पुरुषोत्तम लम्साल/अमेरिका
गताङ्कमा हामीले वन, वृक्ष र वातावरणबारे केही चर्चा ग¥यौं । पूर्वीय सभ्यताले वातावरण र पर्यावरण चक्रलाई आजको विज्ञानले भन्दा सरल तरिकाले कसरी व्यवस्थापन र सुरक्षण गरेको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ थिए । प्राचीन शास्त्रमा संकेत, चिन्ह र लक्षणमार्फत वन्यजन्तु र प्राणी हितका लागि भएका प्रयासका केही सन्दर्भ थिए । ती सबै सन्दर्भ नेपालमा बनाउन लागेको भनिएको क्षेत्रफलका आधारमा विश्वको चौथो ठूलो विमानस्थल र बारा जिल्लाको निजगढ विमानस्थल बन्ने क्रममा सफायामा पर्न लागेको जंगल कटानी र फडानीको हो । त्यो भन्दा पहिला केही उदाहरण लिऔं ।
गत जुन ८ मा अमेरिकाको वासिङ्टन पोष्टमा समाचार आयो । समाचार मानवसृजित पर्यावरणीय परिवर्तनले ल्याउनसक्ने विस्फोटक सम्भावनाबारेको अध्ययन प्रतिवेदन अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले लुकाएको विषयमा थियो । क्यालिफोर्निया पोलिटेक्निक स्टेट युनिभर्सिटीका जैविक रासायनिक प्राध्यापक एवम् अध्येता रोड सुनाभेरको नेतृत्वमा भएको अध्ययन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पूर्वाधार र पर्यावरणीय सुरक्षाचक्र र त्यसका अवयवमा, त्यसबाट पुगेको र पुग्नसक्ने क्षतिको आँकलनबारे पनि थियो । तर, जब प्रतिवेदन नै लुकाइयो, सरोकारवालाहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय वैज्ञानिकहरुले गरेको अनुसन्धानबाट भागेको आरोप लगाए ।
अर्कोतिर अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले पछिल्ला पाँच वर्षलाई तातो वर्ष भएको भन्दै तापक्रमको निरन्तर वृद्धिलाई विश्वव्यापी तापमानसँग सम्बन्धित गराउँदै आउँदा वर्षहरुमा पर्यावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष पहल गर्न नसकिए अस्वाभाविक असन्तुलनको अनिष्ट आउने चेतावनी दिंदै आएको छ । नासाको भनाइ छ, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राविधिक विकासले नष्ट गर्दै जाने हो भने कुनै पनि देश पर्यावरणीय जोखिमको बाटोमा ढिलोचाँडो जान्छ ।
भारतमा ३० वर्षअघि कर्नाटकका शिवराम कारन्थको प्रकृति अभियानले एक पटक पूरै भारतलाई वनविनाश र वृक्ष विनाशबारे गम्भीर बनाएको भेटिन्छ । बेंगलुरु (बैंगलोर) पानी लैजान अघि सारिएको नेत्रावती नदीको प्रवाह नै परिवर्तन गर्न खोज्दा उत्पन्न सामाजिक, पर्यावरणीय जोखिमसँगै चित्रदुर्गा धर्मास्थल सडक बनाउन लाखौं रुख काट्ने अभियानविरुद्ध उठेको कारन्थ नेतृत्वको जागरण र त्यसले पैदा गरेको पर्यावरणीय तरंग हामीले आज नसके भोलि नै सही गम्भीर बहस गर्नपर्ने देखिन्छ । मुम्बई नागपुर सडकका लागि एक लाख रुख काट्ने विषयमा भारतमा भएको पर्यावरणीय बहसबाट हामीले शिक्षा लिने कि नलिने ? आजको चिन्ता यो हो ।
