गर्न सकिने गरी छिटोभन्दा छिटो कानुनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि अहिले यो धारा नै खारेज गर्ने हो भने दोहोरो नागरिकता प्रयोग गर्न नपाइने देशमा बसोबास गर्नेहरूको अधिकार खोसिनेछ। तर, जसले विदेशको नागरिकता लिएको छैन तर लामो समय विदेशमै बसेका छन्, उनीहरूको हकमा गैरआवासीय नेपालीको प्रमाणपत्रको व्यवस्था भने यथावत राख्नु पर्ने देखिन्छ।
जसले नेपालको नागरिकता नत्यागी अन्य देशको नागरिकता लिएका छन्, उनीहरूको समस्या सुल्झाउने एउटा अत्यन्तै सरल र सहज उपाय छ। अहिले हामीले माग गरिरहेको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता पनि यहीबाट सम्भव हुन्छ। माननीय शाहीले बताउनुभएझैँ, जससँग पुरानो नागरिकता छ, उसले त्यही नागरिकता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसका लागि वि.सं. २००९ सालदेखि चल्दै आएको र हाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) मा उल्लेखित प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्छ। यदि यो उपदफा खारेज भयो भने, विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज नहुने प्रावधान लागू हुनेछ र यसबाट हाम्रो वंशजको नागरिकताको सुनिश्चितता हुनेछ।
हामीले वर्षौँसम्म कडा संघर्ष गर्दा पनि तत्कालीन सत्तामा रहेका दलका नेताहरूलाई यी विषयमा पूर्ण रूपमा बुझाउन सकेनौँ। त्यसैले “केही पनि नपाउनु भन्दा थोरै भए पनि पाउनु राम्रो” भन्ने सोचका साथ हामीले संविधानको धारा १४ अन्तर्गतको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्यौँ। त्यो हाम्रो अन्तिम लक्ष्य थिएन, बरु लामो संघर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण मोड मात्र थियो।
तर दुर्भाग्यको कुरा, आज कतिपय व्यक्तिहरूले यही व्यवस्थालाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्, यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदैछन् वा यसलाई अनावश्यक भनिरहेका छन्। उनीहरूको यस्तो व्यवहारले गैरआवासीय नेपाली समुदायले दशकौँदेखि गरेको संघर्ष, संवाद र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ। कुनै पनि उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ।
आजको परिस्थिति पहिलेको भन्दा फरक छ। अहिले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ अवसरहरू देखिएका छन्। यदि वर्तमान सत्तापक्षले यो विषयलाई भावनामा बहकिएर होइन, बरु संविधान, कानुन र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको वास्तविक हितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने, नागरिकताको निरन्तरताको समस्या समाधान गर्न धेरै समय लाग्दैन।
नागरिकताको यो मुद्दालाई बलियो बनाउन अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता एकता हो। यो कुनै एउटा विशेष समूह, क्षेत्र वा वर्गको मात्र विषय होइन। बरु यो त विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका मानिसहरूको साझा पहिचान र भविष्यसँग जोडिएको साझा मुद्दा हो। तर, जब हामी यस्तै साझा मुद्दाभित्र पनि आफूलाई अरूभन्दा फरक देखाउन वा कुनै विशेष समूहको रूपमा मात्र प्रस्तुत हुन खोज्छौँ, तब हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ।
अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको एकअर्कालाई दोष लगाउनु होइन, बरु विगतका उपलब्धिहरूलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई अझ अगाडि बढाउने साझा अभियान चलाउनु हो। विभाजित स्वरले भन्दा एकीकृत स्वरले मात्र प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले अब व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत राजनीति वा समूहगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर सबै गैरआवासीय नेपाली, सरोकारवाला संस्थाहरू र राजनीतिक नेतृत्व एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। यही एकता र साझा प्रयत्नले मात्र नागरिकताको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधान सम्भव छ।
(लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका छन्। )