नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित गरिदिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमा पुनर्बहाली गरेको हो । यससँगै कुलमानलाई भने धक्का लागेको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै पुनः प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापित गरिदिएको हो ।
त्यति मात्र नभई अदालतले विभागीग मन्त्रीले शाक्यलाई हटाउन प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले प्रस्ताव लगेको पनि आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
ुनेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सोबमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
गत असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हितेन्द्र शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव मन्त्री कुलमानले नै मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । ऊर्जामन्त्रीका रूपमा कुलमानले शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो । शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।