पछिल्लो उदाहरण, पर्यावरण सुरक्षा कानुनबारे ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर वोल्सनारोको कमजोर नीतिका कारण विश्वकै विशाल अमेजन जंगलमा शुरु भएको आगलागी अझै पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । ब्राजिलको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था आईएनपी भन्छ— गत मे महिनामा अमेजनको ७३९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल जंगल फडानी भयो । क्षेत्रफलको हिसाबमा यो नेपालको ७ वटा भक्तपुर जिल्ला बराबर हुन्छ । र, यो वर्ष ५५० वर्गकिलोमीटर जंगल मरुभूमि बनाइयो । राष्ट्रवादी भनिएका वोल्सनारोको पर्यावरणीय नीतिको मारले अमेजनमा विनाशको सलह त पसायो नै विश्वलाई नै जैविक, पर्यावरणीय मुद्दामा चिन्तित बनायो । ब्राजिलमा ट्रान्स अमेजन राजमार्ग र त्यसमा मिसिएका दलाल पुँजीपतिका कारण गरिब, उपनिवेशवासी, आदिवासी मारमा मात्र परेनन् हजारौं प्रजातीका वन्यजन्तु र लाखौं प्रजातीका वनस्पतीसमेत नष्टोन्मुख भए ।
२०६६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री थिए हालका नेकपाका चौथो बरियता क्रमका नेता माधवकुमार नेपाल । उनको पालामा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी नवीकरण हुँदा ढुंगा, गिटी, बालुवा विदेश निकासीमा छुट दिने व्यवस्था भयो । विदेश अर्थात् भारत । त्यसपछि मौलायो चुरे क्षेत्र दोहन । त्यसपछि चुरेमा स्थापित भयो माफियाकरण । त्यसले के–कति वातावरणीय, पर्यावरणीय, सामाजिक–आर्थिक जोखिम उत्पन्न गरेको छ भनेर अहिलेसम्म लेखाजोखा भएकै छैन । राजनीतिक भर्ती र व्यापारमा सीमित चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता खोज्ने अवस्थामा समेत हामी छैनौं भने आजको भोलि शुरु हुन लागेको निजगढ जंगलको विनाश चक्रबारे हामीले बहस गर्ने समय नै कहाँ पाऔंला ?
निजगढमा लाल सपना
हामीकहाँ समृद्धिसँग जोडिएका केही जादुयी नारा छन् । उत्तरबाट रेल, दक्षिणबाट जहाज र मधेशमा विशालकाय विमानस्थल । हो न हो, यी सबै कुरा आजको भोलि नै खुरुरु आउने जसरी समृद्धिको बहसमा घुलन भएको छ । ओढ्ने सानो भएपछि टाउको छोप्दा खुट्टा नांगो र खुट्टा छोप्दा अनुहार ह्वांग भएको हामीले पत्तै पाइरहेका छैनौं । दक्षिण फर्कंदा उत्तरको लाज छोप्न र उत्तर छोप्दा दक्षिणको लाज ढाक्नमै हामी मस्त छौं, व्यस्त छौं । राजनीतिक चक्रब्यूहको खड्कोको हिसाब नै नगरी यहाँ मौलाएको समृद्धि बहस ढिलोचाँढो ‘टाई टाई फिस !’ हुन लागेको चाहिँ हेक्का छैन ।
पर्यटन मन्त्रीको शपथ लिनासाथ स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले एउटा अन्तरवार्तामा निजगढ विमानस्थललाई नेपाली अर्थतन्त्रको ‘गेम चेन्जर’ बनाउने महत्वाकांक्षी तर भयानक योजना बहसमा ल्याए । २४ वर्षअघि काठमाडौं विमानस्थलको विकल्प खोजिंदा एउटा बुँदामा परेको निजगढलाई अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्धिको योजनासँग जोडेर ‘निजगढ ः लाल सपना’ बनाइदिए । अति सामान्य शैलीमा उनले १४–१५ सय घर स्थानान्तरण र मुआब्जाको तत्काल व्यवस्था हुने, नेपाली सेनाले भटाभट विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको रुख काट्ने र नेपालले दिल्लीको ‘कन्जेसन’को विकल्प छापामार शैलीमा झैं फ्याट्टै दिने बताए ।
सबैभन्दा ठूलो ‘इकोनोमी’ भनेकै विमानस्थल हो भन्दै अधिकारीले विमानसँगै यात्री, कार्गोको बाढी लाग्ने र नेपाल हेर्दाहेर्दै विश्वको ‘इकोनोमिक हब’ हुने महत्वाकांक्षाको सतही बीज रोपिदिए । भैरहवा, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर विमानस्थलको विकल्पबारे प्रश्नै सुन्न नचाहेर स्वर्गीय अधिकारीले भनेका थिए— ‘निजगढ ड्रिम प्रोजेक्ट हो, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीका लागि निजगढको विकल्प छैन (जेठ, २०७५) ।’
