पुरुषोत्तम लम्साल
राजनीतिक विश्लेशक
गत हप्ता २००७ फागुन ७ को सम्झनामा धेरै लेख, विचार प्रकाशित भए । धेरैले फागुन ७ मा नेपालमा क्रान्ति भएको अनैतिक दावी पनि गरे । अहिले त झन् शहीद सप्ताहको मौसम छ, क्रान्ति व्यापारको सदाबहार जिनिस बनेकाले खरिदविक्री तीब्र छ, बजार यसैको छ । म पनि यही बजारको उपभोक्ता हुँ ।
क्रान्तिसम्बन्धि अघिल्लो हप्ता विश्वन्यूजमा प्रकाशित लेखमा केही मित्रले असहमति व्यक्त गरे । स्वभाविकै थियो । शब्दको पूर्णतामा होइन अपूर्णतामा अर्थ खोज्नेहरुले असहमति व्यक्त गर्नु जायज थियो । ‘नेपालमा अनेक क्रान्ति अनेकपटक भएको’ तिनका दावी अन्तिममा ‘अपूर्ण नै सही क्रन्ति त भएकै हो’ भनेर टुंगिन्थ्यो । तर, त्यो अपूर्णताभित्र के के थियो वा अपूर्णतामा के के पर्दो रहेछन् भनेर उनीहरुले आफैंसँग चाँहि कहिल्यै प्रश्न गरेनन् सायद । आजको बसार्य त्यही अपूर्णतामा टेकेर बस्ने यन्त गर्दैछु ।
६४ वर्षअघि सोभियत रुसको राजनीतिमा अचम्मको अभ्यास देखिन्थ्यो । त्यहाँ पार्टीको गोप्य दस्तावेज वा प्रतिवेदन दुई दिन नै विश्वव्यापी हुन्थ्यो । वोल्सेभिक क्रान्तिको रहलपहल ध्वस्त हुँदै जाँदा खुश्चेभको प्रतिवेदन दुई दिनमा मात्र विश्वव्यापी हुन्थ्यो तर नेपालमा ३० वर्षअगाडि पनि कम्युनिष्ट मुख्यालयको सदस्यता कार्यालयमा दर्ता हुनु अगावै विदेशी दूतावासमा दर्ता भइसकेका हुन्थे । संयोग, खुश्चेभको सत्ता र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन क्रान्तिको पद र शब्द दुबैबाट विकृत थिए ।
हामीले क्रान्तिलार्य झुठको विज्ञापनको रुपमा सात दशकदेखि उपयोग गर्दै आइरहेका छौं । विज्ञापनमा शर्तहरु लागू हुनेछन् भनेर मसिनो आवाजमा वा सानो अक्षरमा लेखिएको न हामीले भेऊ पाएका छौं, न त्यसबारे प्रश्न नै उठाएका छौं ।
नेपालमा क्रान्ति भनेर फागुन ७ मा एउटा उत्सव मनाइन्छ । त्यसलाई त जनक्रान्ति कै पगरी गुथाइएको छ । क्रान्ति नै मानेर २०४६ सालको पनि स्मरण गरिन्छ । क्रान्तिकारी दावी गर्ने एउटा समूह २०५२ फागुनमा नेपालमा अर्को क्रान्ति रोपिएको भन्दै त्यसैको फसल अहिलेको व्यवस्था भएको दावीसम्म गर्छ । अर्को समूह २०६२-६३ मा पनि नेपालमा नवीन क्रान्ति भएको भन्दै उत्सव मनाउँछ । कतिले त विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पनि क्रान्तिको दस्तावेज मानेर फागु खेल्छन् । संविधान २००७ सालमा पनि आयो, २०४७ सालमा पनि आयो, २०६३ मा पनि आयो, २०७२ मा पनि आयो । र, जब जब संविधान आयो त्यहाँ पनि क्रान्ति क्रान्ति भन्दै दीपावली गरिन्छ । अचम्ममा पर्न अरु उदाहरण नै चाहिदैन ।
हामीले भन्ने गरेका हरेक क्रान्तिपछिको सन्दर्भ वैचारिक पतनमा विलीन भएका दृष्टान्त चाँहि हामी केलाउँदैनौं । वा, केलाएकै छैनौं । त्यसैले म ति क्रान्तिका दावीले सज्जनहरुलाई मानसिक रुपमै भ्रष्ट बनाएको ठान्दछु । मानसिक विचलनले धेरैजसो मानसिक भ्रष्टिकरणलाई आमन्त्रित गर्दछ । र, जहाँ र जसै हामी क्रान्तिको दावीका स्वर सुन्दछौ त्यहाँ मानसिक भ्रष्टीकरण प्रखर भइरहेको हामी पाउँदछौं ।
