पुरुषोत्तम लम्साल (राजनीतिक विश्लेषक)
फागुन सातको प्रजातन्त्र दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा एउटा सकारात्मक समाचार आयो । समाचार सरकार र विप्लव समूहबीच संवादको सम्भावना बारे थियो। दुई पक्षबीच एक महिना लामो अनौपचारिक गुफ्तगुपछि सार्वजनिक भएको समाचारले राजनीतिक रंग पाउनु स्वभाविक थियो, पायो।
पृष्ठभूमिमा अनेक सम्भावना र परिदृष्य हुन्छन्। हल्ला र अनुमानको बजारमा खेति पनि त्यही रुप र मात्रामा हुन्छ। तत्कालका लागि सरकारसँग वार्ताका लागि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वार्ता समिति बनायो। प्रतिबन्धित समूहले वार्ता टोली गठन गरेर संवादको टेबलमा बस्न तयार हुनु आफैंमा राजनीतिक उपलब्धि नै हो। सरकार वा राज्यपक्षले नै इनिसियसन वा तप्परता वा अग्रसरता लिनपर्ने थियो, लियो। यो सामान्य विषय हो। भलै त्यो तत्परताभित्र अनेक राजनीतिक सन्देश निहित छ र हुन्छ नै।
पार्टी महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सदस्य रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरे। सरकारले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका विश्वाशप्राप्त परराष्ट्र सल्लाहकारको वार्ता समिति बनायो। दुबै वार्ता समितिको अनुहारले प्रारम्भिक राजनीतिक सहमतिको बिन्दू तयार भइसकेको देखाउँछ। यो अर्को उल्लेख्य पक्ष हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेकै बखत यही सरकारले नेकपामाथि २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिवन्ध लगाएको थियो। दुई हजारभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता धरपकडको शिकार भएका थिए। तर दलमाथिको प्रतिबन्धको फुकुवा र संवादको थालनिले दुबै पक्ष अस्तित्वको स्वीकार गर्ने तहमा आउनु निषेधविरुद्ध निषेध नै हो।
वार्ता कसलाई र किन चाहिएको ? भन्ने सरल सवालको सरल जवाफ छ। यो वार्ता राज्य, व्यवस्था, विधि र विधानको परिवर्तनका लागि होइन यथास्थानमै सामान्य मोलमलाईको सानो मार्ग हो राज्यको पक्ष र विपक्षमा रहेको दुई समूहबीच। यो वार्ताले दूरगामी परिवर्तनको अपेक्षा गर्दैन तर वार्ताको निश्कर्ष जे आए पनि भोलीको राजनीतिक बजारमा एउटा मूल्य वा अर्थ चाँहि पक्कै दिन्छ।
वर्तमान सरकार अहिले अलोकप्रिय छ। संसद विघटन र सवोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारमाथि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्। यो बेला सरकारलाई पोलिटिकल बिजनेशको पनि यत्तिकै आवश्यकता छ। अहिलेको वार्ता सरकारका लागि त्यही पोलिटिकल बिजनेश हो। सरकार अग्लो घरको बार्दलीमा वार्ताको रातो फरिया टाँगेर लोकलाई म पनि केही हुँ भन्ने देखाउन चाहन्छ।
अर्थात, सरकार सरकारविरोधि घेराबन्दी कमजोर बनाउन लचक रहेको देखिन्छ। यो लचकताले परिणम दिए सरकारको विपक्षी अन्य समूहसँगको राजनीतिक संघर्ष थोरै भए पनि सहज हुने र सामाजिक मनोविज्ञानलाई कलिकति क्यास गर्नसकिने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ। किनकि, अर्को चुनावमा यो मुद्दा पनि अनुकूलतामा उपयोग गर्नसकिने रणनीतिक विषय बन्छ नै।
