यूएसएआईडी बन्द गराउने खालका काम नगर्न अमेरिकी अदालतको आदेश

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने थप कदम चाल्न रोक लगाएका छन्। आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश थिओडर छ्वाङले यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रयासले अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन गर्न सक्ने जनाएका छन्। इलोन मस्कको द डिपार्टमन्ट अफ गभर्मन्ट इफिशन्सी (डीओजीई) ले अमेरिकी सहयोग निकाय बन्द गर्न लिएको निर्णय तत्काल रोक्न दिइएको उक्त आदेशविरुद्ध आफूले पुनरावेदन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन्। अमेरिकी प्रसारक फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले छ्वाङजस्ता न्यायाधीशहरू अमेरिकाका लागि राम्रो नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

गत हप्ता अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले विश्वभरि अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्य र आपत्कालीन सहयोगसम्बन्धी ८३ प्रतिशत कार्यक्रमहरू रद्द गर्न लागिएको बताएका थिए। आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश थिओडर छ्वाङले ट्रम्पका साझेदार मस्कको नेतृत्वमा रहेको डीओजीईले यूएसएआईडी बन्द गर्न गरिरहेको प्रयासले ूएकभन्दा बढी कोणबाटू अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेको हुन सक्ने उल्लेख गरे।

उनले उक्त निकायलाई कर्मचारीहरूलाई यूएसएआईडीको कम्प्युटरमा पहुँच दिन र बिदामा राखिएका कर्मचारीहरूलाई तलब उपलब्ध गराउन आदेश दिएका छन् ती न्यायाधीशले यूएसएआईडीका कर्मचारीहरूको बर्खास्ती रोकिनुपर्ने आदेश पनि दिएका छन्। तर उनले विगतमा बिदामा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली गरिनुपर्ने आदेश भने दिएनन्।

ज्यानुअरीमा ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेलगत्तै डीओजीईले यूएसएआईडीलाई निसाना बनाएको थियो। उक्त निकायले ९० दिनसम्मका लागि सबै अमेरिले दिँदै आएको वैदेशिक सहयोग स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो। मस्क र डीओजीईले अदालतमा बुझाएका दस्तावेजमा मस्कको भूमिका सल्लाहकारको मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ।

तर न्यायाधीश छ्वाङले मस्क र डीओजीईले यूएसएआईडीमाथि नियन्त्रण कायम गरेको र त्यसो गर्दा विभिन्न तरिकाले अमेरिकी संविधान उल्लङ्घन गरेको हुन सक्ने जनाएका छन्। ती कदमबाट मुद्दा दायर गर्ने पक्षहरूमात्रै नभई नागरिकको स्वार्थमा समेत क्षति पुगेको उनको आदेशमा उल्लेख छ। उक्त निर्णयको असर यूएसएआईडीको सञ्चालनमा कस्तो पर्छ स्पष्ट छैन। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले उक्त निकायका ८० प्रतिशतभन्दा बढी गतिविधि रोकिएको जनाएका छन्।

अमेरिकी सरकारको निर्णयानुसार नेपालमा सञ्चालित कैयौँ परियोजनाहरू पनि प्रभावित भएका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। नाम नखुलेका यूएसएआईडीका २६ कर्मचारीको तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दामा उक्त निर्णय आएको हो। उनीहरूले अदालतमा मस्कले अनुमान गर्न सकिने र लापरबाहीपूर्वक अमेरिकी सरकारी निकायहरूलाई भङ्ग गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।

फेब्रुअरी १३ मा दायर गरिएको मुद्दामा ती कर्मचारीका वकिलहरूले मस्कको शक्ति अवैधानिक भएको दाबी पनि गरेका थिए। उनीहरूले उनी औपचारिक रूपमा सरकारी पदमा मनोनीत नभएको र सिनेटले पनि उनको नियुक्ति अनुमोदन नगरेको भन्दै उनले नेतृत्व गरेको निकायको गतिविधि स्थगित गर्न र उल्टाउन माग गरेका थिए। बीबीसीको सहयोगमा