काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनहरूलाई आफ्ना सेवाग्राहीसँग पार्किङबापतको शुल्क लिन लगाएको रोक उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हाललाई त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १० गते व्यापारिक कम्प्लेक्सहरुलाई आफ्ना सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क नउठाउन सूचना जारी गरेको थियो । यसविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले सो विषयमा छलफल गरेर मात्रै अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकिने बताउँदै दुवै पक्षलाई ३० गते अदालतमा उपस्थित हुनसमेत भनेको छ ।
‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेकोले सो सम्बन्धमा दुवै पक्षहरूबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले सो प्रयोजनार्थ मिति २०८०-४-३० को पेसी तोकी विपक्षीलाई म्याद सूचना जारी गर्नू,’ न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलाशले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।