ठ्याक्कै अधिकारीकै शैलीमा अधिकारीकै उत्तराधिकारीको रुपमा पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका नयाँ मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि त्यही भने– ‘निजगढको विकल्प निजगढ नै हो, वातावरण पर्यावरणको विषयमा क–कसलाई जवाफ दिन पर्ने हो दिइन्छ तर विकल्प सोचिन्न (भाद्र १८, २०७६) ।’ भट्टराईले त अझ एक कदम अगाडि बढेर ‘विमानस्थल निर्माणको क्रममा हुने वातावरणीय जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गुनासो नगर्न’ समेत सचेत गराए ।
संसार कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै रुख रोप्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने अभियानमा लागेको छ । हाम्रा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई जसरी हुन्छ ‘पहिला रुख काट्ने हो र विमानस्थलको शिलान्यास गरेर शिलापत्रमा नाम लेखाउने हो’ शैलीमा छन् । अबको २० वर्षमा कम्तीमा ४० करोड बिरुवा रोपेर जैविक र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न प्रयास थाल्ने आयरल्याण्ड सरकारको घोषणा गरेकै बेला (द आइरिस टाइम्स) नेपालमा नेपाली सेनालाई निजगढको बीस लाखभन्दा बढी रुख कटान गर्न र ३०० वर्षभन्दा पुरानो जंगल फडानी गर्न दिने निर्णयमा लाहाछाप लाग्नुबीचको संयोग मन्त्री महोदयलाई कसले बताइदेओस् ।
नेपालको वनको कूल क्षेत्रफललाई आधार बनाएर विमानस्थलसँग लगनगाँठो नै कसेका केही विकासप्रेमी हौवा पिटाइहेछन्— ‘हामीसँग ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत (६६ लाख ११ हजार हेक्टर) भूभागमा जंगल छ भने नाथे निजगढको जम्माजम्मी २५५६ हेक्टर वन मासेर के नापिन्छ ?’ उनीहरुको तर्क रुख काट्नसँग मात्र सीमित छ । उनीहरुको गरिब तर्कमा त के पनि छ भने सरकारले रुख काटेर बजारमा बेच्छ र त्यसबाट चानचुन १५ अर्ब कमाउँछ । ठीकै पनि हो, सिधा तीन चार किलोमिटर रुख काटेर नापिन्छ नै के ? यस्तै लाग्छ ।
तर, रनवे मात्र विमानस्थल हो ? होइन । फेरि संसारका जहाज आउजाउ गर्ने सपना पालेपछि एउटा नाथे रन वेले पुग्दैन भन्न पनि सकिन्छ ? त्यसबेला अर्को दुई चार किलोमिटर जंगल चपाउनै पर्ने हुन्छ । अध्यागमन कार्यालयको हिसाब होला । भन्सार कार्यालयको हिसाब होला । कर्मचारी आवास क्षेत्रको हिसाब होला । वर्षमा ६ करोड यात्रीको लक्ष्य राखेपछि कम्तीमा ६० वटा ठूला होटलको पनि हिसाब होला । स्वर्गीय पूर्वमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भनेकै जस्तै ‘एयरपोर्ट सिटी’ पनि होला । त्यसपछि विकास हुने शहरीकरण र त्यसमा मिसिएर पिसिएर आउने शहरीकरणको हिसाब त अहिले किन गर्नु । कुन चाहिँ माइकालालले बसाउँछ एकाध हजार हेक्टरमा नयाँ शहर ? चक्रपथ भनेको निजगढको जंगल सुरक्षार्थ बनाउने योजना होइन, निजगढलाई खण्डित गर्ने योजनाकै रुप हो भनेर मधेशले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? प्रदेशले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? कि उनीहरुले भनेको नयाँ शहर द्रुत राजमार्गले समेटेको काठमाडौं नै हो ? कि पथलैया, सिमरा वा चन्द्रनिगाहपुर हो ? कि निजगढ र आसपासकै जंगल हो ? कि लालबकैया र पसाहा नदीको आसपासको क्षेत्र हो ?
