काठमाडौँ, साउन १५ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको सशक्तिकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् । तराई–मधेसमा उत्पन्न पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेश पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने यथार्थ औँल्याए ।
संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गर्न सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको प्रस्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैँ समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याए ।
वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अङ्गीकार गरेका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने उनको जोड थियो। “संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ” भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवम् आम नागरिकलाई संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरे ।
बैठकमा तराई–मधेस क्षेत्रका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र डा। सिके राऊतलगायतको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा उहाँहरूले तराई–मधेस क्षेत्रका विविध समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति र सङ्घीयताको सबलीकरणका सम्बन्धमा आफ्ना माग, विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।