अर्कोतिर विप्लव समूह भन्दाभन्दै नेकपा राजनीतिक पार्टी वा दल नभएर व्यक्तिको समूहको रुपमा बढी चित्रण हुँदै आइरहेको छ। नेकपाले समूहको रुपमा होइन बिद्रोही राजनीतिक पार्टीको पहिचान हासिल गर्न पनि मूर्त सन्दर्भ चाहिएको थियो।
पछिल्ला दुई वर्ष न हिंसा, न क्रान्ति, न शान्तिको अन्यौलताले थिचिएको प्रतिबन्धित नेकपा अझै पनि क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्तिकै अवशेषमा छ। भलै उसका राजनीतिक लाइन वा दिशाबारे आमजनता स्पष्ट हुनसकेका छैनन्, उसले सकिनसकि हामी क्रान्ति बिसाउँदैनौं वा बिसाएका छैनौं भनिरहेको छ। यो अवस्थामा आफ्ना माग र आन्दोलनबारे प्रचारमा उभिन पनि वार्ताले तात्विक महत्व राख्दछ। क्रान्तिकारी शक्तिको बिरासतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय वार्तामा निर्भर हुन पनि सक्छ।
संयुक्त रणनीतिक मोर्चाको नाममा संगठित क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई बलियो बनाउन यो वार्ता अदृश्य पहलकदमी हुनसक्ने सम्भावना नकार्न हुँदैन। संगठन र साँगठनिक संरचनामा पुगेको क्षति गौण होला तर खुल्ला मोर्चा र प्रतिबन्धित मोर्चाको चित्र र चरित्र अलग हुन्छ। सैद्धान्तिक रुपमा वार्ता यथास्थिति र क्रान्तिकारी शक्तिबीचको घर्षण बन्नस सक्यो भने यसले नवशंशोधनवादलाई धक्का दिनसक्छ। यो अर्को महत्वपूर्ण पहलु हो।
यसअघिका अनौपचारिक संवादमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै एकजना सन्देशबाहकले सुनाएका थिए, ‘भोली अझ खराब ब्यक्तिको आगमन हुनसक्छ। त्यो बेला वार्ताको होइन अझ दमनको अपेक्षा गर्न तयार हुनुस्।’ उक्त पहलकदमीप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक अनुहारहरुको नामै लिएर ‘हामीबीच वार्तामा यो यो समस्या छ’ भन्ने पनि सुनाएका थिए। त्यो सत्तारुढ नेकपाभित्रकै शक्तिसंघर्षको एउटा पाटो थियो भन्ने बुझ्नपर्छ। आज प्रधानमन्त्री त्यहीं उभिएर त्यो बेलाको जवाफ ठोस रुपमा दिन तयार भए भने विद्रोही पक्षले राजनीतिक दिशा तयार भर्न भोली सहज मार्ग पाउन सक्दछ। ‘विप्लव प्रचण्ड बन्न सक्दैनन्’ भन्नु र ‘विप्लवलाई प्रचण्ड बन्न दिइदैन’ भन्नुबीच आकाश र जमीनको अर्थभेद छ। यो अर्को मुख्य विषय हो।
अन्तमा, यो संवादबाट अति अपेक्षा गरिन हुँदैन। बढी भए प्रतिबन्ध फुकुवासम्म होला, राजनीतिक बन्दीको रिहाई प्रक्रिया शुरुसम्म होला। र, सरकारले राजनीतिक मनोविज्ञानमा एउटा प्रचारमूलक मुद्दा पाउला। प्रतिबन्धित दल अन्ततः रणनीतिक मोर्चामा खुल्लारुपमा लाग्ला। अन्यथा भएन भने क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई यो वार्ता प्रक्रियाले थोरै सहज बनाउला। बढीमा बढी भए यत्ति हो।
तर, वार्ता आवश्यक छ, चाहिन्छ र हुनपर्छ। सहमति हुन्छ र हुनैपर्छ भन्ने छैन र हुँदैन तर वार्ताले निषेधलाई निषेध गर्छ। वार्ता भनेको टाउको झुकाएर होइन आँखामा आँखा जुधाएर संवादमार्फत गरिने लेनदेन हो। अर्थात, वार्ता दुई अस्तित्वबीचको मोलमलाई पनि हो। रहर र वाध्यताका आफ्नै आयाम र परिधी हुन्छन्। यसलाई जसले बढी केलाउँछ उसैको पल्ला भारी हुन्छ।