हामीले भन्ने गरेका क्रान्तिहरु कति स्वतःस्फूर्त र कति प्रदत्त थिए भनेर यकीनै हुनसकेको छैन र पनि हामी क्रान्तिको महारथ फलाकेर थाक्दैनौं । हामीले आफूलाई नै ति क्रान्तिहरुको ‘स्टेकहोल्डर’ स्वीकार गर्न नसकिरहेको बेलामा मलाई उनीहरुको दावि देखेर टिठ मात्र लाग्छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा क्रान्तिको दावी गर्नेहरुले स्वीकार गरेको त्यो अपूर्णतासँग जोडिएको मेरो जिज्ञासा उस्तै छ ।
माथि मैले सन्देह जनाएको ‘प्रदत्त वा स्वतःस्फूर्त क्रान्ति’ले नेपालमा पछिल्लो ७० वर्षमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । २००७ सालमा राणातन्त्र हटेर राजातन्त्र स्थापना हुनु क्रान्ति हो ? हो भने कसरी हो ? त्यो पूर्ण क्रान्ति हो वा अर्धक्रान्ति हो वा सामान्य राजनीतिक सत्ता परिवर्तन वा परिघटना मात्र हो ? केही राजनीतिक शहिदको बलिदानिलाई सम्मान गर्दै हामीले त्यो परिवर्तनकारी वा आन्दोलनकारीले हतियार बुझाए, आन्दोलन रोके र एउटा महान विद्रोहको भ्रुणहत्या भयो । संविधानमा केही धारा र उपधारा थपघट गरेपछि क्रान्ति हुन्छ भन्ने २५ सय वर्ष पुरानो अरस्तुकालीन विचारधाराबाट हामी अहिलेसम्म मुक्त भएका छैनौं ।
अरस्तु भन्दथे, ‘संविधानमा परिवर्तन क्रान्ति हो । राज्यको स्वरुप, सरकार औ सत्ताको स्वरुप एक बर्ग वा समुहबाट अर्कोमा जाने प्रक्रिया हो ।’ बुढाले गरेको पूर्ण क्रान्तिको परिकल्पना आफैंले ‘क्रस’ गर्ने गरी व्यक्त गरेको यो धारणा नै नेपालीका लागि सदाबहार क्रान्ति भएको छ । यही त दुःखद् छ । अरस्तु ‘सत्ताधारी बर्गको अन्तरसंघर्ष र अन्तरविरोधमा पनि क्रान्तिको सम्भावना’ त देख्दथे, तर उनी भन्दथे ‘महत्वाकांक्षी, लाभको पदका आकांक्षी, दण्डबाट बच्न चाहनेहरु, शासन उल्टाउन भरमग्दूर प्रयत्न गर्छन्, न्याय र कल्याणको भावनाबेगरको त्यो महत्वाकांक्षामा हिंसा र क्षतिको सम्भावना हुन्छ ।’ हामी यही अरस्तुकालीन विचारधाराको गोलचक्करमा क्रान्तिलाई घुमाउँदै आइरहेका छौं ।
माटाको भाँडाको उत्पादन गर्ने शिल्पि समुदायले घुमाउने चक्र जस्तो ठीक त्यही बिन्दूमा हामी क्रान्तिको परिभाषा शुरु गरिरहेका छौं र त्यही बिन्दूमा समर्पण पनि गरिरहेका छौं । खासमा यो क्रान्तिको चक्र होइन दुश्चक्र हो भन्ने चाँहि भुलिरहेका छौं । किनकि, क्रान्ति स्थीर र स्थायी त हुँदै होइन, क्रान्ति यथास्थिति पनि किञ्चित होइन । र, हामी यथास्थितिको सामान्य परिवर्तनलाई क्रान्तिको विशेषण दिएर रमाउने, फागु खेल्ने, दीपावली गर्ने अध्यासमा अभ्यस्त छौं ।
