काठमाडौं । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ घोषणापत्र जारी भएको छ । नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूले रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणको उद्देश्यसहित उक्त घोषणापत्र संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ । घोषणापत्रमा नेपालका विकास साझेदारहरूले करिब पाँच खर्ब रुपियाँ (चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर)सम्मको सम्भावित सहयोगको पहिचान समेत गरेका छन् ।
यसअघि नै ग्रिड एजेन्डामा सहयोग गर्न साझेदारहरूले करिब चार खर्ब (तीन अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए । घोषणापत्रले थप एक खर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोगको पहिचान गरेको हो । ग्रिडअन्तर्गतको रणनीतिक कार्ययोजनाले कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको सङ्कटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक रूपमा समन्वयको काम गर्नेछ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ बाट नेपालको पुनरुत्थानलाई सहयोग पु(याउने ग्रिड योजनाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ग्रिडअन्तर्गत गरिने लगानीले नेपालको पन्ध्रौँ विकास योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सहयोग पुयाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि रोजगारी तथा पूर्वाधारको प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपत्बाट आइपर्ने समस्याविरुद्धको उत्थानशीलता निर्माण र नेपालीका लागि सेवाको समतामूलक पहुँचलाई बढावा दिइने विश्व बैंकको भनाई छ ।
ग्रिडअन्तर्गत दिगो पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, ठोस फोहोर व्यवस्थापन, जलवायु स्मार्ट कृषि, उत्थानशील सडकलगायत क्षेत्रमा उचित अनुपातमा सहायता बढाउने नेपाल सरकार विकास साझेदारहरूको उद्देश्य रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसका साथै अन्य क्षेत्रमा हरित लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्यका अवसरको पनि खोजी गरिने लक्ष्य घोषणापत्रले राखेको छ ।
घोषणापत्र नेपाल सरकारसहित एडीबी, विश्व बैङ्क, अस्टे«लिया, युरोपेली सङ्घ, फिनल्यान्ड, जर्मनी, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विजरल्यान्ड, बेलायत, अमेरिका, संयुृक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो ।