काठमाडौं । निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला सबै प्रक्रिया रद्द भएको यो आयोजनालाई नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडी बढाउन भने समस्या छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सम्बन्धमा विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाको मान्यता स्वतन्त्र र विज्ञ समूहबाट यस आयोजनाको अध्ययन होस् भन्ने छ ।
सोहीकारण प्राधिकरण आफैंले विज्ञ समूह गठन नगरी मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउने निर्णय भएको हो । पर्यटन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् जाने यो प्रस्तावका आधारमा निगजढ विमानस्थलको अध्ययन गरी सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन हुनेछ । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार यो समूहले सर्वोच्चको फैसलाको मर्म र विमानस्थल आवश्यकता र औचित्यबारे अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।
सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनले समिति गठन गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाबाट विमानस्थलको चारकिल्ला तोक्ने, रुख कटानका लागि नेपाली सेनासँग भएको सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनसहितका प्रक्रिया रद्द भएका छन् । यी सबै काम अब अगाडी बढाउनु पर्नेछ । निजगढ विमानस्थल निर्माणले ठूलो वातावरणीय क्षति पुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।