उदाहरणका लागि २००७ सालको सन्दर्भ टिपौं ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना दिल्ली सम्झौताको जगमा भएको हो जसरी दिल्लीमै बनेको १२ बुँदे सम्झौताको जगमा माओवादी र तात्कालीन सात राजनीतिक दल शान्तिप्रक्रियामा संयुक्त रुपमा सहभागी भएका थिए । आधार एकै हो । शैली र प्रक्रिया पनि उस्तै नै हो । जसलाई हामी क्रान्ति देखेर भनेर अनेक दावि गरिरहेका छौं त्यहाँ समाज र व्यवस्थाको स्वतस्फूर्त हस्तक्षेप छँदै थिएन भन्ने सबैभन्दा बलिया प्रमाण हुन् दिल्ली सम्झौता भाग एक र दुई ।
हो, सत्ता टिकाउन पनि र सत्ता ढाल्न पनि दक्षिणको आशिर्वाद चाहिने परम्पराको श्रीगणेश हो २००७ सालको दिल्ली सम्झौता । १९९७ सालका चारजना महान शहिदले परिकल्पना गरेको व्यवस्था राणाबाट राजामा सत्ता हस्तान्तरण मात्र किमार्थ थिएन । त्यो सम्झौतालाई नेपालको न्याय, प्रशासन, समाज, सँस्कृतिसँग कहिं, कुनै बुँदामा पनि क्रान्तिको छनक नदिने सम्झौता मान्नपर्ने हुन्छ । सामाजिक विभेद र असमानतालाई, सामाजिक शोषण र अन्यायलाई कहीं कतै सम्बोधन नगर्ने सम्झौता कसरी क्रान्ति हुन्छ ? प्रश्न यो हो । त्यसैले मेरो प्रश्न हो राणाको श्रीपेच राजाको टाउकोमा लगाउँदैमा त्यो कसरी क्रान्ति हुन्छ ?
त्यो सम्झौता त स्वाधीनताको मूल्यमा गरिएको सम्झौता मात्र रहेको अहिले पनि प्रतित हुन्छ । अर्थात्, दिल्ली सम्झौता स्वाधीनताको अतिशय स्खलन थियो भन्ने पर्याप्त आधार अहिले पनि छन् । तथाकथित क्रान्तिपछिका हाम्रा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई दिल्लीले दिएको स्पेस यसको दृष्टान्त हो । तिनै कोइरालाले ‘पपेट प्राइममिनिस्टर’को दर्जामा काठमाण्डौमा स्थायी भारतीय मिलिटरी अखडा थापना गरेको पनि अर्को दृष्टान्त हो । अर्थात्, हामीले हाम्रो प्रजातन्त्रको बाटो २००७ सालमा बनाएका होइनौं, अरुले बनाइदिएको बाटोमा हामी लुरुलुरु हिंडेका मात्र हौं ।
निश्कर्ष,
चानचुन २५ सय वर्षअगाडि अरस्तुले पोलिटिक्समा राजनीतिक अत्याचारलाई लिएर राज्य र व्यवस्था परिवर्तनका विषयमा आफ्नो मत दिएका थिए । उनी भन्थे ‘जब राज्यको स्वरुप पूर्ण रुपमा बदलिन्छ तब पूर्ण क्रान्ति भनिन्छ, जब राज्यसत्ता वर्तमान अधिकारीको हातबाट अन्य व्यक्तिमा जान्छ त्यो अर्ध हुन्छ ।’ पफैनन् नामका अर्का विद्वान भन्छन् – ‘यदि जनताले क्रान्तिपछि यो हुन्छ र हुनपर्दछ भन्ने विषयमा ठोस मत अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् भन् त्यो क्रान्ति हुँदैन, लहड हुन्छ । जनताले नारामा होइन कार्यक्रममा भाग लिन नसकुन्जेल कुनै पनि क्रान्ति वा सामाजिक परिवर्तन हुने वा भएको मान्न सकिंदैन ।’
हेर्नुहोस् त अहिले पनि नेपाली समाजको राजनीतिक चेतना र जागरणको नमूना…! तपाई यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली कहाँ क्रान्ति भएको मान्नुहुन्छ ? म त २०७७ सालको फागुनको तेस्रो हप्ता आइपुग्दा पनि नेपालका ग्रामीण जनतामा त्यो चेतना विकास भइसकेको मान्न तयार छैन । कुन मन्दिरको घण्ट हल्लाएर गर्छौ हामी क्रान्तिको बखान ?
