काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनजिविकालाई सहज बनाउने गरी काम गर्न सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार र मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवहरुको कुरा सुनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार ३० बुँदे निर्देशन दिए । जसमा अधिकांश विषय जनजिविकासँग सम्बन्धित छन् । उनले भनेका छन्, ‘हिजो र आज दुईदिन सबै मन्त्रालय र निकायका तर्फबाट तपाईहरुका प्रस्तुति सुनें ।
तपाईहरुले यहाँ प्रस्तुत गर्दा सबै कुरा ठीकै जस्तो गरी विषयवस्तुहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । ठयाक्कै तपाईहरुले भने जस्तो सामान्य अवस्था रहेको भए त राम्रो हो । तर यथार्थ त्योभन्दा फरक छ भन्ने मैले बुझेको छु’ उनले भने । उनले उपलव्ध तथ्यांक राम्ररी केलाउ र आम नागरिकका गुनासाहरुलाई विश्लेषण गर्नु समेत निर्देशन दिए । त्यसबाट यथार्थको नजिक पुग्ने उनको भनाई छ ।
आर्थिक वर्षको करिव आधाआधी समय व्यतित भइसक्दा पौष १५ सम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको सन्दर्भ राख्दै उनले अनुदानसहितको श्रोत करिव २७ प्रतिशत संकलन भएको बताए । यो अवधिमा कुल खर्च करिव २८ प्रतिशत मात्र भएकोले संकलित आयश्रोतभन्दा बढी खर्च भएको देखिएको उनले उल्लेख गरे । चालु खर्च करीव ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च निराशाजनक ढंगको करिव ११ प्रतिशत मात्र भएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।
बैदेशिक अनुदान रु ५५ अर्व प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा पौष १५ सम्म रु ३ अर्व ४२ करोड मात्र प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । राजश्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी यस्तै केही कारण पनि होलान् भन्दै उनले आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम नउठ्नुमा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको भन्दै उनले सोधेका छन्, ‘विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन ।’
ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र बिकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरुसहितको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल तयार गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । संघीयता लागू भएपछि जनताले घरदैलोमा सहज सेवा पाउने छन्, विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको उनले स्मारण गराए । विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।
‘अहिले तपाइँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ,’ उनले भने, राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन ।’ उनले सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था प्रति समेत सचेत गराए ।