काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोचच अदालतमा परेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ।
२०७७ भदौ १२ मा दर्ता भएको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आज (बुधबार) तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइने जानकारी दिएको हाे।
प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा थिए ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपामा उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन थियो।
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन सदस्यमध्ये युवराज खतिवडाको पदावधि समाप्त भएपछि रिक्त रहेको त्यस गौतमलाई लगिएको थियो।
त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सो मनोनयन संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको दाबीसहित रिट हालेका थिए।
त्यतिबेला गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिएपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही कार्यकालभित्र संघीय संसदमा लैजान र मन्त्री बनाउन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।