काठमाडौं । रासायनिक मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
‘कृषि सामग्री कम्पनीलाई हानिनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको छ, उक्त ठेक्काबाट आपूर्ति गरिएको डीएपी मलको ९० प्रतिशतबापत हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न भई भुक्तानीसमेत गरेको देखिन्छ,’ अख्तियार प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आपूर्ति कम्पनी जोशी बीज हाउस प्रालि र मल परीक्षणमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिविरुद्धसमेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद गरी गुणस्तरीय भनेर गलत प्रतिवेदन बनाई अनियमितता गरेको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो ।
आपूर्तिकर्ता जोशी बीज हाउसले २०७७/७८ लागि २५ हजार टन मल आयातको कोटा पाएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ग्लोबल टेन्डरमार्फत स्वीकृति पाएको जोशी बीजले भियतनामबाट मल आयात गर्ने सम्झौता कृषि कम्पनीसँग गरेको थियो ।
१९ हजार ४ सय ३३ टन डीएपी आयात भएपछि कम गुणस्तर भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धान हुँदा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको समेत मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी प्रतिवेदन बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ विपरीत कृषि कम्पनीले बिनाप्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाइएको देखिन्छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा छ, ‘सोही मल नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको परीक्षण गर्दा डीएपी मलको स्पेसिफिकेसनअनुसार मोइस्चरको मात्रा अधिकतम १.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १२.४ प्रतिशत, नाइट्रोजन १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १४.२ प्रतिशत, फोस्फोरस ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५.१ प्रतिशतलगायत कम गुणस्तर देखिएको छ ।’
कम्पनीले गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेस गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कृषि सामग्री कम्पनीले आपूर्तिकर्तालाई कुल रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दासहित सजायको मागदाबी गरेको छ ।