काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
बिहीवार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागितासम्बन्धी रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भइरहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर आफै सहभागी बैठकले गरेका निर्णयविरुद्धको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश राणा आफैले गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू सो रिटबाट अलगिने निर्णय लिएका थिए । यसपछि सर्वोच्चमा उक्त रिट परेको थियो ।
त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता पालना गराउन विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले दर्ता गराएको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो स्वर्थ जोडिएका मुद्धा हेर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायाधीशको आचारसंहिता पालना गराउन माग गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।