काठमाडौं । राज्यद्रोहसम्बन्धी संविधानको धारा प्रयोग गरी डोनल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बन्न रोक्न खोज्ने राज्यहरूको प्रयासमाथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सर्वसम्मत आदेशले कोलोराडो राज्यलाई किटान गरे पनि कानूनी चुनौती दिएका अन्य राज्यको हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ। संविधानको धारा ३ ले “देशद्रोह वा विद्रोह” मा संलग्न व्यक्तिलाई अमेरिकाको सङ्घीय निर्वाचनमा भाग लिनबाट अयोग्य भनेको छ। अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनले “देशद्रोह वा विद्रोहमा संलग्न” जो कोहीलाई सङ्घीय पद धारण गर्न अयोग्य ठहराउँछ।
सन् २०२१ मा क्यापिटल हिलमा भएको दङ्गामा संलग्न भएको ठहर गर्दै कोलोराडोको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पलाई उक्त राज्यबाट आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो। कोलोराडोको सर्वोच्च अदालतले “ट्रम्प देशद्रोहमा संलग्न भएको प्रस्ट र विश्वसनीय प्रमाण फेला पारेको” जनाएको थियो। राजद्रोहको आरोपमा फैसला गर्दै उनलाई उक्त राज्यमा चुनाव लड्न रोक लगाइएको थियो।
तर राष्ट्रपतीय उम्मेदवार हुनबाट त्यसरी रोक्न लगाउन सक्ने अधिकार कङ्ग्रेससँग मात्र रहेको अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ। योसँगै मङ्गलवार हुने कोलराडोको प्राइमरी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो ट्रम्पका लागि खुलेको छ। अमेरिकामा प्रमुख दुई पार्टीले आ(आफ्ना राष्ट्रपतिका उम्मेदवार छान्न हरेक राज्य र पार्टीका ककसहरूमा प्राइमरी चुनाव गर्छन्। ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका लागि अग्रणी उम्मेदवार हुन्।
उनलाई यस वर्षको नोभेम्बरमा हुने चुनावमा डेमोक्र्याट राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रतिस्पर्धी हुने ठानिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सोमवार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रूथ सोसलमा लेख्दै ट्रम्पले “अमेरिकाका लागि ठूलो जित” भनी टिप्पणी गरेका छन्। तर कोलोराडोकी विदेशमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आफू निराश भएको बताएकी छन्।
उनले “राष्ट्रपतिको शपथमा अवरोध पुर्याउन खोजेर राज्यद्रोह गर्नेलाई हाम्रो मतपत्रसम्म पुग्नबाट कोलराडोले रोक्नुपर्ने” बताएकी छन्। कोलराडोमा मुद्दा हालेको निगरानी समूह सिटिजन्स फर रेस्पन्सिबिलिटी एन्ड इथिक्सले एउटा वक्तव्यमार्फत् भनेको छः “अदालतले अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। तर अझै त्यो लोकतन्त्रका लागि जित होः इतिहासमा ट्रम्प राज्यद्रोहीको रूपमा चिनिनेछन्।”