काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले पछिल्लो पटक सत्ता सम्हालेको आज एक वर्ष पुरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको पाँचौ कार्यकाल सुशासन र आर्थिक स्थायित्वका दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा बढी आलोचित बन्न पुगेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते खारेज गरेको थियो ।
साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समय सीमासहितको परमादेशसमेत जारी भएपछि शेर बहादुर देउवालाई सत्तामा आउने बाटो खुलेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको एक वर्षे कार्यकाल अनेक विवादमा बितेको छ । एक वर्ष अगाडिसम्म ओलीले जे–जस्ता आरोपको सामना गरेका थिए, देउवामाथि पार्टीभित्रबाट तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबाट उस्तै प्रकृतिका आरोप लाग्न थालेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शेखर कोइराला समूहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका काम र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यो एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै छलफल गठबन्धन जोगाउने विषयमै केन्द्रित भएको छ । देउवाले एक वर्षमा सात पटक मन्त्री हेरफेर गरेका छन् ।नागरिकले भोगिरहेको महँगीतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । महँगी ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । दैनिक जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता केवल सरकार जोगाउनुमात्रै देखिएको छ ।
देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेलगायत राखेको थियो । यसबीचमा परराष्ट्र मामला, अर्थमन्त्रीको बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसहितका काण्ड भए । प्रधानमन्त्री स्वयमःको सार्वजनिक स्थलमा कमजोर उपस्थिति पनि आलोचित बन्यो । देउवा सरकारले स्थानीय तहको सफल निर्वाचन गरी जस भने लिएको छ ।