प्रभात भट्टराई/अमेरिका
अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले अमेरिकी महिलाहरुले ५० बर्ष देखि उपयोग गर्दै आएको गर्भपतन सम्बन्धि अधिकार उल्ट्याइ दिँदा देश नै तरंगित बनेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेन देखि उदार विचारधारा बोकेका राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरुले रिपब्लिकन बहुल सर्बोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
महिलाले आफ्नो शरिरबारे निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन मिल्ने गरि सर्बोच्चले बाटो खोलिदिएकोमा शुक्रबार दिनभर सडक प्रदर्शन समेत भए । नौ जना न्यायाधिश रहेको सर्बोच्च अदालतमा पाँच जनाको बहुमतले गर्भपतन सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्था अन्त्यको पक्ष लिएका हुन् । ती पाँचमध्ये तीन जनालाई पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्बोच्च अदालतमा नियुक्त गरेका थिए । अरु दुई जना पनि रिपब्लकिन राष्ट्रपतिकै पालामा सर्बोच्च अदालत पुगेका थिए ।
रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले नियुक्त गरेका भए पनि प्रधान न्यायाधिश जोन रोबर्ट बाँकी न्यायाधिश जस्तो चर्को आवाजमा फैसलाको पक्षमा उभिएनन् । उनले वहुमतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने राय दिएका छन् भने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिको पालामा सर्बोच्च अदालतमा नियुक्त भएका तीन जना न्यायाधिशले फैसलाको प्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
चरम विवादित कार्यकाल विताएर पुनः निर्वाचन हारेका ट्रम्पलाई सर्बोच्चको नियुक्तिमा भने ठूलो सफलता मिलेको थियो । आफ्नो पुरा कार्यकाल सिनेटमा बहुमत रहेका कारण उनले सर्बोच्चका सबै रिक्त दरबन्दी पूर्ती गर्न पाए । यतिसम्मकी उनीभन्दा अघिल्ला राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामै रिक्त भएको सर्बोच्चको एउटा सिट समेत त्यसबेला सिनेटमा बहुमत रहेका रिपब्लिकनहरुले परिपूर्ती गर्न दिएनन् । ओबामाले मनोनित गरेका न्यायाधिशको संसदीय सुनुवाइ नै नगरि सिनेटले टारिदिएपछि ट्रम्पले नयाँ नियुक्ति गर्न पाए । एक रिपब्लिकन बिचारधाराका बृद्ध न्यायाधिशले स्वैच्छिक अवकास घोषणा गरेर ट्रम्पलाई युवा पुस्ताको न्यायाधिश ल्याउने बाटो खोलिदिए । यति हुँदासम्म पनि अमेरिकी सर्बोच्च अदालत सन्तुलित नै थियो । रिपब्लकिन र डेमोक्रेटिक लाइनका चार/चार जना न्यायाधिश थिए भने रिपब्लिकन मनोनित भए पनि प्रधान न्यायाधिश रोबर्ट विवेकसम्मत तवरले औचित्यको आधारमा एउटा लाइन लिन्थे । उनी जता उभिए त्यतै बहुमत पुग्थ्यो ।
तर, २०२० को राष्ट्रपति चुनावको दुई महिना पनि बाँकी नरहँदा उदार विचारधाराको बिम्बको छवी बनाएकी न्यायाधिश रुथ बाडर गिन्सबर्गको निधनले अदालतलाई पुरै रिपब्लिकन कित्तामा पुर्याइदियो । सिनेटमा रहेको बुहमतको बलमा ट्रम्पले एमीकोनी बेरेथलाई मनोनित गरे हतारमा सुनुवाइ गरेर रिपब्लकिन सिनेटले उनलाई सर्बोच्च छिरायो । त्यसैको परिणाम स्वरुप सर्बोच्चमा कट्टर रिपब्लिकन न्यायाधिशहरुको बहुमत हुनपुग्यो र ५० बर्ष देखि अमेरिकी महिलाले पाउँदै आएको अधिकार खोसियो ।
अमेरिकी संविधानमा गर्भपतनबारे प्रष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले यो लामो समय विवादकै विषयमा रहँदै आएको थियो । दासप्रथा उन्मुक्तिसँगै गर्भपतनको पक्षमा पनि चर्को आवाज उठ्न थाल्यो । गोराहरुबाट बलत्कृत काला महिलाहरु जबरजस्ती सन्तान नजन्माउने पक्षमा उभिए । लामो विवाद पछि सर्बोच्च पुगेको गर्भपतनको मुद्दालाई सन् १९७३ मा अदालतले महिलाको संवैधानिक अधिकारको रुपमा ब्याख्या गरिदिएको थियो । रोए भर्सेस वेड भनेर चिनिने त्यही फैसला शुक्रबार सर्बोच्चले उल्ट्याएको हो ।
फैसला उल्ट्याउने क्रममा रिपब्लकिन न्यायाधिशहरुले आफ्नै अग्रजहरुको निर्णयप्रति रुखो टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनीहरुले रोए भरसेस वेड फैसलालाई अत्यन्त कमजोर, हचुवा एवं न्यायीक अधिकारको दुरुपयोग जस्ता संज्ञा समेत दिएका छन् ।
शुक्रबारको फैसलाले रिपब्लिकहरुलाई भने खुसी तुल्याएको छ । कुल महिला मतदातामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा कमको मात्र समर्थन गरेका रिपब्लिकहरु बाइबल र धर्मको आड देखाएर महिलालाई नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउन उद्यत देखिएका छन् । शुक्रबार सर्बोच्चले उनीहरुकै लागि बाटो खोलिदिएको हो । सर्बोच्चको फैसलासँगै टेक्सास लगायत १३ राज्यमा गर्भपतनमा बन्देज लगाउने कानून कार्यान्वयनमा गइ सकेको छ । गर्भपतन गर्न पाइने कानून रहेका २० राज्य बाहेक बाँकीले पनि नियन्त्रणको बाटो अपनाउन सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ ।
अमेरिकी राजनीतिमा अहिले अल्पमतमा रहेका रिपब्लकिनहरुले अदालतलाई प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गरेकोमा डेमोक्र्याटहरुबाट चर्को रोष सुनिन थालेका छ । केही डेमोक्रेटिक सांसद एवं नेताहरु त फैसलाको विरोधमा सडकमै ओर्लिएका छन् । तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले फैसालालाई महिलाको अनुहारमा हानिएको झापडको संज्ञा दिएकी छिन् । अधिकांश महिला अधिकारवादीहरुले पनि त्यही शैलीको आक्रोश प्रकट गरेका छन् । त्यो रोष आगामी नोभेम्बरको मध्यावधी निर्वाचनमा कसरी प्रकट होला भन्नेमा भावी राजनीति तय हुने विश्लेषकहरुको राय छ । सर्बोच्च अदालतको आडमा दक्षिणपन्थी मार्गमा ढल्किन थालेको अमेरिकालाई फेरि कसरी ‘ट्र्याक’मा ल्याउने भन्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। निर्वाचनबाट आफूहरुलाई बहुमत दिए यस्ता फैसलालाई कानूनबाटै निषेध गर्ने डेमोक्रेटिक नेताहरुले बताएका छन् ।