विश्व न्युज संवाददाता
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने भएको छ । दशौँ महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुन नसक्ने भएपछि एनआरएनए आइसिसी सचिवालयको आकस्मिक बैठकले विश्व सम्मेलन तथा अधिवेशन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको एनआरएनएका नेताहरुले बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको विधानमा तोकिएको समयमा अधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा एक पटकका लागि ६ महिना कार्यकाल थप्न सकिने उल्लेख छ । विधानको त्यहीँ व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै एनआरएनए आइसिसीले महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने तयारी गरेको छ । आइसिसी बैठकका लागि जर्मनीबाट एनआरएनए आइसिसीका अध्यक्ष कुमार पन्त आकस्मिकरुपमा नेपाल फर्किएका छन् । विवादका कारण तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न हुनसक्ने आधार नदेखिएपछि अधिवेशनको नयाँ मिति ६ महिना कार्यकाल थपेर तय गरिनेछ । त्यसका लागि एनआरएनए आइसिसीको बैठक बस्नेछ । यहीँ अक्टोबर २३देखि २५ तारेखसम्म एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशन काठमाडौंमा हुने तय गरिएको थियो । यद्यपी चुनाव भने अनलाइन सिस्टममा गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको विधानमा हरेक एनसिसीबाट मनोनित हुने ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्य समिति कस्ले मनोनित गर्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयमा पूर्वअभ्यासअनुसार गर्ने भनेर फेरि एक पटक एनआरएनए आइसिसीलाई पत्राचार गरेपछि महाधिवेशन सर्ने निश्चित बनेको हो । एनआरएनएका भावि अध्यक्षका दावेदार डा. बद्री केसी र कुल आचार्यबीच नेतृत्व हत्याउने उद्देश्यले अहिलेको विवाद निम्ताएको धेरैको अनुमान छ । डा. केसीसहितको टोलीले विगतको अभ्यासविपरित पुरानै कार्य समितिबाट मनोनित हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् र धेरै एनसिसीको नेतृत्व त्यसैअनुसार चयन भएको छ । तर, आचार्य पक्षले भने नयाँ कार्यसमितिले मनोनित गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । पुरानोले मनोनित गर्दा डा. केसी र नयाँले मनोनित गर्दा आचार्य बलियो हुने अवस्थाले गर्दा एनआरएनएभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पन्त नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिविरुद्ध उजुरी लिएर आचार्य समूहले परराष्ट्रमा उजुरी दिएको थियो । त्यसैका आधारमा परराष्ट्रले निर्वाचनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि रोक्न एनआरएनएलाई पत्राचार गरेको थियो ।
परराष्ट्रको दोस्रो पत्रमा के छ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार एनआरएनए आइसिसीलाई पत्र पठाएर चार बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म उठेका प्रश्नको सम्बोधन गरेरमात्र निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन निर्देशनात्मक पत्र पठाएको एनआरएनएका एन नेताले बताएका छन् । मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा एनसिसीको निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका विषयमा थप प्रष्ट हुनुपर्ने उल्लेख छ । नियमावली बनाउँदा विधानको पालना नभएको र विधानसँग बाझिने नियमावली स्वत खारेजीमा पर्ने परराष्ट्रको ठहर छ । विधान विपरित सदस्यता वितरण, एनसिसीको चुनावी प्रक्रिया पनि अपारदर्शी र विधान विपरित नियमावली बनाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको भन्दै संघकी पूर्वसचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ आइसिसी सदस्य नवराज ओली सनी र एनसिसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेलले मन्त्रालयमा झण्डै एक महिनाअघि उजुरी गरेका थिए ।
मन्त्रालयले बनाएको सहसचिव भरत रेग्मी संयोजकत्वको समितिको सुझावका आधारमा दोस्रो पत्र पठाएको हो । समितिले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा सचिवले एनआरएनए आइसिसीलाई पत्र पठाएका थिए । प्रतिवेदनमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयनमा विवाद देखिएको र नियमावली विधानसँग मेल नखाने रहेको परराष्ट्रको ठहर छ । मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गर्न विगतको परम्पराअनुसार नयाँ एनसिसीले पाउनुपर्ने कुरालाई स्मरण गराएको छ । त्यस्तै एनसिसीको अधिवेशन तोकिएको मितिमा अधिवेशन गरेका एनसिसीका प्रतिनिधिलाई चुनावमा सहभागी गराउन दिन भनिएको छ । विधानअनुसार जुलाई १ देखि ३१ भित्रमात्रै एनसिसीको निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यस्तै अगष्ट १५भित्रै महाधिवेसन प्रतिनिधि सिफारिस भइसक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई सदस्य दिएर प्रतिनिधि चयन गरिएकोमा पनि मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले प्रष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्थामा थप प्रष्ट पारेरमात्रै चुनावमा जान एनआरएनएलाई निर्देशन दिएको छ ।
वार्ता र संवादमा एनआरएनए नेतृत्व
