काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन गरेको छ। आज बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाइपछि श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए।
त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको हो। श्रेष्ठले न्यायालयमा बिचौलिया, विकृति र विसंगतिमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समिति बैठकमा आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको बिषयमा आफू गम्भीर रहेको भन्दै अदालतमा अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाउँदै विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने बताएका हुन्।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूल्य मान्यतालाई अक्षुण राख्दै छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, सुलभ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्यायसम्पादनको माध्यमबाट सवैलाई न्याय सुुनिश्चित गर्ने तथा सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा दृढ संकल्पीत रहेको उनले बताए।
उनले मुद्दा फर्छ्यौटलाई छिटोछरितो तथा प्रभावकारिता बनाउने र पुराना बक्यौता मुद्दाहरुको न्यूनिकरणमा विशेष जोड दिइएको जिकिर गरे।
फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति योजनालाई मुलुकको अवस्था र आवश्यकताको सापेक्षतामा निर्माण गरिएको र जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा लागू समेत भइरहेको उनले बताए।
उनको कार्ययोजनामा न्यायमा सहज पहँच अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमसहित बार्षिक कार्ययोजनान तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने लगाएत छन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठकले नाम सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन २० गते अवकाश लिएका थिए। संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गत साउन १८ गते सिफारिस गरेको थियो भने साउन २३ मा बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले श्रेष्ठविरुद्ध १० दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो।