काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८६ सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या वार्षिक तीन लाखमा झार्ने योजना ल्याएको छ । यस अनुसार वार्षिक १ लाखका दरले बेरोजगारी घट्नु पर्छ । अहिले देशैभर ९ लाख बेरोजगार रहेको अनुमान छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनले यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो ।
समितिले हाल नेपालमा करिब नौ लाख बेरोजगार रहेकामा २०८६ सालसम्म यो दरलाई घटाएर तीन लाखमा झार्ने भनेको छ । नेपालको विद्यामान बेरोजगारीको दरलाई तीन लाखमा झार्न सरकार एक्लैको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सिपमूलक तालिमको विस्तार गर्न सकेमा यो योजना सफल हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि सिपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न १४ वटा कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
उक्त समितिले नेपालको विद्यमान मानव संसाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्थाबारेमा अध्ययन गरेको सुझाव दिएको जनाएको छ । सो समितिले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यसर्तसमेत तोकेको जनाएको छ । सो समितिका संयोजक पौडेलले समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्न सकिने बताए ।
आयोगले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउनका लागि केही समयपहिले आयोगका सदस्य डा। रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । सोही योजना अनुरूप समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको जनाइएको छ ।
आयोगका सदस्य डा. पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सो समतिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, निजी क्षेत्रका विद्यालयलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्यका रूपमा छन् ।
योजना आयोगका अनुसार नेपालले पनि सन् २०३० सम्म बेरोजगारीको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित काम गरेको छ । यद्यपि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई यसले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन ।