काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले सडक खनेर चीनको सीमासम्म पुर्याएको छ । यसले भारत र चीनसँग सडक मार्गले जोडिएको छ । शुक्रबार भारत सरकारले यो सार्वजनिक गरेको थियो ।
यस विषयमा नेपाल भित्र भारतको व्यापक विरोध शुरु भएको छ । विरोधका बीच सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो । मन्त्रालयले भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक खनेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबारे समेत भारतलाई सम्झाएको छ । काली पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालमै पर्ने नेपाल सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
यस सम्बन्धमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदा पठाउँदै पनि भारतले सडक बनाउनु दुःखद पक्ष भएको परराष्ट मन्त्रालको भनाई रहेको छ ।
सीमामा रहेका विषयमा दुई देशबीच छलफल हुनुपर्ने र ऐतिहासिक सन्धि, कागजात र नक्साको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने नेपालको धारणा रहेको छ ।
यस विषयलाई भारतले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने नेपाल सरकारका स्पष्टोक्ती रहेको छ । नेपाल सरकारले भारतको पछिल्लो कदम तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरेको छ ।
यसअघि सन २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको भूमि हुँदै सडक पुर्याउन सहमति गरेका थिए । यस विषयको सो समयमा समेत नेपालले विरोध जनाएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा सिमानामा भएका गतिविधिबारे तत्कालै कुटनीतिक छलफलको माग गरेको छ ।