काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको आइतबारको बैठकले सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता आजैबाट लागू हुने गरी खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो। पश्चिम नवलपरासीको ‘रामग्राम’ क्षेत्र विकासको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का घरबेटीलाई दिन लुम्बिनी विकास कोष सहमत भएको थियो।
कोषले केही समयअघि परियोजना तयार गरी रामग्राम क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी ‘प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई दिन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो।
लेखा समितिले यसमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। रामग्राम परियोजनामा स्थानीयको करिब ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरचना निर्माण गर्न प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने सहमति छ।
रामग्राम गौतम बुद्धको अस्थिधातु राखिएका ८ स्थलमध्ये एक मानिन्छ।
सो क्षेत्र विकासका लागि लुम्बिनी विकास कोषले काम अघि बढाएको थियो। कोषले ‘प्रमिस्ड ल्यान्ड’ भन्ने कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान समेत गरेको थियो।
त्यसबारे विभिन्न प्रश्न उठेपछि लेखा समितिमा आइतबार छलफल भएको थियो। समितिको बैठकले उक्त ठेक्का प्रक्रिया सबै रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।