यहाँ त १० किलोमिटर लम्बाई र ८ किलोमिटर चौडाई जंगल फडानी पनि ख्यालख्याल छ । तत्कालका लागि मात्र यो दूरी मापन भएको हो, भोलि लाल वा श्वेत जुन सत्ता आए पनि यसको आयतन अरु दुई गुणा बढाउन आवश्यक पनि हुन्छ र बढाइन्छ पनि । त्यतिबेलाको वातावरणीय संकटको जिम्मेवार को हुने ?
हो, निजगढ वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र होइन । आरक्षण क्षेत्र पनि होइन । राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि होइन । तर ८०० किलोमिटर लम्बाईमा समेटिएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो वन्यजन्तु पदमार्ग खण्डित हुँदा त्यसले पार्ने प्रभावको लेखाजोखा खोई ?
विश्व वन्यजन्तु कोषकै भनाइमा निजगढको जंगल विनाश भएर खण्डित हुँदा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको अस्तित्व तत्कालै संकटमा पर्छ । किनकि पसाहा र लालबकैया नदी आसपासको क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा सबैभन्दा संकट वन्यजन्तु र स्थानीय बासिन्दाबीच ठोक्किन्छ । हामीले पछिल्ला केही वर्ष गैंडा शिकारीमा ‘जिरो इयर्स’ भनेर भनायौं । आठ वर्षमा पाँच वर्ष त गैंडा चोरी शिकारी नियन्त्रणमा नेपालले विश्व कीर्तिमानसरह बनायो । त्यसैले त प्रधानमन्त्री ‘राइनोज’ हैन हामीसँग ‘गैंडाज’ छ भन्ने ठट्टा गर्नसक्ने भएका छन् । हामीले बाघ संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलता विश्वलाई अनुकरणीय भयो । हाम्रो त्यो शतप्रतिशत सफलतामा पानी खन्याउने गरी चारकोशेलाई खण्डित गर्ने विनाशकारी विमानस्थल योजना कसरी पर्यावरणमैत्री हुन्छ ? प्राणीशास्त्रीहरु भन्छन्, ‘एउटा बिरुवाको स्थानमा २०, ५० वा १०० नै बिरुवा रोप्न सकिएला तर वन्यजन्तु एकपटक बाहिरिएपछि उनीहरुलाई स्वाभाविक स्थितिमा ल्याउन अर्को दशौं वर्ष लाग्छ, अथवा सम्भवै नहुन पनि सक्छ ।’ रुख रोप्दैमा आजको भोलि जंगल बन्दैन । सबै हरियो क्षेत्र पनि जंगल होइन । सबै जंगल वन्यजन्तुको आवास पनि होइन भनेर हाम्रा पर्यटनमन्त्रीलाई सम्झाइदिने कोही भए… लौ न ।
निजगढलाई चिरा पार्दा त्यसको दीर्घकालीन असर विश्व सम्पदामा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेतलाई ढिलोचाँडो पर्छ नै । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन भन्छ— वन्यजन्तु आरक्षणको नजिक विमानस्थल हुन हुँदैन । हामी भने आरक्षण क्षेत्रको नाकैमा (पर्सा) बम पड्काउने हो, डोजर लाउने हो, जहाज उडाउने हो भनेर हत्तु गरिरहेका छौं । हामी रुखै मात्र काट्ने लट्टो लिइरहँदा भावर क्षेत्रदेखि कहर खेप्न अभिषप्त मधेशको नियती हेर्ने कि नहेर्ने ? भोलिको पर्यावरणीय सवाल यो पनि हो ।
अन्त्यमा,
काठमाडांैमा दिउँसै डस्ने लामखुट्टेबाट लाग्ने डेंगुको आतंक छ । पोखरामा आँखाको दृष्टीमाथि धावा बोल्ने सेतो पुतलीको आतंक छ । र, निजगढमा पर्यावरणलाई ख्यालख्याल ठान्ने रातो अरिंगालको आतंक छ । यी सबैको समाधान छ । डेंगुबाट पनि बचौं, सेतो पुतलीबाट पनि बचौं र निजगढमा पस्न तयार रातो अरिंगालबाट पनि बचौं ।