हामीकहाँ त एक वर्गबाट अर्को बर्गमा सत्ता हस्तान्तरण भएकै होइन, एउटा कुलीन बर्गले अर्को कूलीन बर्गलाई सत्ताको साँचो दिएको हो । पर पुग्नै पर्दैन, २००७ सालको समाजको चरित्र र ७० वर्षपछिको हाम्रो समाजको चरित्र अहिले पनि उस्तैप्रायः छ, भेटिन्छ र देखिन्छ भने हामीले २००७ लाई कुन रुप र अर्थमा क्रान्ति मान्ने ? त्यो त पोपविरुद्ध मार्टिन लुथरको आन्दोलन जत्ति पनि थिएन न त्यो सामन्तवादको स्थानमा पुँजीवाद स्थापना गर्ने औद्योगिक क्रान्ति जस्तो थियो । त्यो न पर्सियन संविधान विस्थापित गर्ने इरानको इस्लामिक क्रान्ति जस्तो थियो न समाजका यावत् अवयवलाई रुपान्तरणको प्रक्रियामा लैजाने वोल्सेभिक क्रान्ति जस्तो । न त्यो पूर्ववर्ती व्यवस्थाबाट विल्कुलै अलग फ्रान्सेली क्रान्तिजस्तो थियो न सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको बिगुल फुक्ने चिनियाँ क्रान्ति जस्तो । आजसम्म हामीले ऊ बेलाको शिक्षा पद्दतिमा समेत आमूल परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं, हाम्रो भूमी प्रणालीसमेत अहिलेसम्म ज्यूँ का त्यूँ छ, तपाई चाँहि क्रान्तिको विलासमा मखलेल हुनुहुन्छ ।
हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई त २००७ सालको तुलनामा परिवर्तनकारी बनाउन सकेका छैनौं । हामीले हाम्रो भूमिसुधार प्रणालीलाई त २००७ सालको तुलनामा प्रगतिशील बनाउन सकेका छैनौं अनि हामी ऊ बेलै क्रान्ति भएको गीत गाउँछौं । वोल्सेभिक क्रान्ति वा रुसी अक्टाबर क्रान्ति, चिनियाँ क्रान्तिको गीत गाउनुअगाडि हामीले हाम्रो धरातल केलायौं भने सजिलो हुन्छ । गोबिन्द केसीको आन्दोलन समाजवादी अभियान विरुद्धको चर्को र ठूलो ब्यंग्य हो भनेर गिदीमा नघुसेसम्म बाँकि क्रान्तिको भजन नगाउँदा हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय प्याब्सन नामको संस्थाको कठपपुतली रहेसम्म क्रान्ति त गफै हो सम्धि भनेर बुझे हुन्छ । मोहनसम्शेर, बबरसम्शेर, सुवर्णसम्शेर, चुडाराजसम्शेर, नृपजंग राणालाई समेटेर बनाइएको तात्कालीन नयाँ सत्ता र लोकन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालाई सत्ताको मुख्तियार मान्दै क्रमशः कमल थापालाई संघीय व्यवस्था मन्त्रालय सुम्पने हाम्रो अलौकिक गणतन्त्रको क्रान्ति एउटै वा उस्तै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
तर, आफैंमा रमाउन पाउने अधिकार सबैसँग छ, म त्यसको सम्मान गर्दछु । आउनुहोस्, अर्को हप्ता २०४६ सालको आन्दोलन पनि किन र कसरी क्रान्ति थिएन भने विषयमा विमर्श गरौं ।