तोकिएको समयमा अधिवेशन गर्न असम्भव भए पनि सकभर छिट्टै चुनाव गर्नेगरी दुवै पक्षबीच वार्ता सुरु भएको छ । अध्यक्ष पन्तको पहलमा दुवै पक्षबीच वार्ताको तयारी भएको छ । अध्यक्ष पन्तले वार्ता र संवादबाट निकास निस्कनेमा आफू आशावादी भएको बताएका छन् । त्यस्तै अध्यक्षका आकांक्षी कुल आचार्यले पनि वार्ता र संवादको माध्यमबाट एनआरएनए भित्रको विवाद तत्काल समाधान गर्न सकिने बताएका छन् । आइसिसी बैठकले कार्यकाल नै ६ महिना थप्ने तयारी छ । सचिवालयले गरेको निर्णयलाई आइसिसीको बैठकमा पेश गरिनेछ । सचिवालयले कार्यकाल ६ महिना थप्ने निर्णय गरिसकेकोे पन्त निकट एक पदाधिकारीले बताएका छन् । दुवै पक्षबीचको विवाद चर्किएपछि एनआरएनएको अधिवेशन पहिलो पटक तोकिएको समयमा नहुने निश्चित भएको थियो ।
एनआरएनएका एनसिसीले मनोनित गर्ने ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमितिले मनोनित गर्ने भन्नेमा नेतृत्वबीच विवाद छ । यसमा परराष्ट्रले पूर्वअभ्यासअनुसार गर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । एनसिसीको अधिवेशन जुलाई १ देखि ३१ भित्रैको समयमा सम्पन्न भएको हुनुपर्ने र अगष्ट १५मा सचिवालयमा पठाइएका प्रतिनिधिलेमात्रै चुनावमा भाग लिनपाउनुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ । त्यस्तै विद्यार्थीलाई सदस्यता दिइएकाले त्यस्ता एनसिसीको सहभागिता पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइएको छ । पहिलेको अभ्यासलाई आफू अनुकूल बनाउन खोजेका वर्तमान महासचिव डा.हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको औचित्य नभएको बताएका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमअनुसार उनले ६५ प्रतिशत मनोनित गर्न पाउने पुरानो कार्यसमितिले भएको प्रष्ट पारेका छन् । महासचिव शर्माले परराष्ट्रको मनोनित गर्ने प्रावधानमा गरिएको तर्कलाई विधान विपरित भएको बताएका छन् ।
सहमतिमात्रै एक विकल्प
एनआरएनएको महाधिवेशन अब तोकिएको समयमा नहुनेमात्रै होइन, कहिले गर्ने भन्ने अन्यौलमा फसेको छ । त्यसका लागि एकमात्र विकल्प सहमतिमा नेतृत्व चयन नै हो । यस्तो अवस्थामा अहिले घोषणा भइसकेका मुख्य दुई प्यानलले आफ्नै समूह र उपगुटमा चित्त बुझाउन समस्या पर्ने निश्चित देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सहमति हुने सम्भावना पनि कमजोर छ । त्यसैले एनआरएनएलाई यो रोग दीर्घरोगकै अवस्थामा लैजाने अस्त्र बनेको छ । परराष्ट्रको पत्रलाई लिएर दुवै पक्षले आआफ्नो अनुकूल व्यख्या गरेपनि महासचिव शर्मासहितको समूहले पत्र नै विधान विपरित भएकाले अदालती प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसो त यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । मन्त्रालयको पत्रले अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमानलगायतका एनसिसीको चुनाव के हुने भन्ने अन्यौल देखिएको छ ।
विधानअनुसार अधिवेशन नभएका देशका एनसिसीको चुनाव गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आसन्न अधिवेशन सहमतिमा गर्न भन्दै काठमाडौंमा दुवै पक्षबीच आइतबारदेखि संवाद सुरु भएको नेताहरुले बताएका छन् । विद्यार्थी सदस्य भएका एनसिसीहरुको अधिवेशन अमान्य हुँदा जापानलगायतका देशको अधिवेशन के गर्ने भन्ने अन्यौल फेरि बढ्ने देखिएको छ । यी विवादकै कारणले गर्दा कम्तिमा एक महिना सार्ने र सहमतिमा विवाद अन्त्य गर्नेगरी प्रस्ताव तयार गरिएको स्रोतको दावी छ । एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले नेतृत्व हस्तान्त्रणका लागि भए पनि सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् भने उपाध्यक्ष डा. केसी र महासचिव डा. शर्मा भने राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकाले अदालत जानुपर्ने पक्षमा छन् । यो विवाद यसअघि नै अदालतमा छ ।
ललितपुर महानगरपालिका बुबहाल स्थायी घर भइ अमेरिकामा बस्ने रविनराज बज्राचार्यले अधिवक्ता नितिका ढुंगानामार्फत सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न माग दावीसहित रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि अहिलेसम्म म्याद तामेल भने भएको छैन । बज्राचार्यले विभिन्न आधारसहित गैर कानुनी तरिकाले छानिएका प्रतिनिधि उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी नियमाअनुसार फेरि निर्वाचन सम्पन्नगरी हरेक सदस्यको हक रक्षा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै विधान विपरीत नियुक्त तथा तथाकथित निर्वाचित भनिएका तथा कथित प्रतिनिधिले पनि अनाधिकार हैसियतमा कुनै पनि काय गर्न गराउन नपाउनेगरी विपक्षीको नाममा परमादेश आदेश माग गरिएको छ । रिटमा अमेरिकामा एनआरएनए आइसिसीले गरेको हस्तक्षेपको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा दायर रिटमा विधानको परिच्छेद १ को दफा २ मा संघको मूल मन्त्र नेपालका लागि नेपाली रहेको उल्लेख गर्दै विधान विपरीत कार्यको परिणाम पनि त्यत्तिकै दुष्प्रभावकारी तथा घातक हुने दावी गरिएको छ । त्यसले संघप्रति नकरात्मक भावना पैदा हुने र थप वितृष्णा उत्पन्न हुने तथा अन्य देशमा रहेका परिषद्हरुलाई पनि विधान विपरीत सञ्चालन हुन प्रोत्साहन हुने दावी बज्राचार्यको रहेको छ । अमेरिका सबैभन्दा धेरै नेपाली बस्ने मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै रिटमा त्यहाँको गलत नजिरले अन्य देशका एनसिसीमा प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
